काठमाडौं। विश्व राजनीतिमा अहिले राजनीतिक दल, नेतृत्व, राज्यका संस्था र नागरिकबीचको सम्बन्ध नै फेरिँदै गएको छ। दशकौँदेखि स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूमाथि नयाँ पुस्ताले प्रश्न उठाइरहेको छ। अझ विशेषतः जेन-जी पुस्ताले।

भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी, असमानता, कमजोर सार्वजनिक सेवा र जवाफदेहिताको अभावविरुद्ध विभिन्न देशका नागरिक सडकमा उत्रिएका छन्। कतै विद्यार्थीले आन्दोलनको अगुवाइ गरेका छन्, कतै श्रमिक र ट्रेड युनियनले सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन्, कतै सरकार परिवर्तनको प्रमुख माध्यम बनिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्महरू।

नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र इन्डोनेसियादेखि फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, सर्बिया, अल्बानिया, पोर्चुगल र अमेरिकासम्म देखिएका आन्दोलनका पृष्ठभूमि फरक–फरक छन्। ती आन्दोलनका माग, राजनीतिक व्यवस्था र परिणाम पनि एउटै छैनन्।

तर यी सबै आन्दोलनका बीचमा केही साझा प्रश्न भने छन्– संसारभरका राज्य र सरकार नागरिकको अपेक्षाअनुसार चलिरहेका छन्? निर्वाचनमार्फत सत्ता प्राप्त गरेपछि नेतृत्वले जनताको आवाज सुन्न छाडेको हो कि? नागरिकले आफ्नो भविष्यबारे निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पर्याप्त भूमिका पाएका छन् कि छैनन्?

यी प्रश्नले विश्व राजनीतिमा बढिरहेको असन्तुष्टि मात्र देखाउँदैनन्, राजनीतिक शक्तिको स्वरूप र नागरिकको हस्तक्षेप गर्ने क्षमतामा आएको परिवर्तनसमेत उजागर गर्छन्।

विश्वभर देखिएका यी आन्दोलनको कारण पनि एउटै होइन। तर आर्थिक सङ्कट, भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासजस्ता आधारभूत सेवाको गुणस्तरमा आएको गिरावट संसारभर चलेका र चलिरहेका आन्दोलनका प्रमुख कारण हुन्। राजनीतिक नेतृत्वले जनताको दैनिक जीवन र भविष्यका चिन्तालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएन– यी आन्दोलनको साझा असन्तुष्टि हो।

अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सहायता संस्था (इन्टरनेसनल आइडिया) को सन् २०२६ को प्रतिवेदनले पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि बढिरहेको दबाब देखाउँछ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा मूल्याङ्कन गरिएका ९८ देश अर्थात् ५७ प्रतिशत देशमा पाँच वर्षअघिको तुलनामा लोकतन्त्रका कम्तीमा एउटा पक्षमा गिरावट देखाएको थियो। त्यसैगरी ५५ देश अर्थात् ३२ प्रतिशत देशमा कम्तीमा एउटा पक्षमा सुधार भएको थियो।

अर्कोतर्फ, आर्थिक विकास र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलिया मानिने देशमा समेत नागरिकले आफूलाई राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राखिएको अनुभूति गरिरहेका छन्। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को सन् २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार संगठनका सदस्य राष्ट्रमा ६८ प्रतिशत मानिस निर्वाचनमा मतदान गर्दा सरकारका निर्णय प्रभावित गर्न सकिने विश्वास गर्छन्।

तर आफूजस्ता सर्वसाधारणले सरकारी निर्णयमा आफ्नो आवाज पुर्‍याउन सक्छन् भन्ने विश्वास गर्नेको सङ्ख्या केवल ३१ प्रतिशत छ। यो तथ्यले मतपत्रमार्फत सरकार छान्ने अधिकार र शासन प्रक्रियामा निरन्तर सहभागी हुने अवसरबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ।

नागरिकले निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छैनन्। उनीहरूले निर्वाचनपछि पनि आफ्नो आवाज सुनियोस्, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइयोस् र सरकारलाई प्रश्न गर्न सकियोस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। तर चुनाव जितेपछि राजनीतिक नेतृत्व जनताबाट टाढिन्छ, राजनीतिक दलहरू आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन् र सार्वजनिक संस्थाहरूले जवाफ दिन छाड्छन्, त्यसपछि मात्रै असन्तुष्टिका स्वरहरू सडकमा पोखिन थाल्छन्।

बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, भारतमा भएका आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता खोजेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। २०२२ मा श्रीलंकामा चर्किएको ‘अरागालय’ आन्दोलन आर्थिक सङ्कटबाट सुरु भएको थियो। इन्धन, ग्यास, औषधि र खाद्यान्नको अभावले सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनेको थियो। लामो समयसम्म सत्ता सम्हालेको राजपाक्ष परिवारमाथि आर्थिक व्यवस्थापनमा असफल भएको र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको आरोप थियो।

नागरिकले ‘गोटा गो होम’ अर्थात् राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षले पद छाड्नुपर्ने मागसहित प्रदर्शन चर्काए। आन्दोलनको दबाबले प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्ष र राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्ष दुवै सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भए।

बंगलादेशमा २०२४ को जुलाईमा विद्यार्थीले सरकारी रोजगारीमा आरक्षण प्रणालीविरुद्ध आन्दोलन गरे। सार्वजनिक सेवाका पदमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा अवसर दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। आन्दोलन चर्किंदै जाँदा त्यो आरक्षण र योग्यताको प्रश्नमा मात्र सीमित रहेन। आक्रोश फैलियो– सरकारको कार्यशैली, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रणविरुद्ध पनि। यही आन्दोलन कारण बन्यो। प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिना देश छाडेर बाहिरिइन्।

इन्डोनेसियामा पनि २०२५ मा यस्तै प्रकृतिको आन्दोलन भयो। त्यहाँ सांसदका सुविधा र विशेषाधिकारलाई लिएर विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो। जनताले आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेका बेला जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा र राज्यको स्रोत प्रयोग गर्ने तरिकामाथि प्रश्न उठे। त्यहाँको विरोधले जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणबीच बढेको दूरीलाई उजागर गर्‍यो।

नेपालमा २०२५ सेप्टेम्बरमा भएको जेन–जी आन्दोलन पनि यही व्यापक असन्तुष्टिको नेपाली अभिव्यक्ति थियो। सरकारले सेप्टेम्बर ४ मा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सेप्टेम्बर ८ मा युवा पुस्ता सडकमा उत्रियो।

तर आन्दोलनको पृष्ठभूमि सामाजिक सञ्जालमा पहुँच रोकिएको विषयमा मात्र सीमित थिएन। आन्दोलनका पृष्ठभूमि थिए– राजनीतिक नेतृत्वको विलासी जीवनशैली, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी, अवसरको असमान वितरण र सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभाव। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता बहिर्गमनको यही आन्दोलन प्रमुख कारण बन्यो।

नागरिकको असन्तुष्टि लामो समयसम्म दबाएर राख्न सकिए पनि त्यसको समाधान हुँदैन, यी सबै आन्दोलनको साझा निष्कर्ष हो। सरकारले असन्तुष्टिको कारण पहिचान नगरी एउटा निर्णयमार्फत नागरिकको आवाज नियन्त्रण गर्न खोज्दा त्यसले उल्टै ठूलो प्रतिरोध जन्माउन सक्छ।

हालैका दिनमा युरोपभरि देखिएका प्रदर्शनले पनि राजनीतिक नेतृत्वमाथिको दबाबलाई फरक कोणबाट उजागर गरेका छन्। फ्रान्समा सन् २०२६ को सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएको युवा नेतृत्वको आन्दोलन विद्यालयको कमजोर पूर्वाधार, शिक्षक अभाव र शिक्षा प्रणालीप्रतिको असन्तुष्टिबाट अघि बढेको थियो। पछि त्यसमा महँगी, सार्वजनिक सेवाको अवस्था र राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँको नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि पनि मिसियो।

नोभेम्बर ५ सम्म आइपुग्दा आन्दोलनले लगातार तेस्रो सातासम्म निरन्तरता पाएको थियो। सरकारले हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्‍यो भने प्रदर्शनकारीले न्यूनतम ज्याला वृद्धि र सार्वजनिक सेवामा थप लगानीको माग उठाए। यसले फ्रान्सको बजेट, राजनीतिक स्थिरता र सन् २०२७ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनसमेत प्रभावित पार्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

जर्मनीका ३० भन्दा बढी सहरमा युवाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु संरक्षण र सुलभ जीवनयापनका लागि लगानी बढाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरे। पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा आवास सङ्कटविरुद्ध हजारौँ मानिस सडकमा निस्किए। घरभाडा महँगिँदै जानु, आवासको उपलब्धता घट्नु र आम्दानीको तुलनामा जीवनयापनको खर्च बढ्नु त्यहाँका नागरिकका प्रमुख चिन्ता बनेका छन्। अल्बानिया, सर्बिया, स्पेनलगायत युरोपका विभिन्न देशमा देखिएका यी आन्दोलनले एउटा असहज यथार्थ देखाउँछन्– आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशका नागरिक पनि सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय शिक्षा र सम्मानजनक जीवनको सुनिश्चितताका लागि सङ्घर्ष गर्न बाध्य छन्।

सर्बियामा सन् २०२४ नोभेम्बरमा नोभी सादको रेलवे स्टेसनको छत खस्दा १६ जनाको मृत्यु भएपछि विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएको थियो। घटनालाई केवल निर्माण दुर्घटनाका रूपमा स्वीकार गर्न विद्यार्थी तयार भएनन्। उनीहरूले सार्वजनिक निर्माणमा भएको सम्भावित लापरबाही, भ्रष्टाचार र सरकारी जवाफदेहिताको प्रश्न उठाए। आन्दोलनले राज्यका निकायसँग पारदर्शिता र जिम्मेवारी माग्यो। अल्बानियामा पनि भ्रष्टाचार र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासविरुद्ध विभिन्न समयमा प्रदर्शन भएका छन्। यी आन्दोलनको प्रकृति र परिणाम फरक भए पनि सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, राज्यको पारदर्शिता र सत्ताको जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखिएको देखिन्छ।

अमेरिकामा पनि तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण भइरहेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सत्ताको कार्यशैलीविरुद्ध नागरिकहरू प्रतिरोधमा उत्रिएका छन्। ट्रम्प प्रशासनका नीतिको विरोध गर्दै सन् २०२५ जुन १४ मा भएको ‘नो किङ्स’ प्रदर्शनमा देशभर पाँच लाखभन्दा बढी नागरिकहरू सहभागी भएका थिए। अमेरिकाका अन्य विभिन्न सहर र साना बस्तीमा एकैपटक भएका प्रदर्शनले अमेरिकी समाजभित्र बढिरहेको राजनीतिक असन्तुष्टिलाई देखाउँछन्।

संसारभर भएका र भइरहेका यी आन्दोलनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– आन्दोलन गर्ने तरिकामा आएको परिवर्तन। यसलाई डिजिटल क्रान्तिको राजनीतिक प्रभावका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। पहिले राजनीतिक आन्दोलन परिचालन गर्न संगठित दल, विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन, प्रभावशाली नेता र परम्परागत सञ्चारमाध्यमको ठूलो भूमिका हुन्थ्यो। सूचना फैलाउन समय लाग्थ्यो। आन्दोलनको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रिया पनि प्रायः निश्चित संगठन वा व्यक्तिको हातमा सीमित हुन्थ्यो। अहिले भने सामाजिक सञ्जाल, सन्देश आदानप्रदान गर्ने डिजिटल माध्यम र अनलाइन समुदायले नागरिकलाई आफैँ जोडिन, छलफल गर्न र अभियान अघि बढाउन सहज बनाएका छन्।

नेपालको जेन–जी आन्दोलन यसको उदाहरण हो। आन्दोलनको आह्वान, छलफल र परिचालनमा सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। ह्युमन राइट्स वाचले आन्दोलनबारे गरेको अध्ययनमा डिस्कर्ड, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूमा सहभागीको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढेको र त्यहाँबाट आन्दोलनको समन्वय भएको उल्लेख छ। त्यस्तै, सुरक्षाकर्मीको कारबाहीका दृश्य र घटनास्थलका भिडियो पनि अनलाइन माध्यमबाट व्यापक रूपमा फैलिएका थिए। यसले सरकारले सूचना नियन्त्रण गर्न खोज्दा नागरिकसँग सूचना आदानप्रदानका वैकल्पिक बाटा रहेको देखायो।

डिजिटल क्रान्ति आन्दोलनका सूचना फेसबुक वा टिकटकमा राख्नु मात्र होइन। यसले राजनीतिक शक्तिको परम्परागत संरचनालाई चुनौती दिइरहेको छ। पहिले राजनीतिक दलले नागरिकलाई संगठित गर्थे, अहिले नागरिकले आफैँ समूह बनाएर अभियान चलाउन सक्छन्। पहिले सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक बहसको दिशा निर्धारण गर्न ठूलो भूमिका खेल्थे, अहिले सर्वसाधारणले पनि सूचना उत्पादन गर्न, घटनाको दृश्य सार्वजनिक गर्न र सरकारसँग जवाफ माग्न सक्छन्। यसले नागरिकको सहभागिता विस्तार गरेको छ।

तर डिजिटल माध्यमले अवसरसँगै उत्तिकै जोखिम रहने कुरालाई पनि नकार्न सकिँदैन। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने गलत सूचना, भ्रामक भिडियो, कृत्रिम रूपमा तयार पारिएका दृश्य र उत्तेजक सामग्रीले आन्दोलनलाई गलत दिशामा लैजान सक्छन्। वास्तविक घटनासँग असम्बन्धित तस्बिर र भिडियो पनि केही समयमै भाइरल हुन सक्छन्।

अहिले विश्व राजनीतिमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआई पनि ठूलो अवसर र चुनौतीको विषय बनिरहेको छ। राजनीतिक दलले जनमत विश्लेषण गर्न, प्रचार सामग्री तयार पार्न र मतदातासँग सम्पर्क बढाउन एआई प्रयोग गर्न सुरु गरेका छन्। कतिसम्म भने अमेरिकी सैन्य संस्थाले नै मानवीय स्रोतसाधनभन्दा एआईलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।

आम नागरिकले पनि सार्वजनिक तथ्याङ्क अध्ययन गर्न, सरकारी निर्णयको विश्लेषण गर्न र आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न यस्ता प्रविधिको सहायता लिन सक्छन्।

तर एआईबाट तयार पारिएका नक्कली आवाज, तस्बिर र भिडियोले जनमत प्रभावित पार्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई अस्वस्थ बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। त्यसैले प्रविधि आफैँ लोकतन्त्रको पक्ष वा विपक्षमा हुँदैन; त्यसको प्रयोग गर्ने व्यक्ति, संस्था र नियमनको गुणस्तरले परिणाम निर्धारण गर्छ।

सडकमा उठ्ने आवाजलाई विश्वभरका सरकारले केवल विरोध वा अराजकताका रूपमा व्याख्या गरेर पनि समस्याको समाधान हुँदैन। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार हो। तर आन्दोलनका नाममा हिंसा, आगजनी, तोडफोड र व्यक्तिमाथि आक्रमण लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका लागि सुहाउँदो कुरा होइनन्। हरेक राज्यले कानुनको दायराभित्र रहेर सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ। नागरिकले पनि आफ्नो विरोधलाई शान्तिपूर्ण र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। लोकतन्त्रको रक्षा सरकारको मात्र होइन, नागरिक र राजनीतिक शक्तिको साझा दायित्व हो।

नेपालसहित विश्वका विभिन्न देशमा भएका आन्दोलनले नेतृत्व परिवर्तनभन्दा ठूलो प्रश्न उठाएका छन्– शासन गर्ने शैली अब बदलिन्छ? नयाँ अनुहार सत्तामा पुग्दैमा पुरानो राजनीतिक संस्कार समाप्त हुन्छ? नागरिकले उठाएका मागलाई सम्बोधन नगरी केवल लोकप्रिय नाराले नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ? यी प्रश्नको उत्तर भाषणले होइन, कामले दिनुपर्छ।

अहिलेको पुस्ताले राजनीतिमा केवल निर्वाचनको विजय मात्रै खोज्दैन। नागरिकको विश्वास कायम राख्ने, सार्वजनिक संस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, असमानता घटाउने र निर्णय प्रक्रियामा सर्वसाधारणको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने क्षमता नै नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा बनिरहेको छ। सडकमा उत्रिएका युवाले पुराना नेताको विकल्प मात्र खोजेका छैनन्; उनीहरूले पुरानो राजनीतिक संस्कारको विकल्प पनि खोजिरहेका छन्।

अहिले विश्व राजनीति नयाँ अनुहारको मात्रै खोजी गरिरहेको छैन। राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने, प्रयोग गर्ने र नियन्त्रण गर्ने तरिका नै फेरिँदै छ। हिजो नागरिकले पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गरेर आफ्नो भूमिका पूरा भएको ठान्नुपर्ने अवस्था थियो भने आज उनीहरू निरन्तर प्रश्न गरिरहेका छन्। हिजो सरकारको निर्णयमाथि असहमति जनाउन राजनीतिक दलको सहारा चाहिन्थ्यो भने आज नागरिकले आफ्नै सञ्जाल निर्माण गरेर आवाज उठाइरहेका छन्।

कुनै पनि सरकारको स्थायित्व सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या, संसद्मा रहेको बहुमत वा प्रचार संयन्त्रको प्रभावकारिताले मात्र सुनिश्चित हुँदैन। हाम्रै देशमा त्यसको उदाहरणका रूपमा २०१५ सालको बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार, २०४८ को गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार, २०५६ को कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकार, २०७४ को केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई लिन सकिन्छ। यी सरकारहरू आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी, राजनीतिक शक्ति सङ्घर्ष र जनआक्रोशको बलमा विस्थापित भएका छन्।

शक्तिशाली सरकारको वास्तविक आधार र शक्ति नागरिकको विश्वास हो। नागरिकले आफ्नो आवाज सुनिएको, आफ्नो अधिकार सुरक्षित रहेको र राज्यले आफ्नो भविष्यप्रति जिम्मेवारी लिएको अनुभूति गरेनन् भने असन्तुष्टि फेरि सडकमा फर्किन सक्छ। विश्वभरका आन्दोलनले दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश यही हो- सत्ता जनताबाट प्राप्त त हुन्छ, तर त्यसलाई टिकाउने शक्ति जनताको विश्वासबाट आउँछ।