Author: nepal one

त्रिशूली (नुवाकोट), २१ फागुनः नुवाकोटका माझी समुदायले मङ्गलबार पहिलो पटक सामूहिक रुपमा लदी पर्व मनाएका छन् । जिल्लाभरका माझीहरु सामूहिक रुपमा भेला भएर ‘प्रथम लदी पर्व तथा प्रकृति पूजा’ कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाएको पर्वले लोप संरक्षणको लागि सहयोग पुग्ने उक्त समुदायका अगुवा तेजबहादुर माझीले बताउनुभयो ।

“विगतका वर्षमा माझीले डुङ्गा चलाइ खोला नदी वारपार गराउँदै आएको स्थानमा तुइन, झोलुङ्गे पुल, पक्कीपुल हुँदै माझीको ढुङ्गा खियाउने पेसा हरायो”, उहाँले भन्नुभयो गर्नुभयो, “माछा मारेर जीविका चलाउँदै आएको पेसा पनि अहिले लोभ भएको अवस्था छ ।” 

माझी समुदायको सबैभन्दा ठूलो पर्व लदी हरेक वर्ष फागुन महिनाको तेस्रो मङ्गलबार मनाउने गरिएको छ । पर्व मनाउन बागमती प्रदेश नुवाकोटका विदुर नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेसँगै जिल्लाभरका माझीहरु एकीकृत भएर सामूहिक रुपमा पर्व मनाएका हुन् । 

विगतका वर्षमा आ–आफ्नो घरबाट निस्केर खोला नदीको किनारमा पूजा गरेर फर्कने गरिएको संस्कृतिलाई सामूहिक रुपमा मनाउन बजेट उपलब्ध गराइएको विदुरका नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

नेपाल माझी महिला उत्थान सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा निवर्तमान बागमती प्रदेससभा सदस्य रीता माझीले खोला नदीको उत्खननले माझीको पेसा सङ्कटमा परेको बताउनुभयो । उहाँले प्राकृतिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वको केही हिस्सा माझी समुदायको हितमा खर्चनुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदामा माझी समुदायलाई मात्र भनेकामा आपत्ति जनाउँदै पर्वको महत्व बुझाउन सबै जातजातिलाई नै सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

त्यसअवसरमा नदी किनारको आवास, फुर्लुङ, जाल, ढडिया, बल्छी, घौका, हुक्का, हतियार, भाडावर्तन, पोषाक, भेषभूषाको प्रदर्शनी गरिएको थियो । नुवाकोट माझी महिला उत्थान सङ्घका अध्यक्ष राधिका माझीले स्थानीयस्तरमा तीन तहको सरकारबाट सहयोग अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । नेपाल माझी सङ्घ नुवाकोटका अनुसार हाल नुवाकोटमा एक सय ११ घरपरिवारमा तीन सय आठ महिला र तीन सय २६ पुरुष छन् । उनीहरुको मुख्य बसोबास त्रिशूली र तादी नदी आसपासको क्षेत्रमा पर्दछ । 

काठमाडौँ, २१ फागुनः ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाका सन्दर्भमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

आयोगले ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत रहेको विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको भनी पुनरावेदन गरेको हो ।

आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेषले २०८० फागुन ३ गते केहीलाई सफाई र केहीलाई आशिंक सफाइ  दिएको थियो । आयोगले पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार  डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई पुनः प्रतिवादी बनाएको छ ।

आयोगले तथ्य पुष्टि गर्ने सबुत प्रमाणको न्यायोचित विश्लेषण नगरी फैसला गरिएको, कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी गैरकानुनी लाभ हासिल गर्नेलाई प्रमाण बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने र प्रतिवादीविरुद्ध सबुत प्रमाणका आधारमा कसुर ठहर गरी दण्ड तथा जरिवाना समेत हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले केही छिमेकी देशको समेत उदाहरण पेस गर्दै विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण र बदरभागी रहेको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले ललिता निवासका सन्दर्भमा विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले एक सय ३६ रोपनी जग्गामा अनियमितता भएको निष्कर्ष पेस गरेको थियो । सो अनियमिततामा ६० जना सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी वा मोही भनिएका ३२ जना, कमिसनमा सरकारी जग्गा लिने १८ जना र जफत प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई अभियुक्त दाबी गरेको थियो । केही कर्मचारी र अन्य केहीलाई मात्रै दोषी ठहर गर्दै विशेषले राजनीतिक व्यक्ति र पूर्व उच्च कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो ।

आयोगले केही तथ्य र कानुनी प्रावधान एवम् छिमेकी देशका अदालतले गरेका फैसला समेत उल्लेख गर्दै पुनरावेदन गरेको हो । “प्रतिवादीका हकमा विशेष अदालतबाट फैसला गर्दा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका मूल निर्णयकर्ता रहेको, सोही सामूहिक निर्णयको अक्षुण्णताको संरक्षण यी प्रतिवादीलाई समेत जाने, यी प्रतिवादीको कुनै हदसम्म संलग्नता देखिए पनि बदनियत पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार लिई सफाइ दिएको देखिन्छ”, आयोगले गरेको पुनरावेदनमा भनेको छ । 

यस्तै, आयोगले गरेको पुनरावेदनमा भनिएको छ “फौजदारी कसुरमा संलग्न कुनै पनि कसुरदारका हकमा कुनै पद वा हैसियत वा निजको प्रभाव वा औकातलाई मापन गरी फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्तिको वा सफाइको आधार कदापि बन्न सक्तैन व्यक्तिगत रुपमा फौजदारी कसुर गरेको अवस्थामा न त कुनै पनि व्यक्तिलाई नीतिगत निर्णयको घुम्टोमा बेरी सफाइ दिन सकियोस् ।”

विशेषको फैसलामा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रतिवादीलाई नीतिगत निर्णय गर्ने सदस्यको हैसियत देखाई सफाइ दिएको देखिएको र सो सफाइ गलत भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । फैसलामा प्रतिवादीको जुन निर्णयमा संलग्नता थियो, त्यो निर्णय गर्दा निजको बदनियत देखिएन भनी सफाइ दिने दोस्रो आधार उल्लेख गरिएको छ । यो आधार नै कानुन सम्मत् नभएको आयोगको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सामूहिक निर्णय र विभागीय मन्त्रीले गरेको व्यक्तिगत निर्णयलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्ने प्रस्तुत मुद्दाका कसुर तथ्यलाई त्यसरी नहेरी यी प्रतिवादी विरुद्धका कसुर पुष्टि हुने सबुद प्रमाणलाई गोलमटोल तवरले नीतिगत निर्णय भनी व्याख्या विश्लेषण गरिएकामा आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

म्याग्दी, २० फागुन : भारत र चीनलाई जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी कोरिडोर सडकअन्तर्गत मालढुङ्गा–फर्से खण्डमा कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ ।

म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने मालढुङ्गा–बेनी सडक अन्तर्गत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिका–८ नाग्लीवाङको फर्सेसम्म कालोपत्र भएको हो । योजनाका सव–इञ्जीनीयर सोहनजङ कार्कीले मालढुङ्गा–फर्से खण्डमा पाँच किलोमिटर दुई सय मिटर कालोपत्र भएको जानकारी दिनुभयो । “१३ किलोमिटर दुरिको मालढुङ्गा–बेनी सडकको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा करिब दुई किलोमिटर ढलान भइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “केराबारी–मिलनचोक खण्डमा थप दुई किलोमिटर सडक दुई हप्तापछि कालोपत्र गर्ने लक्ष्यसहित संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।”

मालढुङ्गा–बेनी सडकलाई ११ मिटर (दुई लेन) फराकिलो बनाएर अस्फाल्ट प्रविधिको कालोपत्र र ढलान गर्न एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले विसं २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

यस खण्डको हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशत रहेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाले जनाएको छ । मोहनचोक–लामाखेत–पर्वतबेनी, केराबारी–मिलनचोक खण्डको पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा विस्तार, नाली निर्माण, सवबेस, बेस राख्ने र ग्रेडिङ गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ ।

पर्वतबेनी, मिलनचोक र लस्ति बजार क्षेत्रमा सडकको क्षेत्राधिकारमा पर्ने घर, टहरा भत्काउन ढिलाइ हुँदा निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन् । विसं २०७९ मा सम्पन्न हुनुपर्ने सडक निर्माण कार्यले लक्ष्य भन्दा दुई वर्षपछि पूर्णता पाउन लागेकोमा स्थानीयवासी उत्साही भएका जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले बताउनुभयो । सडक निर्माणलाई गति दिन जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी र सरोकारवालाले दबाब दिँदै आएका छन् ।

यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा–बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो । यसै आर्थिक वर्षभित्र सडक कालोपत्र सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

ललितपुर (गोदावरी), २० फागुनः टीकाथली क्षेत्रमा बोरिङ गर्ने क्रममा ग्यास ‘लिकेज’ भएपछि स्थानीय जनता त्रसित भएका छन् । सो घटनापछि ग्यास अन्वेषण तथा भण्डारण, बस्ती व्यवस्थापनलगायत विषयमा स्थानीयवासी विचारविमर्श गरिरहेका छन् ।

महालक्ष्मी नगरपालिका–५, टीकाथलीस्थित बुजुर्ग खोला करिडोर क्षेत्रमा खानेपानीका लागि ‘बोरिङ’ गर्नेक्रममा ग्यास निस्केपछि यसै विषयमा केन्द्रित भई तर्कवितर्क सुरु हुन थालेको हो । स्थानीय बासिन्दा महेश महर्जन खानेपानीका लागि बोरिङ गर्ने सिलसिलामा करिब २७५ मिटर गहिराइमा पुगेपछि एक्कासी ग्यास लिकेज भई आगोको लप्का निस्केको घटनात्रलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने बताउनुहन्छ ।  

टीकाथली खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका सदस्य राजेशकुमार राणाका अनुसार यसअघि पनि बोरिङ गर्नेक्रममा करिब १०० मिटर खन्दा ग्यास निस्केको घटनासमेतलाई दृष्टिगत गरी खानेपानीको अभाव रहेको टीकाथली क्षेत्रमा बोरिङमार्फत पानी निकाल्ने काम थप जटिल बनेकाले यसतर्फ जिम्मेवार निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।    

सदस्य राणाले भन्नुभयो, “करिब ७०÷८० वर्षअघि नेपाल र भारतबीच ग्यास प्लान्ट स्थापना गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता भई ललितपुरको इमाडोल, टीकाथली र खरिबोट क्षेत्रमा भण्डारणका लागि जग्गा छुट्याइएको तर कार्यान्वयन नभएको भन्ने कुरा अग्रजहरूबाट सुनेका हौँ, तर अहिले अचम्मित हुनेगरी पानीका लागि जमिन खन्दा ग्यास पो निस्कन थाल्यो । पानीको समस्या झेलिरहेका यस क्षेत्रका जनता झन् त्रसित र अप्ठ्यारोमा परेका छन्, यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले समयमै सोच्न जरुरी छ ।”

महालक्ष्मी नपा–५ को वडाअध्यक्ष कपिल केसीले भन्नुभयो, “मेरो स्थायी बसोबास रहेको टीकाथली क्षेत्रमा बोरिङ गरी खानेपानी निकाल्ने क्रममा करिब २७५ मिटर गहिरो खनेपछि अपेक्षा गरिएअनुसार नै पानी आउन थाल्यो । यसैबीच फलामको पाइप जडान गर्ने क्रममा ‘वाइरिङ’ गर्दा निस्केको आगोको सामान्य लप्कालाई अहिले बढाई चढाई समाजलाई त्रसित बनाउने काम भइरहेको छ । बाहिर आएको जस्तो नभई यो सामान्य घटना हो, कोही पनि त्रसित हुन आवश्यक छैन ।” महालक्ष्मी नगरपालिकाले स्थानीयवासीको मागलाई ध्यानमा राखी सो घटनाका सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पत्रचार गरेको जनाएको छ ।  

भोजपुर, २० फागुनः किसानको राम्रो आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको ‘अकबरे खुर्सानीको प्रशोधन केन्द्र’ स्थापना गरिने भएको छ । किसानले उत्पादन गरेको अकबरे खुर्सानीले राम्रो मूल्य पाउने वातावरण निर्माणका लागि भोजपुरमा प्रशोधन केन्द्र स्थानपाको पहल थालिएको हो ।

किसानले उत्पादन गरेको अकबरे (डल्ले) खुर्सानीलाई गुणस्तरीय ढङ्गले भण्डारण तथा विभिन्न परिकार बनाएर आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा पठाउने लक्ष्यले कृषि ज्ञान केन्द्रले यहाँ प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि पहल थालेको हो । बढी उत्पादन भएको याममा किसानले राम्रो मूल्य पाउन नसकेको गुनासो बढेपछि यहाँ नै खुर्सानीको प्रशोधन तथा भण्डारण गरेर बाह्य बजारमा पठाउने लक्ष्यले प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । भोजपुरमा अकबरे खुर्सानी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यक्रम माग गरेर पठाएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख मुकेशकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयबाट कार्यक्रम स्वीकृत भएर आएपछि यहाँ केन्द्र स्थापनाका काम अघि बढ्ने प्रमुख यादवले बताउनुभयो ।

“पछिल्लो समय भोजपुरका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा अकबरे खुर्सानी रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “खुर्सानीको राम्रो उत्पादन भए पनि यहाँ प्रशोधन केन्द्र नहुँदा किसानलाई समस्या छ । किसानले उत्पादन गरेको खुर्सानीको सहज बजारीकरणसँगै उत्पादित वस्तुलाई गुणस्तरीय ढङ्गले बाह्य बजार पठाउन केन्द्र स्थापनाको तयारी गरेका हौँ ।”

जिल्लामा खुर्सानीखेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको प्रमुख यादवको भनाइ छ । यहाँ छ सय हेक्टर क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा खुर्सानीखेती भइरहेको तथ्याङ्क रहेको प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो । आगमी दिनमा क्षेत्र अझ विस्तार हुने उहाँको भनाइ छ ।

ज्ञान केन्द्रले बढी मात्रामा अकबरे खुर्सानीखेती हुने पौवादुङमा, टेम्केमैयुङ, अरुण गाउँपालिका, भोजपुर र षडानन्द नगरपालिकाका अगुवा खुर्सानी किसान, कृषि शाखा प्रमुख तथा सरोकारवाला पक्षसँग खुर्सानीखेतीमा देखिएका समस्या, यसको सम्भवना र बजारीकरणलगायत विषयमा छलफल गरेको छ । सरोकारवाला पक्षले किसानको राम्रो आम्दानीको स्रोतका रूपमा अकबरे खुर्सानी रहेकाले यहाँ प्रशोधन केन्द्र आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि कार्यालयले कार्यक्रम माग गरेकाले थप समन्वय तथा सहकार्य गर्नका लागि छ सदस्य समिति पनि गठन गरिएको छ । अरुण गाउँपालिकाका अगुवा किसान तोरण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।

कृषि ज्ञान केन्द्रले यहाँका अधिकांश किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको अकबरे खुर्सानीको प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि थालेको काम राम्रो रहेको पौवादुङमा गाउँपालिका किसान ध्रुव राईले बताउनुभयो । प्रशोधन केन्द्र स्थापनापछि यहाँका किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उहाँको भनाइ छ । विगतबाट नै यहाँ खुर्सानी प्रशोधन केन्द्र माग भइरहेको किसान राईले बताउनुभयो ।

“हामी धेरै किसानले व्यावसायिक अकबरे खुर्सानीखेती गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “उत्पादन भएको खुर्सानीको राम्रो बजारीकरण हुन सकिरहेको छैन । यहाँ नै प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएमा खुर्सानीलाई प्रशोधन गरेर बाह्य बजारमा पठाउन सकिन्छ । यसले किसानलाई राहत पुग्छ ।”

खुर्सानी किसानको ठूलो आवश्यकताका रूपमा रहेको प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि ज्ञान केन्द्रले थालेको काममा स्थानीय तहको तर्फबाट पहलकदमी गर्ने पौवादुङमा–१ श्यामशिला वडाध्यक्ष राजेन्द्र तामाङले बताउनुभयो । अहिले यहाँ उत्पादन भएको खुर्सानी धरान विराटनगर काठमाडौँलगायत सहरमा मात्र जाने गरेको भए पनि प्रशोधन गरेर पठाएको खण्डमा विदेशमा सहज रूपमा पुग्ने वातावरण बन्ने उहाँले भन्नुभयो ।

“हामीले पनि किसानलाई खुर्सानी खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “धेरै मात्रामा खुर्सानी उत्पादन भएमा बजारीकरणमा समस्या हुन्छ । यहाँ नै प्रशोधन गरेर बाहिर पठाउन सकियो भने किसानले राम्रो मूल्य पाउने अवस्था बन्छ । किसानको हितमा हुन गइरहेको यो काम सफल बनाउन सबैले आफ्नो तहबाट भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।”

चितवन, २० फागुनः जिल्ला कारागार कार्यालय चितवनका कैदीबन्दीमध्ये दुई सय ३२ कैदीबन्दी घरेलु इलममा लागेका छन् । ती मध्ये एक सय ८० जना कैदी र ५२ जना बन्दी हुन् । कार्यालयमा अहिले ४५ महिला र छ सय ६८ पुरुष गरी सात सय १३ कैदीबन्दी छन् ।

कार्यालयका निमित्त प्रमुख चेतनाथ ढुङ्गानाका अनुसार अहिले सबैभन्दा धेरै कैदीबन्दी गलैँचा बुन्ने र मुढा बनाउने काममा लागिरहेका छन् । गलैँचा बुन्ने ९१ र ९६ जना मुढा बुन्ने काममा छन् । यस्तै, यहाँ फर्निचर बनाउने, कपडा सिलाउने, पर्स, (ब्याग) बनाउने, कपडा बुन्ने (ऊनीको टोपी, गलबन्दी, स्वेटर बुन्ने), गुडिया, खेलौना बनाउने कपासको बत्ती कात्ने, कपाल काट्ने, नाम्लो, डोरी बुन्ने, सुनचाँदीका गहना बनाउने, सिरकडसना बनाउनेलगायतका काममा उनीहरू लागेका छन् ।
उनीहरूले मासिक रु सातदेखि १५ हजारसम्म कमाउने गरेका छन् । कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहनुभएका सानु चेपाङले भन्नुभयो, “मैले गलैँचा बनाउने काम गर्छु । आफ्नो खर्च कटाएर मासिक रु सतदेखि आठ हजार छोराछोरीका लागि पठाउने गरेको छु ।” विगत सात वर्षदेखि गैँडा मारेको मुद्दामा कैद सजाय भोग्दै आउनुभएका चेपाङ आफू कारागार बाहिर रहँदा १२ वर्षको उमेरदेखि गलैँचा बनाउने काम गरेको सुनाउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “सुरुमा हामी दुई जना कैदी मिलेर यो व्यवसाय सुरु गरेका हौँ । अहिले यस पेसामा यहाँभित्रका एक सयभन्दा बढी आवद्ध छन् ।” उनीहरूले मासिक रु सातदेखि १० हजारसम्म बचाएर घर पठाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । यहीको कमाइले उहाँले चार छोराछोरीको पढाइ खर्च, खानेपानी, बिजुलीको पैसा तिर्दै आएको सुनाउनुभयो । अहिले आफ्नै नेतृत्वमा गलैँचा बनाउने काम भएको जनाउँदै उहाँले आफूले कारागारभित्रका झण्डै एक सय जनालाई काम दिन पाएकामा सन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो ।

आफूले सबैलाई तालिम दिएर काममा लगाएको उहाँको भनाइ छ । कैद सजाय तोकेकाले समय बिताउन र आफ्नो खर्च जुटाउन सीपमूलक काममा लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । गैँडा मुद्दामा नै कैद सजाय भोग्दै आउनुभएका पदमबहादुर प्रजा अहिले मुढा बन्न तल्लिन हुनुहन्छ । उहाँले मासिक आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गरेर घरमा केही खर्च पठाउने गरेको बताउनुभयो । विसं २०६९ मा गैँडा मारेको मुद्दामा उहाँ पक्राउ परी कारागार चलान हुनुभएको थियो । कारागार आइसकेपछि हुने मानसिक तनाव व्यवस्थापनका लागि आफूले काम गर्न थालेको र अहिले त्यही कामले मीठोमसिनो खान, आफ्नो इच्छाअनुसारको लगाउन र घरपरिवारमा समेत खर्च पठाउन सकिएको सुनाउनुभयो ।

लामो समय कैद भुक्तान गर्नुपर्ने यस्ता कैदीलाई यहाँ भएका यस्ता उद्योगले राहत दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यालयका निमित्त प्रमुख ढुङ्गानाका अनुसार अहिलेभित्र रहेर मानसिक समस्या हुनुभन्दा काम गरेर बस्नेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले घरेलु इलम केन्द्रका रूपमा यस्ता कारागारलाई विकास गर्न समेत प्रक्रिया अघि बढाएर कामदारको सङ्ख्या माग गरेको उहाँले बताउनुभयो । यहाँ उत्पादित सामग्री स्थानीय बजारसहित काठमाडौँ, मकवानपुर, धादिङलगायतका ठाउँमा जाने गर्दछ । कैदीबन्दीले मेहनतका साथ काम गर्ने हुँदा उत्पादित वस्तु गुणस्तरीय हुने गर्छन् ।

कञ्चनपुर, २० फागुनः सिमसार क्षेत्र संरक्षण हुन थालेपछि कञ्चनपुरमा अजिङ्गरको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । वनभित्र रहेका सिमसार, पोखरी, ताल तलैया, नदी, खोलालगायत संरक्षणमा टेवा पुगेपछि अजिङ्गरको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो ।

जिल्लाको बेलौरी र पुर्नवास क्षेत्रमा पछिल्लो पाँच वर्षयतादेखि अजिङ्गर देखिन थालेका हुन् । अन्य क्षेत्रका वन, नदी खोला, तालतलैया नजिकका बस्तीमा पनि अजिङ्गर देखापर्ने गरेका स्थानीय बताउँछन् । 

पाँच वर्षको अवधिमा दुवै क्षेत्रबाट ५६ बढी अजिङ्गरको उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा प्राकृतिक बासस्थानमा छाडिएको कुण्डा सबडिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख दिनेशकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यस वर्षको साउनदेखियता नौ वटा अजिङ्गरको उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा छाडिएको छ ।

संरक्षणको सूचीमा सूचीकृत अजिङ्गर बेलौरी नगरपालिका–१, २, ३, ५ र ७ मा अधिक देखापरेका छन् भने पुर्नवास नगरपालिका–१, ४, ६ र ११ मा बढी देखिएका यालवले बताउनुभयो । 

“पुनर्वास र बेलौरी क्षेत्रमा अधिक रूपमा सिमसार क्षेत्र रहेका छन्”, प्रमुख यादवले भन्नुभयो, “अजिङ्गरलाई पर्याप्त आहारा पाइने, तालतलैया, नदी, खोला रहेका छन्, उपयुक्त हावापानी छ, उखुखेती पर्याप्तमात्रामा भएकाले उपयुक्त बासस्थान छन् ।”

उत्तरमा लालझाडी वन क्षेत्र, दक्षिणमा भारतीय दुधवा नेशनल पार्क, पश्चिममा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र भएकाले बेलौरी र पुनर्वासमा बढी अजिङ्गर फेला पर्ने गरेका उहाँले बताउनुभयो । 

“विगतमा अजिङ्गर देखापर्नेबित्तिकै मार्ने गरिन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “हाल वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नुपर्छ, ‘इकोसिस्टम’ बचाउनका जिवजन्तुको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझ्न थालेका छन्, अजिङ्गर देखापर्नेबित्तिकै स्थानीयले खबर गर्छन्, आफैँ पनि सुरक्षित रुपले उद्धार गरी बुझाउने गर्दछन् ।” उद्धार गरिएको अजिङ्गरलाई सुरक्षित बासस्थानमा लगेर छाडिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

“अजिङ्गर संरक्षित वन्यजन्तु भएकाले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर प्रचारप्रसार गर्दै आएका छौँ, यसबाट सर्वसाधारण जानकार भएका छन्”, प्रमुख यादवले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय बासिन्दाको कुखुरा फार्म, खेतबारी, आँगन, घरभित्र अजिङ्गर आहाराको खोजीमा आउने गर्दछ । 

खेतका डिलमा पनि अजिङ्गर देखापर्न थालेका भन्दै वन कार्यालयलाई खबर गर्ने गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । उद्धार गरिएका अजिङ्गरको लम्बाइ तीन मिटरदेखि पाँच मिटरसम्म रहने वन कार्यालयले जनएको छ । तौल ३० किलोग्रामदेखि ६० किलोग्रामसम्म रहने गरेको छ । 

सर्पको प्रजातिमध्ये सबैभन्दा ठूलो प्रजातिका रूपमा अजिङ्गर रहेको भन्दै घाइते वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र सञ्चालन गरी केन्द्रमार्फ उद्धार गरिँदै आइएको वैजनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुरसिंह महराले बताउनुभयो ।

“यो विषालु भने हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले मृगका पाठा, बाख्राका पाठा सजिलै निल्न सक्छ, जङ्गली जनावरसँगै, चरा, मुसा, घरपालुवा बाख्रालगायत साना जनावर र कुखुरा खाएको देखेका छौँ, मानिसलाई नोक्सानी पुर्‍याइएको भने पाइएको छैन ।” अजिङ्गर संरक्षित वन्यजन्तु भएकाले चोरी सिकारी गर्न भने नपाइने उहाँले बताउनुभयो । अहिलेसम्म जिल्लामा अजिङ्गरको चोरी सिकारी, तस्करी भएको तथ्याङ्क नभएको उहाँको भनाइ छ । 

विशेषगरी अजिङ्गर घना वनजङ्गल, रुखको ठूलाठूला मुडामा र सुकेको पातमा लुकेर बस्ने गर्दछन् । कहिलेकाहीँ नदी र ठूला पोखरीका आसपासका घाँसे मैदानमा बस्दछन् । अजिङ्गरलाई घर, खेतबारीलगायत क्षेत्रमा भेटाएमा स्थानीय बासिन्दाले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन कार्यालयको जिम्मा लगाउने गरिएको छ । 

अजिङ्गरको टाउको फराकिलो हुन्छ । आँखाहरू साना हुन्छन् । आँखाको नानी पहेँलो हुन्छ । यसको शरीर सेतो र छिरविरे रङको हुने गर्दछ । सर्पको प्रजाति भए पनि अजिङ्गगर विषालु भने हुँदैनन् ।