काठमाडौं । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ‘द ग्रे जोन’मा प्रकाशित रिपोर्ट र सार्वजनिक भएका केही कागजातलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा चर्को बहस भएको छ। रिपोर्टमा नेपालका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, नेतृत्व विकास तथा केही राजनीतिक नेताहरूको उदयसँग विदेशी सहयोगमा सञ्चालित संस्था जोडिएको दाबी गरिएको विषय संसद्मा प्रवेश गरेपछि सांसदहरू विभाजित देखिएका हुन्।

नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित केही नेताहरूको राजनीतिक उदयमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित संस्थाहरूको भूमिका रहेको भनी सार्वजनिक भएको रिपोर्टबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पोखरेलले ‘द ग्रे जोन’ले सार्वजनिक गरेका विषय गम्भीर भएकाले सरकार र रिपोर्टमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

उनले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको घटनासँग समेत यो विषय जोडेर प्रश्न उठाए। सिंहदरबारसहित सरकारी, निजी, व्यावसायिक तथा राजनीतिक दलका कार्यालयमा भएको आगजनीमा तालिमप्राप्त समूहको संलग्नता र रासायनिक पदार्थ प्रयोग भएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आएको उल्लेख गर्दै उनले ती घटनाबारे पनि स्पष्ट अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए।

‘द ग्रे जोन’ले प्रधानमन्त्री शाहसहित रास्वपाका केही प्रमुख नेताहरूको राजनीतिक उदयमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित संस्थाहरूको भूमिका रहेको दाबी गरेको भन्दै पोखरेलले संसद्मा यसको जवाफ मागे।

‘प्रश्नबाट कोही पनि भाग्न पाउँदैनन्, सरकार र नाम जोडिएकाहरूले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो।

तर श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले विदेशी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमबारे प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भए पनि कुनै व्यक्तिको नाम कागजातमा उल्लेख हुँदैमा त्यसलाई विदेशी हस्तक्षेपको प्रमाण मान्न नसकिने बताए।

राईले नेपालमा विदेशी सरकार वा संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक, नेतृत्व विकास तथा युवा परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रमको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे।

उनले त्यस्ता कार्यक्रमको बजेट, उद्देश्य, लाभग्राही, तालिम तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने संस्था वा व्यक्तिको विवरण संसद्मा पेस गर्न माग गर्दै विदेशी सहयोग निर्वाचन, राजनीतिक दलको नेतृत्व निर्माण वा सत्ता परिवर्तनमा प्रयोग भएको हो वा होइन भन्नेबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए।

राईले ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको बहसप्रति पनि आपत्ति जनाए। उनले जेनजी आन्दोलनलाई कुनै दल वा व्यक्ति विशेषसँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताए।

‘जेनजी आन्दोलन वास्तवमा एउटा उमेर समूहले गरेको हो, त्यसलाई कुनै पार्टी वा व्यक्ति विशेषसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार नेपालको राजनीतिक भविष्य नेपाली जनताको मत, संविधान र राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनुपर्छ। मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध आवश्यक भए पनि नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाली जनतामै रहेको उनको भनाइ थियो।

उता रास्वपाका सांसद सोम शर्माले ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टलाई आधार बनाएर जेनजी आन्दोलनलाई विदेशी योजनासँग जोड्ने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका हजारौँ युवाको आन्दोलनलाई विदेशी डलरसँग जोडेर हेर्न नहुने बताए।

‘के युवाको आक्रोश र नेपाली नागरिकले चुनावमा हालेको मत कुनै विदेशी डलरले किनेको हो ? के भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा ओर्लिएका ती हजारौँ युवालाई कसैले डलर बाँडेको थियो ?’ भन्दै शर्माले प्रश्न गरे।

उनले नेपाली नागरिकको राजनीतिक चेतना र आन्दोलनलाई ‘विदेशी फन्डेड’को रूपमा व्याख्या नगर्न चेतावनी दिए।

यसरी एउटै रिपोर्टलाई आधार बनाएर संसद्मा दुई फरक प्रश्न उठेका छन्,एकातर्फ विदेशी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमले नेपालको राजनीति र नेतृत्व निर्माणमा कस्तो भूमिका खेले भन्ने विषयमा सरकारसँग विवरण र छानबिनको माग गरिएको छ भने अर्कोतर्फ कुनै आन्दोलन वा राजनीतिक उदयलाई विदेशी प्रभावसँग जोड्नुअघि ठोस प्रमाण आवश्यक रहेको सांसदहरूको भनाइ छ।

बहससँगै अब सरकारसँग विदेशी सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण, त्यसको कानुनी आधार, लाभग्राही र राजनीतिक गतिविधिसँगको सम्बन्धबारे संसद्मा कस्तो जवाफ आउँछ भन्ने विषय चासोको बनेको छ।