काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष खनालले नवलपरासीको जिल्ला नाममा देखिएको संवैधानिक र व्यवहारिक असमानता हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै खनालले संविधानमा जिल्ला विभाजन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नाम प्रयोगमा एकरूपता नआएको बताए। उनका अनुसार संविधानको अनुसूचीमा ‘नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व’ र ‘नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम’ उल्लेख भए पनि व्यवहारमा पूर्वी जिल्लालाई ‘नवलपुर’ भनेर चिन्ने गरिएको छ।

जिल्ला अदालतलगायत सरकारी निकायका कागजातमा समेत ‘नवलपुर’ नाम प्रयोग भइरहेको भन्दै उनले संवैधानिक व्यवस्था र व्यवहारबीचको यो फरक अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला जिल्लाको नामलाई पनि स्पष्ट र आधिकारिक बनाउनुपर्ने खनालको भनाइ छ।

‘संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको अवस्थामा जिल्लाको नामलाई आधिकारिकता दिने र सरकारी अभिलेखमा एकरूपता कायम गर्ने विषयमा सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

खनालले नयाँ जिल्ला संरचनासँगै सदरमुकाम र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार करिब १८० बिघा क्षेत्रफलमा नयाँ जिल्ला सदरमुकाम निर्माणको काम भइरहेको छ। त्यस क्षेत्रका विहार, मन्दिरलगायत संरचनालाई समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा समेट्नुपर्ने उनले बताए।

कावासोतीदेखि हौसरा जोड्ने सडकलाई पनि डीपीआरमा समावेश गरी निर्माण अघि बढाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे।

नयाँ जिल्ला संरचनालाई स्पष्ट नाम, व्यवस्थित पूर्वाधार र प्रभावकारी प्रशासनिक व्यवस्थासहित अघि बढाउन सके नागरिकलाई सेवा लिन सहज हुने खनालको भनाइ थियो।