काठमाडौं। सरकारले प्रचलनमा रहेका पाँचवटा कानुन तथा एउटा नियमावली खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका छन्।

प्रस्तावित विधेयकमा पुराना तथा व्यवहारमा प्रभावहीन बनेका कानुनी व्यवस्थालाई हटाउँदै प्रशासनिक संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको दफा ५ मा खारेजी तथा बचाउसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यी ऐनसँगै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। सरकारले सम्बन्धित ऐन र नियमावली हटाएपछि राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी तथा अनुसन्धान प्रक्रिया सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएको दिनसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका, वा अनुसन्धान सम्पन्न भइसके पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित विषयअनुसार अन्य निकायमा पठाइनेछ। आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा गैरकरसँग सम्बन्धित उजुरी र अनुसन्धानको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागले सम्हाल्नेछ।

त्यसैगरी चोरी निकासी तथा चोरी पैठारीसँग सम्बन्धित अनुसन्धान र कारबाही भन्सार विभागमा हस्तान्तरण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसूरका घटनाको अनुसन्धान भने विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ११क बमोजिम तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका सबै अभिलेख तथा कागजातहरू पनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ।