काठमाडौं । वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने नेपाल आयल निगम अब डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन हुने चरणमा पुगेको छ । निगमका सबै कारोबारलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ’ (ईआरपी) परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको ‘युनिभर्सिटी कन्सल्ट’ ले गरेको स्वतन्त्र मूल्यांकनअनुसार परियोजनाका करिब ८८ प्रतिशत कार्यगत आवश्यकता पूरा भइसकेका छन् । अहिले परियोजना समापन तथा हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको निगमले जनाएको छ ।

नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै निगमसँग कारोबार गर्ने देशभरका १ हजार ५ सयभन्दा बढी डिलर, ६० बोटलर तथा ४३ एयरलाइन्स र तिनका एजेन्टले डिपोमा पुगेर इन्धन माग गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । उनीहरूले अनलाइनबाटै इन्धन अर्डर गर्न, भुक्तानी गर्न र आफ्नो कारोबारको विवरण हेर्न सक्नेछन् । प्रणालीमा ५ सयभन्दा बढी कर्मचारी र करिब १ हजार ९ सय ट्यांकरसमेत जोडिएका छन् ।

यसअघि निगमको कारोबार कागजी प्रक्रिया र भौतिक उपस्थितिमा निर्भर थियो । डिलरहरूले बैंकमा रकम जम्मा गरेपछि भौचर बोकेर डिपो पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । यस क्रममा भौचर हराउने, लुटिने वा नक्कली भौचर प्रयोग हुने जोखिम रहन्थ्यो ।

ईआरपी परियोजना प्रमुख प्रदीपकुमार यादवका अनुसार नयाँ प्रणालीले यस्तो जोखिम अन्त्य गरेको छ । निगमले नेपाल क्लियरिङ हाउससँग प्रणाली एकीकरण गरेपछि कनेक्ट आईपीएसमार्फत गरिएको भुक्तानी स्वतः ईआरपीमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

निगमको बिक्री, वितरण, वित्त, लेखा, खरिद, भण्डारण र मानव संसाधनसम्बन्धी काम एउटै सफ्टवेयरमा समेटिएको छ । यसले दोहोरो काम घटाउनुका साथै कारोबारको अभिलेख राख्न र निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निगमले जर्मनीको एसएपी कम्पनीको ‘एसएपी बिजनेस वान’ सफ्टवेयरमा आधारित प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो । एसएपी हाना डाटाबेसमा आधारित यो प्रणाली सार्वजनिक इन्टरनेटबाट नभई लिनक्समा आधारित आन्तरिक इन्ट्रानेटमार्फत सञ्चालन हुने गरी तयार पारिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट छनोट भएको ‘नियोटेरिक नियो सफ्टवेयर जेभी’ सँग निगमले २०७७ साउन ४ गते सम्झौता गरेको थियो । १२ महिनामा प्रणाली निर्माण र त्यसपछि २४ महिनामा कार्यान्वयन तथा मर्मत सम्पन्न गर्ने गरी ३६ महिनाको अवधि तोकिएको थियो । तर, कोभिड महामारी र परीक्षण प्रक्रियाका कारण परियोजना पूरा हुन करिब ६ वर्ष लागेको छ ।

परियोजनाको समय लम्बिए पनि लागत भने नबढाइएको निगमको दाबी छ । यादवका अनुसार ठूलो आर्थिक कारोबार हुने संस्थामा हतारमा सफ्टवेयर लागू गर्दा जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले विभिन्न चरणमा परीक्षण गरेर मात्र प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

भ्याटबाहेक २२ करोड ८७ लाख १४ हजार १६९ रुपैयाँ लागत रहेको परियोजनामा हालसम्म १९ करोड ५१ लाख ८ हजार ५१३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो कुल लागतको ८४.८७ प्रतिशत हो । बाँकी रकम सम्झौताका सर्त पूरा भएपछि र परियोजनाको अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्र भुक्तानी गरिने निगमले जनाएको छ ।

निगमको आम्दानीतर्फको भुक्तानी प्रणाली डिजिटल भइसकेको छ । अब इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँगको प्रणाली एकीकरण पनि विकास र परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

आईओसीको मुम्बई कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि स्वचालित खरिद आदेश पठाउन, ट्यांकरको इन्डेन्ट गर्न र बिजक वास्तविक समयमै निगमको प्रणालीमा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

आपूर्तिकर्ता, ढुवानीकर्ता र कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्ने प्रणालीसमेत तयार भइसकेको निगमको भनाइ छ । सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति पाएपछि ठेकेदार र ढुवानीकर्ताले चेक लिन कार्यालय धाउनुपर्ने छैन । भुक्तानी सिधै सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था गरिने परियोजना प्रमुख यादवले बताएका छन् ।

कर्मचारी भर्नाका लागि ई–रिक्रुटमेन्ट, विमानस्थलमा जहाजलाई इन्धन उपलब्ध गराउने ई–डेलिभरी तथा कर्मचारीको बिदा र भ्रमण व्यवस्थापनसमेत अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन हुन थालेका छन् ।

ईआरपी परियोजना हस्तान्तरणपछि यसको निरन्तर सञ्चालन र थप सुविधा विकासका लागि निगमले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रदायक छनोट गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी दिनमा प्रणालीलाई इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सँग जोडेर इन्धन आपूर्ति तथा वितरणलाई थप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने निगमको लक्ष्य छ ।

यसका लागि बबरमहलस्थित प्रधान कार्यालयमा आफ्नै डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निगमले २०८४ वैशाखसम्म डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने अपेक्षा गरेको छ । भविष्यमा स्वचालित डिपोहरूलाई समेत ईआरपी प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना रहेको निगमले जनाएको छ ।