एजेन्सी । रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको ४९औँ वार्षिक साधारणसभा शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ ।

यसपटकको सभामा अध्यक्ष मुकेश अम्बानीले भारतको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

चर्चाअनुसार रिलायन्स जियोले इलोन मस्कको स्टारलिंकजस्तै आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चार नेटवर्क सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गर्न सक्छ। यदि यस्तो घोषणा भयो भने यो भारतकै सबैभन्दा ठूलो अन्तरिक्ष-आधारित दूरसञ्चार परियोजनामध्ये एक हुनेछ।

जियोले १,६०० देखि १,६५० वटासम्म स्याटेलाइट समेटिएको ‘लो अर्थ अर्बिट’ (एलईओ) प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। पृथ्वीको सतहबाट करिब ६५० किलोमिटर उचाइमा सञ्चालन हुने यी स्याटेलाइटमार्फत दुर्गम क्षेत्रसम्म उच्चगतिको इन्टरनेट सेवा तथा मोबाइल उपकरणमा प्रत्यक्ष कनेक्टिभिटी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

भारतीय राष्ट्रिय अन्तरिक्ष संवर्द्धन तथा प्राधिकरण केन्द्र (इन–स्पेस) ले परियोजनाको मूल्याङ्कन गरिरहेको बताइएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यसको लागत १० देखि १५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्छ। परियोजना आगामी दुईदेखि तीन वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।

यो योजना सफल भएमा स्याटेलाइट सञ्चार क्षेत्रमा ठूलो स्तरमा प्रवेश गर्ने जियो पहिलो भारतीय निजी कम्पनी बन्नेछ। हाल विश्व बजारमा स्टारलिंकको वर्चस्व छ। स्टारलिंकले हजारौँ स्याटेलाइटमार्फत विश्वका विभिन्न देशमा सेवा विस्तार गरिरहेको छ। त्यस्तै अमेजनले पनि आफ्नै स्याटेलाइट नेटवर्क निर्माण गरिरहेको छ भने भारती समूहको समर्थन रहेको युटेलसाट वनवेबले सयौँ स्याटेलाइट सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।

जियोको सम्भावित परियोजनालाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामात्र नभई भारतको डिजिटल सार्वभौमसत्तासँग पनि जोडेर हेरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वका विभिन्न युद्ध र भूराजनीतिक तनावका क्रममा सञ्चार पूर्वाधारको रणनीतिक महत्व बढ्दै गएको छ। त्यसैले भारत सरकारले स्वदेशी स्याटेलाइट सञ्चार प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

भारतीय अधिकारीहरूले विशेषगरी विदेशी स्याटेलाइट नेटवर्कमार्फत डेटा प्रवाह हुने विषयलाई सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील रूपमा हेरिरहेका छन्। स्टारलिंकको नयाँ पुस्ताको प्रणालीमा प्रयोग हुने लेजर इन्टर–स्याटेलाइट लिंक प्रविधिले डेटा एक स्याटेलाइटबाट अर्कोमा अन्तरिक्षमै स्थानान्तरण गर्न सक्छ। यसले सेवा प्रभावकारी बनाए पनि डेटा कहाँबाट कहाँ पुग्छ भन्ने विषयमा सुरक्षा चासो बढाएको बताइन्छ।

यही कारण भारत सरकारले देशभित्र उत्पन्न हुने डेटा भारतीय गेटवे प्रणालीमार्फत नै सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था बनाउन खोजिरहेको छ। भविष्यमा सञ्चालन हुने स्याटेलाइट सेवाहरूका लागि कडा साइबर सुरक्षा तथा डेटा संरक्षण मापदण्ड लागू गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार जियोको स्याटेलाइट नेटवर्कले हिमाली, दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ। साथै विपद् व्यवस्थापन, समुद्री सुरक्षा, रक्षा क्षेत्र र आपतकालीन सञ्चार सेवामा समेत यसको उपयोगिता महत्वपूर्ण रहनेछ।

यद्यपि परियोजनाले ठूलो लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय कक्षीय अधिकार, प्राविधिक पूर्वाधार तथा नियामकीय स्वीकृतिजस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। त्यसबाहेक स्टारलिंक, युटेलसाट वनवेब र अमेजनजस्ता स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ।

मुकेश अम्बानीले वार्षिक साधारणसभामा यस विषयमा औपचारिक घोषणा गर्ने वा नगर्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

यद्यपि,जियोको सम्भावित स्याटेलाइट परियोजनाले भारतलाई अन्तरिक्ष-आधारित इन्टरनेट सेवाको नयाँ चरणतर्फ लैजान सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।