चीनले १० अमेरिकी कम्पनीमाथि किन लगायो निर्यात नियन्त्रण?
एजेन्सी। अमेरिका र चीनबीच प्रविधि, रक्षा तथा सुरक्षा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गइरहेका बेला बेइजिङले १० अमेरिकी कम्पनीमाथि नयाँ निर्यात नियन्त्रण घोषणा गरेको छ।
वासिङ्टनले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेपछि त्यसको प्रतिकारस्वरूप चीनले रक्षा उद्योग तथा दुर्लभ पृथ्वी खनिज क्षेत्रमा संलग्न अमेरिकी कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै प्रतिबन्धात्मक कदम चालेको हो।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिकी सरकारले केही चिनियाँ कम्पनीहरूलाई तथाकथित ‘चिनियाँ सैन्य उद्यम सूची’मा समावेश गरेको निर्णयको प्रतिक्रियास्वरूप नयाँ निर्यात नियन्त्रण लागू गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक हितको संरक्षणका लागि उक्त कदम आवश्यक ठानिएको हो।
यो निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भएको भेटवार्तापछि सम्बन्ध सुधारको प्रयास भइरहेको एक महिनापछि आएको हो। दुवै देशले व्यापारिक शुल्क घटाउने सहमति गरे पनि प्रविधि, रक्षा र सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद भने निरन्तर बढिरहेका छन्।
यस महिनाको सुरुआतमा अमेरिकाले चिनियाँ सेनासँग सम्बन्ध रहेको आरोप लगाउँदै ८० वटा चिनियाँ कम्पनी तथा तिनका सहायक संस्थाहरूलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। उक्त सूचीमा प्रविधि क्षेत्रका अलिबाबा, बाइडु तथा विद्युतीय सवारी निर्माता बीवाईडीसमेत समावेश भएपछि चीनले प्रतिकारात्मक कदम चाल्ने सङ्केत दिएको थियो।
चीनले नयाँ प्रतिबन्ध लगाएका कम्पनीहरूमध्ये अमेरिकी रक्षा तथा एयरोस्पेस उद्योगसँग सम्बन्धित एभिओक्स र ओस्कोश डिफेन्स प्रमुख छन्। ओस्कोश डिफेन्स अमेरिकी सैन्य सवारीसाधन उत्पादनमा संलग्न कम्पनी हो भने एभिओक्सले अमेरिकी सेनासँग विभिन्न रक्षा सम्झौताहरू गर्दै आएको छ।
त्यसैगरी दुर्लभ पृथ्वी खनिज उत्पादनमा सक्रिय एमपी मटेरियल्स र युएसए रेयर अर्थ पनि प्रतिबन्धित सूचीमा परेका छन्। चीनले सूचीबद्ध कम्पनीहरूलाई दोहोरो प्रयोगमा आउने सामग्री, प्रविधि तथा उपकरण निर्यात गर्न रोक लगाएको जनाएको छ।
वाणिज्य मन्त्रालयले सूचीमा रहेका कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्यात गतिविधि तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ। साथै चीनमा उत्पादित दोहोरो प्रयोगका सामग्री कुनै पनि देश वा क्षेत्रका संस्था तथा व्यक्तिमार्फत ती कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराउन नपाइने स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच चीनको वित्त मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न सरकारी निकायहरूलाई ४६ अमेरिकी कम्पनीका उत्पादन खरिद गर्न प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। प्रतिबन्धित सूचीमा लकहिड मार्टिन, रेथियोन तथा बोइङको रक्षा विभागसँग सम्बन्धित उत्पादनहरू पनि समावेश छन्।
जनरल डायनामिक्स, एन्डुरिल इन्डस्ट्रिजका केही विभाग तथा अन्य एयरोस्पेस कम्पनीहरू पनि नयाँ प्रतिबन्धको दायरामा परेका छन्। यद्यपि चीनमा सञ्चालन गरिरहेका अमेरिकी लगानी भएका कम्पनीहरूलाई भने यी उपायबाट बाहिर राखिएको वित्त मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ नियम सोमबारदेखि लागू भएको छ।
चीनले यसअघि पनि ताइवानलाई अमेरिकी हतियार बिक्री गरिएको आरोप लगाउँदै सन् २०२४ र २०२५ मा केही अमेरिकी कम्पनी तथा तिनका सहायक संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो।
ताइवानले बेइजिङबाट बढ्दो सैन्य तथा राजनीतिक दबाब सामना गर्न अमेरिकाको सहयोगमा ठूलो निर्भरता राख्दै आएको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभागको हिस्सा दाबी गर्दै आएको छ र आवश्यक परे बल प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएको छ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यस महिनामात्र ताइवानका लागि प्रस्ताव गरिएको १४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको हतियार प्याकेज समीक्षा प्रक्रियामा रहेको बताएका थिए।
मे महिनामा सी जिनपिङसँगको भेटपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा अमेरिका–चीन सम्बन्ध सुधारतर्फ अग्रसर रहेको सन्देश दिन खोजेका थिए। गत साता फ्रान्समा सम्पन्न जी–७ सम्मेलनका क्रममा उनले इरानसँगको अमेरिकी विवादमा तटस्थ भूमिका अपनाएको भन्दै चिनियाँ नेतृत्वको प्रशंसासमेत गरेका थिए।
तर पछिल्ला प्रतिबन्धात्मक कदमहरूले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच व्यापार, प्रविधि, रक्षा तथा सुरक्षा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र बन्दै गएको संकेत गरेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार दुवै देशबीचको रणनीतिक अविश्वास कायम रहेकाले निकट भविष्यमा यस्ता प्रतिकारात्मक कदमहरू थप बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
