काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको ऋण उठाउने तालिकाअनुसार सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै अर्थात् साउन, भदौ र असोजमा एक खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको र बजारमा आन्तरिक ऋणको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको अवस्थामा सरकारले वर्षको सुरुदेखि नै ठूलो परिमाणमा ऋण उठाउने रणनीति लिएको हो। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको बताइएको छ।

बजारमा पैसा पर्याप्त रहेकाले सरकारी ऋणपत्रमा लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसबाट सरकारले विगतको तुलनामा कम लागतमा ऋण उठाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाल आन्तरिक ऋणको औसत ब्याजदर करिब साढे ६ प्रतिशत आसपास रहेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तालिकाअनुसार पहिलो त्रैमासमा उठाइने एक खर्ब रुपैयाँमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल र ९० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट जुटाइनेछ।

ट्रेजरी बिल एक वर्षभन्दा कम अवधिको सरकारी ऋणपत्र हो। सरकारले ९१ दिन, १८२ दिन र ३६४ दिन अवधिका ट्रेजरी बिल जारी गर्दैछ। छोटो अवधिको वित्तीय आवश्यकता व्यवस्थापन गर्न सरकारले यस्ता ऋणपत्र प्रयोग गर्दै आएको छ।

त्यस्तै, ९० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत उठाइनेछ। विकास ऋणपत्रको ब्याजदर भने पूर्वनिर्धारित नभई बोलकबोल प्रक्रियाबाट तय हुनेछ। लगानीकर्ताले प्रस्ताव गरेको ब्याजदरका आधारमा ऋणको लागत निर्धारण हुन्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा विकास ऋणपत्रमा लगानीका लागि प्रतिस्पर्धा बढेमा सरकारले अपेक्षाकृत कम ब्याजदरमा रकम उठाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

सरकारले दोस्रो त्रैमासमा ९३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

यस अवधिमा १० अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल र ८० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट उठाउने तालिका छ। बाँकी रकममध्ये २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नागरिक बचतपत्र र ५० करोड रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत उठाउने योजना छ।

नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पाँच वर्ष अवधिका लागि जारी हुने सरकारी ऋणपत्र हुन्। यी उपकरणमार्फत सरकारले संस्थागत लगानीकर्तासँगै निश्चित वर्गका व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट समेत आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने गर्छ।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सरकारले सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ।

माघ, फागुन र चैतमा गरी एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ उठाउने तालिका छ। यसमध्ये ३० अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल र ९० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत जुटाइनेछ।

आर्थिक वर्षको बीचतिर सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले पनि यस अवधिमा ठूलो परिमाणमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने योजना बनाइएको हुन सक्छ। विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा तथा अन्य सरकारी दायित्व पूरा गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक ऋण प्रयोग हुँदै आएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा पनि ९७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनेछ।

यसमा ५४ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल र ४० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत उठाउने तालिका छ। त्यस्तै नागरिक बचतपत्रबाट २ अर्ब ५० करोड तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्रबाट ५० करोड रुपैयाँ उठाउने योजना छ।

यसरी चारवटै त्रैमासको ऋण उठाउने रकम जोड्दा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनेछ।

सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको समयमा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम उच्च हुनु महत्वपूर्ण कारण हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी गर्न मिल्ने रकम धेरै हुँदा सरकारी ऋणपत्रमा पनि लगानीको प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ। सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित लगानी उपकरण मानिने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो अतिरिक्त रकम सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्छन्।

त्यसैले बजारमा पर्याप्त तरलता भएको समयमा सरकारले ऋण उठाउँदा ब्याजदर कम हुने सम्भावना रहन्छ। कम ब्याजदरमा ऋण प्राप्त हुँदा सरकारको आगामी वर्षहरूमा तिर्नुपर्ने ब्याज खर्च पनि घट्छ।

सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न गर्ने खर्चलाई ऋण सेवा खर्च भनिन्छ। आन्तरिक ऋणको लागत कम राख्न सक्दा यही ऋण सेवा खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ।

कम ब्याजदरमा ऋण उठाउन पाउनु तत्कालका लागि सरकारका लागि सकारात्मक भए पनि ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण थपिँदै जानुलाई दीर्घकालीन वित्तीय दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले उठाएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके त्यसबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना र भविष्यमा राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। तर ऋणको ठूलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक तथा उपभोगमुखी खर्चमा प्रयोग भयो भने त्यसले भविष्यमा सरकारमाथि थप वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ।

सरकारले एकातिर विकास तथा सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोत जुटाउन आन्तरिक ऋण प्रयोग गरिरहेको छ भने अर्कोतिर पुराना ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्दै गएको छ। त्यसैले नयाँ ऋणको उपयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक प्रतिफल महत्वपूर्ण हुन्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम धेरै रहेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यसको अर्को प्रभाव निजी क्षेत्रमा पर्न सक्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो अतिरिक्त रकम सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेमा सरकारले तत्काल स्रोत पाउँछ। तर निजी क्षेत्रले त्यही रकम ऋणका रूपमा परिचालन गर्न नसकेमा निजी लगानी विस्तारमा केही असर पर्न सक्छ।

यद्यपि अहिले बैंकमा लगानीयोग्य रकम उल्लेख्य मात्रामा थुप्रिएको अवस्थामा सरकारले ऋण उठाउँदैमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा तत्कालै ठूलो मात्रामा विस्थापित हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। वास्तविक प्रभाव भने ऋण उठाउने परिमाण, बैंकको कर्जा माग र समग्र आर्थिक गतिविधिको अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ।

सरकारले वर्षको सुरुदेखि नै ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक गर्नुको उद्देश्य ऋण व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउनु पनि हो। कुन अवधिमा कति रकम उठाउने भन्ने जानकारी पहिले नै दिँदा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी योजना बनाउन सक्छन्।

ऋण उठाउने समयलाई व्यवस्थित गर्न सके सरकारले बजारमा अचानक ठूलो रकम माग गर्ने अवस्था घटाउन सक्छ। यसले ब्याजदर व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सम्भावित लगानीकर्ताले पनि सरकारले कुन समयमा कति ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको छ भन्ने आधारमा आफ्नो तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा उठाइने ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण स्रोत हुनेछ। सरकारले बजेटमा अनुमान गरेको खर्च र उपलब्ध राजस्वबीचको अन्तर व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक ऋण प्रयोग गर्ने गर्छ।

तर ऋण उठाउने मात्रभन्दा पनि त्यसको उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्रको क्षमता बढाउने क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्न सके त्यसबाट भविष्यमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ।

यसको विपरीत उत्पादन नबढाउने क्षेत्रमा ऋणको प्रयोग बढ्दै गएमा साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व भने निरन्तर बढिरहन्छ। त्यसैले सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध भएको अवसरलाई सरकारले वित्तीय अनुशासन र उत्पादनमुखी खर्चसँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो मात्रामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिनु र आन्तरिक ऋणको औसत ब्याजदर कम हुनु सरकारका लागि अनुकूल अवस्था हो। यही कारण सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै ठूलो रकम आन्तरिक बजारबाट उठाउने योजना अघि सारेको छ।

तर ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको नयाँ आन्तरिक ऋणले आगामी वर्षहरूमा सरकारको ऋण सेवा दायित्व पनि बढाउनेछ। त्यसैले अहिलेको सस्तो ब्याजदरको लाभ लिँदै गर्दा ऋणको उपयोगबाट पर्याप्त आर्थिक प्रतिफल सिर्जना गर्ने चुनौती सरकारसामु रहनेछ।