`

अर्थ समितिले अर्थतन्त्रमा अहिलेको सूचकहरूका बारेमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थतन्त्रमा अहिलेको सूचकहरूका बारेमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ । 

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले अर्थतन्त्रको अवस्थामा र सूचकहरूका बारेमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै अर्थतन्त्रसम्बन्धी सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी बजेट निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । समितिलाई पूणरुपमा डिजिटल प्लेटफर्ममा लैजाने विषयमा पनि छलफल भएको शाहीले बताउनुभयो । 

बैठकमा बजेटका बारेमा समितिले आवश्यक सुझाव दिनुपर्ने बताए । सांसद विष्णु पौडेलले बजेटको पोसिलीमा सुझावहरू दिनुपर्ने र छलफलमा अर्थमन्त्रीमा बोलाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

 त्यस्तै सांसदहरुले समितिको डिजिटल अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका थिए । अर्थ समितिको पहिलो बैठक कांग्रेस सांसद सन्तोष चालिसेको सभापतित्वमा बसेको थियो ।

कांग्रेस प्रवक्तालाई पत्रकारको प्रश्न : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सभापति देउवा किन मौन ?

काठमाडौं – अर्थ मन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टी सभापती किन मौन रहेको भन्दै पत्रकारहरुले प्रश्न सोधेका छन । 

मंगलबार बिहान बत्तीसपुतलीको एक क्याफेमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महतले सभापति शेरबहादुर देउवा पनि यो प्रकरणको निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धानको पक्षमा रहेको बतापछि उनीहरुले आरजु राणाको नामसमेत जोडिएको यो प्रकरणमा देउवा किन चुप भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण पक्राउ परेपछि कांग्रेसका प्रवक्ताले ब्ज पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्।

देउवा किन मौन भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता महतले सभापतिको धेरै बोल्ने बानी नरहेको बताएका छन् ।  यही प्रकरणमा एक अडिओमाथि प्रहरीले छानबिन गरिरहँदा कांग्रेस सांसद मञ्जु खाणबारे अनेक  चर्चा भइरहेका छन्। उनी अहिले कहाँ छिन भन्ने प्रश्नमा महतले  उहाँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हो। केन्द्रीय सदस्यलाई हामीले फलो गर्दैनौंभन्ने जवाफ दिए ।

खाणका श्रीमान बालकृष्ण खाण गत साता पक्राउ परेपछि मञ्जु सार्वजनिक रूपमा देखिएकी छैनन्। उनी संसद बैठकमा पनि अनुपस्थित भएकी छन्।

प्रवक्ता महतले अर्की सांसद आरजु राणा र मञ्जु खाणबारे अहिले मिडिया ट्रायल भइरहेको तर्क गरे।

‘आरजुले त्यो अडिओ फेक हो भने साइबर ब्युरोमा उजुरी पनि दिइसक्नुभएको छ। हामीलाई पनि त्यो फेक हो भन्ने लाग्छ,’ महतले भने,‘अहिले उहाँहरूविरूद्ध मिडिया ट्रायल भइरहेको छ।’

सकियो टोपबहादुरको बयान, खाँणको पनि आजै सकिने

काठमाडौं – नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीको बयान सकिएको छ। सोमबार सुरु भएको उनको बयान राति अबेरसम्म लिइएको र मंगलबार बिहान त्यसलाई भेरिफाइ गरेर सकिएको हाे । 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले रायमाझीको बयान सकिएको बताउनुभयाे ।

म्याद थपका लागि अदालत उपस्थित गराउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं पुर्‍याएका रायमाझीलाई त्यहींबाट बयान पनि सुरु गरिएको थियो। सुरुमा रायमाझीले अर्को दिन बयान गरौं भनेका थिए तर अनुसन्धान टोलीले समय धेरै दिन नभएकोले बयान गरिहालौं भनेपछि साँझ ४ बजेबाट बयान सुरु गरिएको थियो।

करिब ९ बजेसम्म सरकारी वकिलको कार्यालयमा उनलाई बयान लिइएको थियो।  राति अबेरसम्म बयान गराएर सकेको र आज मंगलबार अर्का प्रतिवादी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको बाँकी बयान हुने नेउपानेले बताउनुभयाे। रायमाझीलाई उनको स्वास्थ्यदेखि छोराको नाममा काटिएको चेक र बिचौलियाहरुसँगको उठबससम्मका कुराहरुबारे प्रश्न गरिएको थियो। रायमाझीले अधिकांश बयान इन्कारी दिएको सरकारी वकिल कार्यालयको दाबी छ। 

अर्का प्रतिवादी पूर्व गृहमन्त्री खाणको डेढ घन्टा मात्र बयान लिएको र बाँकी बयान आज सक्दै अभियोगपत्रको तयारीमा लाग्ने अनुसन्धान टोलीको लक्ष्य छ।

रायमाझी आइतबार राति पक्राउ परेका थिए भने खाण वैशाख २७ गते पक्राउ परेका थिए। खाणसँग बरामद भएको मोबाइल फरम्याट गरेको देखिएपछि प्रहरीले केही दिन बयान राेकेकाे थियाे ।

शरणार्थी प्रकरणमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ : प्रकाशशरण महत

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

मंगलबार कांग्रेसले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले कांग्रेसले शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो । कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणबारे अनुसन्धान भइरहेकाले अहिले निर्णय लिन हतार हुने बताए ।

उनले भने, ‘अनुसन्धानको निष्कर्ष आएको छ । अनुसन्धान परिपक्व होस् । त्यसको निष्कर्ष आओस् । उहाँले निर्दोछु साबित गर्छु भनिराख्नुभएको छ । अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढोस् निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्छ । त्यसैले हामी अहिले निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं ।’

‘बचाउनुपर्छ हामी भन्दैनौँ । त्यसैले उहाँको अनुसन्धानपछि मात्रै निर्णय गर्छौं । उहाँले छानबिनमा सघाउँछु भन्नुभएको छ । उनले भने’

मञ्जु खाँणलाई पार्टीले फलो गरेको छैन : प्रकाशशरण महत

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकी पत्नी मञ्जु खाणलाई पार्टी फलो नगरेको बताउनुभएको छ ।

मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “मञ्जु खाँण कहाँ हुनुहुन्छ पार्टीले फलो गरेको छैन, दूधको दूध पानीको पानी आओस्। कांग्रेसले सहयोग गर्छ ।”

उक्त प्रकरणमा बालकृष्ण पक्राउ परेपछि उहाँकी पत्नी मञ्जु प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखिनुभएको छैन भने पति बालकृष्ण खाँणलाई भेट्न गएको पनि देखिएको छैन ।

डा महतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान होस् भनिरहेको जानकारी दिनुभयो । “पार्टी सभापतिको मौनता छैन । निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान होस् भनी भनिरहनु भएको छ । धेरै बोल्ने उहाँको बानी छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

यो प्रकरणमा देउवा पत्नीसमेत रहेकी सांसद आरजु राणालाई पनि सामाजिक सञ्जाल र मिडिया ट्रायल गरेर दोषी देखाउन खोजिएको भन्दै प्रवक्ता डा महतले भन्नुभयो, “आरजुजीले आफैँ प्रतिरक्षा गरिरहनु भएको छ ।

हिरासतको शौचालयमै चिप्लिए पूर्वसांसद आङतावा शेर्पा

काठमाडौं – प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद आङतावा शेर्पाको टाउकामा चोट शौचालयमा लडेर लागेको प्रहरीले बताएकाे  छ। 

परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले शेर्पा राति शौचालयमा लडेको र टाउकामा चोट लागेको बताए।  यसअघि प्रहरीले चोटको कारण खुलाएको थिएन। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार उनले हिजो (सोमबार) साँझ मात्र प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। तर राति उनको टाउकामा गम्भीर चोट लागेपछि प्रहरीले ट्रमा सेन्टर  लगेकाे थियाे । टाँका लगाए पछि  अहिले पूर्वसांसद शेर्पा प्रहरी परिसरकै नियन्त्रणमा छन्। 
हिरासतमा रहेका अभियुक्तसँग भेटेर उनले कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणको नाम नलिन दवाव दिएको सूचना वाहिर आएको थियो । पीडितको रकम फिर्ता गरिदिने भन्दै खाँणको नाम नपोल्न उनले दबाब दिंदै आएका थिए । 

आंकेटवामाथि नक्कली तिब्बतिएन बनाएर नेपालीहरुलाई अमेरिका पठाएकोसमेत आरोप छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख घिमिरेबीच बजेटबारे छलफल

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख देवराज घिमिरेबीच आज संसद् बैठक, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटमा सदन सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने, संसदमा विचाराधिन विधेयकलाई टुङ्गोमा पु¥याउन लगायतको विषयमा छलफल भएको हो ।

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजबाट समितिहरूको बैठक सुरु भएपछि संसद्ले लय समातेको र संसदमा विचाराधिन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउन अब सहज हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नु भयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामुखका तर्फबाट संसद् सञ्चालनका लागि सबै दलसँग भइरहेको समन्वय र सहकार्य सराहनीय रहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारकाले जेठ ५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको जानकारी समेत सभामुख घिमिरेलाई गराउनु भयो ।

सभामुख घिमिरेले सदन सञ्चालनका लागि सरकार र राजनीतिक दलका तर्फबाट प्राप्त सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

सभामुख घिमिरेले आजबाट संसदीय समितिको बैठकहरू उत्साहपूर्ण रुपमा सुरु भएको भन्दै संसद् सचिवालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिसकेको बताउनु भयो ।

सदनमा उठेका विषयमा सरकारको जवाफ नपाएको सांसदहरूको गुनासो रहेको भन्दै सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको समेत भेटका क्रममा बताउनु भयो ।

संसदीय समितिको बैठकमा स्वागत र परिचय

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ । सिंहदरबास्थित समितिको सभाहलमा बसेको बैठकको प्रारम्भमा ज्येष्ठ सदस्य रणेन्द्र बराइलीले सदस्यहरुलाई स्वागत गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरुले आआफ्नो परिचय दिनुभएको थियो । समितिमा २५ सांसद सदस्य हुनुहुन्छ । गत वैशाख १५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले समितिमा रहने सदस्यको नाम अनुमोदन गरेको थियो ।

समितिमा नेकपा (एमाले)का आठ, नेपाली कांग्रेसका सात, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तीन÷तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीका एक÷एक सांसद सदस्य हुनुहुन्छ । बैठकमा समितिका सचिव रामकुमार पौडेलले समितिको समान्य परिचय र कार्यक्षेत्रका बारेमा सदस्यहरुलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित विषय सो समितिको कार्यक्षेत्र रहेको छ ।

 गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः वर्ष बित्यो, जहाज उडेनन्

लुम्बिनी – काठमाडौँपछिको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नै लक्षित गरेर निजी क्षेत्रले रु ६० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको बताउनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा । होटलमा मात्र होइन, होटल निर्माणदेखि सेवा तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्माण सामग्री विक्रेता, साजसज्जाका सामान बिक्री गर्ने ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानका साथै अन्य व्यवसायमा पनि यहाँ अर्बौँअर्बको लगानी भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

अध्यक्ष शर्मा भन्नुहुन्छ, “विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि यसका कारणले मात्र दैनिक करिब २० हजार व्यक्तिको चहलपहल र चाप हुने हाम्रो आकलन थियो । यसको ठूलो आशाले यो क्षेत्र व्यावसायिक हव बनिसकेको पनि छ”, शर्माले भन्नुभयो, “तर पनि अहिले हामीले सोचेजस्तो गरी विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेन, यसले त हामीलाई निराशा मात्र दिएको छ । यतिका धेरै लगानी डुब्ने त्रास दिनप्रतिदिन बढ्दो छ, तर हामी उद्योगी व्यवसायीसँग अरु कुनै विकल्प नै छैनन् ।”

तर निजी क्षेत्र तथा यहाँका नागरिकको यो आशा र खुसी वर्ष दिन पनि टिकेन । आज विमानस्थल सञ्चालनमा आएको वर्ष दिन पुगेको छ । तर देशको अर्थतन्त्रको कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत योगदान रहेको निजी क्षेत्रकै तर्फबाट यस्ता निराशा व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विमानस्थल सोचेअनुसार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यहाँ जहाज उडेका छैनन् । अक्कलझुक्कल विमान उडाएको अल जाजिराले पनि अहिले उडान रोक्ने सन्देश दिइरहेको छ ।

ऋणमा बनेको विमानस्थल सञ्चालनमा सरकारले पैरवी नगरेको गुनासो शर्माले गर्नुभयो । विमानस्थलमा निर्माणका लागि लगानी गरेको एडिबीले सम्भाव्यता अध्ययन नगरी लगानी गरेको होला भन्ने कल्पना त गर्न सकिँदैन तर किन लगानीअनुसार यो विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन भन्ने कुरा बडो अन्योलपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “एयररुटको कुरा, भारतीय अवरोधका कुरा सबै मिथ्या हल्ला मात्र हुन्, यस विषयमा बुझेर मात्र एडिबीले लगानी गरेको भन्नेमा हामी पूर्णरूपमा विस्वस्त छौँ”, शर्माले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले यसमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेर यो समस्यालाई साम्य गर्नुपर्छ, विमानस्थल सञ्चालन गर्नुबाहेकको अर्काे विकल्प छैन, हामीले सरकारसँग गर्ने माग पनि यही हो ।”

अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा उहाँले भारतसँग दह्रोरूपमा कुरा उठाउन र यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन ठोस पहल चाल्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मेरो यो सुझाव छ कि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो भारत भ्रमण नै यही विमानस्थलबाट गर्नुहोस् र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने अभियान थाल्नुहोस् ।”

अर्बौँको लगानी जोखिममा

विमानस्थल निर्माणसँगै भैरहवा तथा यस आसपासका क्षेत्रमा तारे होटल खुल्ने क्रम बढ्यो । विमानस्थललाई नै लक्षित गरी भैरहवा, लुम्बिनीलगायतका क्षेत्रमा साना–ठूला गरी एक सय ४६ वटा होटल सञ्चालनमा छन् । यिनीहरूमा करिब रु ३० अर्ब लगानी भएको सिद्धार्थ होटल एशोसिएशनका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । यसबाहेक रु २० अर्ब बढीका २१ वटा होटल अहिले पनि निर्माणाधीन रहेको उहाँको भनाइ छ । “विमानस्थललाई नै लक्षित गरी गरिएका अर्बौँको लगानी अहिले विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा डुब्ने खतरा बढेको छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “व्यवसायीहरूमा बैैंकको ब्याज तिर्न नसकेर तनाव बढ्दै गएको छ, कतिपय त पलायन हुने अवस्था आएको छ ।”

उहाँले विमानस्थल सञ्चालनका लागि क्षेत्रीयस्तरमा भन्दा पनि राज्यस्तरबाट पहल नभएको गुनासो गर्नुभयो । “सबै ठीक छ, विमानस्थल पनि तयार छ, विदेशी विमानभन्दा पनि आफ्नै देशका विमानले पत्याउनुप¥यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले पूर्वी एसियामा रहेका बौद्ध देशहरूबाट पर्यटक ल्याउने गरी सरकारले पहल गर्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । “हामीले पटक–पटक सम्बन्धित निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल सरकारसँग यी सब कुरा उठाएका हुन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर के–कति कारणले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, हामीले बुझेका छैनौँ ।”

भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि हवाई मार्गबाट यहाँ आउने पर्यटकका लागि केन्द्रमा राखेर बुटवलमा अर्बौँको लगानीमा दुईवटा केवलकार निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । बुटवलबाट पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ वसन्तपुर पुग्ने केवलकार अब सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको छ । कम्पनीले रु तीन अर्ब ५२ करोड लागत अनुमान गरिएको केवलकार तीन किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ । केबलकारको बुटवल–३ बमघाटमा तल्लो स्टेशन र पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ वसन्तपुरमा माथिल्लो अन्तिम स्टेशन छ ।

करिब तीन किलोमिटर लामो केवलकारपछि पुगिने वसन्तपुर डाँडामा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न होटल, मनोरञ्जन पार्क तथा कामाख्यादेवीको मन्दिरसहितका संरचना निर्माण भइरहेका छन् । वसन्तपुरमा मनोरञ्जन पार्क, पिकनिक स्पट पनि रहने भएको छ ।

त्यस्तै सिद्धार्थ केवलकार प्रालिले बुटवलको मणि मुकुन्दसेन उद्यान फूलबारीबाट उत्तर–पूर्वपट्टिको देउरालीबाट पाल्पाको नुवाकोटगढीसम्म सञ्चालन गर्ने गरी निर्माणाधीन केवलकार पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केवलकारको लम्बाइ दुई किमी ९० मिटर रहने छ । करिब रु डेढ अर्बको लागतमा बन्न लागेको केवलकारमा ४० जनाको लगानी छ ।

रुट हैन समस्या

विमानस्थल प्रमुख हंशराज पाण्डेका अनुसार बाहिर हल्ला भएजस्तो रुटकै समस्याको कारण विदेशी विमान नआएको सत्य होइन । विमानलाई काठमाडौँभन्दा भैरहवाको विमानस्थलमा अवतरण गर्न सहज र कम खर्चिलो हुने पाण्डेको भनाइ छ । “सिमराबाट छिरेका विमानलाई काठमाडौँ जानुभन्दा सहज भैरहवा आउन हुन्छ । दूरीका दृष्टिले केही टाढा रहे पनि काठमाडौँजस्तो अवरोध यहाँ छैन”, पाण्डेले भन्नुभयो, “आकाशमा ट्राफिकका कारण विमान अवतरण हुन नसके यसले थप खर्च बढाउँछ, यहाँ त्यस्तो कुनै समस्या छैन ।”

लिमा–६२६ हुँदै बाहिर उड्ने विमानलाई भैरहवाबाट उड्दा पनि दूरी छोटिने उहाँको भनाइ छ । “यो कुरा पाइलटले पनि बुझेका हुन्छन्, त्यसकारण रुटकै कारण विमानस्थल नचलेको निराधार हल्ला हो”, पाण्डेले भन्नुभयो । उहाँले लिमा–६२६ लाई दुइतर्फी गर्न सके यसले भैरहवा विमानस्थललाई थप सहज बनाउने बताउनुभयो । भैरहवा आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई भैरहवामाथिकै रुट दिए पनि विमानलाई तोकिएको उचाइकै कारण अवतरणका लागि आकाशमा फन्को लगाउनुपर्ने र यसले पनि उत्तिकै खर्च बढाउने पाण्डेको तर्क छ ।

विमानस्थल सञ्चालनका क्रममा हिउँद महिनामा समस्या आउने पाण्डेको भनाइ छ । जाडोमा यहाँको भिजीबिलिटी या त शून्य हुन्छ या राम्रै हुने गरेको छ । इन्स्ट्रमेन्ट लैन्डिङ्ग सिस्टम (आइएलएस)ले अवतरण गराउँदा पनि शून्य भिजीबिलिटीमा गराउन नसकिने उहाँको भनाइ छ । “अहिले नेपालका विमान पर्फमेन्स बेस नेभिगेशन (पिबिएन)मा उडान भरिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “आइएलएसले शून्य भिजीबिलिटीमा अवतरण गराउन सकिँदैन तर यसले पिबिएनलाई थप सहज भने बनाउँछ ।”

विमानस्थलको सुविधा एक वर्षलाई थप

भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाहरूलाई आकर्षित गर्न अवतरण शुल्क, बिसान शुल्क, सञ्चार तथा उड्डयन सेवा शुल्क र सुरक्षा जाँच शुल्कमा पहिलो वर्ष शतप्रतिशत छुट प्रदान गरिएको थियो । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक पाण्डेले यो सुविधा एक वर्षका लागि थप भएको जानकारी दिनुभयो । विसं २०७९ जेठ १४ गते लागू भएको यो सुविधा यही १३ गते सकिँदै थियो । अब यो सुविधा २०८१ को जेठ १३ गतेसम्म उपभोग गर्न पाइने पाण्डेले बताउनुभयो । यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमले लिने ग्राउण्ड हयाण्डलिङ सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिँदै आएको छ ।

विसं २०२१ मा घाँसे हवाई मैदानबाट सुरु भएको भैरहवाको विमानस्थल २०२३ सालमा आन्तरिक विमानस्थलका रूपमा हालको स्थानबाट सञ्चालनमा रहेको छ । विसं २०७१ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । करिब रु ३५ अर्बको लागतमा निर्माण भएको विमानस्थलको गत वर्ष आजकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

करिब आठ सय बिघामा फैलिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तीन किलोमिटरको रनवे रहेको छ । फोर ई क्याटोगरीको विमानस्थलमा नवौँ क्याटोगरीको दमकल रहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरहको उडान र अवतरण हुनसक्ने यहाँ चारवटा न्यारोबडी र एउटा वाइडबडी गरी पाँचवटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङ गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण

विमानस्थल नियमित, डाइभर्ट भएका तथा आकस्मिक अवतरणको लागि पूर्णरूपमा तयार रहेको छ । २५६७औँ बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवस २०८० मूल समारोहका सहभागी हुन वैशाख २२ गते लुम्बिनी आउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले भेटर गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनका लागि ज्ञापनपत्र नै बुझाए । उनीहरूले ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणको सुरुआत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुनुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिमण्डलले भेटी विमानस्थल पूर्णरूपले सञ्चालनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक जहाजको उडान नहँुदासम्म अन्य स्वदेशी तथा विदेशी विमान कम्पनी आकर्षित नभएकाले नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजबाट सेवा सुरु गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमबाट तत्काल भैरहवा–दिल्ली, भैरहवा–मलेसिया, भैरहवा–कतारको उडान सुरु गर्नुपर्ने र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्वार यही भएकाले विश्वका सबै बुद्धिष्ट मुलुकहाई पनि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित वा चार्टर्ड उडानका लागि पहल गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन सम्भावनादेखि होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा रु ६० अर्ब बढी लगानी भइसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन नसक्दा पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानी असुरक्षित भएकाले सो लगानी सुरक्षित गराउने वातावरणका लागि पहल गर्नुपर्ने सङ्घले माग गरेको छ ।

वैकल्पिक विमानस्थल पनि बनाइएन

गत वर्ष फागुन १४ गते दिउँसो राजधानी काठमाडौँको मौसम खराब भयो । सोही समयमा भारतको नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौँका लागि उडेको भिस्तारा एयरको विमान र दुबईबाट काठमाडौँ उडेको फ्लाइ दुबईको विमान खराब मौसमका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुन सकेनन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि दुवै विमान भारतको लखनउ ‘डाइभर्ट’ भए ।

यस्तै गत वैशाख ११ गते फ्लाई दुबईको विमान त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडान भर्ने क्रममा इन्जिनमा आगलागी भयो । विमान चालकले नेपालमा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भए पनि यहाँ अवतरणमा चासो देखाएनन् । विमान भैरहवाकै आकाश हँुदै आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्यो । तर एक वर्षअघि सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने प्रयास नै गरेनन् ।

नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानले विमान डाइभर्ट गर्नुपरे वा आकस्मिक अवतरण गराउनुपरे नेपाली विमानस्थलभन्दा नेपाल बाहिरकै विमानस्थललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका यी उदाहरण घटना मात्र हुन् । नेपाल आउने प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरूले वैकल्पिक विमानस्थल चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रायः सबै विमानले वैकल्पिक विमानस्थलको रूपमा भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राख्ने गरेका पनि छन् । वैकल्पिक विमानस्थलमा परे पनि अहिलेसम्म यहाँ ‘डाइभर्ट’ भएको एउटा पनि विमान अवतरण भएका छैनन् ।

“हामी प्रत्येक दिन २४ घण्टा नै विमानस्थल तयार राखेका हुन्छौँ, सोहीअनुसार जनशक्ति पनि व्यवस्थापन गरेका हुन्छौँ”, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंशराज पाण्डेले भन्नुभयो, “सबै पूर्वाधार हँुदाहँुदै पनि यहाँ विमान आउन रुचि देखाउँदैनन् ।”

विमानस्थल प्रमुख पाण्डेकै शब्दमा ‘बिजनेस’ नपाएका कारण विमान यहाँ आउन रुचि नदेखाएका हुन् । विमानस्थलमा डाइभर्ट भएर आउने विमान र यसका यात्रु विभिन्न सुरक्षा एवं प्राविधिक जाँचबाट गुज्रिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “ठूला विमानमा तीन सय बढी यात्रु रहेका हुन्छन्, यी यात्रुलाई तारे होटलमा राख्नुपर्ने हुन्छ, यसका लागि होटलसँग कम्पनीले सम्झौता गरेका हुन्छन्”, पाण्डेले भन्नुभयो, “भैरहवाको हकमा अहिलेसम्म कुनै होटलसँग यस किसिमको सम्झौता भएको मेरो जानकारीमा छैन ।”

भैरहवा विमानस्थलमा आकस्मिक उडान गरेर राति होल्ड हुनुप¥यो भने यात्रुलाई कहाँ राख्ने, चालकदलका सदस्यलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र दोस्रो दिन उडान गर्नुअघि विमान जाँच कसले गर्ने भन्ने विषय निश्चित नभएकाले पनि विमान यहाँ आउन नचाहेको जानकारहरू बताउँछन् । भैरहवा विमानस्थल नियमित सञ्चालन भएर सहजै यस्ता सुविधा प्राप्त नहुँदासम्म काठमाडौँमा अवतरण हुन नसकेका विमान भैरहवामा अवतरण गराउन सकिँदैन ।

यसबाहेक नेपाल–भारतमा इन्धनको मूल्यमा रहेको असमानताले पनि डाइभर्ट उडान भैरहवामा अवतरण गराउन बाधा गरेको छ । नेपालको तुलनामा भारतमा हवाई इन्धनको मूल्य धेरै सस्तो छ । नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य एक हजार तीन सय ६० डलर प्रतिहजार लिटर रहेको छ भने भारतमा सोही परिमाणको इन्धनको मूल्य नौ सय ९८ डलरमात्र रहेको छ । ठूलो परिमाणमा इन्धन राख्ने विमानलाई भारतको इन्धनको कारण लाखाँै रुपैयाँ बचत हुने भएकाले पनि उनीहरुको रोजाइमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पर्दैन ।

विमानस्थल प्रमुख पाण्डेका अनुसार पाइलटले जहाज जहाँ लैजान्छु भन्छ त्यही जान पाउँछ, हामीले गौतमबुद्ध नै आउँ भन्न मिल्दैन । दूरी र समयको हिसाबले लखनउभन्दा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निकै नजिक पर्छ । तत्कालको अवस्थामा विदेशी एयर कम्पनीका जहाजले मात्रै होइन नेपाल एयरलाइन्सका जहाजले समेत काठमाडौँबाट डाइभर्ट भएका जहाज गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सट्टा लखनउ नै लैजाने गरेका छन् ।

जहाज डाइभर्ट भएर गौतमबुद्धमा अवतरण भएपछि पुनः उडानका लागि इञ्जीनियर चाहिन्छ । त्यो सम्बन्धित कम्पनीले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कि त गौतमबुद्धबाट उडान गरिरहेका एयरलाइन्स कम्पनीसँग इञ्जीनियरका लागि कम्पनीले सम्झौता गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यस किसिमको प्राविधिक जनशक्ति आफैँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट उडान गरिरहेको जजिरा एयरसँग उनीहरूको सम्झौता नभएका कारण पनि यहाँ अवतरण नगरेको हुनसक्ने विमानस्थलका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

आफ्नो इञ्जीनियर नभएको ठाउँमा जहाज अवतरण गरेको अवस्थामा पुनः उडान गर्न नपाउने हुँदा जहाज त्यहीँ रोकिने र त्यसका लागि लामो प्रक्रिया हुने हुँदा सहजताका लागि लखनउनै रोज्ने गरेका जानकारहरू बताउँछन् । रासस

नदी तर्न शुल्क तिर्ने लालझाडीवासी भन्छन्– पक्की पुल कहिले ?

बेदकोट – कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ देखतभुलीकी प्रेमा रानालाई दिनहुँ दोदा नदी तर्नुपर्छ । उहाँ लालझाडी गाउँपालिका–२ स्थित सिद्धबैजनाथ माध्यमिक विद्यालयको शिक्षण गर्नुहुन्छ ।

विद्यालय आउजाउका लागि दोदा नदी पार गर्न काठे पुलको सहारा लिनहुन्छ प्रेमा । साइकलमा ओहोरदोहोर गर्ने उहाँको दोदा नदीमाथिको जीर्ण काठे पुल प्रयोग गरेवापत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । “वर्षौँदेखि नदी तर्न काठे पुलकै प्रयोग गर्दै आएका छौँ, यो पुल पनि अब जीर्ण बन्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रत्येक दिन ओहोरदोहोर गर्ने हुनाले महिनाभरको शुल्क एकमुष्ट तिरेकी छु ।”

लालझाडी गाउँपालिका–४ सिखलपट्टीका कमल साउदको पनि दैनिकी यस्तै छ । दैनिक काठेपुल भएर साइकलमा आउजाउ गर्ने उहाँ शुल्क तिर्ने गर्नुहुन्छ । दोदा नदीमा पक्की पुल नहुँदा वर्षौँदेखि यहाँका स्थानीय शुल्क तिरेर काठे पुल भएर यात्रा गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । “पक्की पुल निर्माण सुरु भएको वर्षौँ भइसक्यो, काम सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पक्की पुल नहुँदा काठे पुलमा पैसा तिरेर नदी वारपार गर्ने गरेका छौँ ।”

स्थानीय काठे पुल प्रयोग गरेवापत साइकलको रु १० र मोटरसाइकलको रु ३० शुल्क तिर्ने गरेका छन् । लालझाडी गाउँपालिका–४ की वृद्धा सरस्वती रानाको परिवारले व्यक्तिगत लगानीमा दोदा नदीमा काठे पुल बनाएको थियो ।

दिनभर काठे पुल कुर्ने उहाँ नदी ओहोरदोहोर गर्नेबाट शुल्क सङ्कलन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आउनुभएको छ । “दिनमा दुई सय भन्दा बढी मानिस काठे पुल भएर नदी वारपार गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यहीँबाट आएको पैसाले घरखर्च चलेको छ ।”

सालको काठबाट फलेक जोडेरले अस्थायी पुल बनाइएको छ । उक्त पुलको टेको मक्किएका छन् । वर्षौँदेखि आफ्नै गाउँ आउजाउ गर्न जीर्ण काठे पुल चढ्न बाध्य छन्, लालझाडीका स्थानीय । “वर्षौँ भइसक्दा पनि शुल्क तिरेर काठे पुलबाट नदी वारपार गर्ने बाध्यता हटेन, पक्की पुल भएर आउजाउ पर्ने सपना नै छ”, स्थानीय सेमलाल रानाले भन्नुभयो, “काठे पुल विस्थापित भएर पक्की पुलमा आउजाउ गर्ने हाम्रो सपना कहिले पूरा होला ?”

बर्खामा बाढी आउने हुनाले जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने लालझाडीसँगको सम्पर्कबिच्छेद हुन्छ । मङ्सिरदेखि जेठसम्म मात्रै काठे पुलको सहायताले नदी वारपार गर्न सकिन्छ । बर्खामा उर्लिएर आउने दोदा नदीले यहाँका स्थानीयलाई दुःख दिने गरेको छ । “बर्खायाममा बाढी आएपछि यो बाटो भएर आउजाउ गर्न सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सात महिनामात्रै काठे पुल भएर नदी वारपार गर्ने गरिन्छ ।”

१० वटै संसदीय समितिको बैठक सुरु

काठमाडौं – निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महिना पछि संसदीय समितिका बैठक बसेको छ ।

सिंहदरवारस्थित संघीय संसदको कार्यालयमा आज एकै पटक १० वटा बिषयगत समितिहरुको बैठक सुरु भएको हो । सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीका अनुसार बैठक बिहान ९ बजेवाट एकैपटक सुरु भएको हो । 

गत मंशिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महिना नाघिसक्दा पनि अझैसम्म बिषयगत समितिका बैठक बस्न समेत सकेको थिएन । अघिल्लो अधिवेसनको अन्तिम दिनमा संयुक्त समितिसहित १० वटा बिषयगत समितिमा रहने सदस्यहरु मनोनयन भए पछि आज पहिलो बैठक बसेको हो । आजको पहिलो बैठक भने समितिमा रहेका जेष्ठ सदस्यले सभापतित्व गरिरहेका छन् ।

जेष्ठ सदस्यले सभापतित्व गरिरहेको समितिको पहिलो बैठकमा  ज्येष्ठ सदस्यले समितिका सदस्यहरूलाई स्वागत गर्ने, एक आपसमा औपचारिक रुपमा परिचय आदान प्रदान हुने र समितिमा आगमी दिनमा हुने छलफल र अजेन्डाका कार्यक्षेत्रका बारे जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको संघीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो । 

भरतपुर कारागारमा औषधि किन्न बजेट अभाव

चितवन- भरतपुर कारागारमा औषधि किन्न बजेट अभाव भएको छ । कारागार विभागले अघिल्ला वर्षका तुलनामा बजेट घटाएर पठाएपछि दीर्घरोगी र अन्यका लागि औषधिको अभाव भएको हो ।

कारागारमा हाल ४९ महिला  चार नाबालक÷नाबालिकासहित सात सय ५८  कैदीबन्दी छन् । तिनीहरूमध्ये दुई सय हाराहारी दीर्घरोगी छन् । कारागारका प्रमुख कमलप्रसाद आचार्यका अनुसार उनीहरू उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, क्यान्सर, मिर्गौलाजस्ता दीर्घरोग भएका छन् । उनीहरूलाई नियमित औषधि खुवाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसका अतिरिक्त समय–समयमा कैदीबन्दी बिरामी पर्दा औषधि किन्नुपर्ने हुन्छ । उहाँका अनुसार कारागार विभागले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १२ लाखमात्रै बजेट पठाएको छ । अघिल्लो वर्ष रु २५ लाख पठाएको थियो । यसभन्दा अघिल्लो वर्ष रु ४८ लाख पठाएको जनाउँदै उहाँले कैदीबन्दीलाई औषधि खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।

औषधिको चरम अभाव भएपछि रु १५ लाख माग गरेकामा रु एक लाखमात्रै प्राप्त भएको कारागार प्रमुख आचार्यले जानकारी दिनुभयो । कारागारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, भरतपुर महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखामा अनुरोध गरेर केही औषधि जुटाएको छ ।

दैनिक औषधिको व्यवस्थापनमा जटिलता हुँदै आएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “किन्न बजेट अभाव भएपछि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट सहयोगका लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ ।” नियमित औषधिसमेत अभाव भएको जनाउँदै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने, भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा झन् ठूलो समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो ।

कारागारमा रहेका आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाहरूले आफैँले औषधि किनेर खान थालेका छन् । विपन्नलाई औषधि खान समस्या परेको छ । कारागार प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “सत्तरी प्रतिशत बिरामीको औषधि किनेर खाने क्षमता छैन ।”

राप्रपाको केन्द्रिय समिति बैठक सुरु

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रिय समिति बैठक सुरु भएको छ ।

सोमवारवाट सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन ‘यथास्थितिवादी राजनीतिक कित्ताको एकमात्र विकल्प राप्रपा’ नामक राजनीतिक प्रतिवेदनलगायतमा आजवाट छलफल सुरु  भएको हो ।

‘अध्यक्षज्यूले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलगायतमा केन्द्रिय सदस्यहरुले धारणा राख्ने कार्य सुरु भएको छ,’ प्रवक्ता सगुन लावतीले भन्नुभयो । उहाँको अनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलगायतले सोमवार प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमाथी केन्द्रिय सदस्यहरुले आ आफनो धारणा राख्ने छन् ।  

अध्यक्ष लिङदेनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बिदेशी इशारामा चल्न थाले पछि सरकार छाडनु परेको हिजो जनाउनुभयो  । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमासमेत बिदेशी संलग्नता रहनुलाई राष्ट्रिय लज्जाको बिषय भएको निष्कर्ष उहाँको थियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भ्यागुताको धार्नी नपुगे जस्तै हुने मार्गमा पुगेको जनाउँदै उहाँले सरकार निर्माण र विघटनमा बाह्य प्रभाव रहे पछि आफुहरुले सरकार छाडनु पर्ने जानकारी केन्द्रिय समितिमा गराएका छन् ।

उनले बैदेशिक हस्तक्षेप र दलीय भ्रष्टचारको बिरुद्धमा निमर्म भएर उभिन पनि पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरेका छन । मुख्य दलका अराजनीतिक गतिबिधि र भ्रष्ट प्रवृतिका कारण संबैधानिक राजतन्त्रको औचित्य अझै बढन गएको उल्लेख गर्दै त्यसको पक्षमा माहौल सिर्जना गर्नका लागि उपयुक्त अवस्था सिर्जना भएको पनि लिङदेनले जनाउनुभयो  ।

अध्यक्षको रानजनीतिक, महामन्त्रीको सांगठानिक र कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदनमाथी मंगलवार दिनभरी छलफल हुने प्रवक्ता लावतीले जानकारी दिनुभयो  ।  

बिनु यादव माइतिघरमा सात दिन देखी अनसनरत

काठमाडौं – माइतीघर मण्डलामा अनसन बसेको सात दिन बितिसक्दा पनि बिनु यादवको मागका बारेमा सरकारले अझै कुनै सम्वोधन गरेको छैन् ।

प्रहरीले पालसमेत टाँग्न नदिए पछि खुल्ला आकासमा ७ दिन देखी न्यायको माग गर्दै अनसनरत यादवको मागका बारेमा सरकारले कुनै सम्वोधन नगरेको हो । 

‘माइतीघर मण्डलामा ७ दिन देखी न्यायका लागि अनसनरत छु तर पाल पनि प्रहरीले टाँग्न नदिए पछि खुल्ला आकासमा रात कटाउँदै आएको छु,’ कठायतले मंगलवार बिहान भनिन, ‘तर, सरकारले मेरा मागका बारेमा अझै पनि कुनै सम्वोधन गरेको छैन् ।’ आइतवार साँझ र सोमवार साँझ हावाहुरीसँगै भिषण बर्षा भएपछि नजिकैको रेष्टुरेन्टमा ओत लागेर रात कटाउनु परेको परेको पीडा उनले सुनाएकी छिन् ।

गत २७ बैशाख देखी अनसनरत कठायतको मागका बारेमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख श्याम उपाध्यायले भेटघाट गरेर गए पनि माग सम्वोधनका बारेमा कुनै खबर नगरेको उनको भनाइ छ । ‘गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता र काठमाडौंका सिडियो साहेब आएर भेटघाट गरेर जानकारी लिनु भयो, तपाईको माग सम्वोधन गर्छु भनेर जानु भएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै पनि माग सम्बोधन गर्नुभएको छैन ।’ आफनो माग सम्वोधन नभएसम्म अनसन जारी राख्ने उनले जानकारी दिइन् ।

गत २०७५ सालमा आफु माथी जर्बजस्ती करणी भएको र सो उजुरी फिर्ता गर्न लगाउने डिएसपी सुरज कार्की मार्थी कारबाही गर्नुपर्ने, आफनो इच्छा बिपरित सबन्धबिच्छेद गराउने न्यायधिस बद्रीप्रसाद ओली माथी कारबाही गर्नुपर्ने, आफु माथी पटक पटक बलात्कारको प्रयास गर्ने काका ससुरा पवन कठायतलाई पक्राउ गर्नुपर्ने, पहिला बलात्कार अनि बिबाह गरेर सबन्ध बिच्छेद गराउन बाध्य बनाउने प्रदिप कठायतलाई कारबाही गर्नुपर्नेसहित ५ बुदेँ माग राखेर उनी माइतीघर मण्डलामा सात दिन देखी अनसनरत  छिन् ।

मेयर उपमेयर नै सरसफाइ गर्दै हिँडेपछि ..

रुपन्देही – सफा र चौडा सडक ! सडकको दायाँबायाँ हरियाली र रङ्गीचङ्गी फूलहरू । छ लेन सडकको डिभाइडरमा लहरै राखिएका बुद्धका मूर्तिले सबैको ध्यान तान्छ । रङरोगन र सरसफाइले चिटिक्क पारिएका सडक किनारा, ठाउँ–ठाउंँमा आकाशे पुल, ट्राफिक बत्ती र सङ्केतले यो सडकको यात्रा गर्दा युरोप पुगेको झल्को दिन्छ । तर यो कुनै युरोपतिरको सडक होइन, तिलोत्तमाको सडक हो ।

बुटवल भैरहवा व्यापारिक मार्गको सबैभन्दा लामो भाग तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने छ लेन सडकको सरसफाइ र सुन्दरतारामा तिलोत्तमा नगरपालिकाले अग्रसरता लिएपछि यो सडक नेपालकै नमूना सडक बनेको छ ।

उद्योगपति विनोद चौधरीले दुई वर्षअघि यस सडकको यात्रा गर्ने क्रममा ‘आफू बुटवल भैरहवा सडकमा यात्रा गरिरहेको तर युरोप पुगेको अनुभूति भएको’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो पोष्ट गरेपछि यो सडकको चर्चा चुलिएको हो । उहाँले गरेको यो प्रशंसापछि तिलोत्तमा नगरपाालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले सडकको सरसफाइ र हरियाली प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुभएको थियो । सोही कार्यक्रमलाई हालका नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणले पनि थप परिस्कृत गर्दै निरन्तरता दिनुभएको छ ।

नगरभित्रका सडकमा सोलार बत्ती विस्थापित गरेर बिजुली बत्ती राखिएको छ । लहरै राखिएका झलमल्ल बत्तीले रातिमा उज्यालो देखिन्छ । चोक–चोकमा सार्वजनिक शौचालय राखिएको छ । शौचालय सफा छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरी नगर त्यत्तिकै चिटिक्क देखिएको होइन, यसका लागि २०७४ सालबाट हरियाली प्रवद्र्धन एवं नियमित सरसफाइ अभियान निरन्तर सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो । “कोरोना महामारीको समयमा एक–दुई महिना यो अभियान सञ्चालनमा समस्या भयो होइन भने निरन्तर सञ्चालनमा छ”, उहाँ भन्नुभयो ।

अभियानअन्तर्गत हरेक महिनाको १ र १५ गते नगरप्रमुख, उपप्रमुखलगायतका जनप्रतिनिधिको सहभागितामा नगरस्तरीय सरसफाइ अभियान सञ्चालन हुँदै आएको उपप्रमुख चौधरी बताउनुभयो । वडा कार्यालय र टोल विकास संस्थासमेतले नियमित सरसफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । तिलोत्तमाका १७ वडामा एक सय ९९ टोल विकास संस्था छन् ।

नगरपालिकाले अघि सारेको हरियाली प्रवद्र्धन एवं नियमित सरसफाइ अभियानलाई स्थानीयले पनि साथ दिएका छन् । जसले गर्दा नगरका भित्री सडक पनि सफा छन् । ड्राइभरटोलकी लक्ष्मी खनाल भन्नुभयो, “ मेयर उपमेयर नै सरसफाइ गर्दै हिँडेपछि सबैलाई निस्कन कर लाग्दोरहेछ । अहिले अरु नगरपालिकाभन्दा हाम्रो ठाउँ धेरै सफा भए भएको छ ।”

निरन्तर सरसफाइ अभियान चलाएको तिलोत्तमाले आफूलाई मुलुककै पहिलो पूर्ण सरसफाइ उन्मुख नगरपालिका बनाउन सफल भएको छ । नगरपालिका, वडा कार्यालय र टोल विकास संस्थामार्फत हुने सम्पूर्ण कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउन नगरपालिकाले सबै नगरवासीमा आह्वानसमेत गरेको छ । सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउँदै आफ्नो घरआँगन, सडक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, चोक, टोल, सार्वजनिक स्थानमा सघन सरसफाइ गर्न सम्पूर्ण नगरवासीमा अनुरोध गरिएको छ ।

नगरपालिकाका हरियाली प्रवद्र्धन अधिकृत गोरखनाथ खनालका अनुसार हरियाली प्रवद्र्धन एवं नियमित सरसफाइका लागि हरेक वर्ष रु दुई करोड बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । नगरको नियमित सरसफाइका लागि ४४ जना सफाइकर्मी परिचालन गरिएको छ । प्रत्येक वडामा दुई–दुई जनाका दरले कर्मचारी खटाइएको खनाल बताउनुहुन्छ ।

नगर सफाइमा ख्याति कमाएको तिलोत्तमाले त्यसलाई दिगो राख्न र नगरवासीको सोच परिवर्तन गराउन विभिन्न अभियान चलाउँदै आएको छ । २०७६ सालमा अभियानकै रूपमा शून्य खुला पोलिथिन अभियान चलाइएको थियो । यसले पनि नगरलाई चिटिक्क राख्न बल मिलेको स्थानीय अगुवा लोकनाथ ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।

नगर सफा र स्वच्छ राख्न नगरपालिकाले गत वर्षको चैतदेखि गुट्खाजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसको सेवनले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै नगरवासीको स्वास्थ्य, सहरी सौन्दर्य र वातावरणलाई ध्यानमा राखेर बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको पालिकाले जनाएको छ । नगरलाई अझै सफा र चिटिक्क बनाउन नगरपालिकाले ‘ग्रिन तिलोत्तमाः क्लिन तिलोत्तमा’को अभियान पनि चलाएको छ । विद्यालयस्तरमा समेत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ ।

फोहर जथाभावी फाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा विद्यालयमै सिकाइएको हो । तिलोत्तमा नगरपालिकाले निर्माण गरेको स्थानीय पाठ्यक्रममा ‘मेरो खल्तीः मेरो पहिलो डस्टबिन’ अर्थात् ‘माई पकेटः माई फस्ट डस्टबिन’ समावेश गरिएको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीले पनि यत्रतत्र फोहर फाल्दैनन् । फाल्नै परे आफ्नै खल्तीमा राख्ने र डस्बिन भएको ठाउँमा फाल्ने बानीले विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थान पनि सफा र चिटिक्क छन् ।

सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये तिलोत्तमा मुलककै पहिलो पूर्ण सरसफाइउन्मुख नगरपालिका हो । विसं २०७६ चैत ३० गते तिलोत्तमालाई मुलुकको पहिलो पूर्ण सरसफाइउन्मुख र शून्य खुला पोलिथिन नगरपालिका घोषणा गरिएसँगै यसलाई दिगो बनाउन स्थानीय पाठ्यक्रममा ‘माई पकेटः माई फस्ट डस्टबिन’ समावेश गरिएको हो ।

काभ्रेबाट उच्च रक्तचाप नियन्त्रण राष्ट्रिय अभियान

काभ्रेपलाञ्चोक – सरकारले यस वर्षको विश्व उच्च रक्तचाप दिवसको राष्ट्रिय कार्यक्रम काभ्रेको धुलिखेललमा गर्ने भएको छ । राष्ट्रियस्तरको उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिने भएकाले बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धुलिखेलले सरोकारवाला पक्षसँग तयारी बैठक सकेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपककुमार गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भोलि बुधबार धुलिखेल अस्पतालमा विश्व रक्तचाप दिवसको राष्ट्रिय कार्यक्रम हलमा गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)का नेपालस्थित प्रतिनिधि सहभागी बैठकमा सङ्गठनले नमूनाका लागि देशमै पहिलोपटक काभ्रेबाट उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्न लागिएको जानकारी गराइयो ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्रीबहादुर खड्काका अनुसार डब्लुएचओको अग्रसरतामा थालिने अभियान सम्बन्धीत जिल्लाका स्थानीय सरकारले निरन्तरताको जिम्मेवारी लिनुपर्ने छ । “डब्लुएचओले यहाँबाट अभियान सुरु गर्नेछ, यसलाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारी सबै जिल्लाका स्थानीय तहको हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । बैठकमा डब्लुएचओको नेपाल प्रतिनिधि डा रइस पोखरेल, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रामेश्वर श्रेष्ठ, काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेल, जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

यसैबीच स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा पुरुषोत्तम सेढाईँले काभ्रेको कुल जनसङ्ख्याको ३० हजार बढी नागरिकमा ‘हाइपर टेन्सन’ समस्या रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हाल जिल्लामा १८ वर्षमाथिका ५१ हजार दुई सय ८१ जनामा उच्च रक्तचापको समस्या छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी बनेपा नगरपालिकामा नौ हजार चार सय ८२ उच्च रक्तचापका बिरामी छन् । वार्षिक २० प्रतिशतमात्रै समाधान गर्दै जान सकिए अभियान उपलब्धिमूलक बन्ने सेढाईँको भनाइ छ ।

निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार काभ्रेमा उच्च रक्तचाप नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक औषधिको व्यवस्था गरिसकिएको छ । “अवस्था हेरी तीनथरिका औषधि निःशुल्क वितरण हुने छ, औषधि वा खानपानमा ध्यान दिई रक्तचाप जीवनभर सन्तुलित राख्नुपर्छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

जिल्लामा तेमाल गाउँपालिकाले उच्च रक्तचापको ‘स्क्रिनिङ’ गरिसकेको छ भने नमोबुद्ध नगरले उच्च रक्तचापका बिरामीलाई हाल निःशुल्क औषधि वितरण गर्दै आइरहेको छ । बुधबार अभियानको सुरुआत भएसँगै जिल्लाको १३ स्थानीय तहमा उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् ।रासस

तापक्रम वृद्धिले महोत्तरीको जनजीवन प्रभावित

जलेश्वर – महोत्तरी जिल्लामा केही दिनदेखि अचाक्ली बढेको गर्मीले बिरामीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । पछिल्ला दिन यहाँ चालिस डिग्री, ४१ डिग्री र कहिलेकाहीँ ४२–४३ डिग्रीसमेत तापक्रम पुगेको छ । यसबाट महोत्तरीको जनजीवन प्रभावित भएको छ भने यहाँका अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरमा अवस्थित प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा मनिषा भारद्वाजका अनुसार गर्मी बढेसँगै अस्पतालमा सेवा लिन आउने बिरामीको सङ्ख्या बृद्धि भएको छ । सामान्यरूपमा ७०–७५ उपचारका लागि आउने गरेकामा अहिले एक सय ५० देखि दुई सय ५० बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार गर्मीले आउ, ज्वरो, झाडापखाला, टाइफाइड, छालाजन्य रोग, पानीको कमी र जन्डिसका बिरामीको सङ्ख्या अत्यधिक बढेको हो । अधिकांश झाडापखालाका बिरामी अस्पतालमा आउने गरेका र अधिकांश आठ वर्षमुनिका बालबालिका र ५०–६० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा रहेका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा भारद्वाजले बताउनुभयो ।

चर्को घाम र तातो हावाका कारण जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वर नगर क्षेत्रसहित सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा दिउँसो सर्वसाधारणको आवतजावत घटेको छ ।

अत्यधिक गर्मीका कारण जिल्लाका ह्याण्डपाइप, कुवा, इनार, पोखरीलगायत पानीको मुहान सुक्न थालेका छन् । जलेश्वर नगरसहित जिल्लाका उत्तरवर्ती अधिकांश क्षेत्रका अनेकौँ हयाण्डपाइपबाट पानी आउन छाडेका छन् ।

चर्को घाम र तातो हावाका कारण बिहान १०–११ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म प्रायः सडक सुनसान नै हुन्छन् भने अत्यावश्यक कामबाहेक सर्वसाधारण घरमै बस्छन् । गर्मीसँगै लामो खडेरीका कारण यहाँका अधिकांश किसानले धानको बीउ राख्न पाएका छैनन् । अकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने किसान वर्षा नभएकाले बीउ राख्न नपाउँदा खेत बाँझै रहने चिन्तामा छन् । गर्मीले गर्दा तरकारी बाली र फलफूलमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ ।

जलजलको सार्वजनिक स्थानमा सुर्ती र मदिरा वितरणमा रोक

पर्वत – पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा सुर्ती, सुर्तीजन्य वस्तु र मदिराको बिक्री वितरण तथा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले शिक्षण संस्थाको एक सय मिटर वरपर चुरोटलगायत सुर्तीजन्य वस्तु बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर सम्बन्धित निकायको अनुगमन तथा नियमन नहुँदा सो व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

जलजलाले एक सूचना जारी गर्दै विद्यालय, मठमन्दिर आसपासका क्षेत्रमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापार नगर्नु तथा नगराउन अनुरोध गरेको छ । यदि कहीँकतै सो क्षेत्रभित्र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएका व्यवसायीले अन्य वैकल्पिक स्थानमा सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले विद्यालय क्षेत्रभित्र सुर्तीजन्य तथा मादक पदार्थ सेवन गर्ने क्रियाकलापले विद्यार्थीमा नकरात्मक असर पर्ने बताउनुभयो । पछिल्लो समय गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिएको जनाउँदै सुर्तीजन्य पदार्थ सामग्रीको प्रयोगले स–साना विद्यार्थीमा लत बस्ने र भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने हुँदा विद्यालय क्षेत्रको करिब एक सय मिटर वरपर बेचबिखन नगर्न सचेत गराइएको उहाँको भनाइ छ ।

गाउँपालिका विद्यालय वरपर सुर्तीजन्य र मादक पदार्थ निषेध क्षेत्र बनाउन लागिपरेको छ । विद्यालय वरपर खुलेआम सुर्तीजन्य र मादक पदार्थको बिक्री वितरण हुन थालेको गुनासो बढेपछि गाउँपालिकाले उक्त अभियानको सुरुआत गरेको हो । विद्यालय वरपर रहेका पसलमा सुर्तीजन्य पदार्थ भए÷नभएका बारेमा गाउँपालिकाका कर्मचारीले दिनहुँ अनुगमनसमेत गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

सिन्धुपाल्चोक – राष्ट्रियसभाअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको टोलीले आज मेलम्ची खानेपानीको मुहान स्थल हेलम्बु–१ अम्बाथानमा अवलोकन तथा निरीक्षण गरेको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वती एवं अन्य सदस्यहरू टोलीमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

मुहान निरीक्षणपछि कुराकानी गर्नुहुँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौँवासीका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले विशेष ध्यान दिएर दीर्घकालीन रूपमा पानी लाने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अन्य क्षेत्रलाई भन्दा महत्त्व दिएर मेलम्ची खानेपानीलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अध्यक्ष शर्माले बाढीले मेलम्ची आयोजनाको मुहान स्थल र यस भेगमा पु¥याएको क्षतिको पुनःनिर्माणसरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनुभयो । आयोजनासँगै मुहान स्थल पुग्ने सडक मर्मत कार्य पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । यहाँका स्थानीयवासीको आवश्यकतालाई पनि सरकारले ध्यान दिएर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विपद् जुनसुकै बेला आउने भएकाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले खानेपानी समिति खारेज गर्दा काम गर्न असहज भएको गुनासो आएकाले सरकारले यस्ता समिति खारेज गर्दा ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले आयोजनाका विगतदेखि वर्तमानसम्मका अवस्था र उपलब्धिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले अस्थायीरूपमा वर्षामा पनि पानी पठाउन प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।

एमाले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने पार्टी हैन : महेश बस्नेत

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले एमाले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने पार्टी नभएको बताउनु भएको छ ।

सोमबार एमाले निकट युवा–विद्यार्थीले काठमाडौंमा गरेको शक्ति प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एमालेको नाममा कोही लुकेर बसेको छ भने उनीहरुलाई सबैभन्दा पहिले कारबाही गर्नुपर्ने बतानु भयो ।

उहाँले भन्नुचयो, ‘एमाले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने पार्टी हैन, कोही पार्टीको आडमा बसेर त्यस्तो गतिविधि गर्छ र पार्टीकै नाममा लुकेर बस्छ भने सबै भन्दा पहिला त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

एमालेको युवा र विद्यार्थीहरू आज काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्य कलेजबाट प्रज्ञा भवनसम्म मार्चपाससहित शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । नेकपा एमालेविरुद्ध लागेको आरोपको प्रतिरोध गर्नका निम्ति शक्ति प्रदर्शन गरिएको उहाँँले जानकारी दिनु भयो ।

मिडियाको सकारात्मक खबरदारी आवश्यक : मन्त्री शर्मा

देउखुरी – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मिडियाले सकारात्मक रूपमा खबरदारी गरेमा सरकारलाई काम गर्न सहयोग पुुग्ने बताउनुुभएको छ ।

दाङ सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा सञ्चालित रेडियो मध्यपश्चिम ९१ थोप्लो ४ मेगाहर्ज घोराहीको १७औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले देशको विकास र सुशासनका लागि सबैको सकारात्मक साथ सहयोगको अपेक्षा सरकारले खोजेको बताउनुुभयो ।

रेडियो सुन्ने र रेडियोको समाचारमा भर पर्नेको सङ्ख्या धेरै रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसको सवलीकरणमा राज्यको ध्यान दिने विश्वास दिलाउनुुभयो ।

राजनीतिक दलमा आबद्ध भई बेथिति गर्नेहरुका कारण अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न खोज्नु सह्य नहुने उहाँको भनाइ थियो । “हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि बचाउँदै मुलुकको विकास र सुशासन कायम गर्न रेडियोले हिजोका दिनमा जसरी आफ्नो भूमिका सशक्त बनाएर लैजानुपर्छ”, उहाँले भन्नुुभयो, “एक जना नेता, कर्मचारी, मिडियाकर्मी, व्यक्तिको कमजोरी गल्तीलाई संस्थागत रूपमा जोडेर व्यवस्थामाथि नै नकारात्मक भाव पैदा गर्ने काम कोही कसैबाट गरिनुहुँदैन । यसमा रेडियो मध्यपश्चिमले तटष्ठ, निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।”

कार्यक्रममा रेडियोका संस्थापक अध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माे मिडियामा देखापरेको समस्याका बारेमा अब बृहत् समीक्षा आवश्यक भएको बताउनुुभयो । उहाँले सञ्चारको चरम उत्कर्ष विकासमा प्रवेश गरेको बेलामा मिडिया सवलीकरणमा लाग्न सुुझाव दिनुुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नागरिकको मिडियामा सहज पहुँच बनाउन सत्यतथ्य र वस्तुनिष्ठ रूपमा अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनुुभयो । “रेडियोले हिजोका दिनबाट खेलेको भूमिकाले आम नागरिकमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । शान्ति प्रक्रिया, महाभूकम्प, प्रलय, बाढी पहिरो, विपद्जन्य घटनाहरूमा पनि रेडियोले सहजरूपमा सकारात्मक सूचना सम्प्रेषण गरेको छ”, उहाँले भन्नुुभयो “मिडियाले बलियो खबरदारी गरेका कारण पछिल्लो समय सरकारले भ्रष्टाचारलगायत विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । बेथितिका बारेमा कारबाहीअघि बढाउन सकेको छ । सञ्चारमाध्यमको सामाजिक आवश्यकताका रूपमा कालान्तरसम्म रहिरहनेछ ।”

प्रेस काउन्सिल सदस्य शरद अधिकारीले असहज परिस्थितिमा सबै निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुुभयो । विद्यमान अवस्थामा धेरै क्षेत्रले असहज वातावरण भोग्न बाध्य भएको हुँदा सरकारले देखापरेका समस्या समाधानमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुुभयो ।

नीति कार्यक्रम र बजेट संरचनागत सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संरचनागत सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यदिशा’ कार्यक्रममा उहाँले बढी प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिने बताउनुभयो ।

“बजेटले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार गरी पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेजस्ता कार्यमा विशेष जोड दिनेछ । यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई अर्थतन्त्र सबल बन्दै जानेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सम्पूर्णको ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको जनाउँदै उहाँले हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र संरचनात्मक रुपान्तरणको आवश्यकता छ भन्नुभयो । “अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नेलगायतका विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै अङ्ग, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाले समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ जानबाट रोक्न सरकारले चालेका कदमका कारण अहिले शोधनान्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको बताउनभुयो । उहाँले तरलता र ब्याजदर लगायतका अन्य कतिपय परिसूचकमा समेत सुधार आएको जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिर्वतन हसिल गर्न सफल भए पनि जनताको आर्थिक–सामाजिकस्तरमा परिवर्तन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

“यसबाट आमजनमानसमा एक प्रकारको निरासा र वितृष्णा पैदा भएको साँचो हो, जुन विभिन्न माध्यमबाट प्रकट भई आएको हामीले देखेका र महसुस गरेका छौँ । हामीले व्यवस्था त बदल्यौं, अब हामी अवस्था बदल्नमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । यसका लागि हामीले सबैजसो क्षेत्रमा फड्को मार्ने किसिमले, क्रम भङ्ग गर्ने किसिमले काम नगरी आमनागरिकको अवस्था परिवर्तन हुनेवाला छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखापरेका चुनौती सामना गर्न केही महत्वपूर्ण कदम चालिएको दृष्टान्त दिँदै उहाँले सुशासन, समृद्धि तथा समाजिक न्याय लक्षित विभिन्न नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र विचौलियाबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा सुधार भएको छ । विद्यालयहरुमा समयमै पुस्तक पुगेको छ । किसानले बेलैमा मल पाउने गरी मलको आपूर्ति सुनिश्चित हुँदैछ ।”

अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवद्र्धन हुन नसक्ने जनाउँदै उहाँले सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीररुपमा लागेको बताउनुभयो । “यो कुरा पछिल्ला केही कारबाहीबाट प्रष्ट भएको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनताले विभिन्न माध्यमबाट समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाउनुभएकामा म सरकारकोतर्फबाट सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबाट खोजिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आवको बजेट बन्दैछ, वित्तीय नीतिले गर्नुपर्ने काम पक्कै पनि गर्नेछ र त्यसपछि मौद्रिक नीति आउँदा त्यसबाट सम्बोधन गरिनुपर्नेछ ।” अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा स्थिर विनिमय दर पुनरावलोकन गर्न सान्दर्भिक नहुने बताउनुभयो । उहाँले मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान खोजिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक परनिर्भतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । आन्तरिक उत्पादन कम हुने, बाह्य उत्पादनमा भर गर्नुपर्ने, राजस्व सङ्कलन आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई बदल्न संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “खासगरी कृषिमा धेरै कुरा जोड दिनुपर्छ, रणनीतिक हिसाबबाट लाग्नुपर्नेछ, धेरै समयसम्म राजनीतिक परिवर्तनमा लाग्नु परेका कारण हामी परेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणमा भर परेको छ, फलस्वरुप यस वर्षलाई बाह्य क्षेत्रमा सुविधाजनक रहे पनि वित्तीय क्षेत्रमा सफलनै रहे पनि भोलिका लागि चुनौती छन् ।”

दशै वटा संसदीय समिति बैठक मङ्गलबार बिहान

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा गठन भएको छ महिनापछि अर्थात मङ्गलबारदेखि संसदीय समिति क्रियाशील हुने भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले कानून निर्माण र जनताका सरोकारका मुद्दामा संसदीय समिति एकैसाथ छन् भन्ने सन्देश प्रवाह होस् भनी बिहान नौ बजे १० वटै समितिका बैठक राख्न सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँको सुझावअनुसार प्रतिनिधिसभा मातहतका सबै विषयगत समितिका बैठक एकैसाथ राख्ने तयारी भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

समितिका सभापति चयन नभएसम्मका लागि बैठकको अध्यक्षता हाल तत् तत् समितिका ज्येष्ठ सदस्यले गर्नु हुनेछ । समितिको पहिलो बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले सदस्यहरूलाई स्वागत गर्ने, परिचय कार्यक्रम हुने र कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराइने कार्यसूची बनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा मातहत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक लेखा छन् ।

समितिको प्रमुख कार्यजिम्मेवारी भनेको सचिवालयमा दर्ता भई सभाले सैद्धान्तिक, दफावार छलफलका लागि पठाएका विधेयकलाई निकष्कर्षमा पु¥याउनु रहेको छ । सभामा ठूलो सङ्ख्या हुने भएको र सबै काम गहिरोसँग अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पु¥याउन चुनौती खडा हुने भएकाले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न विश्वभर नै संसदीय समिति प्रणाली अभ्यासमा आएका हुन् । अधिकांश समिति करिब २५ सदस्यीय बनाइएको छ ।

संसद्का काम कारबाहीलाई व्यवस्थितरूपले सम्पादन गर्न संसदीय समिति प्रणाली विकसित भएकाले सभाका कामलाई सघाउने गर्छन् । कतिपय सवालमा दोहोरो संवाद गरी छलफल गर्नुपर्ने, अनुगमन निगरानी गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने तथा विधेयकमाथि प्रत्येक शब्द र प्रावधानमाथि छलफल हुनुपर्ने भएकाले समितिले सभाको कार्य जिम्मेवारीलाई सहज तुल्याउन सहयोग पु¥याउँछ । प्रतिनिधिसभाले यसअघि नै नयाँ नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

नयाँ नियमावलीले साविकका केही समितिको नाम र कार्यक्षेत्रमा केही समान्य हेरफेर गरेको छ । सभाबाट गत वैशाख १५ गते ती समिति गठन भएको घोषणा भएको थियो । अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाका १० समितिमध्ये छ वटा समितिका सभापति महिला हुनुहुन्थ्यो ।

मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलबीच कुन समितिको नेतृत्व कसले पाउने भन्नेमा मोटामोटी सहमति भइसकेको बताइएको छ । विगतदेखि कै अभ्यास अनुरुप सार्वजनिक लेखा समिति भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्राप्त गर्नेछ । विषयगत समितिका केही बैठकपछि समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया हुने अनुमान गरिएको छ ।

पछिल्ला २४ घन्टामा २१ जना कोरोना संक्रमित थपिए

काठमाडौं  – पछिल्लो २४ घन्टामा थप २१ जना कोरोना भाईरस संक्रमित थपिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १ हजार ९१ जना माथी परिक्षण गर्दा २१ जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् । जसमध्ये पिसिआरवाट २५२ तथा एन्टिजोनवाट ८३९ जना माथी परिक्षण गर्दा २१ जना नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन ।

हाल १ सय १२ संक्रमितहरुको उपचार भइरहेकाे छ भने ४८ हजार १ सय २० जनाले खोप लगाएको साे मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भएकाहरु चिसो छिँडीमा रुँदै बस्नुपरेकाे छ : विप्लव

काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले  गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भएकाहरु चिसो छिँडीमा रुँदै बस्नुपरेकाे बताउनुभएकाे छ । 

सोमबार ५९ औं विद्यार्थी दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले भन्नुभयाे,‘हिजोसम्म गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भएर देशको नेतृत्व गरेका मान्छेहरु आज करौडौको खेलमा भ्रष्टाचारमा जाकिएका छन् । उनीहरु आज जेलको चिसो छिँडीमा रुँदै बस्नुपरेको छ ।’  

उहाँले संसदीय व्यवस्थामा असल मानिसपनि सिंङ पुच्छर उमारेर निस्कने गरेको बताउनुभयाे । 

‘जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा जीवनको दाउ थापेर लड्नेहरु के हो यो ? किन उनीहरु नेपाली जनताअगाडि टिक्न सक्दैनन् ? यो भनेको दलाल पुँजीवादी सत्ताको समस्या हो’, महासचिव विप्लवले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठुला दलका ठुला नेता नै मुछिएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयाे। 

उहाँले अहिले सामन्तवाद परास्त भएपनि साम्राज्यवादविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयाे । ‘

​​​​​​​

नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा समिति गठन

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन) नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा समिति गठन गरेको छ ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले ‘सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरियोस्’ भनी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सो समिति १६ सदस्यीय छ ।

समितिले सात दिनभित्र नियमावलीको मस्यौदा गर्नुपर्नेछ । सांसद पौडेलले गर्नुभएको सो प्रस्तावलाई सांसदद्वय ईश्वरी न्यौपाने र योगेश भट्टराईले समर्थन गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को तर्फबाट खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवले ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावलाई सदनको सर्वसहमतिले सम्बन्धित समितिलाई पठाइएको छ ।

यस्तै, बैठकले २०६४ सालको संविधानसभा सदस्य पुरुषोत्तम बस्नेतको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ । बस्नेतको ७८ वर्षको उमेरमा गत वैशाख २९ गते शुक्रबार निधन भएको हो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ ४ गते ११ बजे बस्नेछ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन माग

काठमाडौँ – नेपाली कांगे्रेसका सांसद डा आरजु राणाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफूलाई जोडेर गलत प्रचार गरिएकामा आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर उहाँले आफ्नो चरित्रमाथि औँला ठड्याउने काम भएको र त्यसबारे आफूले उजुरी दिन पनि कञ्जुस्याइँ गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले मानव तस्करीको जालो रोक्न सरकारले कडा प्रयास गरोस् भन्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । सांसद देउवाले आफ्नो नाममा गलत टेप बनाएर अनधिकृत प्रचार गरिएकाले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले यो प्रकरणलाई शीघ्र निष्कर्षमा पुगोस् भन्नेमा आफू आतुर रहेको बताउनुभयो ।

सांसद रघुजी पन्तले नेपालको भुक्तानी प्रणालीको सूचना कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई दिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले देशहितको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राष्ट्रहितविपरीतका कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद पन्तले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा मुलुकलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

‘नक्कली शरणार्थी प्रकरण देशद्रोह हो’

सांसद देवेन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे यथार्थ विवरण पेस गर्दै सरकारले अगाडि बढाएको आर्थिक सुधारको कामलाई साथ र सहयोग दिन सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारको विषय पक्ष र प्रतिपक्षको विषय नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले पछिल्ला दिनमा सुरु गरेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणका विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन छाडेर अरु विषय उठाएर यो प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको उहाँको टिप्पणी थियो ।

भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था असाध्यै कमजोर रहेको तथ्य पेस गर्दै सांसद पौडेलले छानबिनको प्रक्रियामा रहेको विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउनैपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । विगतका ठूला भ्रष्टाचार काण्डका रुपमा परिचित ओम्नी, बालुवाटार, सुरक्षण मुद्रण प्रकरणको पनि छानविन हुने सांसद पौडेलको भनाइ छ । सांसद पौडेलले नक्कली शरणार्थी प्रकरण सङ्गठित अपराध, कीर्ते ठगी, मानव बेचविखन र देशद्रोहसमेत भएकाले दोषीलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद गणेश पराजुलीले नेतृत्वमा रहेकाले नै राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको पाइएको तथ्य पेस गर्दै आफ्नो पार्टीका नेता दोषी ठहरिँदा जोगाउन लागिपरेको आरोप लगाउनुभयो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा वर्तमान सरकार र गृह मन्त्रालयले देखाएको तदारुकतालाई धन्यवाद दिँदै उहाँले यसमा जोडिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कुनै कमजोरी नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका नै भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा लागेको देख्दा आफूलाई दिक्क लागेको बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सदनले नै कडा कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद नवलकिशोर साहले भ्रष्टाचार प्रकरणले मुलुकको प्रतिष्ठा गिराएकाले सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका बारेमा सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभयो । सांसद शेरबहादुर कुँवरले पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले अगाडि बढाएको कारबाही प्रक्रियाले दण्डहिनताको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अनेकन काण्डैकाण्डका कारण पञ्चायती व्यवस्था ढलेको तथ्य पेस गर्दै जनताको बलिदानबाट स्थापित वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद अब्दुल खानले नेपाली नागरिकका सन्तानलाई सरकारले कहिले नागरिकता प्रदान गर्ने हो ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले नागरिकताविहीन नागरिकलाई तत्काल नागरिकता दिने प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो ।

‘विद्युतीय सवारीसाधनको बढावा गरौँ’

सांसद अरुणकुमार चौधरीले बढ्दो इन्धन मूल्य र वातावरण प्रदूषणका कारण विश्वसमुदायको ध्यान विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित भइरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल आयल निगमले आयात गरेको इन्धनको मूल्य मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो आकार रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले इन्धन आयातलाई थोरै मात्रामा घटाउन सकियो भने मात्रै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुनसक्ने बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्धन आयात कम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद चौधरीले राजमार्ग तथा पर्यटकीयस्थलमा विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद रामप्रकाश चौधरीले देश नै लज्जित हुने गरी नक्कली शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक भएकाले दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र कोही कसैलाई पनि छुट नदिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अनुसन्धान अधिकारीलाई कुनै पनि प्रभाव र दबाबमा नपर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले भक्तपुरमा आइतबार काठ कारखानामा भएको आगलागीको घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्नुभयो । सांसद अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचारीको कुनै जात, धर्म, लिङ्ग नहुने भन्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरण देशद्रोह, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायतको विषय आकर्षित हुने भएकाले सरकारले आफ्ना निकायलाई एकीकृतरुपमा परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद योगेन्द्र मण्डलले बेरोजगारी, किसानका बारेमा सदनमा छलफल नभएकामा गुनासो गर्नुभयो । सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सांसद सञ्जयकुमार गौतम विभिन्न १५ बुँदे माग राखेर विगत तीन दिनदेखि बर्दियामा आमरण अनशन बस्नुभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सांसद गौतमले उठाउनुभएको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै विकास निर्माणको काममा भएको बेथितीको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले मानव सूचकाङ्का आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद ज्वालाकुमारी साहले राजनीतिक पूर्वाग्रह र दबाबविना नै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद प्रतिमा गौतमले पनि सांसद नै पुलमुनि आमरण अनशनमा बस्नुपर्ने बाध्यता किन आइपरेको भन्दै उहाँको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित

काठमाडौं – नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा परेका छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका रायमाझी पक्राउ परेको जानकारी पत्र प्रहरीबाट प्राप्त भएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले उनको निलम्बनसम्बन्धी सूचना जारी बैठकमा जानकारी गराएका छन् ।

पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका रायमाझी अर्घाखाँचीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

नेपालको वित्तीय गोपनीयता विदेशको हातमा जाने खतरा देखियो : रघुजी पन्त

काठमाडौं – नेकपा एमालेले भारतले नेपालमा आफ्नो एजेण्डामा सहमति गर्न दबाबको कूटनीति बनाएको तर्क गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणबाट रोकेर जनताले हटाएको पूर्वराजालाई स्वागत गरेर भारतले दबाबको कूटनीति बनाएको तर्क गर्नुभएको हो ।

भारतले आफ्नो एजेण्डा पुरा गर्नका लागि नेपाललाई दबाब दिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले दबाबको कूटनीतिमा नपर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो । पन्तले स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको स्वार्थलाई हेरेर एजेण्डा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट सन्तुलन गुमाउँदै जानु दुखद कुरा भएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले नेपालको वित्तीय गोपनीयता विदेशको हातमा जाने खतरा देखिएको भन्दै यसप्रति सजक हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग

काठमाडौँ – सांसदहरुले भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा उहाँहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अर्बभन्दा बढी आर्थिक घोटाला गर्ने कार्यमा संलग्नलाई उचित छानबिन गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

सांसद हितराज पाण्डेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयले देश तातेको र सरकारले दृढताका साथ यो विषयलाई अगाडि बढाएकोप्रति जनतामा आशा जागेको भन्दै दोषीलाई कारबाही गरेर जनताको आशालाई विश्वासमा परिणत गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो । उहाँले हेटाँैडा, गोरखकाली उद्योगलगायतलाई सञ्चालनका लागि बजेटमा व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभयो ।

सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग हुने गरेको र त्यसको उदाहरण तनहुँका दर्जनाँै आयोजना अलपत्र परेको, बनेका सडक पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै राष्ट्रिय भौतिक विकासको औचित्वमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई उचित छानविन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न आम नेपालीको एकता चाहिने भन्दै विगतका भ्रष्टाचारको पनि छानबिन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद सुनिता बरालले भ्रष्टाचारले राजनीति क्षेत्रमा पनि वितृष्णा पैदा गरेको भन्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गरी दोषीलाई उम्कने वातावरण नबनाउन माग गर्नुभयो । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले समाजका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै विसं २०५८ देखि हालसम्मका सबै क्षेत्रका उच्चतहका अधिकारीमाथि छानबिन गर्न उच्च उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद सोनु मुर्मुले भ्रष्टाचार र अनियमितताले देशको बदनाम भइरहेको भन्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।

सांसद बिजुला रायामाझीले भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्रका सबैखाले समस्याको समाधान खोज्न नीतिगत सुधार गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद विद्या भट्टराईले गाईभँैसीमा देखिएको लम्पी स्किनका कारण पशुहरु मरिरहेको र यस घटनाले किसानलाई चिन्तित बनाएको भन्दै सङ्क्रमण रोकथाम तथा पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साथै उहाँले पोखरा हङ्कङ बजारका साना व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

सांसद विनिताकुमारी सिंहले देशमा रहेको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सबै स्थानीय तहमा ग्राम उद्योग र दक्षजनशक्तिका लागि तालिम केन्द्र स्थापना गर्न माग गर्दै त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद वीरबहादुर बलायारले देशको छवटै राजधानी बन्दै गर्दा अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी किन बनेन र अहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारले किन भोगाधिकार दिँदैन भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिममा गेटा मेडिकल कलेजलाई चाँडो मेडिकल कलेजका रुपमा सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो । भूकम्पीडितलाई राज्यले राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले वर्षात सुरु भएको र डेङ्गुको सङ्क्रमणको खतरा बढेको भन्दै सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद सरिता भुषालले बुटवल–नारायणगढ सडक स्तरोन्नति द्रूत गतिमा अघि बढाउन प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउन माग गर्नुभयो । सांसद शान्ति चौधरीले बर्दियाको राजापुरको १८ बिघामा पाँच सय घरधुरीमध्ये थोरैले मात्रै लालपुर्जा पाएको भन्दै सबै घरधुरीलाई लालपुर्जाको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद सीता मिजारले राजधानी खहरे टोखा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्था गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद शान्ति विकले पछिल्लो समय एकपछि अर्को आत्महत्याका घटना बढिरहेको र पछिल्लो वैशाख १९ गते चितवनका एक पोल्ट्री व्यवसायी शङ्कर कँडेलले आत्महत्या गरेको र आत्महत्याको कारण आर्थिक भएको जनाउँदै ‘सुसाइड नोट’ लेखेको भए पनि हत्या भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दोषी पक्राउ नपर्नुको कारण माग गर्नुभयो । उहाँले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन दुरुत्साहन गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद शान्ति श्रेष्ठले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद सुमना श्रेष्ठले नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्न आफूहरुलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो ।

सांसद सुशीला श्रेष्ठले नेपाल सरकार र जापान सरकारको संयुक्त लगानीको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले गत आर्थिक वर्ष झण्डै रु पाँच करोड नाफा कमाएको तथा सरकारी उद्योग धराशायी बन्ने अवस्थामा यो सकारात्मक उपलब्धिलाई ध्यान दिएर राम्रो गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन र खराब गर्नेलाई दण्डसजायको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले गत वैशाख २७ गते दैलेखको आठबीसस्थित सामुदायिक वनमा आगलागीको घटनामा परी एकको मृत्यु भएको र कैयन घाइते रहेका भन्दै घाइतेको निःशुल्क उपचार र मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

सांसद सीताकुमारी रानाले पनि आगलागीबाट घाइते भएकाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

सांसद सोविता गौतमले काठमाडौँको पेप्सिकोला ब्रम्हखेल सडकखण्ड र साँखु थली सडकखण्डको बाँकी सडक स्तरोन्नति गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले वैशाख १८ गते झापा बिर्तामोडका सुजन सुनार उम्लिएको खोलेमा परेर गम्भीर घाइते भई हाल कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको र आर्थिक अवस्थाले उपचारमा कठिनाइ भएको भन्दै निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले काठमाडौँ सहर प्रदूषित बनिरहेको र उपत्यकाको सडक जामले रु एक खर्बभन्दा बढी आर्थिक क्षति भइरहेको भन्दै यो भविष्यका लागि धेरै ठूलो चुनौतीको विषय भएकाले जटिल समस्याको समाधानका लागि कार्यतालिका बनाएर काम गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो ।

सांसद हृदयराम थानीले कर्णाली प्रदेशको प्रहरी तालिम केन्द्र हाल लुम्बिनीको नेपालगञ्जमा रहेको भन्दै त्यसलाई कर्णालीमै स्थानान्तरण गर्न गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद हरि ढकालले पूर्वी चितवन बाढीको उच्च जोखिम रहेको र पूर्वी राप्तीमा उचित तटबन्धन नहुँदा बर्सेनि क्षति पु¥याइरहेको र अन्य सहायक खोलाको तटबन्धनका लागि उचित बजेट तर्जुमा गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद हेमराज राईले स्थानीय सरकारलाई कानुन, दक्षजनशक्ति, उपकरण र बजेटद्वारा सबल गर्नु अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो ।

संसदीय समितिबाट गएनन् बजेटका लागि सुझाव

काठमाडौँ – सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका समितिहरूले पूर्णता नपाउँदा त्यस्ता समितिबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव नजाने भएको छ ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकमासमेत समेट्नुपर्ने विषयमाथि संसदीय समितिबाट पनि सुझाव जाने व्यवस्था छ । मुख्यगरी अर्थ समितिले पूर्व बजेट छलफल नै चलाएर सुझाव सङ्कलन गरी सरकारलाई दिने अभ्यास छ । तर समितिहरूले पूर्णता पाउन र आफ्ना काम थाल्न बाँकी रहेकाले त्यहाँबाट यसवर्षको बजेटका लागि सुझाव जाने छैनन् ।

‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९’ को नियम १७८ मा विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजश्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ ।

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस तथा निर्देशन दिने अधिकार संसदीय समितिहरुलाई छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भएर संसदमार्फत् त्यसमाथि सुझावसमेत गइसकेको छ । तर ‘मिनी पार्लियमेन्ट’समेत भनिने संसदीय समितिबाट सुझाव गएनन् ।

सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण निर्धारण गर्नुअघि नै अर्थसमितिबाट त्यसका लागि सुझाव जाने गरेको पूर्वसभापति कृष्णप्रसाद दाहाल बताउनुहुन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा रहेको बेला संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल भएर सुझाव आउनुपर्नेमा त्यो पनि छुटेको उहाँले बताउनुभयो ।

“अर्थ समितिले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सुझाव दिने हो । विगतका वर्षमा समितिबाट गएका कतिपय सुझाव सरकारले मान्थ्यो । तर यसपटक ती समितिहरुले आफ्नो काम नै सुरु नगरिसकेको अवस्थामा त्यो हुन पाएन”, दाहालले भन्नुभयो । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता मात्र नभइ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि पनि समितिबाट सुझाव जानसक्ने अवस्था अब छैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चाँडै नै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेट लेखनको काम लगभग अन्तिम चरणमा छ । यस्तो अवस्थामा समितिबाट सुझाव गइहाले पनि सरकारले त्यसलाई समेट्नेमा शङ्का गर्नसक्ने ठाउँ रहन्छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका सबै विषयगत समितिको बैठक भोलि (मङ्गलबार) बिहान बोलाइएको छ ।

समितिका सभापतिको चयन प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्नुहुनेछ । भोलिबाट समितिका कामकारबाही सुरु हुने भए पनि बजेटका लागि सुझाव पठाउन अब ढिलो भइससेको उहाँको भनाइ छ । “प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट आएका सुझाव संसद् सचिवालयले एकीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । अर्थलगायत समितिबाट यसपटक सुझाव जानसक्ने अवस्था रहेन”, सहायक प्रवक्ता धमलाले भन्नुभयो ।

बजेट विषय मुख्यगरी अर्थ समितिले हेर्छ । अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायहरुका विषयलाई हेर्छ । वार्षिक बजेट निर्माणमा पनि यीनै निकाय बढी जिम्मेवार हुने हुँदा अर्थसमितिको सुझाव महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

अग्रगामी शक्तिले नै विकल्प दिनुपर्छ : अध्यक्ष डा भट्टराई

काठमाडौँ – नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले अग्रगामी प्रगतिशील शक्तिले समायानुकूल रुपान्तरित भएर विकल्प दिन सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । ५९औँ विद्यार्थी दिवसका अवसर पारेर आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले वामपन्थी समाजवादी शक्तिले आफूलाई रुपान्तरण गरेमात्र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो ।

“हामीले समाजवादी विकल्प दिन सक्यौँ भने जनताको आशा अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ । हिजोकै गाथा गाइरह्यौँ, वितगकै जस्तो व्यवहार देखाउन थाल्यौँ र सत्तामा गएर भ्रष्टीकरण भयौँ र तिनको प्रतिरक्षामा लाग्यौँ भने आगामी दिनमा जनताले हामीलाई नकार्ने छन्”, उहाँले भन्नुभययो ।

वर्तमान अवस्थामा मुलुक अग्रगमन र पश्चगमनको बीचमा मडारिरहेको जनाउँदै उहाँले आगामी केही वर्ष धेरै गम्भीर हुने देखिएको आँकलन गर्नुभयो । मुलुकमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्न आफूहरुले राजनीतिक तवरमा छलफल गरिरहेका उहाँको भनाइ छ ।

“फेरि पनि हामीले आफूलाई रुपान्तरण गरेर अग्रगामी राननीतिक विकल्प दिन्छौँ । युवा विद्यार्थीले पनि भ्रष्टाचार, बेथिती, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मुद्दा उठाएर नेतृत्व गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । संविधानमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत नागरिक अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको भए पनि अझै नागरिक मौलिक हक प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएको बताउनुभयो ।

“संविधानमा शिक्षा मौलिक अधिकारका रुपमा राखिएको छ, विविध कारणले सबैलाई शिक्षा दिन सकिएको छैन । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकेको छैनन् । देशभित्रै सम्मानजक रोजगारी प्राप्त गर्ने अवसथा अझै भएको छैन”, पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भन्नुभयो, “ठूलो सङ्ख्या यो देशप्रति आफ्नो भविष्य देख्न छाडेर पलायन भइरहेको छ, रोजगारीका लागि मात्रै होइन, अध्ययनका लागि पनि लाइन लागिरहेको छ, यसका लागि विद्यार्थी सङ्गठनल घोत्लिएर सोच्नुपर्ने छ ।”

नेपालमा ‘फेक न्युज’ र ‘फेक मिडिया’ को पराकाष्ठा नाघेको रहेछ : आरजु राणा

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य आरजु राणाले ‘फेक न्युज’ र ‘फेक मिडिया’ पराकाष्ठामा पुगेको बताएकी छिन् । 

प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा बोल्दै पुर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पत्नि राणाले महिलाहरुलाई आत्महत्या गर्न मिडियाले फोर्स गरेकोसमेत बताएकी छिन् । 

‘मैले पहिलो पटक यो अनुभव गरे कि नेपालमा ‘फेक न्युज’ र ‘फेक मिडिया’ को पराकाष्ठा नाघेको छ, यसलाई सरकारले नियमन गर्न सुरु गरोस्,’ राणालाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै भनिन, ‘र, मेरो नाममा बनाईएको फेक अडियोका बारेमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याओंस ।’ 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफनो नाम मुछिएर ल्याइएको अडियोका बारेमा तत्काल सार्वजनिक गर्न समेत अनुरोध गरेकी छिन । ‘मैले फेक अडियोका बारेमा उजुरी दर्ता गराएको छु, त्यो दर्ता गराउन पनि प्रहरीले मानिरहेको थिएन, हुन त म जतिको मान्छे गए पछि फेक अडियोका बारेमा उजुरी दर्ता सहजै हुन्छ भन्ने लागेको होला, मलाई पनि त्यो उजुरी दर्ता गराउन तीन घन्टा लागेको थियो,’ उनले भनिन, ‘तर, आज ६ दिन नाघिसक्दा पनि प्रहरीले त्यसको यथार्थ सार्वजनिक गरेको छैन, यो दुःखद कुरा हो । म त्याे अडियाेका बारेमा तत्कालै सत्यतथ्य सार्वजनिक हाेस भन्ने चाहान्छु ।’ 

उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जघन्य अपराध भएको भन्दै सो प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्न पनि राणाले माग गरेकी छिन् ।    

सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको बताउनुभएको छ ।

सोमबार काठमाडौँमा राष्ट्र बैङ्क नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनको चौंथो केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्द्धन हुन नसक्ने भन्दै सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको बताउनुभएको हो । भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आमजनताले समर्थन र ऐक्यबद्धता गरेको भन्दै उहाँले भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि बहानामा बचाउने काम नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तरलता र ब्याजदर लगायतका अन्य कतिपय परिसूचकहरूमा समेत सुधार आएको भन्दै अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । सरकारले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ जानबाट रोक्न चालेका कदमहरूको कारण अहिले शोधनान्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको र विदेशी विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने लगायतका विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै अङ्ग, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाहरूले समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती सामना गर्न केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाहरूबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा सुधार भएको र किसानहरूले सहज रूपमा पाउने गरी मलको आपूर्ति सुनिश्चित हुन लागेको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले सीमित व्यक्ति तथा समूहले बैङ्किङ क्षेत्रको ठुलो स्रोत–साधनको उपयोग गर्ने, उपलब्ध स्रोत–साधन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने देखिएको र यसका कारण पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न केन्द्रीय बैङ्क तथा बैङ्किङ क्षेत्रले समयमै उचित कदम चाल्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । राष्ट्र बैङ्कले हालै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत उद्योगी–व्यवसायीलाई केही राहत दिने व्यवस्था गरेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वमन्त्री रायमाझीमाथि अनुसन्धान गर्न ३ दिनको समय माग

काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थीमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले ३ दिनको समय मागेको छ ।

रायमाझी आइतबार साँझ बुढानिलकण्ठबाट पक्राउ परेका थिए । सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रायमाझीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले तीन दिनको अनुमति मागेको हो ।

यस प्रकरणमा १३ जना पक्राउ परिसकेका छन् । प्रहरीले उनीहरुलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

लुम्बिनीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा मास्की

लुम्बिनी – लुम्बिनी प्रदेश सरकारका बिना विभागीयमन्त्री धनबहादुर मास्कीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

वैशाख १५ मा गठन भएको मुख्यमन्त्रीसहित चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्य बिना विभागीयमन्त्री मास्कीलाई आज नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको हो ।

वैशाख १५ मै मन्त्री बन्नुभएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाटमन्त्री बन्नुभएका धर्मबहादुर चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डेको अझै जिम्मेवारी तोकिएको छैन । यसअघि १० वटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीलाई तोकिएको थियो ।

बजेट बनाउने बेलामा अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहिन हँुदा बजेट निर्माणमा समस्या हुने भएपछि एक मन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी तोकिएको, बाँकी मन्त्रीको जिम्मेवारी र मन्त्रीमण्डल पनि अब केही दिनभित्र गरिने सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारको आज बिहान बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एक मन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस चार, माओवादी तीन र अन्य छ साना दललाई एक÷एक मन्त्रालय दिने तथा मन्त्रालय थप्नेसम्मको गृहकार्यमा सरकार छ ।

वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका चौधरीले १५ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो । सतासी सदस्यीय प्रदेश सभामा आठ राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र गरी ५३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा चौधरी मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

मधेस सरकारले पूर्णता नपाउँदा बजेट तयारी प्रभावित

धनुषा – मधेस प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलबीच असन्तुष्टि बढेको छ । जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि गर्नुपर्ने तयारी प्रभावित बनेको छ ।

नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि हाल चार मन्त्रालय रिक्त छन् । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई ती मन्त्रालय नेपाली कांग्रेस, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई भाग लगाउन सकस भएको छ ।

गत वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने दल पनि बढेकाले असन्तुष्टि बढेको हो । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सत्ता साझेदारसँग सल्लाह नै नगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेपछि असन्तुष्टि बढेको बताउनुभयो ।सत्ता गठबन्धनको बैठक नै बस्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

कांग्रेस र लोसपाले केन्द्रमा भएको गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकारमा आलोपालो नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् । लोसपाका संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले केन्द्रमा भएको गठबन्धनअनुसार नयाँ ढङ्गबाट अघि अगाडि बढ्ने सहमतिअनुसार लोसपाको नेतृत्वमा मधेस प्रदेश सरकारको गर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले कांग्रेससहितका दललाई सरकारमा सामेल गराउन निरन्तर छलफलमा गरिरहनु भएको छ । तर कांग्रेस र लोसपाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेपछि सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।

जसपाले भने कांग्रेसले मुख्यमन्त्री आफूलाई दिने भन्दै उपनिर्वाचन ताका मौखिक सहमति गरेको दाबी गरिरहेको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, “सत्तागठबन्धन दलबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । तर जसपाले पहिलो नेतृत्व कांग्रेस वा अन्य पार्टीलाई दिँदैन, अहिले जसपाले नै सरकारको नेतृत्व गर्छ ।”

लोसपाले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनावदेखि बाराको उपचुनावसम्म आफूहरु सत्तागठबन्धनलाई सहयोग गरेको र त्यसैले सरकारको नेतृत्वको आफूहरु पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

सरकार निर्माणमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा आगामी असार १ मा ल्याउनु पर्ने बजेटका लागि तयारी प्रभावित बनेको छ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित ११ वटा मन्त्रालय छन् ।

अहिले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भौतिक पूर्वाधार, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय आफँैसँग राख्नुभएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को चैत ९ गतेको निर्णयले मन्त्रालयको नामसमेत हेरफेर गरिएको छ । मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरे पनि सोअनुसार मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छैन ।

चैत ९ को निर्णयले विभिन्न सात वटा मन्त्रालयको नाम र कार्यविभाजन परिवर्तन गरिएको छ । अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई दुई भागमा टुक्र्याएर शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बनाइएको छ ।

त्यसैगरी श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको छुट्टै नामकरण गरिएको छ ।

मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवको जिम्मेवारी नतोकिँदा अर्थ मन्त्रालयले अझै पनि यी मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाउन सकेको छैन । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्रले मन्त्री नहुँदा योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्न समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।

सांसद सुर्यप्रसाद ढकालको माग : उच्च पदमा गएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नु पर्छ

काठमाडौँ – मुलुकको जताततै भ्रष्टाचार देखा परेको भन्दै उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका जारी बैठकमा बोल्दै सांसद सुर्यप्रसाद ढकालले २०४८ पछिका उच्च पदमा गएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नु पर्ने माग राखेका हुन् ।

‘मलखाद्यमा भ्रष्टचार, नक्कली भुटानी प्रकरणमा भ्रष्टचार, यातायात कार्यालय, मालपोत र नापी कार्यालय भ्रष्टचार, न्यायलयमा भ्रष्टचार, प्रहरीको खाद्यान्नमा भ्रष्टचार, जताततै भ्रष्टचार छ,’ सांसद ढकालले भने, ‘त्यसैले २०४८ साल देखी अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, न्यायधिस, नेपाली सेना प्रमुख, नेपाल प्रहरी प्रमुख, मुख्य सचिव, सभामुख, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूको सम्पत्ति माथि छानबिन गर्न संसदले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दछु ।’

अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ एमडीएमएस लागू

काठमाडौँ – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गरेको छ ।

लामो समयको तयारी पश्चात प्राधिकरणले आजदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गरेका हो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयानुसार आजदेखि नेपालमा दर्ता नभएका मोबाइल फोन सञ्चालनमा आउदैन् । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा छ महिना काम गरेर फर्किएका नेपालीले मात्रै दुई मोबाइल फोन ल्याउन पाउनेछन् ।

भन्सार विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ महिना पूरा भएकाले मात्रै निःशुल्क रुपमा दुई मोबाइल फोन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । विभागका अनुसार आजदेखि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले एउटा चलाइरहेको र एउटा सिलप्याक वा दुवै चलाइरहेको मोबाइल ल्याउन पाउनेछन् ।

श्रम स्वीकृति लिई लगातार छ महिना काम गरी नेपाल फर्किँदा एक थान अतिरिक्त मोबाइल ल्याउँदा कुनै पनि भन्सार राजस्व बुझाउनुपर्दैन । उक्त फोन सञ्चालन गर्न भन्सार घोषणा गर्नुपर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको प्रमाणस्वरुप राहदानी देखाएपछि एक मिनेटमा नै काउन्टरमा रहेका भन्सारका कर्मचारीले प्रज्ञापनपत्र दिनेछन् । “एमडीएमएस आजदेखि लागू भएको छ, भिसा लागेको राहदानीका आधारमा हामीले दुई मोबाइल फिोन दर्ता गछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

थप मोबाइल ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने

एमडीएमएस लागू भएसँगै अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश गएका नेपालीले स्वदेश फर्कदा एउटा मात्रै मोबाइल फोन ल्याउन पाउनेछन् । तोकिएभन्दा बढी फोन ल्याए भन्सार शुल्क तिर्नुपर्नेछ । मोबाइलको मूल्यका आधारमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

छ काउन्टर थप

कार्यालयले पछिल्लो समय छ काउन्टर थप गरेको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत गौतमका अनुसार यसअघि दैनिक तीन काउन्टर मात्रै सञ्चालन भएकामा हाल थपिएका छसहित दैनिक नौ काउन्टर सञ्चालन गरिएको हो ।

नौ काउन्टर थप हुँदा प्रज्ञापनपत्र लिन लामो लाइनमा बस्नु नपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ साल वैशाखबाट इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान गर्ने तयारी गरेको थियो ।

प्राधिकरणले अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान गर्न २०७४ साल वैशाख २८ गते परामर्शदाता छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा १३ कम्पनीको आवेदन परेको थियो ।

प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा आवेदन परेका १३ कम्पनीमध्येबाट २०७६ साल असारमा मात्रै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिङ्गापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट गरी छ महिनाभित्र उक्त प्रणाली लागू गर्न अनुमति दिएको थियो । गत साउन १ गतेदेखि आंशिक रुपमा एमडिएमएस लागू गरेको प्राधिकरणले आजदेखि उक्त प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गरेको हो ।

शरणार्थी प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचारमात्र होइन, देशद्रोह हो : राजकिशोर यादव

काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामान्य भ्रष्टाचारको मुद्दामात्र नभई राष्ट्रद्रोह भएको बताउनु भएको छ ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने धन्दा देशद्रोह भएको बताउनु भएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सामान्य भ्रष्टाचार हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदैछ, यो सामान्य भ्रष्टाचारमात्र होइन, देशद्रोह हो । यसले राजनीतिमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ ।’

केही दिनयता ठूला ३ दलका नेताहरु निरन्तर भेटिरहेकामा उहाँले आशंका भएको पनि बताउनु भयो । उनीहरुको भेटघाटले यो मुद्दामा मिलेमतो गर्न खोजेको त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको धारणा राख्नु भयो ।