काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले बुधबारदेखि ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ परियोजनाको परीक्षण सुरु गरेको छ।

सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संयुक्त रूपमा परियोजनाको उद्घाटन गरे।

डिजिटल पार्लियामेन्ट परियोजना समन्वय तथा सहजीकरण समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा डिजिटल संसद्को अवधारणा, उद्देश्य र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे जानकारी दिइएको थियो।

संसद्का सूचना, सेवा, अभिलेख तथा गतिविधिलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउँदै संसदीय कामकारबाहीमा नागरिकको पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले परियोजना अघि बढाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। एकीकृत अभिलेखीकरण, सूचना प्रवाह र संसदीय गतिविधिको अनुगमनलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने तयारी गरिएको छ।

परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि सांसदको ई हाजिरी, व्यक्तिगत प्रोफाइल तथा बैठकसम्बन्धी विवरण डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिनेछ। बायोमेट्रिक र एनएफसी प्रविधिको प्रयोगमार्फत सांसदको उपस्थिति, अनुपस्थिति र बिदाको विवरण अभिलेख गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सांसदहरूका लागि छुट्टै मोबाइल एपसमेत तयार गरिएको छ। एपमार्फत सांसदले आफ्नो हाजिरीको अवस्था, व्यक्तिगत विवरण र बैठकसम्बन्धी सूचना मोबाइलबाटै प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार डिजिटल पार्लियामेन्टमा वेब पेज र त्यसमा आधारित एप्लिकेसन रहनेछ। प्रारम्भिक परीक्षणका क्रममा संसद् सचिवालयका निश्चित कर्मचारी र केही सांसदलाई मात्रै यसको पहुँच दिइएको छ।

सांसदहरूले सदनमा उठाएका प्रश्न तथा विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवालासम्म डिजिटल माध्यमबाट पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिएको छ। त्यसको सम्बोधन प्रक्रिया र अवस्थासमेत प्रविधिमार्फत अनुगमन गर्न सकिनेछ।

शून्य समयमा उठाइएका विषयको अभिलेख राख्ने तथा तिनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रक्रियालाई समेत डिजिटल प्रणालीसँग जोड्ने काम भइरहेको परियारले बताए।

उनका अनुसार संसद्को दैनिक सञ्चालन, सांसदका प्रस्तुति, प्रश्न, संसदीय प्रक्रिया, अभिलेख र इतिहासलाई व्यवस्थित गर्न पनि प्लेटफर्म उपयोगी हुनेछ।

हाल संसद्को वेबसाइटमा उपलब्ध सूचना तथा सांसदहरूले सदनमा व्यक्त गरेका धारणा मुख्यतः भिडियोमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था छ। अब यस्ता सामग्रीलाई लिखित रूपमा समेत व्यवस्थित गरी उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।

सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयक दर्तादेखि पारित हुने चरणसम्मको प्रगति डिजिटल माध्यमबाट अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्लेटफर्ममा समेट्ने तयारी छ। सदन र समितिका बैठकका कार्यसूची, छलफलका विषय तथा प्रतिवेदन नागरिकले सार्वजनिक पोर्टलमार्फत सहज रूपमा हेर्न सक्नेछन्।

यसबाट संसदीय सूचना र गतिविधिमा नागरिकको पहुँच थप सहज हुने सचिवालयको अपेक्षा छ।

संसदीय सूचना तथा अभिलेख सुरक्षित राख्न सरकारी एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र र मिररिङ केन्द्रमार्फत डेटा भण्डारण गरिनेछ। त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रणाली प्रयोग गरिने सचिवालयले जनाएको छ।

डिजिटल प्रणालीले संसदीय सूचना र अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

डिजिटल पार्लियामेन्ट अहिले परीक्षणकै चरणमा छ। प्रारम्भिक परीक्षणबाट प्राप्त अनुभव र सुझावका आधारमा प्लेटफर्मलाई थप विस्तार तथा प्रयोगमैत्री बनाउने तयारी गरिएको छ।

पहिलो चरणको परीक्षणपछि विज्ञहरूको सुझावसमेत लिएर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने परियारले बताए।

संसद् सचिवालयले परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउन सांसद, पत्रकार तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव र प्रतिक्रिया दिन आग्रह गरेको छ।