काठमाडौं। उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच वर्षौंदेखि विवादको विषय बनेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता अझै टुंगोमा पुगेको छैन।

सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय नहुँदा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विपक्षमा हुँदा ‘राज्यको एक रुपैयाँ पनि छुट्नु हुँदैन’ भन्दै संसद्मा कडा आवाज उठाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले सरकारमा पुगेपछि भने यस विषयमा मौन देखिएको आरोप लागिरहेको छ।

२०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपछि करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भयो। सरकारसँग बलियो जनादेश र निर्णय क्षमता भए पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादित बक्यौता उठाउने विषयमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। चार महिनाको अवधिमा न उद्योगीसँग निर्णायक वार्ता भएको छ, न त बक्यौता असुलीका लागि स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छ।

सरकार गठनसँगै गत जेठ १९ गते ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता विवाद पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्दै सञ्चालक कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो। समितिले उद्योगीका निवेदन अध्ययन गरेर समाधानको बाटो खोज्ने जिम्मेवारी पाएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने समितिले नियमित रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार उद्योगीहरूले पहिलो तथा दोस्रो किस्तासम्म रकम बुझाएपछि पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था भएकाले अहिले असुली प्रक्रिया रोकिएको हो। यद्यपि प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई बक्यौता बुझाउन निरन्तर ताकेता गरिरहेको उनले बताए।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि मन्त्रालयले यस विषयको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै दिएको बताएका थिए। उनका अनुसार बक्यौता उठाउने अधिकार र जिम्मेवारी प्राधिकरणकै भएकाले मन्त्रालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको छ। उनले पुनरावलोकन समितिबाट समाधान ननिस्किए महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए। तर, त्यताबाट पनि कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद नयाँ होइन। लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूलाई अतिरिक्त शुल्क लिएर २० देखि २४ घण्टासम्म निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो। त्यसबापतको प्रिमियम महसुल उद्योगीहरूले पूर्ण रूपमा नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। उद्योगीहरूले भने आफूहरूले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी बिलिङ गरिएको, विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धी प्रमाण पर्याप्त नभएको र प्राधिकरणको दाबी कानुनी रूपमा पुष्टि हुन नसकेको जिकिर गर्दै आएका छन्।

यसअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कार्यकालमा पनि पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको थियो। सञ्चालक श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा ४६ उद्योगले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। तर समितिले पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि तत्कालीन प्राधिकरण नेतृत्वले बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

त्यसपछि उद्योगीहरूलाई २८ किस्तामा रकम तिर्ने सुविधा दिँदै अन्तिम समयसीमा तोकिएको थियो। समयसीमाभित्र ३१ मध्ये केवल ६ उद्योगले मात्र प्रक्रिया अपनाए। बाँकी २५ उद्योगले रकम नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उनीहरूको विद्युत् लाइन काटेको थियो। लाइन काटिएपछि अधिकांश उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाए भने केहीले दोस्रो किस्तासमेत तिरे। त्यसपछि उद्योगी र सरकारबीच भएको छलफलमा पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा मान्ने समझदारी बनेको उद्योगीहरूको दाबी छ। त्यसयता भने बाँकी रकम उठाउन प्रगति हुन सकेको छैन।

हाल रिलायन्स स्पिनिङ मिल्ससहित सात उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका छन्। केही उद्योगले किस्ता तिर्ने प्रक्रिया रोकेका छन् भने केही सम्पर्कमै आएका छैनन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल ४६ उद्योगबाट करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ। तीमध्ये १२ उद्योगले मात्रै सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेका छन् भने दुई सरकारी स्वामित्वका उद्योगले रकम तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारको निष्क्रियताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनका अनुसार प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया टुंगिइसकेको विषयलाई फेरि ब्युँत्याएर असुली प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको छ। उनले विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण असुली प्रभावित भएको भए पनि अहिले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारसँग कानुन कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त शक्ति हुँदा पनि आवश्यक पहल नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले पहिलो किस्ता बुझाइसकेका उद्योगबाट समेत बाँकी रकम असुल गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नु सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय भएको बताएका छन्। ‘जब कानुनले असुल गर्नुपर्छ भन्छ भने सरकारले किन पछि हट्ने?’ भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन्।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अब केवल उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको आर्थिक विवादमा सीमित छैन। यो विषय सरकारको निर्णय क्षमता, सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता, कानुनी शासन र सुशासनको परीक्षणका रूपमा समेत हेरिन थालेको छ।

नयाँ सरकारले विवाद समाधान गर्ने अपेक्षा गरिए पनि चार महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया पुनरावलोकन समितिमै सीमित रहँदा बक्यौता असुली कहिले टुंगिन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित बनेको छ।