काठमाडाैं। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दलभन्दा बढी आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको प्रश्न र आलोचनाले घेरिन थालेको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली, जनजीविकाका समस्या, ग्यास अभाव, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीदेखि राज्य सञ्चालनको तौरतरिकासम्म प्रश्न उठाए।

सत्तारूढ दलकै सांसदहरूबाट सरकारको कामकारबाहीमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न थालेपछि यसलाई सामान्य असन्तुष्टिभन्दा पनि सरकारभित्र बढ्दै गएको दबाबका रूपमा हेर्न थालिएको छ।

विशेषगरी सरकार गठनका बेला नागरिकका दैनिक समस्या तत्काल समाधान गर्ने, सरकारी सेवा सहज बनाउने र पुरानो शैलीको शासन अन्त्य गर्ने दाबी गरिएको थियो। तर अहिले नागरिकले भोगिरहेका समस्या संसदमा आफ्नै सांसदहरूले उठाउन थालेपछि सरकारका घोषणासँग व्यवहारबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठेको छ।

रास्वपाका निवर्तमान प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न नभए पनि काम गर्ने ढंगमा कमजोरी देखिएको टिप्पणी गरे।

उनको भनाइको आशय सरकारसँग काम गर्ने इच्छा र उद्देश्य भए पनि राज्य सञ्चालनको व्यवहारिक पक्षमा कमजोरी देखिएको भन्ने थियो। नेतृत्वले आफूलाई के थाहा छैन भन्ने कुरा पहिचान गरेर सिक्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने उनको जोड थियो।

झाको यस्तो टिप्पणीलाई सरकारभित्रबाट आएको महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। किनकि सत्तापक्षका सांसदले नै सरकारको नियत खराब नभए पनि कार्यशैलीमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्नु भनेको सरकारका लागि आत्मसमीक्षाको विषय हो।

उनले सरकारलाई मधेस, प्रवास र निजी क्षेत्रलाई राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा लिएर अघि बढ्नसमेत सुझाव दिए। सरकारप्रति यी समूहमा विश्वासको वातावरण कमजोर हुँदै गएको उनको संकेत थियो।

सरकारमाथि सबैभन्दा तीखो प्रश्न भने एलपी ग्यासको अभावलाई लिएर उठ्यो।

खाना पकाउने ग्यासका लागि नागरिकले घन्टौं लाइन बस्नुपरेको विषय अहिले काठमाडौंका सडकदेखि संसदसम्म पुगेको छ। यही अवस्थालाई लिएर रास्वपाका सांसद रमेश प्रसाईंले सरकारमाथि तीखो प्रश्न गरे।

चुनावका बेला रास्वपाले अघि सारेको ‘नो लाइन, वन्ली अनलाइन’ नारालाई स्मरण गराउँदै प्रसाईंले अहिले नागरिक ग्यासका लागि दिनरात लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

उनको प्रश्न केवल ग्यास अभाव किन भयो भन्नेमा सीमित थिएन। उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको घरमा पनि ग्यासको अभाव छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्दै सरकार र नागरिकले भोगिरहेको समस्याबीच दूरी त छैन भन्ने प्रश्न उठाए।

यदि सरकारले पर्याप्त ग्यास आयात भइरहेको दाबी गर्छ भने बजारमा अभाव किन देखियो ? यदि कृत्रिम अभाव वा कालोबजारी भएको हो भने त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारलाई केले रोकिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाए।

यो प्रश्नले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन मात्रै होइन, सरकारको आफ्नै चुनावी नारामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।

प्रसाईंले नागरिकले नयाँ सरकारबाट केवल नयाँ अनुहार खोजेको नभई नयाँ चरित्र र नयाँ व्यवहार खोजेको तर्क गरे।

यही बिन्दु अहिले सरकारका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

सरकार गठनका बेला नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट नागरिकले पुराना सरकारभन्दा फरक कामको अपेक्षा गरेका थिए। प्रशासनिक झन्झट हटाउने, सेवा सहज बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र नागरिकका आधारभूत समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने अपेक्षा थियो।

तर ग्यासका लागि लामो लाइन, सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती, अस्पतालमा भीड र विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका जनजीविकाका समस्याले नयाँ सरकार पनि पुरानै शैलीतर्फ त गइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

रास्वपाका अर्का सांसद अमरेश सिंहले पनि सरकारमाथि जनजीविकाकै विषयमा प्रश्न उठाए।

उनले गरिबले उपचार नपाएको, गृहिणीले ग्यास नपाएको, युवाले रोजगारी नपाएको र किसानले मल नपाएको विषय संसदमा उठाए।

उनको प्रश्नको केन्द्रमा एउटा ठूलो विषय थियो-राज्य संयन्त्र नागरिकका समस्याप्रति कति संवेदनशील छ ?

सरकारको मूल्यांकन ठूला भाषण, नीति र योजनाबाट मात्रै नभई नागरिकले दैनिक जीवनमा कस्तो सेवा पाइरहेका छन् भन्ने आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

स्वास्थ्य उपचार नपाएर वृद्ध दम्पतीले आत्महत्या गरेको भनिएको घटनासमेत संसदमा उठ्यो। यस्ता घटनालाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन नहुने भन्दै राज्य नागरिकको जीवनसँग जोडिएका समस्यामा संवेदनशील हुनुपर्ने आवाज सांसदहरूले उठाए।

संसदमा रास्वपाकै सांसदहरूले नागरिकको जीवनसँग जोडिएको अर्को संवेदनशील विषय पनि उठाए—विपन्न नागरिकको अन्तिम संस्कार।

राज्यले नागरिकबाट जीवनभर विभिन्न शीर्षकमा कर लिने तर मृत्यु भएपछि अन्तिम संस्कारका लागि समेत विपन्न परिवारले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले गरे।

यसले सरकारमाथिको आलोचना केवल ग्यास वा महँगीमा सीमित नरहेको देखाउँछ। नागरिकको जन्मदेखि मृत्यु र स्वास्थ्यदेखि रोजगारीसम्म राज्यको जिम्मेवारीबारे सत्तापक्षकै सांसदहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्।

बालेन सरकारमाथि रास्वपा सांसदहरूको प्रश्न प्रतिनिधिसभामा मात्रै देखिएको होइन।

अघिल्लो दिन बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पनि रास्वपाकै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शाहले अघि सारेको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि कडा प्रश्न उठाएका थिए।

विधेयकमा समावेशिता र संवैधानिक व्यवस्थाको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै सांसदहरूले सरकारको प्रस्तावित नीतिमाथि नै असहमति जनाए।

सत्तारूढ दलका सांसदहरूबाटै प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको विधेयकमाथि प्रश्न उठ्नुले सरकारभित्र नीतिगत विषयमा समेत पूर्ण एकरूपता नरहेको संकेत गरेको छ।

रास्वपा सांसदहरूको पछिल्लो सक्रिय आलोचनालाई पार्टीभित्रको राजनीतिक समीकरणसँग जोडेर पनि हेरिएको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पक्षबीच मतभेद रहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेका बेला आफ्नै सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि लगातार प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

यद्यपि, हरेक सांसदको आलोचनालाई पार्टीभित्रको गुटगत संघर्षकै परिणाम मान्न सकिँदैन। जनजीविकाका वास्तविक समस्या संसदमा उठाउनु सांसदहरूको जिम्मेवारी पनि हो।

तर एउटै सत्तारूढ दलका धेरै सांसदहरूले एकै समयमा सरकारको कार्यक्षमता, सेवा प्रवाह र जनजीविकाका मुद्दामा प्रश्न उठाउनु भने राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण देखिन्छ।

विशेषगरी चुनावअघि नागरिकलाई देखाइएको सपना र सरकार बनेपछि नागरिकले भोगिरहेको वास्तविकताबीचको अन्तर बढ्दै गयो भने असन्तुष्टि अझै चर्किन सक्छ।

बालेन सरकारका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौती प्रतिपक्षी दलहरू मात्रै होइनन्। आफ्नै सांसदहरूले संसदमा उठाइरहेका प्रश्न पनि सरकारका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण चुनौती बनेका छन्।

ग्यासको लाइनमा बसेका नागरिक, उपचारका लागि अस्पताल धाइरहेका बिरामी, रोजगारी खोजिरहेका युवा, मलको प्रतीक्षामा रहेका किसान र आधारभूत सेवाका लागि सरकारी कार्यालय धाइरहेका नागरिकका समस्या जब सत्तापक्षकै सांसदहरूले संसदमा उठाउन थाल्छन्, त्यसले सरकारलाई आफ्नै प्रतिबद्धता सम्झाउने काम गर्छ।

सरकारले यी प्रश्नलाई आलोचना मात्रै ठानेर पन्छाउने कि सुधारको अवसरका रूपमा लिने भन्ने कुरा अब महत्वपूर्ण हुनेछ। जनताले सरकारको मूल्यांकन भाषणबाट होइन, ग्यासको लाइन, अस्पतालको सेवा, रोजगारीको अवसर र सरकारी कार्यालयमा पाउने व्यवहारबाट गर्नेछन्।