राज्य किन हुन्छ ? संविधान किन लेखिन्छ ? कानुन किन बन्छ ? सरकार किन निर्वाचित हुन्छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर हो– नागरिकले सुरक्षित, सम्मानित र मर्यादित जीवन बाँच्न सकून् । राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन जोगाउनु हो, जीवन झन् कठिन बनाउनु होइन ।

तर, पछिल्ला दिनमा देखिएका केही घटनाले प्रश्न उब्जाएको छ– के राज्य नागरिकको अभिभावकको भूमिकाबाट टाढिँदै गएको हो ? श्रम गरेर बाँच्न खोज्ने नागरिकलाई राज्यले सहजीकरण गरिरहेको छ कि झन् अप्ठ्यारोमा धकेलिरहेको छ ? यी प्रश्नहरू गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि जताततै उठेका छन् ।

कुनै पनि नागरिक आफ्नो शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाउने निर्णयमा एकैछिनमा पुग्दैन । त्यो एउटा क्षणको आवेग मात्र होइन, लामो समयदेखि थुप्रिएको निराशा, अपमान, असहायता र राज्यप्रतिको विश्वासको क्षयको चरम अभिव्यक्ति पनि हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता घटनालाई व्यक्तिगत कमजोरी वा कानुनी विषय बनाएर हेर्न मिल्दैन । यसले राज्य र समाज दुवैलाई ऐना देखाइरहेको हुन्छ ।

सडकमा पसिना बगाएर परिवार पाल्न खोज्ने मानिस अपराधी होइन । श्रम गरेर खान खोज्नु कुनै अपराध होइन । बरु त्यो सम्मान गर्नुपर्ने विषय हो । राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तर कानुन कार्यान्वयनको नाममा नागरिकको सम्मान खोस्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

गणेश नेपालीको घटनासँगै सार्वजनिक भएका दृश्यहरूले धेरै नागरिकलाई झस्काएका छन् । सडकमा भएको व्यवहार, संवादको शैली र त्यसपछि देखिएको राजनीतिक प्रतिक्रिया सबैले एउटा प्रश्न उठाएका छन् – के राज्य संयन्त्रमा संवेदनशीलता क्रमशः हराउँदै गएको हो ?

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफूलाई पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । नागरिकले पनि त्यसै अपेक्षाका साथ मत दिएका थिए । पुराना दलहरूलाई जनताप्रति संवेदनहीन भएको आरोप लगाउँदै नयाँ राजनीतिक शैलीको वाचा गरिएको थियो । शासनमा जवाफदेहिता, नागरिकमैत्री सेवा र मानवीय व्यवहारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।

तर, शासनमा पुगेपछि त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति देखियो ? यही प्रश्न अहिले उठिरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरले सडक व्यवस्थापन गर्ने अधिकार राख्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । अव्यवस्थित पार्किङ नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि कसैले अस्वीकार गर्दैन । तर राज्यको शक्ति प्रयोग गर्ने प्रत्येक निकायले सम्झिनुपर्ने एउटा आधारभूत सिद्धान्त छ, कानुनभन्दा अघि नागरिकको सम्मान हुन्छ, दण्डभन्दा अघि संवाद हुन्छ र नियन्त्रणभन्दा अघि संवेदना हुन्छ ।

यदि नागरिकले राज्यसँग संवाद गर्न पाउँदैन भने अन्ततः ऊ निराश बन्छ । यदि उसले न्याय खोज्ने ढोका बन्द भएको महसुस गर्छ भने असन्तोष बढ्छ । यदि उसलाई राज्यले दण्ड दिने संस्था मात्र हो भन्ने लाग्न थाल्छ भने लोकतन्त्रको आत्मा नै कमजोर हुन्छ ।

आज काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा देखिएका दृश्य, फुटपाथ व्यवसायीमाथिको कठोर व्यवहार, ठेलाव्यवसायीलाई बारम्बार विस्थापित गर्ने शैली, सडकमा जीविका चलाउने श्रमिकप्रतिको व्यवहार र गणेश नेपालीजस्ता घटनाले एउटै सन्देश दिएका छन्, शहर व्यवस्थित बनाउने नाममा नागरिकको पीडा सुन्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ ।

सुन्दर शहर आवश्यक छ । व्यवस्थित सडक पनि आवश्यक छन् । नियम पालना पनि अनिवार्य छ । तर, शहर भवनले मात्र बन्दैन, शहर मानिसले बन्छ । सडकमा पसिना बगाउने श्रमिक, ठेलामा फलफूल बेच्ने व्यापारी, राइड सेयरिङ गर्ने चालक, फुटपाथमा सामान बेच्ने साना व्यवसायी, यिनै मानिसहरूले शहरलाई चलाइरहेका हुन्छन् । उनीहरूलाई समस्याको स्रोत होइन, समाधानको साझेदारका रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ ।

बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो । के उसले विकासलाई संरचनामा सीमित गर्ने कि नागरिकको जीवनसँग जोड्ने ?

शासनको सफलता सडक, पार्क वा भवन निर्माणले मापन हुँदैन । नागरिकले राज्यलाई कति न्यायपूर्ण, कति सम्मानजनक र कति संवेदनशील महसुस गर्छन् भन्ने कुराले पनि शासनको मूल्यांकन हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा सरकारसँग शक्ति हुन्छ । तर, त्यो शक्ति नागरिकलाई डर देखाउनका लागि होइन, भरोसा दिलाउनका लागि हो । नागरिकले सरकार देख्दा सुरक्षा महसुस गर्नुपर्छ, त्रास होइन ।

अझ चिन्ताको विषय त त्यसपछि देखिएको राजनीतिक प्रतिक्रिया हो । यस्ता घटनापछि आवश्यक पर्ने पहिलो कुरा आत्मसमीक्षा हो । यदि राज्यका निकायबाट कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्दै सुधारको प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । तर घटना भएको केही समयमै दोष अरूमाथि थोपर्ने, राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने वा घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्तिले जनताको घाउमा मलम होइन, नुन छर्किने काम गर्छ ।

सरकारहरू परिवर्तन हुन्छन् । पदहरू स्थायी हुँदैनन् । तर राज्यले नागरिकसँग गरेको व्यवहार इतिहासमा दर्ज हुन्छ । सत्ता परिवर्तनसँग स्मृति मेटिँदैन ।

बालेन सरकारले पनि यो सत्य बुझ्नुपर्छ । हिजो अरू सरकारको आलोचना गरेर प्राप्त भएको जनसमर्थन आज आफ्नै व्यवहारबाट जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । विकल्प हुनु र विकल्पको रूपमा सफल हुनु फरक कुरा हुन् । जनताले भाषण होइन, व्यवहार हेर्छन् ।

कानुन लागू गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने शैलीले नै सरकारको चरित्र निर्धारण गर्छ । संवेदनाविहीन कानुन अन्ततः दमनको औजार बन्छ । संवेदनासहित लागू गरिएको कानुन भने न्यायको आधार बन्छ ।

आज नागरिकको सबैभन्दा ठूलो माग धेरै होइन । उनीहरू सम्मानपूर्वक बाँच्न चाहन्छन् । श्रम गरेर खान चाहन्छन् । आफ्ना छोराछोरी पढाउन चाहन्छन् । राज्यले अपमान नगरोस्, अनावश्यक दुःख नदियोस्, सुन्ने कान बनोस्, यति मात्र चाहेका छन् ।

सरकारले विकासको भाषण गर्नुअघि नागरिकको पीडा सुन्न सिक्नुपर्छ । महानगरले व्यवस्थापन गर्नुअघि मानवीयता देखाउन सिक्नुपर्छ । शक्ति प्रदर्शन गर्नुअघि सहानुभूति प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

गणेश नेपालीको घटना कुनै एक व्यक्तिको कथा मात्र होइन । यो हजारौँ संघर्षरत नेपालीको मौन चित्कारको प्रतीक बनेको छ । यसले राज्यलाई चेतावनी दिएको छ, यदि नागरिकलाई नियमको विषय बनाइयो, मान्छेका रूपमा हेरिएन भने निराशा झन् गहिरिँदै जान्छ ।

लोकतन्त्रको सार राज्यको शक्तिमा होइन, नागरिकको सम्मानमा हुन्छ । नागरिकलाई अपमान गरेर कुनै पनि सरकार लोकप्रिय बन्न सक्दैन । विकासको सबैभन्दा ठूलो मापदण्ड सडकको चौडाइ होइन, नागरिकको अनुहारमा देखिने आशा हो ।

त्यसैले आज सरकारलाई एउटै आग्रह छ, जनतालाई बाँच्न देऊ । श्रम गर्न देऊ । सम्मानका साथ बाँच्न देऊ । राज्यको कठोर अनुहार होइन, अभिभावकको हात देखाऊ । किनकि नागरिकले अन्तिम भरोसा राख्ने संस्था अझै पनि राज्य नै हो । यदि त्यही राज्यले साथ छोड्यो भने लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हार त्यही हुनेछ ।