काठमाडौं। नेपालमा जापानी इन्सेफ्लाइटिस (जेई) संक्रमणबाट पछिल्लो एक महिनामै कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको छ।

कोशीमा ६, मधेशमा दुई र लुम्बिनीमा एक जनाको मृत्यु भएको हो। थप ३७ जना संक्रमित अस्पतालमा उपचाररत छन्।

वर्षायामसँगै जेई संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले आगामी दिनमा संक्रमित र मृतकको संख्या थप बढ्न सक्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने जेई नेपालमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या र मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये एक हो।

जेई भाइरस संक्रमित क्युलेक्स जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्छ। पानी जम्ने क्षेत्र, धानखेत तथा सुँगुर पाल्ने स्थान आसपास संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ। संक्रमणले मस्तिष्क तथा स्नायु प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीमध्ये उल्लेख्य संख्यामा मृत्यु हुने र बाँचेकामध्ये पनि केहीमा दीर्घकालीन अपांगता देखिन सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपालमा जेई संक्रमणका लागि छुट्टै प्रभावकारी औषधि छैन। संक्रमित भएपछि लक्षण र जटिलताअनुसार उपचार गरिन्छ। त्यसैले संक्रमण नियन्त्रणमा खोपलाई सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय मानिएको छ।

पछिल्ला वर्षका तथ्यांकले जेई संक्रमणबाट मृत्यु हुने तथा गम्भीर बिरामी पर्नेमा खोप नलगाएका व्यक्तिको संख्या बढी रहेको देखाएको छ। पश्चिम नवलपरासीमा हालै भएको एक मृत्युमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले जेईविरुद्धको खोप नलगाएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जिल्लामा केही महिनाअघि खोप अभियान सञ्चालन गरिए पनि करिब ७७ प्रतिशत नागरिकले मात्र खोप लगाएका थिए। यसले जोखिममा रहेका सबै जनसंख्यालाई खोपको पहुँचमा ल्याउन अझै चुनौती रहेको देखाउँछ।

नेपालमा करिब एक करोड २५ लाख जनसंख्या जेई संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको अनुमान छ। पछिल्ला तथ्यांकले बालबालिकामात्र नभई वयस्कहरू पनि संक्रमणको जोखिममा रहेको देखाएका छन्।

गत वर्ष नेपालमा जेई संक्रमणबाट कम्तीमा ४१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १४१ जना संक्रमित भएका थिए। संक्रमण ४५ भन्दा बढी जिल्लाका ११७ भन्दा बढी स्थानीय तहमा फैलिएको थियो।

त्यसअघि २०८१ मा २३ जनाको मृत्यु भएको र कम्तीमा ८० जना संक्रमित भएको तथ्यांक छ। लगातार वर्षेनी संक्रमण र मृत्यु दोहोरिनुले जेई नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रणनीतिको आवश्यकता देखिएको छ।

तर जोखिममा रहेका सबैलाई खोप उपलब्ध गराउन स्रोतको अभाव मुख्य चुनौती बनेको छ। सरकारले उच्च जोखिमका जिल्लामा लक्षित खोप अभियान सञ्चालन गर्दै आए पनि देशभरका जोखिममा रहेका जनसंख्यालाई समेट्ने अवस्था अझै बनेको छैन।

सरकारले यस वर्ष जेईको उच्च जोखिममा रहेका ११ जिल्लामा खोप अभियान सञ्चालन गर्न ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। चितवन, कैलाली, तनहुँ, दाङ, झापा, कपिलवस्तु, मोरङ, रूपन्देही, सुनसरी, रौतहट र सर्लाही अभियानका लागि छनोट भएका छन्।

तर खोप खरिद र आपूर्ति प्रक्रियाका कारण अभियान तत्काल सुरु नहुने देखिएको छ। जोखिमको मौसम सुरु भइसकेको अवस्थामा खोप अभियानमा हुने ढिलाइले संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती थप्न सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ।

जेईविरुद्धको खोप सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट बालबालिकालाई नियमित रूपमा निःशुल्क दिइँदै आएको छ। निजी क्षेत्रबाट पनि खोप उपलब्ध भए पनि महँगो भएकाले जोखिममा रहेका सबैले आफ्नै खर्चमा लगाउन सक्ने अवस्था छैन।

नेपालमा जेईको जोखिम दशकौँ पुरानो हो। सन् २००५ मा ठूलो संख्यामा मृत्यु भएपछि नेपालले सन् २००६ देखि जेईविरुद्ध खोप अभियान सुरु गरेको थियो। पछि यसलाई नियमित राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समावेश गरिएको हो।

तर पछिल्ला वर्षमा संक्रमण पुनः बढ्दै जानुले खोप कार्यक्रमसँगै रोग निगरानी र लामखुट्टे नियन्त्रणलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार वर्षायाममा पानी जम्ने स्थान हटाउने, घरवरपर सरसफाइ कायम गर्ने, लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिने उपाय अपनाउने तथा जोखिम क्षेत्रमा समयमै खोप पुर्‍याउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

जेईबाट हुने मृत्यु र दीर्घकालीन अपांगता रोक्न खोपको पहुँच विस्तार गर्नु तत्कालीन आवश्यकता देखिएको छ।

संक्रमण बढेपछि उपचारमा केन्द्रित हुनेभन्दा जोखिम पहिचान गरी समयमै रोकथाममा लगानी गर्नु नै प्रभावकारी उपाय हुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।