मन्त्रालयको वेबसाइटबाट गायब भएको आर्थिक विधेयकको पुन: १६ पृष्ठ गायब
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटबाट हटाएको आर्थिक विधेयक २०८३ का १६ पृष्ठ गायब भएको विषय सार्वजनिक भएको छ।
मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरिएको विधेयकभन्दा फरक संस्करण आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको आरोप लागेको हो।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते संसद्मा आर्थिक विधेयक पेस गरेका थिए। संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयक ४६४ पृष्ठको रहेको बताइएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको पछिल्लो संस्करण भने ४४८ पृष्ठको रहेको देखिएको छ।
यसरी १६ पृष्ठ हटाएर नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरिएको दाबी गरिएको छ। साथै, संसद्मा पेस गरिएको र वेबसाइटमा प्रकाशित विधेयकबीच करसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत फरक देखिएको आरोप छ।
संसदीय अभ्यासअनुसार संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक संशोधन गर्न संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकका प्रावधान सच्याउन वा परिवर्तन गर्न संसद्मै संशोधन प्रस्ताव लैजानुपर्छ।
उनले संसद्को स्वीकृतिबिना मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा विधेयकमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने बताए। विशेषगरी करका दर वा करसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर भएको भए त्यो झन् गम्भीर विषय हुने उनको भनाइ छ।
यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा मन्त्रालयले आफूखुसी परिवर्तन गरेको भए त्यो आर्थिक अपराध वा किर्तेसँग सम्बन्धित विषय हुन सक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको बताएकी छन्।
उनले संसद्लाई छलेर करका दरमा हेरफेर गरिएको आशंका व्यक्त गर्दै यस विषयलाई संसद्मा उठाइने जानकारी दिएकी छन्। कांग्रेसले आधिकारिक अध्ययनपछि थप धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
यदि संसद्मा दर्ता भएको विधेयक र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संस्करणबीच वास्तवमै फरक रहेको पुष्टि भएमा यो विषय कानुनी, संसदीय र राजनीतिक रूपमा गम्भीर बहसको केन्द्र बन्न सक्ने देखिएको छ।
गत शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गरेको थियो। उक्त विधेयक शनिबार दिउँसो मन्त्रालयले हटाएको थियो।
आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गरी नयाँ दरहरू समावेश गरिएको हुन्छ।
विद्युतीय सवारीसाधनको करदरमा त्रुटि देखिएपछि मन्त्रालयले उक्त विधेयक आफ्नो वेबसाइटबाट हटाएको जनाएको थियो।
