काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शनमा रोक लगाएसँगै ‘सिर्जनामाथि अंकुश’ को बहस पुनः चर्किएको छ। सर्जकहरूले विरोधस्वरूप माइतीघर मण्डलमा ‘सिनेमा-साहित्य बोल्न देऊ, हाम्रो कथा खुल्न देऊ’ भन्ने प्लेड कार्ड बोकेर प्रर्दशन गरेका छन्।

चलचित्रले बादी समुदायको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याएको भन्दै रोशनी नेपालीले दायर गरेको रिटमा अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै प्रदर्शन रोक्न निर्देशन दिएको हो। यस विषयमा अब पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ।

रिलिजको मुखमै चलचित्र रोकिँदा निर्मातामाथि ठूलो आर्थिक जोखिम परेको छ। नेपालमा औसत चलचित्र निर्माणमा २ देखि ३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गर्छ। जसमा प्रचारप्रसार, वितरण र प्रदर्शनपूर्वका तयारीमा थप लाखौँ लगानी भइसकेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रदर्शन रोकिँदा लगानी फिर्ता हुने मुख्य माध्यम नै अवरुद्ध हुन्छ।

नेपालजस्तो सीमित बजारमा हल रिलिज नै आम्दानीको प्रमुख स्रोत भएकाले यस्तो अवरोधले निर्मातालाई दीर्घकालीन रूपमा हतोत्साही बनाउने जोखिम देखिन्छ।

यस प्रकरणले ‘ट्रमा पोर्न’ भन्ने अवधारणालाई पनि बहसमा ल्याएको छ। जसमा कुनै समुदायको पीडा र इतिहासलाई मनोरञ्जनका लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। बादी समुदायले चलचित्रले आफ्नो विगतको पीडालाई पुनः दोहोर्‍याएर प्रस्तुत गरेको गुनासो गरेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सीमान्तीकृत समुदायका कथा प्रस्तुत गर्दा संवेदनशीलता, सन्दर्भ र उद्देश्यप्रति विशेष ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरे पनि यसमा सामाजिक उत्तरदायित्वको सीमा जोडिएको छ। सेन्सर बोर्डबाट अनुमति पाए पनि कुनै पक्ष असन्तुष्ट भए अदालत जाने अधिकार सुरक्षित रहन्छ।

त्यसैले ‘सेन्सर पास भएपछि चलचित्र रोकिँदैन’ भन्ने धारणा पूर्ण रूपमा सही होइन। आवश्यक परे अदालत वा प्रशासनले हस्तक्षेप गर्न सक्छ।

बादी समुदायले यसअघि पनि विभिन्न कृति र चलचित्रविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको छ। ‘नथिया’, ‘ऐलानी’ र ‘पण्डित बाजेको लौरी’ जस्ता कृतिहरूमा पनि समुदायले आपत्ति जनाउँदै अदालतसम्म पुगेको इतिहास छ।

सर्वोच्च अदालतले समेत यस्ता सामग्रीले कुनै समुदायको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी नियमन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यद्यपि ‘लालीबजार’ को विवादले नेपालमा सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता, सामाजिक उत्तरदायित्व र कानुनी सीमाबीचको सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यदि प्रत्येक समुदायले असन्तुष्ट हुँदा अदालतको ढोका ढकढक्याउने प्रवृत्ति बढ्यो भने सर्जकहरू स्वनियन्त्रणमा खुम्चिन सक्छन्। तर अर्कोतर्फ, समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानको रक्षा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो।