काठमाडौं। आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको करको दर हेरफेर तथा १६ पृष्ठ हटाइएको विषय संसद्मा गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

उक्त बिषयमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको बठ्याइँ भएको विपक्षी दलले आरोप लगाएका हुन्।

नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्याल र रास्वपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पद्मा अर्यालले संसद्मा बोल्दै विधेयकमा गम्भीर त्रुटि भएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ गायब भयो । करका दर हेरफेर भएको छ ।’

त्यस्तै, रास्वपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले करका दर हेरफेर कसरी र किन भयो भन्ने प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘करका दर हेरफेरको विषय कसलाई थाहा हुन्छ । सीमित अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूले स्वीकृत गरेका व्यक्तिबाहेक अरुलाई थाहा हुँदैन । तर आज सूचना लिक भएर ७५३ वटा गाडी केरला नाकाबाट भित्रन्छ । १४ गते भन्सार पास गरिन्छ । २० गते गाडी आउँछ । अनि चुहावट चाहिँ कसले गर्‍यो ?’

संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा १६ पृष्ठ हटाएर अर्थ मन्त्रालयले नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरेपछि सरकारको आलोचना तीव्र बनेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । प्रारम्भिक विधेयकमा कुल पृष्ठ संख्या ४६४ रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले पछि सार्वजनिक गरेको संस्करणमा ४४८ पृष्ठ मात्र रहेको देखिएको छ । यस आधारमा १६ पृष्ठ हटाइएको देखिन्छ ।

यससँगै करसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत दुवै संस्करणबीच फरक देखिएको छ, जसले विधेयकको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

संसदीय कानुनी प्रक्रियाअनुसार संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि संशोधन गर्नुपरेमा अनिवार्य रूपमा संसद्को स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । संसदीय प्रक्रिया अनुसार पेस भइसकेको विधेयक स्वतः परिवर्तन गर्न पाइँदैन, त्यसका लागि औपचारिक संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ ।

तर मन्त्रालयले त्यसो नगरी मनोमानी टावरले करको दर हेरफेर गरेको पाइएको छ।