काठमाडौं। सरकारले पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा ग्रहण गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले छानबिन समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गरेको जानकारी दिए।

विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँग लगानी साझेदारी र सम्पत्ति विवरणमा जग्गा तथा सेयर बढी देखिएको भन्दै आलोचना भएपछि गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेका थिए।

समितिले गुरुङको सम्पत्ति विवरण, लगानी साझेदारी र सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

अब सरकारले उक्त प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपछि थप निर्णय लिने जनाएको छ।