काठमाडौं। नेपाल सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग करिब १६५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गरेको छ।

एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाको नेपाल भ्रमणका अवसरमा भएको सम्झौताअनुसार उक्त रकम खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन र लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खर्च गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि ११५ मिलियन अमेरिकी डलर तथा दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) अन्तर्गत लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रमका लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराइनेछ।

सम्झौतामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्डाको उपस्थितिमा नेपालको तर्फबाट अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय तथा एडीबीका तर्फबाट नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार सासेकअन्तर्गत प्राप्त हुने ऋण भन्सार प्रणाली सुधार, लजिस्टिक्स सेवा आधुनिकीकरण तथा सम्बन्धित नीतिगत सुधार कार्यक्रमलाई बजेटरी सहायताका रूपमा परिचालन गरिनेछ। यस्तै, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत सहरी क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार विस्तार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सम्झौतापछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा एडीबीले निरन्तर पुर्‍याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि दुवै पक्षबीचको विकास साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।

एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाले नेपालसँग करिब छ दशकदेखि जारी सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विकासका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले परिणाममुखी विकास परियोजनामा एडीबीको सहयोग निरन्तर रहने पनि बताए।