काठमाडौं । इरानविरुद्ध जारी अमेरिकी सैन्य अभियानका बीच अमेरिकी सिनेटले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको युद्धसम्बन्धी अधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिएको छ।

सिनेटले सैन्य कारबाहीलाई थप विस्तार गर्नुअघि वा नयाँ कदम चाल्नुअघि संसद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने आशयको प्रस्ताव पारित गरेपछि वासिङ्टनको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको हो।

रिपब्लिकन पार्टीको नियन्त्रणमा रहेको सिनेटमा मंगलबार भएको मतदानमा केही रिपब्लिकन सांसदहरूले आफ्नै प्रशासनको लाइनभन्दा फरक धारणा राख्दै डेमोक्रेट सांसदहरूसँग सहकार्य गरे। परिणामस्वरूप प्रस्ताव ५०-४८ मतले पारित भयो। यसअघि यही प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पनि अनुमोदित भइसकेको थियो।

यद्यपि प्रस्ताव कानुनी रूपमा बाध्यकारी भने छैन। अमेरिकी संविधान र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार यस्तो प्रकारको समानान्तर प्रस्तावले संसद्को धारणा व्यक्त गर्ने काम मात्र गर्छ। यसलाई राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर आवश्यक पर्दैन र यसले प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य नीति परिवर्तन गराउन सक्ने अधिकार पनि राख्दैन। तर राजनीतिक सन्देशका हिसाबले यसको महत्व निकै ठूलो मानिएको छ।

इरानसँगको युद्ध पाँचौँ महिनामा प्रवेश गरिरहेका बेला अमेरिकाभित्र यसको औचित्य, लागत र दीर्घकालीन प्रभावबारे प्रश्नहरू बढिरहेका छन्। युद्धका कारण रक्षा खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा अस्थिरता देखिँदा अमेरिकी उपभोक्तामाथि समेत आर्थिक दबाब परेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ। यही पृष्ठभूमिमा संसद्ले कार्यपालिकाको युद्धसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामाथि निगरानी बढाउन खोजेको देखिन्छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले भने प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै युद्ध निर्णायक मोडमा पुगेको अवस्थामा यस्तो प्रस्ताव ल्याइनु अनुपयुक्त भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने दिशामा प्रगति गरिरहेको बेला संसद्को यस्तो कदमले अनावश्यक राजनीतिक सन्देश दिएको छ।

सिनेटको मतदानले रिपब्लिकन पार्टीभित्र बढ्दै गएको मतभेद पनि उजागर गरेको छ। केही रिपब्लिकन सांसदहरूले युद्धलाई निरन्तरता दिनुभन्दा कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। यसले आगामी निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीभित्र विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिबारे फरक दृष्टिकोणहरू सतहमा आउन थालेको संकेत गरेको छ।

अमेरिकी इतिहासमा युद्ध अधिकारसम्बन्धी बहस नयाँ विषय होइन। सन् १९७३ मा पारित युद्ध अधिकार ऐनपछि राष्ट्रपति र संसद्बीच सैन्य कारबाहीसम्बन्धी अधिकारको सीमाबारे पटक-पटक विवाद हुँदै आएको छ। कुनै पनि राष्ट्रपतिले लामो समयसम्म सैन्य अभियान सञ्चालन गर्दा संसद्को भूमिका र स्वीकृतिको विषय संवेदनशील मानिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको प्रस्तावले तत्काल युद्ध रोक्ने वा सैनिक फिर्ता गराउने प्रभाव नपारे पनि ट्रम्प प्रशासनमाथि राजनीतिक दबाब भने बढाएको छ। विशेषगरी युद्ध लम्बिँदै जाँदा जनमत परिवर्तन हुन सक्ने र त्यसले आगामी चुनावी समीकरणमा असर पार्न सक्ने भएकाले ह्वाइट हाउसले संसद्को सन्देशलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

इरानसँगको द्वन्द्व, मध्यपूर्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन र अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिका बीच आएको सिनेटको यो निर्णयलाई धेरैले युद्धभन्दा पनि संवैधानिक अधिकारको बहसका रूपमा हेरिरहेका छन्।

यसले आगामी दिनमा अमेरिकी विदेश नीति र सैन्य निर्णय प्रक्रियामा संसद्को भूमिका कति प्रभावशाली रहन्छ भन्ने प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।