काठमाडौं। चीनदेखि तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई हतियार ल्याउँदा नाकाबन्दी लगाएर नेपालीहरुलाई २०४५ को अन्तिममा दिनुसम्म दुःख दिने देश भारत हो । २०७२ मा पनि संविधान जारी गर्दा फेरि नाकाबन्दी लगाएर नेपालीलाई भारतले निकै हैरानी दियो । दुवैपटकको नाकाबन्दी झेलेका भुक्तभोगी नेपाली छँदैछन् ।

नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका मधेशका नेताहरु उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोलगायतलाई वीरगञ्ज पारी भारतबाट नेपालमा ढुंगा हान्न दिने पनि भारत हो । जुन देश नेपालको संविधानप्रति बेखुस थियो । आफ्नो चाहनाअनुसारको संविधान जारी गर्न तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशंकरलाई पठाएका थिए । तर, नेपाली नेताहरुले उनको दबाबलाई बेवास्ता गरे । तर, मुलतः मधेशका नेताहरुलाई उचाल्नु उचाल्यो ।

नेपाली चिया, अलैँचीदेखि अदुवासम्मको निर्यातमा अवरोध खडा गर्ने देश पनि भारत हो। मल, चिनी र अन्य उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा समस्या सिर्जना सिर्जना गरेर भारतले पटकपटक नेपालीहरुलाई सास्ती दिँदै आएको छ । २००७ सालपछि नेपालमा सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा भारत नै संलग्न छ, यो कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

भारतको यस्तो रवैयाविरुद्ध नेपालीहरुले सँधै विरोध जनाउने गरेका छन्। कहिले नेपालमा गुञ्जिन्छ, गो ब्याक इन्डिया । तर, छिमेकी देश भारतबाट हुने यस्तो थिचोमिचोविरुद्ध बोल्ने नेपालीलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारतविरोधी भनेका छन् र भारतमै गएर उनले अब बालेन सरकार बनेपछि भारतको यस्तो रवैयाको विरोध गर्ने र राष्ट्रवादी बन्ने युग नेपालमा सकिएको घोषणा गरे ।

आखिर किन? के नेपालको सीमा विवाद टुंगियो ? के अब भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैन? के नेपाली वस्तुको निर्यातमा अवरोध हुन छाडेको हो ? यदि गर्यो भने के अब बालेन सरकारले यसको विरोध गर्दैन ? अनि, के भारतले सीमा मिचे पनि ठीक छ भन्ने हो ?

यदि यी प्रश्नको जवाफ छैन भने भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको विरोध गर्दा भारत विरोधी राष्ट्रवाद अन्त्य भयो भन्ने वाग्लेको अभिव्यक्ति कसरी उचित हुन्छ?

हो-भारतसँग मित्रता राख्नु नेपालको आवश्यकता हो। दुई देशबीच आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध छन्। तर, मित्रता भनेको आत्मसमर्पण पटक्कै होइन । लम्पसार पर्नु पटक्कै होइन । र, अर्थमन्त्री वाग्लेले बुझ्नुपर्छ- भारतले गरेको अपमानपूर्ण व्यवहारप्रति औँला उठाउनु भारतविरोधी हुनु होइन, हो भने नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा कसरी गर्ने? वाग्लेले जवाफ दिनुपर्छ ।

सबैलाई थाहा छ-नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद दशकौँदेखि छ । असमान सुगौली सन्धिका विषय छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा डुबानको समस्या छ। प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले नबुझेर हेपेको विषय पनि छ। यी विषयमा अर्थमन्त्री वाग्लेले भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको ध्यानाकर्षण गराउन सक्थे । तर, उनले उल्टै नेपालीकै विरोध गरेर विदेशमन्त्री जयशंकरलाई तेल घसे । के यही हो नेपालको आर्थिक कूटनीति?

अर्थशास्त्रका जानकार तर कूटनीतिक ज्ञान शून्य भएका वाग्लेको अभिव्यक्ति सुन्दा विगतमा डा. बाबुराम भट्टराईमाथि लाग्ने गरेको आरोप पनि सम्झना आउँछ । भट्टराईलाई आरोप लाग्थ्यो-उनी भारतीय एजेन्ट हुन् । उनी भारतप्रति लम्पसार पर्छन् र भारतको सेवा गर्छन् । उनी राष्ट्रघाती र देशद्रोही हुन् । यसबारे डा. भट्टराईले पत्रकार विजयकुमारसँगको अन्तर्वार्तामा आफूलाई भारतीय एजेन्ट भन्ने गरेको स्वीकारेका थिए । यतिबेला अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि भट्टराईलाई उछिन्ने खालका भारतीय एजेन्ट बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

दुवै अर्थशास्त्री हुन्। दुवै विद्वान कहलिएका नेता हुन् तर विद्वान कहलिनु राष्ट्रिय स्वार्थलाई कमजोर बनाउने छुट पाउनु होइन। अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी आर्थिक हितको रक्षा गर्नु हो। नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्नु हो। व्यापारमा देखिएका अवरोध हटाउन पहल गर्नु हो। त्यसो भए वाग्लेले भारतसँगका आर्थिक समस्या उठाउन किन सकेनन्? उनले नेपालको पक्षमा स्पष्ट कुरा राख्नु पर्दैनथ्यो?

वाग्लेको कूटनीतिक व्यवहारमाथि यसअघि पनि प्रश्न उठेको थियो। भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँगको भेटमा नेपालको झण्डा नराखिएको विषय विवादमा आएको थियो। कूटनीतिक भेटमा राष्ट्रिय झण्डाको उपस्थिति सामान्य सजावट मात्र होइन। यो देशको प्रतिनिधित्व र सम्मानसँग पनि जोडिन्छ। त्यसबेला वाग्लेको आलोचना भयो। उनका समर्थकहरूले एआई प्रयोग गरेर दुवै देशका झण्डा राखिएका तस्बिरसमेत सार्वजनिक गरे। विवादलाई तस्बिर बनाएर छोप्ने प्रयासले कूटनीतिक कमजोरी सच्याउँदैन।

वाग्लेको राजनीतिक सोच पनि घातक छ । उनी अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जेम्स मोनरोको नामसँग जोडिएको ‘मोनरो डक्ट्रिन’ बाट प्रभावित रहेको र दक्षिण एसियाली देशहरू भारतको छत्रछायामा रहनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनले नेपालको संसदमा यसअघि यही विचार राखेका थिए ।

उसो त स्वर्णिम रास्वपामा आउनुअघि महामन्त्री रहेका डा. मुकुल ढकालले स्वर्णिमले नेपाललाई भारतमा विलय गराउन चाहेको वा त्यसो नभए भुटानजस्तै बनाउनुपर्ने विचार राखेको खुलासा गरेका थिए । यसलाई वाग्लेले अस्वीकार गरेका छैनन् । यो गम्भीर विषय हो । देशद्रोही विचार हो । राष्ट्रघाती सोच हो । त्यसैले यसबारे पनि वाग्लेमाथि छानबिन आवश्यक छ । किनभने नेपाललाई भुटानजस्तो बनाउने सोच कसैको छ भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। नेपालको रक्षा, परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय निर्णयमा नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार हुनुपर्छ। तर, यो अधिकार भारतसँग हुनुपर्छ भन्ने स्वर्णिमको सोच राज्य विप्लवसँग जोडिएको सोच हो ।

र, यहाँ कुनैबेला नेपाली भूमि रहेको सिक्किमको इतिहास पनि स्मरण गर्नुपर्छ। सिक्किमका तत्कालीन नेता लेण्डुप दोर्जेको अदूरदर्शी नीतिका कारण सन् १९७५ मा सार्वभौम सिक्किम कसरी भारतमा बिलिन भयो, त्यो इतिहास हामीले बिर्सनु हुँदैन। इतिहासबाट पाठ सिक्ने हो, इतिहासलाई दोहोर्‍याउने भुल गर्ने होइन!

अहिले प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार छ। बालेन लेण्डुप दोर्जेजस्तै लोकप्रिय छन् । कतै लोकप्रियताको आडमा लेण्डुप दोर्जेले जस्तै कतै नेपाललाई पनि भारतमा विलय गराउने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन ? सोचनीय छ ।

र,अर्कोतिर यही समयमा प्रधानमन्त्री बालेनको सम्भावित भारत भ्रमणअघि आएको अर्थमन्त्री स्वर्णिमको यो अभिव्यक्तिले भ्रमणको वातावरण सहज बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पनि जन्माएको छ।
यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जानुअघि बालेनले गत १७ जेठमा नेपालले पनि भारतको विभिन्न ठाउँमा जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। जुन अभिव्यक्तिको संसद् र सडकमा चर्को विरोध भयो । उता बालेनको भनाइलाई लिएर रास्वपाका सांसद बब्लु गुप्तासहितका नेता तथा कार्यकर्ता नेपालले भारतको भूमि मिचिएको प्रमाण खोज्न सक्रिय भए । यस्तोमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण भयो र जहाँ उनको राजकीय सम्मान भयो । अब वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई पनि यही राजनीतिक पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने भएको छ। कतै बालेनको भारत भ्रमणलाई सहज बनाउन अर्थमन्त्री वाग्लेले भारतपरस्त अभिव्यक्ति त दिएका होइनन् ?

तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले हेक्का राख्नुपर्छ कि राष्ट्रवादको नाममा शत्रुता मोल्नु मूर्खता हो, तर सम्बन्ध सुधार्ने नाममा राष्ट्रियता बेच्नु चाहिँ देशद्रोह हो!