काठमाडौं । आफ्नै सांसदलाई ‘बिकेको’ आरोप लगाएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनमाथि पार्टीकै बागमती प्रदेश समितिले प्रश्न उठाएको छ।

बागमती प्रदेश कार्य समितिका अध्यक्ष विक्रमबहादुर थापाले लिङ्देनलाई पत्र पठाउँदै प्रदेशका सांसदलाई लगाइएको आरोप २४ घण्टाभित्र प्रमाणित गर्न वा अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न माग गरेका छन्।

लिङ्देनले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पार्टीका निर्वाचित सांसदलाई लक्षित गर्दै ‘भेडा बाख्राजस्तै बिके’ र ‘अर्काको ओछ्यान तताउन गए’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रदेश समितिले आपत्ति जनाएको हो।

प्रदेश समितिले ‘को बिक्यो?’, ‘कति रकममा बिक्यो?’, ‘कसले किन्यो?’, ‘कहिले, कहाँ र कसरी लेनदेन भयो?’ भन्दै आरोपको आधार सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएको छ।

पत्रमा राजनीतिक निर्णयप्रति असहमति राख्न पाइने भए पनि आफ्नै पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई गम्भीर आरोप लगाइसकेपछि त्यसको प्रमाण प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी आरोप लगाउने पक्षकै हुने उल्लेख छ।

प्रदेश समितिले आरोप तथ्यमा आधारित भए २४ घण्टाभित्र प्रमाण सार्वजनिक गरी दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि पार्टी विधानअनुसार कारबाही गर्न माग गरेको छ।

तर प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसके उक्त अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिएर सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने उसको अडान छ।

प्रदेश समितिले पार्टीभित्र फरक मत राख्ने नेता तथा कार्यकर्तामाथि व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नसमेत माग गरेको छ।

बागमती प्रदेश समितिले अध्यक्ष लिङ्देनको विगतका राजनीतिक निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

कोशी प्रदेशमा सभामुख पद कायम राख्ने निर्णय र गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णयको उदाहरण दिँदै समितिले एउटै प्रकारका राजनीतिक निर्णयलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्न नमिल्ने जनाएको छ।

‘आफूले गर्दा परिस्थितिजन्य राजनीतिक निर्णय, अर्काले गर्दा बिकेको’ भन्दै प्रदेश समितिले यस्तो व्यवहारले राजनीतिक नैतिकता र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने बताएको छ।

प्रदेश समितिले बागमतीका सांसदलाई लगाइएको आरोपको प्रमाण सार्वजनिक गर्न, प्रमाणित भए विधानअनुसार कारबाही गर्न, प्रमाण नभए अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर सार्वजनिक माफी माग्न र सांसदहरूमाथिको कारबाही फिर्ता लिन माग गरेको छ।

पत्रको अन्त्यमा प्रदेश समितिले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, ‘आरोप होइन, प्रमाण देखाऊ। प्रमाण छ भने दोषीमाथि कारबाही गर, प्रमाण छैन भने आरोप फिर्ता लिएर सार्वजनिक माफी माग।’