काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादलाई अदालती प्रक्रियामा अल्झाउनुको सट्टा आपसी संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा धारणा राख्दै शर्माले ‘जित र हार’ को मानसिकता त्यागेर पार्टीको १५औँ महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न नेताहरूलाई आग्रह गरे।

उनले गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै रिट खारेज गरेपछि कांग्रेसभित्र नयाँ ढंगले संवादको प्रयास थालिएको जानकारी दिए।

‘अदालतले गर्ने फैसला कुरेर बस्ने र त्यसपछि कोही जितेको र कोही हारेको मनोविज्ञान बोकेर १५औँ महाधिवेशनमा जानु पार्टीका लागि हितकर हुँदैन,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले हामीले जेठ १६ गते नै सहमतिका लागि सातबुँदे लिखित प्रस्ताव अघि सारेका हौँ।’

शर्माले पार्टीभित्रका विवाद र असहमतिलाई सार्वजनिक रूपमा चर्काउनेभन्दा संयम र परिपक्व ढंगले आन्तरिक संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार पार्टीका विभिन्न विमतिलाई आगामी महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा मौखिक वा लिखित रूपमा राख्ने अवसर दिनुपर्छ, ताकि कुनै पनि नेता वा कार्यकर्ताले आफूलाई पार्टीबाट पाखा लगाइएको महसुस नगरोस्।

शर्माले सहमतिका लागि अघि सारेको सातबुँदे प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनको यथार्थलाई स्वीकार गर्ने, क्रियाशील सदस्यताको प्रक्रियालाई डिजिटल प्रविधिमार्फत पारदर्शी बनाउने तथा अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा सम्मानजनक स्थान दिने विषय समेटिएको छ।

उनको प्रस्तावको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको केन्द्रीय समितिमा रहेका सबै नेताहरू वडा तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था हो। यसले पार्टीको संगठनलाई तल्लो तहदेखि बलियो बनाउने उनको तर्क छ।

‘हामी सबै वडाबाटै चुनिएर आउनुपर्छ, यसले पार्टीलाई तल्लो तहदेखि नै बलियो बनाउँछ,’ शर्माले भने।

उनले नेताहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह र अहंकारभन्दा माथि उठेर पार्टीको हितमा सोच्न आग्रह गरे।

‘चस्मा कालो खोलेपछि आकाश खुला देखिन्छ, इगोको चस्मा उतारेपछि आन्तरिक विवादको हल पनि सरल देखिन्छ,’ शर्माले भने, ‘आजको मितिमा कांग्रेस बलियो बन्नु कांग्रेसका लागि भन्दा पनि देशका लागि बढी जरुरी छ।’

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्दै आगामी महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनका रूपमा अघि बढाउन संवादको विकल्प नरहेको शर्माको निष्कर्ष छ।

अदालती प्रक्रिया लामो र जटिल हुने भएकाले राजनीतिक प्रकृतिका समस्याको समाधान पनि राजनीतिक संवाद र सहमतिबाटै खोजिनुपर्ने उनले बताए।