Author: nepalone

विराटनगर । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रम देश र जनताका पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

विराटनगरमा सोमबार बिहान सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले अन्य पार्टीका भन्दा एकीकृत समाजवादीको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको दाबी गरे ।

खनालले वर्तमान सरकार ढालेर अर्को जनमुखी सरकार निर्माण हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरे । उनले भने, “वामपन्थीहरु अब टाउको गनेर होइन, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा मिल्नुपर्छ, देश र जनताका पक्षमा देखिने गरी काम गर्नुपर्छ ।”

खनालले दिगो विकाससहित समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई लैजानका लागि आधुनिक कृषि प्रणाली र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

वर्तमान संविधानको सिंहावलोकन गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै उनले सम्झौताका आधारमा ल्याइएको वर्तमान संविधानमा भएकाले आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने बताए।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन प्रवद्र्धन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले विविध रणनीतिका साथ सकारात्मक पहलकदमी लिइएको बताएका छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई अनुसन्धान कार्यले हतोत्साही नबनाओस् भन्नेतर्फ सचेत रहँदै अनुसन्धान पद्धतिमा निरन्तर सुधार गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

प्रमुख आयुक्त राईले सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकरको प्रयास भए पनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायत सङ्घीय कार्यालयको सेवा प्रवाह जनअपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

“प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो हुन गई जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ”, उनले भने, “नागरिकलाई सरल र सहज सेवा दिनका लागि थप सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।”

प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक स्रोत र राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीमा सदाचार संस्कृतिको विकास गर्न सचेतना, प्रचारप्रसार र सहकार्यको रणनीतिसमेत आयोगले अवलम्बन गरेको बताए ।

सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको संवाह र सरकार नेतृत्वकर्ता हो भन्दै उनले नागरिक तहबाट आएको चासोलाई सम्बोधन गरी सशुासनको अवस्था सुधार गर्न सरकारको अगुवाइमा नै विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

प्रमुख आयुक्त राईले पारस्पिरिक कानुनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन कार्यान्वयन भए पनि सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा मुलुक बाहिर हुने गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी लेनदेनका विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य सङ्कलन गर्न समस्या देखिएकाले आयोगको अनुसन्धान कार्यमा कठिनाइ आइपरेको बताए ।

उनले सम्बद्ध मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सम्झौता गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सकारले शीघ्र पलहदमी लिने विश्वास व्यक्त गरे । 

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमा समेत जटिलता थपिएको बताएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारका प्रकृति र स्वरुप जसरी परिवर्तन भइरहेको छ त्यस अनुसारको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आधुनिकिकरण गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सत्ता र शक्ति प्राप्तिको अनावश्यक मोहले जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ लैजाने बताए । उनले भने, ’सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमा समेत जटिलता थपिएको छ । भ्रष्टाचारका प्रकृति र स्वरुप जसरी परिवर्तन भइरहेको छ, त्यसअनुसारको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आधुनिकिकरण गर्दै जानुपर्छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन र पारदर्शिता बिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पुर्याउन नसकिने बताए । सुशासनप्रतिको उच्च आकांक्षालाई पूरा गर्दै देशको हित र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता र पारदर्शितालाई मूलमन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकहरू लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि केही समस्या आएको गुनासो आइरहेको भन्दै ‘यसमा सम्बद्ध पक्षको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धीको नेपाल पनि पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लेखित प्रावधान अनुरुप हाम्रा कानुन र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ ।’

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहीताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा जागृत गराउन सक्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दैछ । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८०–८१’ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

सभामा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

यस्तै अर्थमन्त्रीले ‘सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टीका नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको छ । माघ २१ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टी पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मको जिम्मेवारी तोकेको हो । आइतबार जारी भएको अन्तरपार्टी निर्देशनअनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले दुई विभाग आफैसँग राखेका छन् ।

उनले पार्टीको वैचारिक राजनीतिक क्षेत्रको संयोजक र स्कुल विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी राखेका हुन् । यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख भएका छन् । यो विभागमा उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल र सचिव सुरेन्द्र कार्कीले उपप्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई राज्य व्यवस्था मामिला, उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटालाई मानव संसाधन तथा सामाजिक क्षेत्र, पम्फा भुसाललाई समावेशी तथा सामाजिक न्याय क्षेत्रको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसैगरी महासचिव देवप्रसाद गुरूङले संघीय मामिला क्षेत्रको संयोजकको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई आर्थिक क्षेत्रको संयोजक तोकिएको छ । अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले भने संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्।

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनका लागि नभई सत्ताका लागि एक भएको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा संविधान निगरानी समूह र रणनीतिक तथा सामाजिक–आर्थिक अनुसन्धान संस्था(आइएसएसआर)को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रचण्डले दुई दलले संविधान संशोधन नचाहेको बताएका हुन् ।

उनले ६ महिना शासन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले २०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने भन्नु त्यसैको उदाहरण भएको बताए । प्रचण्डले वृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान बनाउने पक्षधरसँग संशोधनकाबारेमा कुनै छलफल नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।

उनले अब पश्चगामी दृष्टिकोण राखेर वा २०४७ तिर फर्किएर संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेले वृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान बनाउने पक्षधरसँग कुनै छलफल गरेका छैनन् । पश्चगामी दृष्टिकोण राखेर वा २०४७ तिर फर्किएर संविधान संशोधन हुनै सक्दैन।’

अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार पार्नुपर्नेमा एमाले र कांग्रेस चुकेको बताए ।

उनले जनतामा बढ्दै गएको निराशा र असन्तुष्टिले आन्दोलनको आवश्यकता भएको हो कि भन्ने आफूलाई लाग्न थालेको बताए ।

उनले भने, ‘जनतामा असन्तुष्टि र निराशा बढेको बढ्यै छ । युवामा देखिएको निराशा हेर्दा, दलहरूले संविधान मिचिरहेको देख्दा यो प्रश्न मानिसहरूको मनमा आउँदैछ भन्ने लाग्न थालेको छ ।’

पछाडि फर्कन चाहने सोच भएकाहरू मुलुकमा हावी भइरहेको भन्दै प्रचण्डले संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन हुन नदिने अवस्था सिर्जना गरेर असन्तुष्टि बढाइएको बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले माओवादी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डलाई दोहोरो मापदण्डको मानसिकता त्याग्न आग्रह गरेका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा महामन्त्री शर्माले कांग्रेस र माओवादीको सरकार हुँदा प्राकृतिक हुने कांग्रेस र एमाले हुँदा अप्राकृतिक भन्ने दोहोरो मापदण्डको मानसिकता त्याग्न आग्रह गरेका हुन् ।

उनले ‘प्रतिपक्ष दलका नेताले माघको २४ गते सम्बोधनको क्रममा वर्तमान सरकार संवैधानिक र प्राकृतिक नभएको भन्नुभयो कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बनाउँदा कसरी प्राकृतिक थियो । अनि कांग्रेस र एमाले मिल्दा कसरी अप्राकृतिक भयो ? दोहोरो मापदण्डको मानसिकतालाई भत्काउन म आह्वान गर्छु।’

उनले दुई वटा भिन्न दर्शनको सरकार बन्नु गणितीय बाध्यता र परिस्थितिको आवश्यकता भएको बताए । उनले प्रचण्डको अभिव्यक्ति आवेगात्मक अभिव्यक्तिको नमूना रहेको उल्लेख गरे ।

उनले अध्यादेश संविधानबमोजिम नै आएको र विषय तथा परिस्थितिलाई केन्द्रमा राखेर दृष्टिकोणमा राख्दै आएको बताए । उनले अरूले अध्यादेश ल्याउँदा चोरबाटो र आफूले ल्याउँदा मूलबाटो हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘हिजो प्रतिपक्षमा छँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्री भएका बेला जुन अध्यादेशका विरूद्ध संवैधानिक परिषद् भत्कने गरी आएको अध्यादेशको कांग्रेसले विरोध गरेको सम्झना छ । कुनै अध्यादेशलाई विरोध नगरेको र शान्त ढंगले सघाएको कुरा देशलाई कमै सम्झना छ ।’

उनले अहिले आएको भूमिसम्बन्धि अध्यादेशका सम्बन्धमा विवादस्पद विषय भए प्रतिस्थापन विधेयकबाट सच्याउने गरी जानुपर्ने बताए ।

महामन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै अध्यादेश भन्दैमा गलत नहुने र विधेयक भन्दैमा सही नहुने बताए ।

काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय जनताको भावना विपरीत पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखेका छन् । बैठकको विशेष समयमा उनीहरूले धार्मिकस्थलको परम्परागत विशेषता, प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्वलाई मासेर पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् ।

बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जयन्तीदेवी राईले पाथीभरामा स्थानीय जनताको भावना विपरीत केबलकार निर्माण अघि बढाउँदा समस्या उत्पन्न भएकाले यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले स्थानीय जनताको चाहना विपरीत केबलकार निर्माण गर्दा त्यहाँको धार्मिकस्थल विरोधस्थलका रूपमा परिणत भएको उल्लेख गरिन् ।

सांसद राईले स्थानीयको चाहना बुझेर सहमतिमा समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै धार्मिकस्थलको परम्परा, प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्वलाई मासेर पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने धारणा राखिन् । उनले धार्मिकस्थलमा कङ्क्रिट संरचनाभन्दा पनि समुदायको मागबमोजिम बाटो, खानेपानी, शिक्षा, शौचालय, विश्रामस्थल, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणलगायत कार्य गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद रेनु चन्दले आदिवासी/जनाजतिको धार्मिक एवं सांस्कृतिक मुन्धुमस्थल पाथीभरा क्षेत्र केबुलकार निर्माणको विषयले केही समयदेखि अशान्त रहेको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले आन्दोलनरत स्थानीयमाथि प्रशासनले दमन गरेको टिप्पणी गर्दै आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गरिन् ।

सांसद चन्दले पाथीभरा क्षेत्रमा सुरक्षाका नाममा आन्दोलनरत नागरिकमाथि दमन भइरहेको आरोप लगाउँदै उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरिन् । साथै उनले पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्ने विषय आध्यात्मिक, आर्थिक, पर्यावरणीय र विकासका दृष्टिले समेत उपयुक्त नभएको धारणा राखिन् । यसले स्थानीयको मौलिक अधिकार हनन हुनुका साथै पहिचान, समाजिक तथा परम्परागत मूल्य, मान्यता विनाश हुने जोखिम बढेको उनले बताइन् ।

आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजङ्ग बस्नेतले शपथसम्बन्धी ऐन २०७९ को दफा ३ मा रहेको गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधानको पालना नभएको बताए । उनले पदमा रहेका बेलाका कतिपय गोप्य विवरण तथा सूचना पदविहीन भएपछि लेख्ने र बोल्ने गरेको पाइएकाले उक्त कानुनको पालना नभएको देखिएको बताए ।

सांसद बस्नेतले विश्वका धेरै देशमा गोप्य सूचना बाहिर ल्याउनेलाई दण्डसजाय गर्ने प्रावधान रहेको बताउँदै नेपालमा पदबाट मुक्त हुने बित्तिकै बढाइचढाइ आत्मवृत्तान्त लेख्ने गरेकोप्रति सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपालमा पनि शपथसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद मायाप्रसाद शर्माले जाजरकोट भूकम्प गएको लामो समय भइसक्दा पनि सुरक्षित पुनःस्थापना र राहतको काम पूर्ण नभएको बताउँदै यसमा ढिलाइ हुँदा भूकम्पप्रभावित समस्यामा परेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले प्रत्यायोजित विधायन ऐनलगायत नियम तथा कानुन निर्माण गर्दा पर्याप्त रूपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलित समुदायका युवायुवतीले विवाह गर्दा प्रहरी प्रशासनले दुःख नदिएर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सर्लाहीका सतेन्द्र राम र नेहा रौनियारले अन्तरजातीय विवाह गरेकाले प्रशासनबाट दुःख र तनाव पाएको विषयका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कांग्रेसका सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक र ऐतिहासिक सम्पदा तथा भाषा संस्कृतिले सम्पन्न भए पनि यहाँका जनता सामान्य उपचारबाट पनि वञ्चित हुनुपरेकोे, कुपोषणको शिकार हुनुपरेको, खानेपानी र विद्युत्को पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेकोलगायत समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले आवश्यक बजेट र कार्यक्रममार्फत कर्णालीका जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विगतमा सबै सरकारले अध्यादेश ल्याएर काम गर्ने अभ्यास भएअनुसार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताइन् । उनले वर्तमान सरकारले छिटोछरितो काम गर्न अध्यादेश ल्याउनु महत्त्वपूर्ण विषय भएको भन्दै संविधान कार्यान्वयन गर्न र कतिपय कानुन बनाउन अध्यादेश जरुरी रहेकाले प्रतिपक्षले सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

सभापति दाहालले देश विकास गर्न र जनताको पक्षमा काम गर्न ठूला दुई दल मिलेर वर्तमान सरकार बनेकाले सरकारको टिप्पणी गर्नुभन्दा सकारात्मक र नतिजामूखी काम गर्न सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको बताउँदै दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ पेस भएको छ । सभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङकाले उक्त विधेयक पेस गरे । त्यसअघि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त विधेयकमाथि कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त हुन नआएको व्यहोरा जानकारी गराए ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन निर्माण गर्नेपर्ने आवश्यकता महसुस गरी यही माघ १५ गते राष्ट्रियसभामा उक्त विधेयक दर्ता गराएको थियो । सञ्चारमन्त्री गुरूङले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको ‘प्लेटफर्म’ सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन उक्त विधेयक अघि बढाइएको स्पष्ट पारे ।

विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म एवं संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने, अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिनसक्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै साइबर बुलिङ र स्टकिङ्ग तथा आइडी ह्याक, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रचारप्रसार तथा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रचारप्रसार एवं बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन नहुनेलगायत विषय विधेयकमा समेटिएका छन् ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने र नवीकरण गर्न चाहेमा १५ दिन अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमानतमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रहित प्रतिकूलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने तथा तोकिएको सर्त पालना नगरेमा सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्ताले कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्वीरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रचारप्रसार, प्रचलित कानुनले निषेध गरेको वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नपाउने उल्लेख छ । गलत मनसायले सामजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकतालाई रू पाँच लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।

उक्त ऐनको कार्यान्वयनबाट नेपालमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको सूचना सुरक्षा तथा वैयक्तिक विवरणको गोपनियताकोस्तरमा वृद्धि हुने, साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था भई साइबर सुरक्षाको अवस्थामा सुधार हुने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायहरू व्यवस्थित, नियमित तथा मर्यादित भई यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने सरकारको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । आव २०८०/८१ को बजेटमा समेट सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने तथा सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश संसद्बाट पारित हुने वा नहुने विषयमा अहिले टिप्पणी गर्ने बेला भइनसकेको बताएका छन् ।

आइतबार सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा अध्यादेश सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नबारे सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले अहिले संसद्को गणपूरक सङ्ख्या गन्ने बेला आइनसकेको बताएका हुन् ।
     
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअघि सरकारले विभिन्न मितिमा छवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसद् नियमावली अनुसार संसद् बैठक सुरु भएपछि अध्यादेशहरू पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८१ मूल समारोह समिति गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय , सिंहदरबारमा आज भएको बैठकमा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम मूल समारोह समिति, विभिन्न उपसमिति गठन र विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव छलफलसहित पारित गरी भव्यताका दिवस साथ मनाउने निर्णय भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित मूल समारोह समितिमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू एवं राज्यमन्त्रीहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, ललितपुर महाहनगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू, काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाका प्रमुखहरू रहनेछन् ।

यसैगरी, सम्बन्धित निकाय र पक्षको सहभागिता हुने गरी प्रचारप्रसार, मञ्च सजावट, ग्राउण्ड कवाज तथा व्यायम व्यवस्थापन, सांस्कृतिक झाँकी व्यवस्थापन, सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शन व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरिएको छ । यसैगरी सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय समारोह समिति गठन गरी विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउने निर्णय भएको छ ।

२००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक फागुन ७ गते यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष फागुन ६, ७ र ८ गते तीन दिनसम्म नेपाल र विदेशस्थित नेपाल राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग एवं वाणिज्य दूतावासहरूमा समेत दीपावली गर्ने तथा फागुन ७ गते नेपाली सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा मूल कार्यक्रम आयोजना हुनेछ ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामाथि दमन गर्ने, नाङ्गो र हेपाहा खालको प्रवृत्ति देखाउने निरङ्कुशतन्त्र र प्रतिगमनलाई नेपाली जनताको बलिदानी सङ्घर्षले परास्त गरेको ऐतिहासिक दिनलाई जनस्तरमा समेत मनाउन आग्रह गरे ।

‘यो दिवसलाई केवल माथिको आदेश–निर्देशका भरमा मनाउने औपचारिक दिवस मनाउनु हुँदैन । यसलाई जनताको कार्यक्रम बनाउने गरी तयारी गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मुलुकका लागि यो सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन ल्याउने दिने हो । यहाँ हिंसालाई जनयुद्ध दिवस भन्न रुचाउनेहरू छन् तर त्यत्रो परिवर्तनलाई मान्न नरुचाउने तत्वहरू छँदैछन् । प्रजातन्त्र दिवसलाई नमान्ने कुरा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । यस दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउनुपर्छ ।’