काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले हेटौँडा कपडा उद्योगमा सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत परीक्षण उत्पादन सुरु भएको बताएकी छन्।

उद्योगलाई आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरताको आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिइन्।

मंगलबार राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सात वटा रुग्ण सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनको काम पनि अघि बढिरहेको बताइन्।

उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार गर्ने तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ।

मन्त्री यादवले लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै यसले निजी सम्पत्तिको संरक्षण, लगानीको सुरक्षा तथा उद्योग प्रतिष्ठानलाई ‘शान्ति क्षेत्र’का रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

‘विगतका आन्दोलनका कारण बन्द वा रुग्ण बनेका उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न छुट, सहुलियत र प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ,’ उनले भनिन्।

सरकारले ‘रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र’ कार्यक्रमअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न प्लट उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि बढाएको पनि उनले बताइन्। देशभर रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाइ थियो।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा बहालबापतको करिब ४३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योगलाई जग्गा उपलब्ध गराएर उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने नीति कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिइन्।

भारततर्फ हुने नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार भइरहेको उनले बताइन्। कूटनीतिक पहलपछि निर्यातमा देखिएको अवरोध हटेको र हाल चिया निर्यात सहज रूपमा भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्।

चिया तथा अलैँचीको भण्डारण समस्या समाधान गर्न र बजार पहुँच विस्तार गर्न निजी क्षेत्रसँग लागत साझेदारीमा वेयरहाउस निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री यादवले बताइन्।

धान र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत खरिद तथा बिक्री वितरणको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने उनले स्पष्ट पारिन्।

देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर विस्तार गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा सीप विकासका विभिन्न कार्यक्रम समेटिएको जानकारी दिँदै उनले ‘भगत सर्वजीत उद्यमशीलता’, ‘महिला उद्यमशीलता’, ‘व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र’, ‘राष्ट्रिय उद्यम सेवा’ तथा ‘जेनजी उद्यमशीलता’ कार्यक्रममार्फत युवालाई सीप, प्रविधि र उद्यमका लागि प्रोत्साहन गरिने बताइन्।

नेपाली अग्र्यानिक उत्पादनको प्याकेजिङ, बजारीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र आगामी वर्ष पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइने उनले जानकारी दिइन्।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले विदेशी लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेको बताइन्। उनका अनुसार यसबाट लगानीकर्ताको समय र लागत दुवै घट्नेछ भने एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध हुने सेवाहरू पनि क्रमशः भर्चुअल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिँदै छन्।

दैलेखको जलजले क्षेत्रमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट ११२.१ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डारण रहेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको उपयोगबाट करिब २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन, दैनिक २२ टन युरिया मल उत्पादन तथा सवारीसाधनका लागि इन्धन उपलब्ध गराउने सम्भावनाको सैद्धान्तिक आधार तयार भएको बताइन्। यद्यपि व्यावसायिक उत्खननका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्, खानेपानीलगायत आधारभूत पूर्वाधार निर्माण र ठूलो लगानी जुटाउनु मुख्य चुनौती रहेको उनले स्वीकार गरिन्।

मन्त्री यादवले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार वर्षका रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, पाँच वर्षभित्र १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र निर्माण, १२ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना तथा स्वदेशमै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको बताइन्।

उनले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन, लगानी प्रोत्साहन, उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत, उद्यम गर्न इच्छुक युवालाई बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था र डिजिटल प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह सुधार गरेर उत्पादन र रोजगारी बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारिन्।