काठमाडौँ, २० कात्तिकः राजनीतिक दलका नेताहरुले जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार राजनीतिक दलको रुपान्तरण र संविधान संशोधन नै अबको मार्गचित्र भएको बताउनुभएको छ ।

उज्ज्वल थापा फाउण्डेसनद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘संवाद शृङ्खला’मा सहभागी नेताहरुले जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक दललाई सुध्रने सन्देश दिएको र सोहीअनुसार दलको रुपान्तरण अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
जेनजी पुस्ताले राजनीतिक दलको निषेध नभई सहकार्य गर्न खोजिरहेको विषय सकारात्मक भएको उहाँहरुको भनाइ छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी रुपान्तरण र पुनःगठनको प्रक्रिया अघि बढाएर मुलुकको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा बदलाव ल्याउनु अहिलेको मूल कार्यभार भएको बताउनुभयो ।

“पार्टीको रुपान्तरण नेतृत्वले गर्न सकेन, नेतृत्व नै परिवर्तन हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिजो हामीले नेतृत्व पनि रुपान्तरणको कुरा गरेका हौँ, अब परिवर्तन नै गर्नुपर्छ, तबमात्रै रुपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छौँ ।”

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राजनीतिक सङ्क्रमणका बेला नागरिक आन्दोलनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । “अहिले नागरिक आन्दोलन चाहिएको छ, त्यसमा नयाँ पुस्ताको पनि सहभागिता हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जसले अब आउने संसद्बाट जनताको भावनाअनुसारका नियम, कानुन परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव देओस्, मुख्यगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी काननु परिमार्जन गर्नुपर्छ ।”

राजनीतिक दल साझा संस्था भएका हुनाले पार्टीभित्र र बाहिरका सुझाव सल्लाहलाई ग्रहण गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलभित्र त्यसो हुन नसकिरहेको उहाँको भनाइ थियो । “पार्टी भनेको सार्वजनिक संस्था हो, को भित्र, को बाहिर भन्ने हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सबैसँग मत माग्ने, अनि कुरा नसुन्ने भन्ने हुनुहुँदैन ।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले समाज रुपान्तरणको योजना बनाउँदै गर्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा सर्वप्रथम राजनीतिक दल आफैँ सुध्रिनुपर्ने बताउनभुयो । “अहिले समाज र राज्य पार्टीहरुले चलाउछन्, दल र विचारधारा बाहेकको समाज हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो शुद्धता पार्टीमा खोज्नुपर्छ, अनि मात्रै ठीक ठाउँमा पुग्छौँ ।”

सचिव भट्टराईले निर्वाचनपछि बन्ने संसद्बाट संविधान संशोधन गर्दै जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने गर्न सकिने बताउनुभयो । “कि त संसद् पुनःस्थापना गरेर राजनीतिक समझदारीका आधारमा पुनःस्थापित संसद्बाट गरिने घोषणालाई संविधानमा समावेश गरेर जान सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।