`

४० लाख हुन्डीको रकमसहित दुई जना पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरीले दुईजना हुण्डी कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले मंगलबार राति विशाल बजार कम्पनीको भुइँतलामा खानतलासी गर्दा ४० लाख ३२ हजार ५ सय हुन्डीको रकम सहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेमा भारतको कोलकाता घर भई काठमाडौं महानगरपालिका २३ ओमबहाल बस्ने वर्ष ६७ का सुरज दत्त र रुपन्देही, देवदहका ६३ वर्षका धर्मप्रसाद ढकाल छन् ।

आइपीओ निष्कासनका लागि कमिसन माग्ने धितोपत्र बोर्डका प्रमुखमाथि कारबाही गर्न सांसद कार्कीको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्न माग गरेकी छन् ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैटठकमा सांसद कार्कीले आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि उनले ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरेको कुरा बाहिर आएको भन्दै कारबाहीको माग गरेकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘भनिन्छ पुँजीबजार देशको अर्थतन्त्रको ऐना हो । तर यो ऐनामा एउटा कुरुप कमिसनखोरको अनुहार देखिएको छ । आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डको प्रमुखले ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको कुरा बजारमा आइरहेको छ । बोर्डले आफूले राम्रोसँगकाम गरेको छैन । पुँजी बजारमा हजारौैं नागरिकको पैसा फसेको छ । तत्कालै सुशासन समितिले कारबाही अगाडि बढाओस् र कमिसनखोर बोर्डको अध्यक्षमाथि कारबाहीहोस् ।’

आईपीओ स्वीकृतिमा धितोपत्र बोर्डले कमिसन मागेको विषय छानबिन गर्न माओवादीको माग

काठमाडौं नेकपा माओवादी केन्द्रले जलविद्युत आयोजनाहरुसँग धितोपत्र बोर्डले कमिसन मागिरहेको विषय छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले जलविद्युत आयोजनाहरुसँग धितोपत्र बोर्डले कमिसन मागिरहेकोबारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

उनले बोर्डले आयोजनासँग पाँचदेखि सात प्रतिशत कामिसन मागेको इप्पानका पदाधिकारीले बताइरहेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘२२ महिनायता करिब ८९ कम्पनीको ५६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको आईपीओ अनुमति रोकेको छ । आजका केही मिडियामा त इप्पानका अध्यक्ष र इप्पानका सदस्यले नै खुलाखुला यसकाबारेमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको छ कि धितोपत्र बोर्डले साना परियोजनासँग ५ प्रतिशत र ठूलो आयोजनासँग ७ प्रतिशत कमिसनको बार्गेनिङ गर्यो। यो निकै गम्भीर र दुःखदायी अवस्था हो।’

सापकोटाले घटनाकाबारेमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।  उनले भने, ‘यो घटनालाई एउटा भरपर्दो संयन्त्रका साथ छानबिन गर्नुपर्यो ।म सभामुखमार्फत नेपाल सरकारलाई रुलिङका लागि माग गर्न चाहान्छु।’

कोशी प्रदेशको बर्खे अधिवेशन जेठ ४ देखि

मोरङ । कोशी प्रदेशसको बर्खे अधिवेशन आगामी जेठ ४ गतेदेखि प्रारम्भ हुने भएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले उक्त दिन अधिवेशन आह्वानका निम्ति प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।

बैठकले स्थानीय सरकार सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावलीउपर प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले कारखाना तथा ‘वर्कसप’ सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ ।

भारत र पाकिस्तानलाई संयम हुन चीनको आग्रह

सीएनएन । चीनले पाकिस्तानमा भारतले गरेको सैन्य कारबाहीप्रति खेद प्रकट गर्दै संयमता अपनाउन आह्वान गरेको छ ।

चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले भारतको सैन्य कारबाही र दुई देशबीचको वर्तमान विकासक्रमबाट चिन्तित भएको बताएका छन् ।

पाकिस्तान चीनको निकट साझेदारमध्ये एक हो । पाकिस्तान चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको प्रमुख समर्थक पनि हो ।

गण्डकी कप महिला फुटबल आगामी असारमा हुने

गण्डकी । प्रथम गण्डकी कप महिला फुटबल प्रतियोगिता आगामी असार अन्तिम साता पोखरा रङ्गशालामा हुने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश फुटबल सङ्घको आयोजना हुने प्रतियोगिताका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले आगामी असार २८ गतेदेखि साउन ३ गतेसम्मको समय दिएको सङ्घले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक हुन लागेको राष्ट्रियस्तरको महिला फुटबल प्रतियोगितामा नेपाली सेना(त्रिभुवन आर्मी क्लब), सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) लगायत आठ टिमले सहभागिता जनाउने सङ्घका महासचिव विनोद गुरुङले जानकारी दिए ।

‘एन्फा’को स्वीकृतिसँगै प्रतियोगिताको तयारी अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । पोखरामा महिला फुटबलको गतिविधि न्यून भइरहेका बेला राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता हुने भएपछि यहाँका खेलप्रेमीसमेत उत्साहित बनेका छन् ।

महिला फुटबलको विकासलाई केन्द्रमा राखेर पहिलोपटक गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको महासचिव गुरुङले बताए ।

उनका अनुसार गण्डकीमा महिला फुटबलको गतिविधि बढाइएमा विभागीय टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गण्डकीको आफ्नै बलियो टिम बन्नेछ ।

महिला फुटबललाई अघि बढाउनकै लागि बागमती गोल्डकपमा गण्डकीको टिमलाई सहभागी गराइएको महासचिव गुरुङले बताए ।

तोलामा १७ सयले बढ्यो सुनको मूल्य

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । बुधबार तोलामा एक हजार ७०० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार एक तोला सुनको मूल्य एक लाख ९१ हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी, एक तोला चाँदी एक हजार ९६५ मा बेचबिखन भइरहेको छ ।

मङ्गलबार प्रतितोला सुन एक लाख ८९ हजार ९०० र त्यति नै परिमाणको चाँदी एक हजार ९६५ मा खरिदबिक्री भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन तीन हजार ३९३ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

भारतको आक्रमणको बदला लिने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

बीबीसी । भारतले गरेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणबारे प्रतिक्रिया दिँदै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज शरिफले त्यसलाई ‘कायरतापूर्ण’को सङ्ज्ञा दिएका छन् ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले पाकिस्तानले बदला लिने पनि बताएका छन् । पाकिस्तान सरकारले भारतीय हमलामा कम्तीमा आठ जनाको ज्यान गएको बताएको छ ।

‘शत्रुले पाकिस्तानभित्रका पाँच स्थानमा कायरतापूर्ण हमला गरेको छ। यो दूष्टतापूर्ण आक्रामक कारबाहीको (जवाफ दिइने छ),’ प्रधानमन्त्री शरिफले भनेका छन् ।

‘बिनाउक्साहट गरिएको भारतीय हमलाका विरुद्ध निर्णायक प्रतिक्रिया दिने स्पष्ट अधिकार पाकिस्तानसँग छ – दृढ प्रतिक्रिया दिइँदै छ।’  उनले सम्पूर्ण देश उसको सैन्य फौजका पछाडि एकताबद्ध भएको अनि देशको मनोबल र इच्छाशक्ति उच्च रहेको पनि बताएका छन् ।

‘शत्रुलाई उसको दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य हासिल गर्न कदापि दिइने छैन।’ भारत सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उसले पाकिस्तानविरुद्ध ‘अपरेशन सिन्दूर’ नामक सैन्य कारबाही सुरु गरेको उल्लेख छ ।

उसले अप्रिल २२ मा भारत प्रशासित कश्मीरको पहलगाममा ‘आतङ्कवादीहरूले पर्यटकमाथि हमला गरेर २६ जनाको ज्यान लिएको घटनाको बदलामा’ यो कारबाही गरिएको भनेको छ।

भारतले नौ विभिन्न स्थानहरूलाई निसाना बनाई हमला गरिएको भनेको छ । तर पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शरिफले चाहिँ पाकिस्तानका पाँच स्थानमा हमला भएको उल्लेख गरेका छन्।

विगतमा भएको सहमति अनुसार शिक्षा ऐन निर्माण गर्न शिक्षक महासंघको आग्रह, नभए फेरि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा भएको सहमति अनुसार शिक्षा ऐन निर्माण नभए ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले गरेर सहमति अनुसार ऐन निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो । महासंघले स्थायी, राहत, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, बालकक्षा, अस्थायी÷करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालय लगायतका सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई गोलबन्द भएर सक्रिय रहन पनि आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगतका सहमतिको अवस्था के छ ? कतै आम शिक्षक कर्मचारीको भावना र विगतका सहमति माथि षडयन्त्र त हुँदैछैन ? भन्ने जस्ता सन्देह पैदा भइरहेका छन् । यो अवस्थालाई मध्यनजर गरी हामी विगतका सबै सहमति सम्बोधन गर्ने खालको अग्रगामी ऐन निर्माण हुने र तोकिएको समय तालिकामा काम सम्पन्न भई जारी हुने पक्षमा निरन्तर खबरदारी गरीरहेका छौं ।’

चैत २० देखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको महासंघले २९ दिनको आन्दोलनपछि असार १५ भित्र ऐन जारी गर्ने सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो ।

संयमता अपनाउन भारत र पाकिस्तानलाई राष्ट्रसंघको आग्रह

जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसंघले भारत र पाकिसतानलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ । भारतले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा मिसाइल आक्रमण गरेपछि राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेशका प्रवक्ताले नियन्त्रण रेखा र अन्तर्राष्ट्रिय सीमापारी भारतीय सैन्य अभियानलाई लिएर गुटेरेश निकै चिन्तित रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

गुटेरेशका प्रवक्ता स्टिफन दुजारिकले भनेका छन्, ‘उहाँले दुवै देशलाई उच्चतम संयमता अपनाउन अपील गर्नुभएको छ । विश्वले भारत र पाकिस्तानबीचको सैन्य टकराव सहन गर्न सक्दैन ।’

बाथरुममा लडेर प्रचण्ड घाइते

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाथरुममा लडेर घाइते भएका छन् । खुमलटारस्थित निवासमा गएराति वाथरुममा लडेर प्रचण्ड घाइते भएका हुन् ।

घाइते भएपछि राति नै उपचारका लागि उनलाई मेडिसिटी अस्पतालमा लगिएको थियो । उपचारपछि अहिले भने प्रचण्ड निवासमै आराम गरिरहेका छन् ।

छोरी गंगा दाहालले भनेकी छन्, ‘गएराति बाथरुममा चिप्लिएर बुवाको निधारमा सामान्य बाहिरी चोट लागेकोले नजिकैको मेडिसिटी अस्पतालमा सामान्य जॉचपछि घर फर्केर नियमित काममा संलग्न हुनुभएको जानकारी गराउँदछु। बुवाको स्वास्थ्यबारे चासो र चिन्ता राख्नुहुने सबैमा धन्यवाद ।’

भारतद्वारा पाकिस्तानमाथि आक्रमण

बीबीसी । भारत प्रशासित कश्मीरमा पर्यटकहरूमाथि आतङ्कवादी आक्रमण भएको दुई सातापश्चात् भारतले पाकिस्तान तथा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा शृङ्खलाबद्ध क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ ।

भारतको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार ‘अपरेशन सिन्दूर’ नाम दिइएको उक्त कारबाही अप्रिल २२ मा २५ जना भारतीय र एक नेपाली नागरिक मारिएको घटनाका जिम्मेवारहरूलाई ‘जबाफदेह’ बनाउने ‘प्रतिबद्धता’को हिस्सा हो ।

गत महिना भएको उक्त पहलगाम आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आएको पाकिस्तानले भारतले अहिले गरेको आक्रमणलाई ‘अकारण’ भनेको छ र प्रधानमन्त्री शेहबाज शरिफले उक्त ‘दुष्टतापूर्ण आक्रामण’को बदला लिइने बताएका छन् ।

दिल्लीका अनुसार बुधवार सबेरै पाकिस्तान तथा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर क्षेत्रमा नौवटा भिन्न स्थानमा हमला गरिएको छ । ती स्थानमा ‘आतङ्कवादी संरचनाहरू’ भएका र त्यहाँबाट भारतविरुद्धका हमला ‘नियोजित र निर्देशित’ भएको उसको दाबी छ ।

उसले पाकिस्तानी सेनाको कुनै संरचनामा प्रहार नगरिएको जोड दिँदै आफ्नो कारबाही ‘केन्द्रित, अनुपातपूर्ण अनि थप आक्रमण नउक्साउने गरी’ भएको जनाएको छ । पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले जियो टिभीसँग कुरा गर्दै ती हमलाले गैरसैनिक इलाकामा प्रहार भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार भारतले ‘आतङ्कवादीका शिविरलाई लक्षित गरिएको’ भनेर झुटो बोलेको हो । पाकिस्तान सेनाका प्रवक्ता अहमद शरिफले बीबीसीलाई दुई बालबालिकासहित सात जनाको ज्यान गएको बताए ।

पहलगाममा अप्रिल २२ मा भएको आतङ्ककारी आक्रमणपश्चात् दक्षिण एशियाका यी दुई परमाणुशक्तिसम्पन्न देश भारत र पाकिस्तानबीच तनाव चर्किएको थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘पृथ्वीको जुनसुकै कुनासम्म’ पुगेर भएपनि सन्दिग्ध आक्रमणकारी तथा तिनका योजनाकारलाई खोजिने अनि ‘तिनको कल्पनाभन्दा कडा सजाय दिइ’ चेतावनी दिएका थिए।

वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले भन्यो-गभर्नर नियुक्तिमा सरकारको उदासिनता लज्जाको विषय

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले केन्द्रीय बैंक जस्तो स्वायत्त संस्थामा गभर्नरको पदावधी सकिएको एक महिना बितिसक्दा समेत नयाँ गभर्नर नियुक्त नहुनु र कानूनको पालनामा सरकारको उदासिनता रहनु लज्जास्पद विषय बताएको छ ।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी संघले वित्तीय क्षेत्रको नियामक यस बैंकलाई राजनीतिक दाउपेच, बिचौलियाको चलखेल तथा सीमित व्यक्तिको निजी स्वार्थको खेलमैदान बनाउनु र केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्वविहीन राख्न गभर्नर नियुक्ति जस्तो सम्वेदनशील विषयलाई षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको ढिलासुस्तीप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

संघले बजेट निर्माणको समयमा सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका प्रभावहीन देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

संघले विद्यमान चुनौतीहरुलाई सहज रुपमा सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई यथाशीघ्र गभर्नरको रुपमा नियुक्ति गर्न माग गरेको छ ।

संघले भनेको छ, ‘आफूलाई काबिल भन्दै गभर्नरको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको वर्तमान कार्यवाहक नेतृत्वबाट एकजना कर्मचारीको राजीनामा समेत स्वीकृत गर्न नसक्नुले लाचारिपन व्यक्त भइरहेको महसुस हामीलाई भएको छ र नेतृत्वको नैतिकता एवम् क्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ ।यस्ता कार्यले नेपालको संविधानको धारा २९, श्रम ऐन २०७४ को दफा १४१, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ३५ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को समेत ठाडो उल्लंघन भएको यस संघको बुझाइ रहेको छ ।’

एक करोड ५० लाख जरिवाना सुनाइएका फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौं । प्रहरीले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना भएको मुद्दाका फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले काठमाडौं महानगरपालिका ३० बस्ने वर्ष ४७ का अमित अग्रवाललाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो । बैङ्किङ कसुर मुद्दामा उनलाई ३० दिन कैद र एक करोड ५० लाख जरिवानाको फैसला भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

एमालेसँगको गठबन्धनमा कुनै समस्या छैनः सभापति देउवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नर नियुक्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण ढिलाइ नभएको बताएका छन् ।

मंगलबार पार्टीको आर्थिक नीति तथा योजना विभागद्वारा केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले राष्ट्र बैंक भित्रकै समस्याले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई भएको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘गभर्नरको विषयमा अहिले राजनीतिक समस्या छैन, ओलीजी पनि सकरात्मक नै हुनुहुन्छ, राष्ट्र बैंकभित्रकै समस्या हो ।’ सभापति देउवाले एमालेसँगको गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको बताए ।

सभापति देउवाले पार्टीभन्दा पनि राष्ट्र राम्रो बनाउने सबैको कर्तव्य भएकाले त्यसतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले देशको अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा उदारीकरणका विषयमा कांग्रेसको जित भएको भन्दै दलगत स्वार्थभन्दा पनि बढी राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘भारतमा उदारीकरणको नीति नहुँदा नेपालले सुरूवात गरेको हो, सरकारले व्यापार, उद्योग गर्ने हैन, हामी मात्रै हैनौँ, प्रचण्ड र ओलीजी पनि यही नीतिमा हुनुहुन्छ, सरकारले नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने हो, सबै पार्टीहरू उदारीकरण आएका छन्, बेलायतमा अहिले पनि शिक्षा राज्यको नै दायित्व छ, शिक्षामा प्राइभेटले राम्रो त गरेको छ, तर सरकारीले काम गर्नै सकेको अवस्था छैन, दुवैलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ ।’

वामपन्थी नेता प्रदीप नेपालको निधन 

काठमाडौँ । वामपन्थी नेता प्रदीप नेपालको निधन भएको छ । थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मंगलबार दिउँसो नेता नेपालको ७१ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।

उनको आईसीयूमा उपचार भइरहेको थियो । नेपाल लामो समयदेखि पार्किन्सन्स रोगबाट ग्रसित थिए । पछिल्लो समय पार्किन्सन्ससँगै निमोनिया पनि देखिएको थियो । उनी नेकपा एमालेको ९ महिने शासनकालमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका थिए ।

त्यस्तै २०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका थिए । नेपाली भाषाका साहित्यकार समेत रहेका नेपालले पञ्चायतकालमा सञ्जय थापाको नामबाट प्रगतिशील साहित्य लेख्ने गरेका थिए । उनले एक दर्जनभन्दा बढी उपन्यास लेखेका छन् ।

देशभित्रै स्वास्थ्यको जनशक्ति टिकाउन प्रोत्साहन र सहुलियत प्रदान आवश्यक छः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मुलुकमा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव नरहे पनि टिकाउनै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को २३औँ स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले उपत्यकाभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति रहे पनि बाहिर अभाव रहेको बताए ।
मन्त्री पौडेलले भने, “काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर नौवटा दरबन्दी भएको सङ्घीय अस्पतालमा एकजना मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ । जनशक्ति उत्पादन गर्ने, स्वदेशमै टिकाउने, दुरदराज खटिने स्थिति बनाउन पर्नेछ, त्यसका लागि कम खर्चिलो, नागरिकलाई आर्थिक दायित्व कम हुने जनशक्ति उत्पादनलाई सहज बनाउन जरुरी छ ।”

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति वृद्धि गर्ने देशको आवश्यकता भएकाले राज्यकै लगानीबाट जनशक्ति उत्पादन गरी देशभित्रै टिकाउन प्रोत्साहन र सहुलियत प्रदान आवश्यक रहेको बताए ।

मुटु, मिर्गौला र क्यान्सरजस्ता रोगका उपचारका लागि सबै प्रदेश अस्पतालमा सेवा विस्तार गरिए पनि लोक सेवाको परीक्षा दिई ती ठाउँमा गएर काम गर्छु भन्ने जनशक्तिको अभाव देखिएकाले न्याम्सले नीतिगत प्रस्टता लिनुपर्नेमा उनले बताए ।

मन्त्री पौडेलले भने, “वीर अस्पतालको जगमा उभिएको प्रतिष्ठानले थुप्रै जनशक्ति उत्पादन र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ । केही वर्षपछि नेपालमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाका रुपमा प्रतिष्ठान रहनेछ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्राडा आरपी विच्छाले सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी नीति र कार्यक्रममा बिमाको पुनःसंरचनादेखि प्रत्येक प्रदेशमा गम्भीर किसिमका रोगको विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएको बताए ।

उनले भने, “जति नीति र कार्यक्रम ल्याएका छौँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अग्रणी संस्थाका रुपमा न्याम्स रहेको छ । कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले यसपटक कार्यक्रम आएको छ । प्रतिष्ठानले १०० भन्दा बढी विधाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति देशका कुनाकुनामा छन् ।”

प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा भुपेन्द्र बस्नेतले प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षाको अनुसन्धान र स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताए । उनले भने, “चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुमतिमा स्नात्तकोतर तहका सिटहरुमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, गत वर्षसम्म १२८ जना एमडी, एमएस, विडिएस, एमएस्सीमा सिट बढाएर यो वर्ष २५० पुर्याएका छौँ । विश्वका यस क्षेत्रका विशिष्टीकृत संस्थासँग अनुसन्धान र सहकार्य अघि बढाइएको छ ।”

प्रतिष्ठानबाट हालसम्म तीन हजार ६८० चिकित्सकले विशेषज्ञता हासिल गरिसकेका छन् । विसं २०५७ जेठमा गठन भएको कमिटीको प्रतिवेदनका आधारमा विसं २०५९ स्थापना भएको प्रतिष्ठानले चिकित्सा क्षेत्रमा अघि बढ्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । १३५ वर्षअघि स्थापना भएको वीर अस्पतालको जगमा प्रतिष्ठान अघि बढिरहेको छ ।

प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्राडा लोचन कार्कीले प्रतिष्ठान मातहत २४ वटा अस्पताल आबद्ध रहेको तथा १२ वटामा विभिन्न ‘फेलोसिप’ सञ्चालन भइरहेको बताए ।

वीर अस्पतालका निर्देशक प्राडा दिलीप शर्माले वीर अस्पतालले विभिन्न आरोह अवरोध पार गर्दै ७२ शय्याको आइसियूसहित ९६६ शय्यामार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिए ।

आधारभूत तथा विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्दै आएको वीर अस्पतालले गत वर्ष बहिरङ्ग सेवामार्फत ६ लाख ३५ हजार २८६, आकस्मिकतर्फ करिब ३६ हजार १२२ तथा वार्डमा भर्ना भई उपचार गर्नेको सङ्ख्या २० हजारभन्दा बढी रहेको जानकारी उनले दिए ।

जैविक विविधता र जलचर संरक्षणमा जलाशय

दाङ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१ र २ मा पर्ने चेपे जलाशय घोराही–सिमलतारा सडकको छेउमा २०७३ सालसम्म सानो खोल्सो थियो । रामपुरबाट पूर्वतिर जाने साना ट्याक्सी अप्ठ्यारो साँघुरो बाटोका कारण सोही खोलामा खस्दा धेरै मानिस घाइते हुन्थे ।

झन्डै ७।५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सिमसार क्षेत्र (स्थानीय भाषामा चेपे सोतो) स्थानीय मानिस तथा पशुपक्षीको खानेपानी तथा मौसमी सिँचाइको स्रोत थियो । संरक्षणको अभावले पुरिँदै जाँदा सिमसार क्षेत्रको अस्तित्व नै सङ्कटतिर धकेलिएको थियो । यसले गर्दा स्थानीयलाई खडेरीमा त परै जाओस् बर्खामा समेत आवश्यक पर्ने पानीको अभाव पूर्ति गर्न मुस्किल भएको थियो ।

विक्रम संवत् २०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय अगुवा तथा स्थानीय सरकारको पहलमा चेपे ड्याम तथा सडक विस्तार भएको स्थानीय बताउँछन् । घोराही उपमहानगरपालिका र स्थानीय समुदाय यो सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा जुटेपछि अहिले उक्त क्षेत्र ७।५ बिघामा विस्तार भई चेपे तालको नामले परिचित छ । यो ताल अहिले स्थानीय ८०० घरपरिवारको जीविकाको आधार मात्र बनेको छैन, जलचर संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा वन्यजन्तुको प्यास मेटाउने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुमघामको थलो समेत बनेको छ ।

रामपुर गाउँको वरिपरि खोला, नदी र पानीका स्रोत छैनन् । पहिले सिँचाइको समस्याले गर्दा खेती गर्न गाह्रो थियो । अहिले तालले गर्दा वरिपरिका सबै किसानले कृषि उत्पादन तथा आयआर्जन बढाएको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय ७८ वर्षका भीमबहादुर चौधरी बाल्यकालको गाउँ सम्झँदै भन्छन्, “चेपेखोला खोलाजस्तो थिएन । सानो खोल्सा थियो । फागुनदेखि जेठ असारसम्म पानीको अभाव हुन्थ्यो । खानेपानी हुँदैनथ्यो, खेती गर्ने कुरै भएन ।”

उनका अनुसार गाउँलेहरु सबै गाग्री बोकेर खोल्साको पानी ल्याउँथे र खान्थे । पानी नहुँदा वर्षाको पानीको अवसर छोपेर धान रोपाइँ गरेको उनलाई सम्झना छ । २०७४ सालमा चेपे सोतालाई जलाशय बनाउन संरक्षण गर्ने कुरा उठेपछि आफूले तालसँग सटेको जमिन जलाधार निर्माण गर्न दिएको उनले बताए । आजभोलि हिउँद्मा समेत तालको पानी प्रयोग गरेर ढुक्कसँग सिँचाइ गर्न सकिएको उनी बताउँछन्। “तरकारी र अन्न बाली लगाउन वर्षातको पानी कुरिरहनु पर्दैन । गत वर्ष असारसम्मै पानी नपर्दा पनि तालको पानीले सिँचाइ गरी धान रोपेका थियौँ” उनले भने ।

घोराही उपमहानगरपालिका–२ सुर्केडाङीका नवयुग टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सोमप्रसाद सुवेदीका अनुसार सानो सोतालाई सबैजना मिलेर ठूलो जलाशय बनाएका हुन् । १५ मिटर गहिरो तालले अहिले ८०० घरधुरीका २०० बिघा जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । जमिनमा सिँचाइको सुविधाले खेतीपातीलाई मात्रै होइन, चराचुरुङ्गी, जीवजन्तु सबैको पानीको समस्या समाधान भएको छ ।

गाउँका युवा सबै खेतपातीमा लागेका छन् । रोजगारीका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या कम छ । “एकै याममा काउली, बन्दा र गोलभेँडा खेती गरेको सुर्केडाङी गाउँबाट झन्डै दुई करोडको तरकारी बिक्री भएको छ,” उनले भने ।

वर्षात्का बेला चुरे पहाडदेखि बग्दै आएको पानीलाई तालभित्र पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँमा सिँचाइ गर्नका लागि पानी निकासको बाटो राखिएको छ । चेपे तालमा हिउँदका बेला पानीको कमी भयो भने पम्पसेटको प्रयोग गरेर पानी तान्ने गरिन्छ ।

चेपेताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष एवं घोराही उपमहानगरपालिका–१ का अध्यक्ष राममणि पाण्डेले भने, “तालको अस्तित्व नै सङ्कटमा गएको बेला यसको संरक्षणबाट हुने फाइदाका विषयमा स्थानीय समुदायसँग छलफल भयो । सुरुमा यहाँका स्थानीयले सहयोग गर्नुभएन सबैलाई पछि हुने फाइदाको बारेमा जानकारी गरायौँ, स्थानीयले तालको माथिल्लो भागमा बस्ने स्थानीयले बस्ती डुबानमा पर्ने खतरा रहेको भनेर विरोध गरे”, उनले भने, “केही समयको विवादपछि उनीहरु सहमतिमा आए र छेउछाउका जमिन चेपे ताललाई दिए । सिमेन्ट, बालुवाबिना प्राकृतिक तरिकाले माटोको आधार बनाई संरचना तयार भएको छ ।”

घोराही उपमहानगरपालिका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा ताल मर्मतसँगै संरक्षण गरिएको हो । अहिले रामपुरवासीहरुले परम्परागत बालीको उत्पादकत्व बढाउनेदेखि नयाँ कृषि उत्पादनसमेत थप्न र तालमा माछापालनसम्मका काम थालेका छन् । तालको विस्तारसँगै भएका परिवर्तनले गर्दा यो ताल पर्यटकीय आकर्षण र चर्चाको विषय बन्न थालेको उनको भनाइ छ ।

ताल संरक्षणले कृषि उत्पादनमा वृद्धि

घोराही उपमहानगरपालिका–१७ कर्जाहीमा पाँच वर्षअघिसम्म कुनै जलाशय नहुँदा सुक्खापन बढेको थियो । गाउँ नजिकैको सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले एक करोडको लागत र स्थानीयको पहलमा २०७७ सालमा जलाशय बनेको थियो । झन्डै दुई बिघामा फैलिएको यस जलाशय क्षेत्रको गहिराइ छ मिटर छ । यो जलाशय निर्माण भएपछि ९५ बिघा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१७ कर्जाहीका जीवन चौधरी ५५ वर्ष पुगे । उनको पेसा खेतीपाती हो । आफ्नो एक बिघा र भाडामा ल्याएको नौ कट्ठा जमिन व्यावसायिक रुपमा तरकारीखेती गर्दै आएको छ । कक्षा ८ सम्मको अध्ययन गरेका चौधरीले व्यावसायिक तरकारीखेती गर्न थालेको चार वर्ष भयो । पछिल्लो समय बाह्रै महिना तरकारीखेती गरेर ६०/७० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको उनले बताए । चार वर्ष अघिसम्म गाउँमा व्यावसायिकखेती हुँदैनथ्यो । कर्जाहीको जलाशय विस्तार भएपछि मात्रै पानीको पहुँचसँगै मानिसहरु खेतीपातीमा आकर्षित भएका छन् ।

ताल संरक्षणसँगै अप्रत्यक्ष रुपमा वातावरण संरक्षण र प्रत्यक्ष रुपमा जीविकोपार्जनलाई जोड्ने कामले खेतीपातीमा सहजता थपिएको चौधरी बताउँछन् । स्थानीयलाई माछापालन, प्राकृतिक कृषिसम्बन्धी तालिम, ज्ञान, सीप दिने र बजारसम्म जोड्ने काम अभियान घोराहीले गरेको छ । कर्जाही गाउँबाट दैनिक ५० हजार बराबरको तरकारी बिक्री हुने गरेको छ । कर्जाही ड्याम लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाका अध्यक्ष परशु चौधरीका अनुसार गाउँका २५० घरधुरीका ९५ बिघा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । अहिले बाह्रै महिना किसान खेतबारीमा मात्रै भेटिन्छन् ।

महिलाको आम्दानीमा वृद्धि

ताल संरक्षणसँगै अप्रत्यक्ष रुपमा वातावरण संरक्षण र प्रत्यक्ष रुपमा जीविकोपार्जनलाई जोड्ने कामले खेतीपातीमा सहजता थपिएको किसानहरु बताउँछन् । उनीहरु माछापालन, प्राकृतिक कृषिसम्बन्धी तालिम, ज्ञान, सीप दिने र बजारसम्म जोड्ने काम र अभियानमा जोडिएका छन् । जैविक मल तथा झोल मल बनाउने र प्रयोग गर्ने तरिकाहरु सिकेपछि गाउँमा रासायनिक मल तथा विषादीहरुको प्रयोग घट्दै गएको छ । बीउ छर्नेदेखि गोडमेल गर्ने, बाली भित्र्याउने र उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने काममा पालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ ।

थारू समुदायका महिलाहरुले परापूर्वकालदेखि बुन्दै आएको ढकिया, गुन्द्री, बीणा, पटकी, चटार्ई बुनेर व्यावसायिक बनेका छन् । यसले उनीहरुको सीप आयआर्जनको माध्यम बनेको छ । गुन्द्री र पटकी बुन्न प्रयोग हुने गुँद (एक प्रकारको झार) पानी भएको स्थानमा मात्र लगाउने गरिन्छ । हातले बुनेका वस्तु बिक्री गरेर महिलाहरुले आम्दानीको माध्यम बनाएको र यसबाट घरखर्च चलाउन सजिलो भएको स्थानीय रिता थारु बताउँछन् ।

सिमसार संरक्षणले नयाँ जीवन

जमिनको सतहलाई आंशिक तथा पूर्ण रुपले पानीले ढाकिएको क्षेत्र सिमसारमा वार्षिक वा केही समयसम्म पानी जम्मा हुनेगर्छ । साबिक जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय हाल भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय तुलसीपुरका जलाधार निर्देशक शिवराम अधिकारीले सिमसार संरक्षणले सिँचाइ व्यवस्थापन घरायसी प्रयोग, मत्स्य तथा घरेलु जनावर पालनका लागि उपयोगी भएको बताउँछन् । सिमसार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्दै आएकाले हिउँद÷गर्मी मौसमको समयमा पानी सञ्चय, नवीकरण र उपयोगमा सघाउ पु¥याउने उनको भनाइ छ ।

जमिनको भित्री भागमा पानी सञ्चितीकरण गरी कल बोरिङ तथा कुवाको खानेपानीको सतहलाई घट्न नदिने काम भएको छ । स्थानीय तथा बसाइँसराइ गर्ने प्रजातिहरुको बासस्थान सुरक्षित गर्न पानीको पूर्ति भएको छ । उनले भने, “जलवायु परिवर्तनका असरहरुसँग अनुकूल तथा न्यूनीकरण गर्न, जैविक विविधता संरक्षण कार्यमा टेवा पुर्याउन सिमसार क्षेत्र संरक्षणले ठूलो योगदान गरेको छ । वातावरणीय सेवा भुक्तानीको अवधारणा विकास गर्न, भूमिगत जलस्रोतको सतह वृद्धि भएको, जमिनमा चिस्यान फैलाई खेतीयोग्य जग्गाको उर्वराशक्ति वृद्धि गरी किसान लाभदायी भएको गाउँको सौन्दर्यकरणमा थप योगदान पुगेको छ ।”

पहिले हिउँद सुरु भएसँगै गाउँबाट पर रहेका खोला, खोल्सा र नदीमा पु¥याएर गाईवस्तुलाई पानी खुवाउनु पथ्र्यो । अहिले तालमै पानी प्रशस्त हुन थालेपछि गाउँमा सुकेका मुहान समेत रसाउन थालेका छन् । ताल संरक्षणपछि घरको इनारको पानी पहिलेभन्दा माथिको सतहमा आइपुगेको स्थानीय भौना चौधरीको अनुभव छ । ताल संरक्षणपछि गाउँ वरिपरिको जमिनमा प्राकृतिक पुनःभरण भएसँगै जमिन ओसिलो एवं उर्बर भइरहने र बाली उब्जाउमा वृद्धि भएको उनी बताउँछन् । अहिले पानीमा आश्रित जलचर जीवहरु र जंगली जनावर तथा चराचुरुङ्गीको संख्या समेत बढेको उनको भनाइ छ । सुख्खायाममा वन जङ्गलमा डढेलोको जोखिम अत्यधिक हुने गरेको र यसबेला आगलागीे नियन्त्रणका लागि तालकै पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

चरा आउने क्रम बढ्दो

सिमसार क्षेत्रको संरक्षणले दाङमा पछिल्ला वर्ष आगन्तुक चराको सङ्ख्या बढेको छ । सिमसार र जलाशयहरु चराहरुका लागि उपयुक्त बासस्थान बन्न पुगेका छन् । कर्जाही गाउँ नजिकैको सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको सिमसार क्षेत्रको संरक्षणपछि स्वदेशी तथा विदेशी चराको आकर्षणको केन्द्र बनेको स्थानीय बताउँछन् । नदी तलाउमा चिसो छल्न र खानेकुराको खोजीमा हरेक वर्ष हिउँदे आगन्तुक चरा आउँछन् । दाङमा पाइने चरा र आगन्तुक चराका बारेमा अध्ययन गर्दै आएका चिरञ्जीवी खनालले कृत्रिम जलाशय, सीमसारसँगै नदी आसपासमा विदेशी आगन्तुक चराको उपस्थिति लोभ लाग्दो रहेको बताए ।

उनका अनुसार नेपालमा चीन, पूर्वी युरोप, मङ्गोलिया, रुस, साइबेरिया तथा कोरियालगायतका ठाउँबाट चिसो छल्न चरा नेपाल आउने गर्दछन् । कुनै समय सुक्खा ठाउँ अहिले जलमग्न भएका छन् । चरा असोज तथा कात्तिकमा आइपुग्ने र बढीमा छ महिनासम्म बस्ने गर्दछन् । दाङमा २८ प्रजातिका जलपक्षी पाइन्छन् । कृत्रिम जलाशयले गर्दा चराको बासस्थान भएको उहाँको भनाइ छ । कृत्रिम ताललाई भविष्यमा अझै प्रवद्र्धन गर्दै जलपक्षीको पनि संरक्षणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल पक्षीविद् सङ्घका अनुसार गतवर्ष गरिएको जलपक्षी गणनामा देशभरका १८ प्रमुख सिमसार क्षेत्रअन्तर्गत ८४ साना क्षेत्रमा ७९ प्रजातिका ६३ हजार ९०० जलपक्षी छन् । ती चराको संरक्षण गरेर बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने भए पनि नेपालमा जलपक्षीको गणनाबाहेक अरू काम हुन नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

उपमहानगरको सराहनीय प्रयास

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आव २०७५/७६ मा ताल संरक्षण गर्न सुरु गरेको हो । अहिलेसम्म ४३ वटा बनिसकेका छन् । तालबाट वर्षाको पानी जम्मा गरी हिउँदमा खेतीमा सिँचाइ गर्न सजिलो हुनाका साथै स्थानीयको आयआर्जनमा सहयोग पुगेको नगरप्रमुख नरुलाल चौधरी बताउँछन् ।

पालिकाले संरक्षण गरेका ताल हेर्न आउने स्थानीय र बाह्य पर्यटक आउने भएकाले त्यस क्षेत्रमा सञ्चालन भएका होटल, पसलहरु राम्रो चलेका छन् । जलाशयमा माछापालन गरेर र मौसमी –बेमौसमी तरकारी बेचेरै पनि स्थानीयले आम्दानी गर्न थालेका छन् । पोखरीमा जम्मा गरिएको पानीले बाह्रै महिना सिँचाइ भएपछि घोराहीभित्रका नागरिकको जीवनस्तर फेरिएको छ ।

‘हरित क्रान्ति आत्मनिर्भरता, सहभागिता र समता–मानव विकास स्वस्थ र स्वच्छ घोराही उपमहानगरपालिका’ भन्ने पालिकाको नारालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा यहाँका सिमसार र जलाशयको संरक्षणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको उनी बताउँछन् । तालबाट जमिनमुनिको पानीको सतह पुनःभरण हुने भएकाले घोराही क्षेत्रका इनार, कुवामा हिँउद वा सुक्खा मौसममा पानीको अभाव नभएको उनको भनाइ छ ।

नेप्सेमा ८ अर्ब ७४ करोडको कारोबार

काठमाडौं । साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजार नेप्से सामान्य बढेको छ । नेप्से १ दशमलव ०३ अङ्कले बढेर २ हजार ६ सय ११ दशमलव ४३ विन्दुमा पुगेको छ ।

आज बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, होटल, लगानी, माइक्रोफाइनान्स, म्युचल फन्ड र अन्य बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा व्यापार समूहको शेयर २ प्रतिशतले उकालो लागेको छ ।

आज नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले बढेको छ ।

बजार सामान्य बढेको दिन विन नेपाल लघुवित्त कम्पनीको शेयर भने १० प्रतिशतले घटेको छ । आज नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ । आज ३ सय १८ वटा कम्पनीका २ करोड ५ लाख कित्ता शेयर ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।

इजरायललाई संयमता अपनाउन युरोपेली सङ्घको आह्वान

ब्रसेल्स । इजरायलले गाजामा योजनाबद्ध सैन्य आक्रमणको घोषणा गरेपछि युरोपेली सङ्घ (इयु) ले गाजामा तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै इजरायली अधिकारीहरूलाई अधिकतम संयमता अपनाउन आह्वान गरेको छ ।

“युरोपेली सङ्घ गाजामा इजरायली सेनाद्वारा अपरेसनको योजनाबद्ध विस्तारमा चिन्तित छ, जसको परिणामस्वरूप प्यालेस्टिनी जनसङ्ख्याका लागि थप हताहत र पीडा हुनेछ । हामी इजरायललाई अत्यधिक संयम अपनाउन आग्रह गर्दछौँ”, युरोपेली आयोगका प्रवक्ता अनौर एल अनौनीले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
इजरायली सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्ले गाजा पट्टीमा आफ्नो सैन्य आक्रमण विस्तार गर्ने योजनालाई आइतबार राति अनुमोदन गरेको छ ।

इयुले तत्काल मानवीय पहुँच र सहायताको वितरणका साथै गाजामा बिजुली र आवश्यक सेवाहरूको पुनःस्थापनाका लागि आह्वान गरिरहेको छ ।

संविधानको भावनाअनुसार नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्‍याउनु पर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको भावनाअनुसार आम नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्‍याउन तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २३औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूतिको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको पक्षलाई मनन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, “संविधानको भावनाअनुसार आम नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्‍याउन र स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर वृद्धि गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ, राष्ट्रले दक्ष र विज्ञ चिकित्सक उत्पादनमा गरेको लगानी संविधानको त्यही भावना र मर्मअनुसार हो ।”

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको यो भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै चिकित्सकहरूले पेसालाई सेवा भावको दृष्टिकोणले हेर्नुहुने विश्वास व्यक्त गरे। हाल देशको स्वास्थ्य शिक्षामा गुणात्मक सुधारसँगै दक्ष र विज्ञ चिकित्सक नेपालमै उत्पादन हुनु नेपालकै लागि खुसीको विषय भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “नेपालमै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार हुन थालेको छ, स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुँदाहुँदै पनि सम्पूर्ण जनशक्तिले पर्याप्त अवसर नपाएको भन्ने गुनासो आइरहेको छ । चिकित्सक बिदेसिने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय हो, यसलाई रोक्न सम्बद्ध पक्षले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।”

प्रतिष्ठानले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न वर्ग, तह र भौगोलिक क्षेत्रका आम नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आउनु खुसीको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा सेवा क्षेत्रलाई थप व्यापक बनाउन, स्वास्थ्य सेवामा नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न निरन्तर सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत रही शिक्षण अस्पतालका रूपमा यसले चिकित्सा शिक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै भविष्यमा नयाँ नयाँ विधामा जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ समेत प्रतिष्ठान सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रा.डा.सुदीपकुमार भट्टचार्यलाई सम्मान गर्नुका साथै विभिन्न विधामा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर तथा भिडियो राख्ने १६६ जना सशस्त्र प्रहरीमाथि कारबाही

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले दुई वर्षको अवधिमा संगठनको नीति निर्देशन विपरित सामाजिक संजालमा संगठनको पोशाक लगाई विभिन्न कृयाकलाप गरेको तस्बिर तथा भिडियो अपलोड गर्ने एकसय ६६ जनालाई कारबाही गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता एव डीएसपी शैलेन्द्र थापाकाअनुसार सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी परिचरसम्मका १ सय ६६ जना कर्मचारीहरुलाई विभागीय कारबाही गरिएको हो ।

उनीहरुले व्यक्तिगत प्रोफाइलमार्फत सशस्त्र प्रहरी बलको पोशाक लगाई भिडियो तथा तस्बिर फेसबुक, म्यासेन्जर, ट्वीटर (एक्स), इन्स्टाग्राम, टिकटक, यूट्युव, इमो, वीच्याटलगायतका सामाजिक संजालमा अपलोड गरेका थिए ।

कारबाही परेकाहरुमा सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक १२ जना, सहायक निरीक्षक ६ जना, बरिष्ठ हवल्दार ९ जना, हवल्दार ५ जना, सहायक हवल्दार १० जना, जवान १ सय २१ र परिचर ३ जना रहेका छन् । उनीहरुलाई नसिहत, बढुवा रोक्का, चेतावनी, सचेत, ध्यानाकर्षण र मौखिक सम्झाई बुझाई गराइएको छ । त्यसमध्ये १ सय १८ जनालाई नसिहत दिइएको छ ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीको बारेमा प्रकाशित भएका समाचारहरुमा नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाईसमेत कारवाही गर्दै आएको छ । संगठनको नियम विपरित कार्य गर्ने जुनसुकै दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई नियमन गर्न प्रधान कार्यालयमा सामाजिक संजाल अनुगमन सम्बन्धी शाखा स्थापना गरिएको छ ।

यसैगरी ४ जना कर्मचारी कारवाही प्रकृयामा रहेका छन् । प्रधान कार्यालयले गत चैत २८ गते मातहत कार्यालयहरुमा आदेशात्मक पत्राचार गर्दै कारबाही गर्न भनिएकाहरुमा सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार १ जना र जवान ३ जना रहेका छन् ।

ट्रम्पलाई १२ हजार शरणार्थी स्वीकार गर्न न्यायाधीशको आदेश

वासिङ्टन ।  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा लगभग १२ हजार शरणार्थीलाई प्रवेश गराउन एक न्यायाधीशले आदेश दिएका छन् । यो अमेरिकाको आप्रवासन नीतिलाई पुनः आकार दिने सरकारको प्रयासमा एउटा धक्का हो ।

सोमबार ती न्यायाधीशले दिएको आदेशले अपिल अदालतको फैसलाले लगाएको सीमाहरू स्पष्ट पारेको छ । उक्त फैसलाले ट्रम्प प्रशासनलाई शरणार्थी प्रवेश प्रणाली निलम्बन गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, यसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको यात्रा योजनाका साथ पहिले नै शरणार्थीको दर्जा प्राप्त गरेका मानिसहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले गत हप्ताको सुनुवाइमा जनवरीमा प्रणाली रोक्ने कार्यकारी आदेशको दुई हप्ताभित्र यात्रा गर्न तालिका बनाइएका एक सय ६० जना शरणार्थीलाई मात्र प्रवेश गराउनुपर्ने तर्क गरेको थियो ।

तर, अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जमाल ह्वाइटहेडले सोमबार उक्त दावीलाई खारेज गर्दै भने, ‘सरकारको व्याख्या, यसलाई नम्रतापूर्वक भन्नुपर्दा, उच्च स्तरको ‘व्याख्यात्मक जिगरपोकरी (बेइमान व्यवहार)’ हो ।’

‘यसले केवल अपील निर्णयको रेखाहरू बीच पढ्नुपर्ने आवश्यकता मात्र होइन, तर साँच्चै त्यहाँ नभएको नयाँ पाठ देख्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ ह्वाइटहेडले आफ्नो आदेशमा लेखेका छन् ।

ह्वाइटहेडले सुरुमा शरणार्थी प्रवेश रोक्ने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई अवरुद्ध गरेका थिए । फेब्रुअरीमा उनले सम्भवतः १९८० को शरणार्थी ऐन उल्लंघन गरेको फैसला गरेका थिए ।

तर उनको निर्णय एक महिनापछि नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपील्सद्वारा खारेज गरिएको थियो ।

‘यदि नवौँ सर्किटले दुई हप्ताको सीमा लगाउने उद्देश्य राखेको भए–जसले संरक्षित जनसङ्ख्यालाई लगभग १२ हजारबाट एक सय ६० व्यक्तिमा घटाउने थियो–यसले स्पष्ट रूपमा त्यसो गर्ने थियो,’ ह्वाइटहेडले लेखेका छन्, ‘यो अदालतले के भन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा बताउने न्यायिक आदेशको सरकारको परिणाम उन्मुख पुनर्लेखनलाई मनोरञ्जन गर्दैन ।’

यो मुद्दा यहुदी शरणार्थी गैर–लाभकारी एचआइएएस, क्रिश्चियन समूह चर्च वर्ल्ड सर्भिस, लुथरन कम्युनिटी सर्भिसेस नर्थवेस्ट र धेरै व्यक्तिद्वारा दायर गरिएको थियो ।

ती गैरनाफामूलक संस्थाहरूले फेब्रुअरीमा दायर गरेको मुद्दामा आफ्नै देशमा आफ्ना सबै सामानहरू बेचेर यात्रा गर्न लागेका धेरै व्यक्ति ट्रम्पको आदेशद्वारा अचानक अलमलमा परेको बताएका थिए।

शरणार्थी पुनर्स्थापना अन्ततः अमेरिकी नागरिकताका लागि केही कानुनी मार्गहरू मध्ये एक थियो र पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेनद्वारा अंगीकार गरिएको थियो । बाइडेनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्न कार्यक्रमका लागि योग्यता विस्तार गरेका थिए ।

ट्रम्पको ह्वाइट हाउस अभियानमा आप्रवासीहरूका बारेमा कटुता देखिएको थियो ।

उनले निर्वासनको कडा कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाएका छन् र अत्यधिक प्रचारित सैन्य उडानहरूले मानिसहरूलाई ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूमा हातकडी लगाएर लगेका छन् ।

सरकारको कामलाई लिएर सत्तारुढ दलमै ठूलो निराशा छः उपसभापति वाग्ले

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सरकारले कुनै ध्यान नदिएको बताएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै वाग्लेले सरकार गठन भएको १० महिनापछि पनि नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै योजना राखेको बताए ।

उनले महत्त्वपूर्ण विषयभन्दा ‘रुटिन’जस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए । उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै उत्साह, रौनक र उद्देश्य नभएको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आफ्नो शक्ति नै थाहा नपाएको जस्तो महसुस हुन्छ । कुनै उत्साह छैन। कुनै रौनक छैन। विराट उद्देश्य हुनुपर्ने हो । लगभग शून्य छ।’

उपसभापति वाग्लेले दुई दलको सरकार गठन हुँदा गरिएको ७ बुँदे सहमतिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा राखिएको भए पनि त्यो अहिले मजाक जस्तै भइरहेको बताए ।

उनले भने,‘सात बुँदेमा भनिएको थियो, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, सुशासन दिन्छौँ । त्यो एउटा मजाक भइसकेको छ।’

उनले सरकारको कामकारबाहीप्रति अनौपचारिकरुपमा बुझ्दा सत्तारुढ दलमै ठूलो निराशा भएको आफूले पाएको बताए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागतः सांसद पौडेल

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको वैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद पौडेलले भने, ‘सार्वजनिक नीति प्रवाह, सामाजिक न्याय, हप्तामा २० घण्टा विद्यार्थीलाई काममा लगाउने कुरा, नागरिक एप्स, अनलाइन कर प्रणाली, डिजिटल फाउन्डेसन, साइबर सुरक्षा, डिजिटल नेपाल र बैङ्क प्रणालीजस्ता विषय गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश थिए, अहिले त्यसलाई कपी गरेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।’

सांसद पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्र निर्माणका निम्ति दृढ सङ्कल्पलाई समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै देशको समग्र विकासलाई बजेटले समेट्न नसकेको आरोप लगाए ।

चालु आर्थिक वर्षकै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बजेट अभावका कारण ठेक्कामा समस्या परेको उल्लेख गरे । राजी जमरा सिँचाइ आयोजना, मदन भण्डारी राजमार्ग, खेलमैदान, जलविद्युत् योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्न उनले माग गरे ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१.९ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको सांसद पौडेलको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सहिदलाई सम्मान गर्ने सवालमा एउटै भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

भ्रष्टाचार छानबिन गर्न शक्तिशाली उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सांसद गुरुङको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद गुरुङले आयोग गठनको माग गरेका हुन् ।

सांसद गुरुङले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासनका निम्ति २०४६ सालयता लाभ पदमा पुगेका सबै नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरे ।

त्यस्तो आयोगले अध्ययन गरेपछि सम्पत्तिको स्रोत नखुलेमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको स्वागद गर्दै सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संविधान संशोधनका निम्ति सर्वदलीय समिति गठन गरिनुपर्ने बताए ।

उपसभापति गुरुङले सरकार गठनका क्रममा राजनीतिक दलबीच समन्वय, आपसी संवाद, सहकार्य र सहमति भए जस्तै देशको विकासका निम्ति पनि दलहरुबीचको सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘फरक पार्टी वा फरक विचार हुँदैमा शत्रुतापूर्ण व्यवहार नगरौँ, हाम्रो साझा शत्रु गरिबी हो, गरिबीको विरुद्ध लागौँ,’ उनले भने ।

जुडो टोली भूटान प्रस्थान

काठमाडौं । प्रथम दक्षिण एसियाली युथ जुडो डेभलपमेन्ट प्रतियोगिता तथा क्याम्पमा सहभागी हुन ११ सदस्यीय नेपाली टोली मंगलबार भूटानको थिम्पु प्रस्थान गरेको छ ।

यही वैशाख २४ देखि २९ गतेसम्म हुने उक्त प्रतियोगितामा चार पुरुष र दुई महिला खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । पुरुष ४० किलो मुनिको तौल समूहमा विसाज महर्जन र सदिन तामाङ, ५० किलो मुनिको तौल समूहमा जुविन महर्जन तथा ३६ किलो मुनिको तौल समूहमा साइमन तामाङले खेल्नेछन् ।

यस्तै, महिला ५७ किलो मुनिको तौल समूहमा श्रष्टा नापित तथा ३६ किलो मुनिको तौल समूहमा जेनिशा वाइवाले प्रतिष्पर्धा गर्नेछन् । प्रशिक्षकमा योगन्द्र विष्ट, अफिसियलमा नवीन महर्जन, आइटी अफिसियलमा लखनराज थापा मगर र कुलबहादुर कुँवर तथा निर्णायकमा किरण गडेल रहेका छन् ।

टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्य, नेपाल जुडो सङ्घका अध्यक्ष दीपकहर्ष बज्राचार्यलगायतले आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमबीच बिदाइ गरे ।

प्रतियोगितामा नेपालसहित भारत, भूटान र बङ्गलादेशका खेलाडीको सहभागिता रहने प्रशिक्षक धर्मकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सरकारको औचित्य, योग्यता र जनउत्तरदायित्व सुशासनमा देखिनुपर्छः सांसद केसी(अन्तरवार्ता)

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सरकारको औचित्य, योग्यता र जनउत्तरदायित्व सुशासनमा देखिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । प्रतिनिधिसभाका सदस्य नेता केसीले अव्यवस्था, पक्षपात, विधिविहीनता र भ्रष्टाचारले आम जनमानसमा निराशा, अविश्वास र असन्तुष्टिको अवस्था सृजना गरेको टिप्पणी गरेका छन् । नेता केसीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

प्रतिनिधिसभामा तपाईंको हालसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ?

–म हालसम्म पटक–पटक जननिर्वाचित सांसदका रुपमा जनप्रतिनिधि भएँ । संविधानसभा सदस्य पनि निर्वाचित भएँ । चारपटक विभिन्न मन्त्रालय सम्हालेँ । जनताका असीमित आवश्यकता र सरकारको सीमित साधन–स्रोतका बीच न्यायोचित वितरण नै कुशल र व्यावहारिक नेतृत्वको योग्यता हो भन्ने म ठान्दछु । तर, त्यस्तो व्यवहारमुखी मान्यता कार्यान्वनयमा रुपान्तरण हुन सकेन । यस आधारमा भन्नुपर्दा विभिन्न पटकका मेरा संसदीय अनुभवहरूमा विविधता छ । सबै सांसदहरूका कार्यसम्पादन र भूमिका आ–आफ्नै छन् । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गरेर सुशासन, लोकतन्त्र, दिगो विकास र जनता लाभान्वित हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितताका लागि मैले निरन्तर रुपबाट आफ्नो भूमिका र प्राथमिकतालाई लगाएको छु । मुलुकका समस्या समाधान गर्ने विषयमा मेरो ज्ञानले भ्याएसम्म र सहमति र सहकार्यका आधारमा चल्नुपर्छ, तर सहमति भनेको कसैले कसैसँग पनि गर्ने आत्मसमर्पण होइन । यो त सहअस्तित्व, र सहसम्मानका साथको कार्यपद्धति हो । विधिविहीनता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनप्रति उदासीनता वरण गर्ने कुरामा मैले कसैसँग कम्प्रोमाइज गरिनँ र सहकार्य पनि गर्न सक्दिनँ । यस आधारमा आफ्नो भूमिका र दृढ मान्यतामा म सन्तुष्ट छु ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाइ कसरी हेर्नु भएको छ ?

–नेपालको संवैधानिक इतिहासमा आजसम्म सातवटा संविधान जारी भए । तिनका उत्पत्ति र समाप्तिले हामीलाई धेरै अनुभव र मार्गदर्शन दिएका छन् । जननिर्वाचित संविधानसभाले बनाएको यो संविधानको भावनामा पूर्ववर्ती संविधानका विशेषता, अनुभव र कमी–कमजोरीको निचोड अन्तरनिहित छ । जस्तो समावेशिता र सामाजिक न्याय यो संविधानको सबभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता हो, जो वञ्चितीकरणको लामो र तीतो अनुभवले आवश्यकताका रुपमा ल्याएको हो । निरङ्कुशताका सबै सम्भावनालाई यो संविधानले रोकेको छ । तर हाम्रै अव्यवस्था, पक्षपात, विधिविहीनता र भ्रष्टाचारले आम जनमानसमा निराशा, अविश्वास र असन्तुष्टिको अवस्था सृजना भएको छ । यो नै आजको प्रमुख राष्ट्रिय चुनौती हो । सत्ताबाट बारम्बार देखाइने कमी–कमजोरी, उदासीनता र हेलचेक्र्याइँले गर्दा यसको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । मुख्य रुपमा संविधानको लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी ध्येयमा कुनै खोट छैन । व्यवस्थामा होइन, व्यवस्थापकमा देखिएको मनपरितन्त्र र स्वेच्छाचारिता आजको समस्या हो ।

संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

–सरकार संविधानको  अनिवार्य पालनकर्ता र जनतालाई परिपालन गराउने शक्ति हो । सत्ताले संविधानको अक्षर र भावनाअनुरुप यसको पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । २०७२ मा वर्तमान संविधान जारी भएपछिका दिनमा आ–आफ्नै पक्ष, पहिचान र पृष्ठभूमि बोकेर आएका विभिन्न किसिमका सरकारहरू गठन भए । संविधान मुलुकको मूल कानुन, जीवन्त, गतिशील र सर्वोच्च दस्तावेज भएकाले यसको कार्यान्वयनमा राष्ट्रको आवश्यकताअनुरुप सहमतिका आधारमा समयसापेक्ष संशोधन र परिमार्जन गर्दै अग्रगति दिइरहनुपर्ने राजनीतिक कौशल नेतृत्वमा हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा पनि संशोधन, परिमार्जन, अझ बढी स्पष्टता र मेलमिलाप तथा राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो हामी सबैले अनुभव गरिरहेका छौँ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस, एमाले र अन्य राजनीतिक दलका बीच वर्तमान सरकारको गठन गर्दा भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता समेटिएको छ । तर यो प्रतिबद्धताको बाबजुद १० महिना बितिसक्दा पनि यतातिर कुनै  तर्खर नगर्नु दुःखद आश्चर्य भएको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको औचित्यका रुपमा प्रस्तुत यस बुँदामा देखिएको मौनता र अकर्मण्यताले सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको छ ।

सुशानका लागि सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

–सरकारको औचित्य, योग्यता र जनउत्तरदायित्व कार्यरुपमा सुशासनमा देखिनुपर्छ । लोकतन्त्र र सुशासनसँग भ्रष्टाचार एकसाथ चल्न सक्दैनन् । यो भाषणको मसला होइन जिम्मेवारी र कर्तव्यको प्राथमिकता हो । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अराजकताको अन्त्य, अधिकतम जनहित र विधिको शासन, स्वतन्त्र र जिम्मेवारीप्रति जागरुक न्यायपालिकाको अस्तित्व नै सुशासनको पहिलो विशेषता हो । यति गर्न सक्ने सरकार भएमा त्यसले लोकतन्त्रको नवयुग ल्याउन सक्छ । यसमा सरकारले कसैसँग मोलाहिजा वा सौदाबाजी र सत्तामा आफ्नो आयु लम्ब्याउने चेष्टा गर्नु हुँदैन । सुशासनको मूल आदर्श नै विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य र भ्रष्टाचार मुक्त समाजको स्थापना हो । यतातिर राज्यशक्ति सम्पूर्ण रुपमा केन्द्रित हुनु आवश्यकता छ । सुशासनको सुगारटाई भाषण निरर्थक हुन्छ ।

सङ्घीयता अझै सुदृढ बनाउन के गर्नु पर्ला ?

–सुरुमै के प्रस्ट होऔँ भने देशमा विद्यमान समस्या र चुनौतीका लागि सङ्घीय राज्यसंरचना आफैँ समाधान होइन, एकात्मक राज्य संरचनाको विकल्प हो । सङ्घीयता लागू गर्ने चरणमा हामीकहाँ यसबारे बहस नै गलत तरिकाले गरियो । सङ्घीयता नै देशको समाधान हो भन्ने भाष्य रचना गरियो । यही भाष्यको परिणामस्वरुप आज जनतामा छाएको निराशाले गर्दा सङ्घीयता  विवादको विषय बन्नपुगेको छ । अर्कातिर आज देखिएको जनप्रतिनिधिको भारी देशले थेग्न सक्दैन । करिब ३६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधित्वको औचित्य र भार देशलाई आवश्यक हो कि होइन ? तसर्थ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधित्वको सङ्ख्यामा ५० प्रतिशत घटाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

हरेक प्रदेश आर्थिक, प्रशासनिक, जनतालाई दिने सेवासुविधामा आत्मनिर्भर भएमा मात्र सङ्घीयता सुदृढ हुन्छ । हरेक कुरामा केन्द्रको मुख ताक्ने, केन्द्र सरकार गठन र विघटन हुनेबित्तिकै प्रदेश सरकारहरू पनि बन्ने वा भत्किने अवस्थाले सङ्घीयता सबल र सक्षम हुँदैन । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अराजकता, अपारदर्शिता, भागबन्डा जस्ता विसङ्गति र विकृतिले सङ्घीय व्यवस्थालाई पनि घातक असर पु¥याएको छ । सरकारले हालै गठन गरेको शासकीय सुधार आयोगले सङ्घीयताको सफलता र प्रदेशहरूको औचित्य र जनउपयोगितालाई सार्थक र सफल बनाउने दिशामा ठोस उपाय दिन सक्नुपर्छ ।

युवा पलायन रोक्न सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

– युवापुस्ताका चाहना र आवश्यकतालाई सरकारले कार्यमूलक सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । हरेक दिन तीनदेखि पाँच हजार युवाहरू विदेसिन विवश छन् र हरेक दिन तीनदेखि पाँचवटा लास बाकसमा देश भित्रिरहेका छन् । यसको निराकरण नै राष्ट्रको पहिलो कर्तव्य हो । सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने विदेशले ‘आइज’ भनेर जबरजस्ती तानेर हाम्रा युवाहरूलाई लगेको होइन । देशले ‘जा’ भनेर धकेल्ने बाध्यात्मक वातावरण बनाएको कारण उनीहरू तपाईंकै शब्दमा ‘पलायन’ भएका हुन् । उनीहरूलाई ‘योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम’ पाउने, न्यायोचित रोजगारी र वृत्तिविकास (क्यारियर) को वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानी, उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि सँगसँगै रोजगारीमा स्वतः वृद्धि हुन्छ । हाम्रो युवापुस्ताले सूचना प्रविधि, अनलाइन सेवा, अन्य सेवा क्षेत्र, खेलकुद आदिमा देशले गर्व गर्ने खालको योगदान पुर्याएका छन्, अझ बढी योगदान पुर्याउने सामथ्र्य राखेका छन् । यसको प्रोत्साहन र कदर हुनुपर्छ ।

मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक दलहरूलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

– सर्वप्रथम पार्टी सुधारका कार्यसूचीप्रति गम्भीर हुनु नै प्रत्येक पार्टीको दायित्व हो । हाम्रा सम्पूर्ण दलहरूमा आन्तरिक प्रजातन्त्र प्रवद्र्धन, नेतामुखी होइन नीतिमुखी पद्धतिको निर्माण, व्यक्ति होइन संस्थामुखी र विधिबाट सञ्चालित प्रक्रियाअनुसार पार्टी सुधार आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । पार्टी नै प्रथम पाठशाला हो जसबाट सुशासनमा प्रशिक्षित व्यक्तित्व नै राष्ट्रको सुशासनको संवाहक बन्नसक्छ । तसर्थ, हरेक दलको संरचना, अस्तित्व र विशेषता आ–आफ्नै प्रकारको छ । मैले दिने सुझाव यतिमात्र छ–भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनलाई प्रश्रय दिने काम नगरौँ । राष्ट्रिय एकताको भावनामा वैमनस्यता र फाटो ल्याउने निषेधको राजनीतिलाई स्थान नदिऔँ । लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता तथा अधिकार, विधिको शासन र कानुनी राजको बाटो अवरुद्ध हुने र हिंसात्मक काम कतै कसैबाट कदापि नहोस् । हाम्रो समर्थनले सरकार राष्ट्रिय हितमा सफल होस् । हाम्रो विरोधले सरकार ठीक बाटोमा चल्न बाध्य होस् भन्ने प्रतिपक्षी मानसिकता नै लोकतन्त्र सशक्तीकरणको अजय स्रोत हो ।

तपाईंको अबको योजना के छ ?

– मुलुकलाई सुशासनपूर्ण सार्थक र जनउत्तरदायी लोकतन्त्र, संविधानको सफल कार्यान्वयन, जनताको न्यायपूर्ण भावना र चाहनाको प्रतिनिधित्वका लागि सक्दो प्रयत्नमा छु । यसैलाई निरन्तरता दिइरने मेरो प्रयत्न रहने छ ।

‘तल्लो मोदी–नयाँ मोदी प्रसारण लाइन’ निर्माण सुरु

पर्वत । ऊर्जा नदीका रुपमा विकास भएको पर्वतको मोदीखोलामा उत्पादित जलविद्युत्लाई एकीकृत रुपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उद्देश्यले तल्लो मोदी–नयाँ मोदी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको छ ।

कुश्मा नगरपालिका–७ खरेहादेखि मोदी गाउँपालिका–२ देउपुरमा रहेको नयाँ मोदी प्रसारण लाइनको स्टेसनसम्म नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको हो । प्रसारण लाइनका लागि हाल जग्गा अधिग्रहण भइरहेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको कुश्मा तल्लो मोदी–नयाँ मोदी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि पहिलो चरणमा रु एक करोड बराबरको जग्गा अधिग्रहण भइसकेको अयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले जानकारी दिए ।

आयोजना प्रमुख अग्रवालका अनुसार यो प्रसारण लाइन करिब साढे आठ किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ । तल्लो मोदीदेखि नयाँ मोदी सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइन करिब सात/आठ महिनाअगाडि निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो, जग्गा अधिग्रहणकै कारण ढिला भएको उनले बताए । सम्झौता मिति अझै बाँकी भए पनि यो काम पूरा गर्न डेढ वर्ष लाग्न सक्ने अग्रवालको भनाइ छ ।

कुश्मादेखि नयाँ मोदीसम्म प्रसारण लाइनले जोडेपछि विद्युत् व्यवस्थापनका लागि ‘रिङ लाइन’ निर्माण हुने भएको छ । “अहिले कुश्माबाट बुटवल हुँदै भरतपुर, दमौली, लेखनाथ, लाहाचोक हुँदै न्यू मोदीमा आएको छ । अब यो न्यू मोदी र कुश्मा जोडियो भने प्रसारण लाइनको सर्कल बन्छ”, आयोजना प्रमुख अग्रवालले भने, “यो सर्कल बनेपछि कुनै एक ठाउँमा सिस्टम फेल भए पनि विद्युत्को आपूर्ति दुरुस्तै रहन्छ ।”

यो प्रसारण लाइन एक सय ३२ केभी डबल सर्किट रहेको अग्रवालले जानकारी दिए । आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न ३५ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको भए पनि जग्गा व्यवस्थापनसहितका अन्य कामहरू गर्दा करिब ५० करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर फाउन्डेसन निर्माणका लागि विभिन्न २६ वटा कित्ता जग्गाहरू अधिग्रहण गरी एक करोड पाँच लाख मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएकाले रकम बुझ्न आउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गाधनीहरूलाई सूचना जारी गरेको छ ।

प्रसारण लाइनका टावर निर्माणका लागि पहिलो चरणमा मोदी गाउँपालिका–५ बाजुङ तथा कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङ, कुश्मा नगरपालिका–७ खरेहा तथा वडा नं ८ चुवामा अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा दिन लागिएको हो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ९ बमोजिम मुआब्जा प्राप्त गर्नेहरुलाई मुआब्जा बुझ्नका आह्वान गरिएको प्रजिअ घिमिरेले बताए ।

पर्वतको मोदीखोलाबाट हाल चारवटा विद्युत् आयोजनामार्फत करिब ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छभने केही आयोजनाहरु निर्माण हुने चरणमा छन् । 

‘कुलमान हटाएकोमा तपाईंको मुटुमा नै गोली लागेजस्तो किन भएको छ ?’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङलाई सरकारले हटाएकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मुटुमा नै गोली लागेजस्तो भएको बताएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सचिव भट्टराईले काम गर्ने ट्युनिङ नमिलेपछि सरकारले कुलमान हटाएको भन्दै यस विषयमा प्रचण्डले टाउको दुखाउनु नपर्ने बताएका हुन् ।

उनले विगतमा आफूले मुख्यसचिव बनाउँदा गरेको निर्णय र प्रधानसेनापति हटाएको विषय स्मरण गर्नपनि प्रचण्डलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकारले एउटा सहसचिवलाई हटाएकोमा यति ठूलो चिन्ता, तपाईंको मुटुमा नै गोली लागेजस्तो किन भएको छ ? एउटा सहसचिव लेभलको कर्मचारी हो, सरकारसँग उसको ट्युनिङ मिलेन, उसको एउटा बन्दोबस्ती भयो । प्रधानसेनापति हटाएजस्तो कुरा त होइन । यस्ताखाले बेथितिहरु आफ्नो पालामा भएका छन् । एकपटक स्मरण गर्नुस् ।’

त्यस्तै सचिव भट्टराईले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले यस्ता घटना हुनु दुःखद भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उपत्यकाव्यापी खुला मेयर कप फुटबलमा काठमाडौंद्वारा चाँगुनारायण ५–० गोलले पराजित

काठमाडौँ । गोदावरी उपत्यकाव्यापी अन्तरपालिका खुला मेयर कप फुटबल २०८२ खेलअन्तर्गत सोमबार खेलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाँगुनारायण नगरपालिकालाई ५–० गोलले पराजित गरेको छ ।

ललितपुरको एन्फा फुटबल ग्राउण्ड सातदोबाटोमा भएको खेलमा महानगरपालिकाकातर्फबाट राजकुमार पौडेल, विराज महर्जन, अखिलेश कार्की, सरोज तामाङ् र मनिष सेढाईँले १/१ गोल गरेका थिए।

समूह बि मा रहेको महानगरपालिकाले यसपछिको खेल मध्यपुर थिमी नगरपालिकासँग खेल्नेछ । काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर कप फुटबल पहिलो संस्करणको विजेता हो ।

आज ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाबीच खेल हुँदैछ । महानगरपालिकाबाट प्रशिक्षक सन्तोष न्यौपाने र पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी विराज महर्जनको कप्तानीमा खेलाडीहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । खेलाडीहरुको व्यवस्थापन खेलकुद विज्ञ नविन चित्रकारले गरेका छन् ।

यसअघिका प्रतियोगितामा ललितपुर महानगरपालिकाले बागमती गाउँपालिकालाई ७–३ गोलले पराजित गरेको छ । यस्तै गोदावरी नगरपालिकाले महालक्ष्मी नगरपालिकालाई ६–१ ले पराजित गरेको छ । कागेश्वरी मनोहरा र दक्षिणकाली बिचको प्रतिस्पर्धामा दक्षिणकालीद्वारा ५–० गोलले कागेश्वरी मनोहरालाई पराजित गरेको छ ।

प्रतियोगितामा काठमाडौँ जिल्लाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका, चन्द्रगिरी नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपािलका, दक्षिणकाली नगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तह प्रतिस्पर्धामा छन् । यस्तै ललितपुर जिल्लाबाट ललितपुर महानगरपालिका, आयोजक गोदावरी नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र वागमती गाउँपालिकासहित ५ वटा स्थानीय तह छन् । भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका प्रतिस्पर्धामा छन् ।

सेमिफाइनलको पहिलो खेल समूह ‘ए’ को विजेता र समूह ‘सी’ का विजेता बिच हुनेछ । यस्तै दोस्रो खेल समूह ‘वी’ र समूह ‘डी’ का बिच हुनेछ । सेमिफाइनल खेल ‘१’ का विजेता र सेमिफाइनल खेल ‘२’ का विजयी बिच फाइनल खेल हुनेछ । लगातार वर्षाका कारण पूर्वनिर्धारित तालिकामा खेल सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
प्रतियोगिताको बिजेता टिमलाई नगद ५ लाख रुपैयाँसहित ट्रफी, उपविजेता टिमलाई नगद ३ लाख रुपैयाँसहित ट्रफी प्रदान गरिनेछ ।

‘लन्डन म्याराथन’ मा आफ्नै कीर्तिमान तोड्दै ‘गोल्डेन गर्ल ’

रामनाथ घिमिरे, लन्डन । हालसम्मकै धेरै सहभागीले दौड पूरा गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको लन्डन म्याराथनले आगामी वर्ष सन् २०२६ को दौडका लागि अर्को विश्व कीर्तिमानी कायम गरेको छ । 

यसवर्ष निर्धारित ४२ किलोमिटर दूरी हालसम्म संसारकै सर्वाधिक ५६ हजार ६४० जनाले पूरा गरेर नयाँ कीर्तिमान बनेको केही दिन नबित्दै आगामी वर्षको लन्डन म्याराथनमा सहभागिता जनाउन चाहनेहरुको सङ्ख्याले नयाँ कीर्तिमानी कायम गरेको आयोजक लन्डन म्याराथन इभेन्ट्सका प्रमुख कार्यकारी ह्यू ब्राशरले बताए । 

आगामी वर्षका लागि गत शुक्रबार आवेदन दिन सकिने अन्तिम दिन ११ लाख ३३ हजार ८१३ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् । हालै सम्पन्न म्याराथनमा विश्वभरबाट आठ लाख ४० हजार ३१८ जनाले सहभागिताका लागि नाम दर्ता गरेका थिए । त्यसमध्ये १०० भन्दा बढी नेपाली सहभागी थिए ।

आफ्नै कीर्तिमान तोड्दै ‘गोल्डेन गर्ल’

लन्डन म्याराथनमा सहभागीमध्येकी एक थिइन्, नेपालकी राष्ट्रिय धाविका सन्तोषी श्रेष्ठ । नेपाली खेलकुदमा ‘गोल्डेन गर्ल’ का नामले परिचित उनले पहिलो पटक लन्डन म्याराथनमा सहभागिता जनाउँदै नयाँ कीर्तिमान कायम गरिन् । श्रेष्ठले निर्धारित दूरी २ घण्टा ४२ मिनेट ५० सेकेन्डमा पूरा गरिन् । 

सन्तोषीलाई लन्डन म्याराथनमा दौडिन लाग्दा आफू भीडमै हराएर अल्मलिएको र बाटो नपाएको जस्तो अनुभव भएको थियो । सयौँ  धावकसँग दौडिएको अनुभव भए पनि लाखौँको भीडमा पहिलो पटक दौडिँदा अत्यास लागेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, “सुरुमा त बेकार आएछु । आफ्नै रेकर्ड सुधार गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने भयो भन्ने लागेको थियो ।”

सुरुका एक घण्टा आफू अन्योलमै परेको र त्यसपछि प्रदर्शन राम्रो  भएको उनले बताइन् । “जति मानिस भए पनि मैले मेरो काम पूरा गर्नुपर्छ, मेरो र देशको नामका लागि मैले राम्ररी दौड पूरा गर्नुपर्छ भन्ने लागेर सम्हालिएर दौडिएँ”, उनले भनिन् ।

सन्तोषीले पहिलो पटक पेरिस ओलम्पिकको महिला म्याराथनमा सहभागिता जनाउँदाको क्षण स्मरण गरिन् । ती दुई म्याराथनको अनुभव आकाश पातालको फरक रहेको उनले सुनाइन् । 

लन्डन म्याराथनको ‘फिनिस लाइन’ पूरा गर्ने बेला ‘ट्रयाक’ पाउनसमेत कठिन भएको उनको अनुभव रह्यो । तर, दौड पूरा गर्ने बेलामा आयोजकले आफ्नो नाम लिँदै राष्ट्रिय कीर्तिमान तोडिएको सुनाउँदा भने आफू खुसीले स्तब्ध भएको बताइन् ।

“विश्वका लाखौँ मानिस सहभागी प्रतियोगितामा आफ्नो र देशको नाम सुन्दा गर्वले छाती ढुक्क फुलेको क्षणको वर्णन गर्ने शब्द नै छैन,” उनले भनिन् ।

सन् २०२४ मा बङ्गबन्धु अन्तर्राष्ट्रिय म्यारथनमा सन्तोषीले ढाकामा २ घण्टा ४६ मिनेट २३ सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै स्वर्णसहित नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी थिइन् । पुष्पा भण्डारीका नाममा रहेको २ घण्टा ४८ मिनेटको राष्ट्रिय कीर्तिमान तोडेकी सन्तोषीलाई पहिलो म्याराथनको त्यही कीर्तिमानी प्रदर्शनले पेरिस ओलम्पिकको ढोका खोलेको थियो ।

पेरिस ओलम्पिकमा निर्धारित दूरी २ घण्टा ५५ मिनेट ०६ सेकेन्डमा पूरा गरेकी सन्तोषी  २८ वर्षपछि ओलम्पिकको महिला म्याराथनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी थिइन् । पेरिस ओलम्पिकसँग लन्डन ओलम्पिकको तुलना गर्दै सन्तोषीले भनिन्,  “हरेक खेलाडीलाई जस्तै मलाई पनि ओलम्पियन हुन पाए भन्ने हुन्थ्यो । त्यो  प्राप्त गरेँ । “नेपाल रन युके’को सहयागले लन्डन म्याराथन पनि दौडिन पाएँ, यो नितान्त फरक अनुभव हो ।”

विश्वका सबै ठूला म्याराथनमा सहभागी भई नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा दिने र विभागीय टोलीमा आबद्ध नभए पनि  खेलकुदमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिने चाहना उनको छ । सन् २०१९ मा काठमाडौँमा सम्पन्न १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)बाट पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भएकी सन्तोषीले १० हजार मिटरमा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन् । भारतकी खेलाडीलाई १० मिली सेकेन्डले उछिनेर उनले स्वर्ण उचाल्नु पहिले नेपाली महिलाले एथ्लेटिक्समा अन्तरराष्ट्रिय स्वर्ण जितेको थिएन ।

 उनले राष्ट्रियस्तरका दर्जनौँ म्याराथनमा उपाधि जितेकी छन् । नेपाल रन युकेको आर्थिक सहयोगमा लन्डन म्याराथनमा दौडिएर नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी सन्तोषीले नेपाली फर्किनु अघि भनिन्, “लन्डन म्याराथनका विजेताहरुलगायत धेरै अन्तरराष्ट्रिय धावक र प्रशिक्षकहरुसँग भेट भयो कुराकानी भयो । तिमीले धेरै सुधार गर्न सक्छौ भनेर सबैले प्रोत्साहन दिनुभयो । यो नै मेरा लागि ठूलो सफलता हो ।” 

नेपाल रन युकेका संस्थापक सन्तोष राईले पनि नेपाली राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवालमा लन्डन म्याराथन दौडिएर ‘गिनिज वल्र्ड रेकर्ड’ बनाएका छन् ।  उनले दुई घण्टा ५९ मिनेट ४७ सेकेन्डमा दूरी पूरा गरे । नेपाल रन युकेको संयोजनमा भाग लिएका सबै ९६ जनाले निर्धारित दूरी पूरा गरेका थिए । तर नेपाल रन युकेको संयोजनबाहेक पनि नेपालीहरु लन्डन म्याराथनमा सहभागी भएका थिए ।

यस वर्षको लन्डन म्याराथनमा पुरुषतर्फ केन्याका सबस्टियन सावे २ घण्टा २ मिनेट २७ सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै उपाधि विजेता बने भने इथियोपियाकी टिस्ट आसिफाले २ घण्टा १५ मिनेट ५० सेकेन्डमा दूरी पूरा गर्दै विजेता बनिन् ।

रेशम पक्राउबारे जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको ‘रुलिङ’

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा विभिन्न समयमा उठेका विषयमा जवाफ दिन सरकारलाई ‘रुलिङ’ गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा जनमत पार्टीका सांसदहरुले पार्टीका संरक्षक रेमश चौधरीलाई बिनाकारण पक्राउ गरी कारागार चलान गरिएका विषयमा सरकारको जवाफ माग गर्दै उभिएर विरोध गरेपछि सभामुखले उक्त रुलिङ गरेका हुन् ।

जनमत पार्टीका सांसद अब्खुल खानले संरक्षक चौधरी पक्राउ सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म सदनको कामकारबाही अघि बढ्न नसक्ने बताए ।

सभामुख घिमिरेले यही वैशाख २५ गतेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त घटनाका सम्बन्धमा सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिने जानकारी दिँदै सदनको कामकारबाही अघि बढाउन आग्रह गरे ।

चौधरी पक्राउका सम्बन्धमा गृहमन्त्री लेखकले जवाफ दिने सभामुख घिमिरेको जानकारीपश्चात् सदन नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ ।

ट्रम्पको भन्सार नीति अमेरिकामा अभावको कारण बन्न सक्ने पूर्व उपराष्ट्रपति पेन्सको चेतावनी

वासिङ्टन । अमेरिकाका पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले ट्रम्प प्रशासनको भन्सार नीतिको आलोचना गर्दै सम्भावित अभावले अमेरिकीहरूलाई ह्वाइट हाउसबाट ‘फरक दृष्टिकोणको माग’ गर्न बाध्य पार्न सक्ने बताएका छन् ।

सिएनएनसँगको प्राइमटाइम अन्तर्वार्तामा पेन्सले विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरेर सन् २०२१ जनवरी ६ मा अमेरिकी संसद् भवनमा आक्रमण गरेको आरोपमा अभियोजन गरिएका लगभग सबै दङ्गाकारीलाई माफी दिएकोमा आफ्ना पूर्व बोस ट्रम्पको आलोचना गरे ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा डोनाल्ड ट्रम्पले अन्य देशहरूले ‘अनुचित’ अभ्यासहरू अपनाएको र वासिङ्टनले हरेक देशसँग व्यापार सन्तुलन हासिल गर्न आवश्यक रहेको दाबी गर्दै लगभग सबै अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरूमाथि व्यापक भन्सार शुल्क लगाएका छन् ।

पेन्सले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पका लागि उपराष्ट्रपतिको रूपमा सेवा गरे तर विशेष गरी सन् २०२० को चुनावमा धाँधली भएको ट्रम्पको दाबीलाई लिएर रिपब्लिकन अर्बपतिसँग मतभेद राखेका थिए ।

पेन्सले ट्रम्पको भन्सार नीतिहरू ‘अनिवार्य रूपमा नयाँ औद्योगिक नीति हो जसले मुद्रास्फीति निम्त्याउँछ, जसले उपभोक्ताहरूलाई हानि पुर्‍याउँछ र अन्ततः अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई हानि पुर्‍याउँछ’ भन्ने ‘चिन्ता’ भएको बताए ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘शक्ति मात्र बुझ्नुहुन्छ’ भन्दै पूर्व उपराष्ट्रपति पेन्स रुस–युक्रेन युद्धमा ट्रम्पसँग असहमत देखिए ।

“यदि पछिल्ला तीन वर्षले हामीलाई केही सिकाउँछ भने भ्लादिमिर पुटिन शान्ति चाहनुहुन्न, उहाँ युक्रेन चाहनुहुन्छ”, उनले भने ।

ट्रम्प प्रशासनले युद्धमा युद्धविराम सुरक्षित गर्ने प्रयासको नेतृत्व गरेको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले प्राय: द्वन्द्वमा मस्कोको अनुरूप अमेरिकी स्थितिहरू परिवर्तन गरेको देखिन्छ ।

तथापि ट्रम्पले वार्तामा भएको गतिरोधबारे पुटिनप्रति बढ्दो अधैर्य व्यक्त गरेका छन् । अधिकारीहरूले वासिङ्टनले यदि चाँडै ठोस परिणामहरू नआए प्रक्रियाबाट बाहिरिने संकेत दिएका छन् ।

ट्रम्पलाई जो बाइडेनसँग हारेको चुनावी परिणामको प्रमाणीकरण रोक्नका लागि अमेरिकी विधायी शक्तिको केन्द्रमा आक्रमण गरेका संसद् भवनका दङ्गाकारीहरूलाई माफी दिएकामा पेन्सले निराशा व्यक्त गरे ।

“राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यस दिन कानून प्रवर्तन अधिकारीहरू विरुद्ध हिंसामा संलग्न मानिसहरूलाई क्षमा गरेको देखेर म निकै निराश थिएँ”, पेन्सले भने, “राष्ट्रपतिलाई संविधानअन्तर्गत माफी दिने हरेक अधिकार छ, तर त्यस क्षणमा, मैले यसले गलत सन्देश पठाएको महसुस गरेँ ।”

ट्रम्पका समर्थकहरूले बाइडेनको विजय प्रमाणीकरणमा पेन्सको सहभागितालाई विश्वासघात मानेका थिए र रिपब्लिकनका लागि आयोजित र्‍यालीहरूमा “माइक पेन्सलाई झुण्ड्याऊ!“ भन्ने नाराहरू सामान्य भएका थिए।

तथापि पेन्सले ‘अन्तमा ती दुर्भाग्यपूर्ण दिनहरू नभएसम्म हामीबीच कहिल्यै अन्तरक्रिया भएको थिएन’ भन्दै पेन्सले आफू अझै पनि ‘ट्रम्प–पेन्स प्रशासनको रेकर्डमा गर्व’ गर्ने बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा विकासमा ‘अस्थिर’ मन्दीको चेतावनी

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा नाटकीय रूपमा कटौती गर्नुभन्दा धेरै अघि नै विश्वव्यापी महामारीपछिको पुनरुत्थान शक्ति गुमाउन थालेपछि, मानवताले सन् २०२४ मा विकासमा अप्रत्याशित र ‘अस्थिर’ मन्दी दर्ता गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मङ्गलबार चेतावनी दिएको छ ।

जीवनस्तर, स्वास्थ्य र शिक्षाको मापन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव विकास सूचकाङ्क (एचडिआई) अनुसार सन् २०२३ सम्ममा विश्व कोभिड–१९ महामारीको आघातबाट बाहिर आएको थियो ।

तर मङ्गलबार जारी गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार त्यो पुनरुत्थानले गति गुमाउँदै गरेको देखिन्छ ।

“यदि त्यो ‘अस्थिर’ मन्दी नयाँ सामान्य बन्यो भने सन् २०३० सम्ममा मानव विकासको स्तर हासिल गर्ने आशा दशकौँसम्म तल झर्न सक्छ जसले हाम्रो विश्वलाई कम सुरक्षित, बढी विभाजित र आर्थिक र पारिस्थितिक आघातको जोखिममा पार्न सक्छ”, युएनडिपीका प्रमुख अचिम स्टेनरले चेतावनी दिए ।

हालै केही देशले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा गम्भीर कटौती – विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा, जहाँ ट्रम्पले कार्यक्रमहरू कटौती गरेका छन् र मुलुकको मुख्य विदेशी विकास शाखा युएसएआइडी (युएसएड) लाई विघटन गरेका छन्, यस समस्यालाई अझ बढाउने स्टेनरले एएफपीलाई एक अन्तर्वार्तामा बताए ।

“यदि धनी देशहरूले विकासका लागि कोष दिन रोके भने, यसले अन्ततः अर्थतन्त्र, समाजलाई असर पार्नेछ र मलाई लाग्छ यसले मानव विकास सूचकाङ्क, कम आयु, घट्दो आय, थप द्वन्द्वको रेखामा एक वा दुई वर्ष तल पनि दर्ता गर्नेछ”, उनले भने ।

युएनडिपी विशेषज्ञहरू अझै सन् २०२४ मा देखिएको मन्दीको अन्तर्निहित कारणहरूबारे निश्चित छैनन् ।

तर उनीहरूले कम आयुमा प्रगतिको कमीलाई एक प्रमुख कारक पहिचान गरेका छन्, जुन कोभिडको दुष्प्रभावसँग वा विश्वभर बढ्दै गएका युद्धहरूसँग जोडिएको हुन सक्छ ।

त्यहाँ आशाको सम्भावित झलक छः आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ९एआई० ले विकास सुरु गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने युएनडिपीले सुझाव दिएको छ ।

“एआई व्यक्तिगत अर्थतन्त्रको विकास गर्न सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो सम्भावित केन्द्रविन्दु हो, तर गरिब मानिसहरू, धनी मानिसहरू पनि फरक मार्गमा छन् । यसले हाम्रो जीवनको लगभग हरेक पक्षलाई परिवर्तन गर्नेछ”, स्टेनरले भने ।

यो मानिसहरूले कसरी प्रविधि प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्ने प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार जोखिमहरू छन्, गरीब देशहरूमा एआईको पहुँच धनी देशहरूमा जस्तो छैन र सांस्कृतिक पूर्वाग्रहले उपकरणहरू विकसित गर्ने तरिकालाई प्रभाव पार्न सक्छ ।

“तर हामी त्यो जोखिम कम गर्नाका लागि डिजाइन गर्न सक्छौँ”, उदाहरणका लागि चिकित्सा अनुसन्धानका लागि एआई प्रयोग गर्न बाधा हुनु हुँदैन भन्दै स्टेनरले भने ।

“भविष्य हाम्रो हातमा छ”, युएनडिपी प्रतिवेदनले भन्यो, “प्रविधि मानिसहरूको बारेमा हो, केवल वस्तुहरू मात्र होइन । आविष्कारको चमक–दमकभित्र महत्त्वपूर्ण छनोटहरू लुकेका छन्, थोरै वा धेरैले, जसको परिणामहरू पुस्तौँसम्म प्रतिध्वनित हुनेछन् ।” 

राजनीतिक प्रतिशोधको क्रम चलिरहे हेरेर मात्र नबस्ने रास्वपाको चेतावनी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने काममा लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका सांसद मनिष झाले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नका लागि नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने र बयान लिन थालेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

अख्तियारले पतञ्जली योगपीठको जग्गा हदबन्दी फुकुवा प्रकरणमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालसँग केही दिनअघि बयान लिएको थियो । सांसद झाले अध्यक्ष नेपालसँग यसरी बयान लिइनुपर्ने कुरा राजनीतिक प्रतिशोध भएको बताए ।

उनले भने, ‘हालसालै भइराखेको राजनीतिक प्रतिशोधको केही घटनाहरूमा पार्टीको तर्फबाट ध्यानाकर्षण भएको, हाम्रो सरोकार रहेको कुरा राख्न चाहन्छौं। हाम्रो पार्टी सभापतिप्रति प्रतिसोध साँधियो, हालसालै रेशम चौधरीप्रति भयो। माधवकुमार नेपालको पनि बयान लिइँदैछ भन्ने सुन्दैछौं। अब के सीके राउतप्रति आक्रमण हुन्छ कि ?’

उनले यो सबै कुरालाई पार्टीले राजनीतिक प्रतिशोधको क्रमको रूपमा हेरिराखेको बताए । उनले अहिले राजनीतिक प्रतिशोधको क्रम चलिरहेको भन्दै त्यसलाई हेरेर मात्र सधैं चुप लागेर बस्न नसक्ने चेतावनी दिए ।

सांसद झाले जानकी जयन्तीको दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

रेशम पक्राउको छानबिन गर्न सांसद श्रेष्ठको माग

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सांसद रञ्जिता श्रेष्ठले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउबारे सरकारको जवाफ माग गरेकी छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद श्रेष्ठले घटनाको गहिरो अनुसन्धान गर्न माग गरेकी हुन् । उनले यो घटनाले संघीयता र समावेशीतामा चोट लागेको बताइन् ।

उनले आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोरियोस् भन्ने सुनिश्चितताको मागसमेत गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘सरकारप्रति विश्वास राखेर आग्रह गर्न चाहन्छु– यो घटनाको गहिरो अध्ययन होस् । वैशाख १७ गते भएको घटनामा भएको प्रशासनिक मनोमानीको निष्पक्ष छानबिन होस्। रेशम चौधरीप्रति भएको व्यवहारको सार्वजनिक जवाफ दिइयोस्।’

उनले लोकतन्त्रप्रति विश्वास कायम रहने अवस्था बनाउन आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘लोकतन्त्रप्रति हाम्रो विश्वास कायम रहोस् । र, सत्यप्रति सरकारको जवाफ नटुटोस् ।’

वैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका कर्मचारी महिमानसिंह विष्टको अनधिकृत पत्रका आधारमा रेशम चौधरी पक्राउ परी पाँच घन्टा डिल्लीबजार कारागारमा रहेर रिहा भएका थिए । सर्वोच्चका कर्मचारी विष्टलाई प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

तोलामा एकैदिन ५३ सयले बढ्यो सुनको मूल्य

काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला ५ हजार ३ सय रुपैयाँले सुनको मूल्य बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला ५ हजार ३ सयले बढेर एक लाख ८९ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

आज चाँदी मूल्य पनि बढेको छ । सोमबार १ हजार ९१० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज बढेर तोलामा १ हजार ९ सय ६५ रुपैया कायम भएको महासंघले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको श्वेतपत्रबारे महालेखालाई स्पष्ट पार्न सुमनाको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको श्वेतपत्र बारे महालेखापरिक्षकको कार्यालयले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएकी छन् ।

मंगलबार सामाजिक संजालमार्फत सांसद श्रेष्ठले प्राधिकरणको श्वेतपत्रमा कुलमान घिसिङले दावी गरे जस्तो नाफामा हैन घाटामा छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिए जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारी संस्थान भएकोले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थाको लेखाजोखा महालेखापरिक्षक कार्यालयले गर्ने र यस बारेमा महालेखाले प्रष्टीकरण दिनुपर्ने उल्लेख गरेकी हुन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘सरकारी संस्थान भएकोले प्राधिकरणको वितीय अवस्थाको लेखाजोखा हरेक साल महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्छ । कार्यकारीले मनपरी तथ्याङ्क राखेको भए महालेखाले सच्याउँथ्यो होला । अहिले आएर सबै गलत भन्नु यसैको लागि बनेको संवैधानिक निकाय महालेखाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउनु हो । यो नितान्त प्राविधिक विषय भएकोले महालेखाले आममानिसले समेत बुझ्ने गरेर प्रष्टिकरण दिन्छ भन्ने आशा लिएकी छु । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो विषयमा खोज गरोस् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कमै मात्र सरकारी संस्थामध्ये एक हो जसको कामबाट आमजनता सन्तुष्ट छन्, यसमा निवर्तमान कार्यकारी कुलमानजी, उहाँ अघिका कार्यकारी र सबै कर्मचारी सबैको महत्वपूर्ण योगदान छ । उर्जामन्त्रीले कुलमानजीको योगदानको अनादर गरेर सार्वजनिक वक्तव्य दिइरहनु हुन्छ, यो श्वेतपत्र पनि त्यसैको निरन्तरता मात्र होइन भन्ने आशा लिएकी छु ।’ केही दिनअघि प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी प्राधिकरण घाटामा रहेको बताएको थियो ।

फिल्म ‘रंगी’ लण्डनमा पनि प्रदर्शन हुने

काठमाडैं । नेपाली फिल्म ‘रंगी’ लण्डनमा पनि प्रदर्शन हुने भएको छ । अभिनेता सलोन बस्नेत प्रस्तुतकर्ता रहेको यो फिल्म मे ९ तारिखमा लण्डनका २७ वटा हलबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको हो ।

यस फिल्मलाई महारानी प्रोडक्सनको विक्रम जोशीले प्रदर्शनका लागि जिम्मा लिएका छन् । फिल्मको लण्डनमा प्रदर्शनका लागि सेन्सर पास भइसकेको जोशीले बताए ।

उनका अनुसार यो फिल्मले लण्डनमा प्रदर्शनका लागि सेन्सर बोर्डबाट पिजी सर्टिफिकेट पाएको छ। यसअघि यो फिल्म अष्ट्रेलियाको विभिन्न शहरमा प्रदर्शनमा आएको थियो । सान्भी इन्टरटेनमेन्ट प्रालिको व्यानरमा निर्माण भएको फिल्म बाबुछोरीबीचको कथामा आधारित रहेको छ।