काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै गृह मन्त्रालयमा पुनः सुधन गुरुङलाई नियुक्त गरे भने विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई दिए। तर यी दुवै निर्णयले सरकारभित्र र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र नयाँ बहस जन्माएको छ।

सम्पत्ति विवरण विवादपछि वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका गुरुङमाथि छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको समितिले जेठ २३ गते प्रतिवेदन बुझाए पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाइएको छ। यसले सुशासनको प्रतिबद्धता बोकेको सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अर्कोतर्फ, मन्त्री बन्ने अपेक्षा नै नगरेका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनु पनि राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ। नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय पुनले यसअघि बजेटको एक प्रतिशत रकम नवप्रवर्तनका लागि छुट्याउन माग गर्दै अभियान चलाएका थिए। सरकारले उनको मागअनुसार मन्त्रालय स्थापना गरी बजेट विनियोजन गरेपछि अन्ततः उनैलाई मन्त्री बनाएको हो।

तर रास्वपाका १८२ सांसद हुँदाहुँदै स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्री बनाइएपछि प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच दूरी बढेको चर्चा चुलिएको छ। यद्यपि पार्टी नेतृत्वले भने दुवै नेताको सहमतिमै पुनलाई मन्त्री बनाइएको दाबी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी गतिविधिमा कम सहभागिता जनाउने, संसदीय दलका बैठकमा समेत विरलै उपस्थित हुने र पार्टीभन्दा सरकारलाई प्राथमिकता दिएको आरोप खेपिरहेका छन्। संसद्मा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षीले लामो समय संसद् अवरुद्ध पारेका थिए। त्यस विषयमा स्पष्टिकरण दिन विपक्षीले बारम्बार आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष जवाफ दिएका छैनन्।

यता रास्वपाभित्र पनि असन्तुष्टिका स्वर देखिन थालेका छन्। सभापति लामिछानेनिकट नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् भने सांसदहरूले संसद्मै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। कोशी प्रदेशमा हालै सम्पन्न पार्टी अधिवेशनमा पनि प्रधानमन्त्री शाहनिकट समूहको प्रभाव बढेको देखिएको छ।

यद्यपि पार्टी नेतृत्वले प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच कुनै मतभेद नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर पछिल्ला नियुक्ति, संसद् व्यवस्थापन र पार्टीभित्र देखिएका प्रतिक्रियाले रास्वपाको आन्तरिक समीकरणबारे प्रश्न उठाइरहेको छ।