काठमाडौं । सरकारले निजामती प्रशासनमा ठूलो पुनर्संरचनाको तयारी गर्दै एकैपटक करिब १० हजार कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने योजना अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्थामार्फत अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यदि प्रस्तावित व्यवस्था कानुनका रूपमा लागू भयो भने नियमित अवकाशमा जाने कर्मचारीबाहेक थप १० हजार हाराहारी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनेछन्। हाल प्रत्येक वर्ष औसत २ देखि ३ हजार कर्मचारी मात्रै अनिवार्य अवकाशमा जाने गरेका छन्।

सरकारले यो कदम प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कर्मचारी संरचनालाई चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित अघि सारेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठनकै दिन सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूची’ अन्तर्गत निजामती सेवा विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको थियो।

विधेयकमा मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट २ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट ३ वर्षमा झार्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसले हाल कार्यरत सचिवहरूमध्ये करिब ६० प्रतिशत प्रभावित हुने अनुमान छ। तत्काल कानुन लागू भए ७० सचिवमध्ये ५२ जना अवकाशमा जान सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी निजामती सेवामा ८५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। सरकार मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएसँगै कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण पनि गरिरहेको छ।

यद्यपि, यसअघि सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा ५५ वर्षे उमेर हद वा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान थिएन। त्यसमा भने अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको थियो। अब अन्तिम विधेयकमा कुन व्यवस्था कायम हुन्छ भन्नेमा कर्मचारी वृत्तको चासो केन्द्रित भएको छ।