काठमाडौं ।सरकारले वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) उपलब्ध नगरिएसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका रूपमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा सहयोग दिने तयारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले उक्त योजना सम्बन्धी जानकारी दिएका हुन् ।

समिति सभापति हरी ढकालका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री तथा अधिकारीहरूले सुकुमवासी व्यवस्थापनको हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै सो प्रस्तावबारे जानकारी गराएका हुन् ।

सरकारले काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि स्क्रिनिङ प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहेको र उक्त प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत लालपुर्जा वितरण गरिने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी समितिलाई दिएको छ ।

यसैगरी, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बस सेवा व्यवस्था गरिएको तथा सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको सरकारी पक्षले जनाएको छ ।

सभापति ढकालले ‘काठमाडौंका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ र उनीहरूलाई लालपुर्जा नदिएसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ’ भन्दै जानकारी दिए ।

समितिले सरकारद्वारा प्रस्तुत विवरणको वास्तविक अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।