रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सदर कि बदर हाेला ? (भिडियाे)
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने कदम चालेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटको आज सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा तीनवटा रिट निवेदन परेको थियो ।
रिटको सुनुवाइको लागि शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ । पेसी सूचीको पहिलो, दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः ती रिटहरूको सुनुवाई तोकिएको हो । त्यसो हुँदा आज सुनुवाई हुने सम्भावना देखिएको छ ।
विपक्षीहरूको लिखित जवाफसमेत परिसकेको वा लिखित जवाफ पर्ने म्याद नाघिसकेको र रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु तत्काल किनारा लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै हेर्न नहुनेबाहेक पेसी स्थगित नहुने गरी पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न आदेश यसअघि नै भइसकेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते सभापति लामिछानेमाथि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सहकारी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा संशोधनसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् ।
सुशासन कायम गर्ने, विधिको शासन स्थापित गर्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने जेन–जी विद्रोहको जनादेशविपरीत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको इशारामा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले मुद्दा फिर्ता लिन आरोपपत्र संशोधनको निर्णय लिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
यस्तो निर्णय हुँदै गर्दा थुनामा रहेका लामिछानेको रिहा भएको थियो । उनी चितवन–२ बाट फराकिलो मतान्तरसहित निर्वाचित भएर तेस्रोपटक प्रतिनिधिसभा आइसकेका छन् । भलै उनी यतिबेला बिरामी छन् । गोडाको घाउ बल्झिएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
यहीबेला उनको मुद्दा फिर्ताको निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुने भएको हो । रिट निवेदकहरू वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफलसहितका कानुन व्यवसायी हुन् ।
सहकारी ठगीको मुद्दासँगै लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही र बारामा छ । यी दुई मुद्दाका कारण रवि सांसद निर्वाचित भए पनि उनी निलम्बन हुने चर्चा पनि भइरहेको छ ।
