एजेन्सी। भारत र बंगलादेशबीच टिस्टा नदीपछि अब गंगा नदीको पानी बाँडफाँटलाई लिएर पनि तनाव र आरोप-प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ । बंगलादेशको प्रमुख विपक्षी तथा सत्तारूढ बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले भारतसँगको भविष्यको सम्बन्ध गंगा जल साझेदारी सन्धिको नवीकरणमा निर्भर रहने स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

बीएनपीले दुवै देशबीच नयाँ जल सम्झौताका लागि तत्काल वार्ता सुरु गर्न भारतसँग आग्रह गरेको छ । पार्टीले नयाँ सम्झौताले बंगलादेशी जनताको आवश्यकता र हितलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । भारत र बंगलादेशबीच सन् १९९६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालमा गंगा जल बाँडफाँट सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो, जुन ३० वर्षका लागि लागू गरिएको थियो । उक्त सम्झौता सन् २०२६ डिसेम्बरमा समाप्त हुँदैछ ।

ढाकामा आयोजित एक कार्यक्रममा बीएनपीका महासचिव तथा ग्रामीण विकास एवं सहकारी मन्त्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीरले भारतसँगको सम्बन्ध गंगा जल साझेदारी सन्धिमा निर्भर रहने बताएका छन् । उनले नयाँ सम्झौता बंगलादेशका जनताको हितअनुसार हुनुपर्ने र हालको व्यवस्था नयाँ सम्झौता नहुन्जेलसम्म जारी रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

गंगा नदी भारतको पश्चिम बंगाल हुँदै बंगलादेश प्रवेश गर्छ, जहाँ यसलाई पद्मा नदी भनिन्छ । बंगलादेशका करिब १७ करोड जनसंख्यामध्ये ठूलो हिस्साको जीविकोपार्जन कृषि, माछापालन र पर्यावरणीय प्रणाली यही नदीमा निर्भर छ । बंगलादेशले भारतबाट बगेर आउने ५४ वटा नदीका कारण जलस्रोत व्यवस्थापनलाई अत्यन्त संवेदनशील मुद्दाका रूपमा लिँदै आएको छ ।

यस विषयमा सबैभन्दा ठूलो विवाद फरक्का ब्यारेजलाई लिएर रहँदै आएको छ । बंगलादेशले पश्चिम बंगालस्थित फरक्का ब्यारेजका कारण सुख्खा मौसममा पानीको बहाव घट्ने, खडेरी बढ्ने र कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने आरोप लगाउँदै आएको छ । भारतले भने फरक्का ब्यारेज हुगली नदीको प्रवाह सुधार गरी कोलकाता बन्दरगाहलाई सञ्चालनयोग्य बनाउन निर्माण गरिएको स्पष्ट पार्दै आएको छ ।

गंगा जल सन्धिको भविष्य अनिश्चित भइरहेका बेला बंगलादेश सरकारले पद्मा नदीमा ‘मेगा ब्यारेज’ परियोजना स्वीकृत गरेको छ । ढाकाका अनुसार यो परियोजनाले फरक्का ब्यारेजका कारण उत्पन्न असरलाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ र सन् २०३३ सम्म पूरा गर्ने योजना छ ।

बंगलादेशका जलस्रोत मन्त्री शहिदुद्दीन चौधरी एनीले यो परियोजना राष्ट्रिय हितका लागि भएको र यसमा भारतसँग परामर्श आवश्यक नपर्ने बताएका छन् । यसैबीच बीएनपी नेताहरूले टिस्टा जल सम्झौतामा ढिलाइ भएको भन्दै भारतको पश्चिम बंगाल राज्य सरकारप्रति पनि आलोचना गरेका छन् ।

उनीहरूले आगामी राजनीतिक परिवर्तनपछि जल सम्झौताका विषयमा नयाँ सम्भावना खुल्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । तर भारतले भने जलसम्बन्धी सबै मुद्दा विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान हुँदै आएको स्पष्ट पारेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालका अनुसार भारत र बंगलादेशबीच सीमा पारका जलस्रोतसम्बन्धी विषयमा नियमित छलफल गर्ने संयन्त्रहरू पहिले नै सक्रिय छन् ।