`

राप्ती नदीमा आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण, एक दर्जन गाउँबस्ती खतरामुक्त

जानकी (बाँके), २३ साउनः “वर्षा लाग्नु पहिले हामीलाई गाउँ डुबान हुने डरले सताउँथ्यो । तर यस पटक नदीमा आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण गरेपछि हामी ढुक्क भएका छौँ”, यो भनाइ हो नरैनापुरका झिंगदेव वर्माको । उमेरले छ दशक नाघेका झिंगदेवले राप्ती नदीमा आएको बाढीले कैयौं बस्ती बगाएको देख्नुभएको छ ।

विगत सम्झँदै उहाँले भन्नुभयो, “बाढीले कति पटक त हामीलाई उठीबास नै गराएको छ । मुखैमा आएको चाडबाडमा हामी घरबारविहीन भएका छौँ”, विगत सम्झँदै उहाँले भन्नुभयो, “बुढेसकालमै भएपनि नदीमा आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण गरेको देख्दा खुसी लागेको छ ।”

सोही गाउँका रामप्यारी यादवले पनि यस वर्ष आफूहरुलाई बाढीले क्षति नपु¥याउनेमा ढुक्क भएको बताउनुभयो । “प्रत्येक वर्ष हामीलाई नदीकै चिन्ता हुन्थ्यो । कतिबेला नदीको बहाव ह्वात्तै बढ्छ र हामीलाई विचल्ली बनाउँछ भनेर । तर यो वर्ष आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण भएपछि खासै चिन्ता लागेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

रामप्यारीका अनुसार बाढीले सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवतीलाई प्रभावित बनाउँथ्यो ।

राप्ती नदी आसपासका गाउँलाई बाढीबाट जोगाउन यस वर्ष आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । तटबन्धन निर्माणपछि बाँकेको उच्च जोखिममा रहेका राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाका एक दर्जन गाउँबस्ती खतरामुक्त भएका छन् ।

आपत्कालीन तटबन्धका कारण राप्ती नदीले धार परिवर्तन गरेकाले तत्काललाई जोखिम टरेको हो । यसले तटीय क्षेत्रका गाउँबस्तीमा राहत मिलेको छ । दुई वर्षअघि राप्ती नदीमा आएको बाढीले पक्की तटबन्ध बगाएपछि बजेट अभाव देखाउँदै नयाँ तटबन्ध निर्माण हुन सकेको थिएन । जसले गर्दा वरिपरिका करिब एक दर्जन गाउँबस्ती डुबानको उच्च जोखिममा थिए ।

‘जनताको तटबन्ध कार्यक्रम’ लमही दाङले कटान रोक्न सिमेन्टको पोल, बाँस, बालुवा भरिएका प्लास्टिकका बोरा तथा जाली प्रयोग गरी नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट ४०० मिटर लामो आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण गरेको हो ।

आयोजना प्रमुख डा नारायण सुवेदीले दिनरात काम गरेर छोटो समयमै काम सकिएको बताउनुभयो । दुई वर्षदेखि माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको तर हाल जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले दुई महिनामा अस्थायी तटबन्ध बनाइदिएपछि स्थानीयमा त्रास हटेको उहाँको भनाइ छ ।

उक्त गाउँपालिकाको खल्ला झगडिया गाउँमा खल्लाझगडियामा आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण सकिएपछि नदीको धार परिवर्तन भई कटान रोकिने स्थानीयहरुको विश्वास छ । राप्तीसोनारी–७ का स्थानीय दीपनारायण बर्माले यस वर्ष कटान रोकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राप्तीसोनारी वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष लवराज खरेलले निकै राम्रो काम भएकाले राहत मिलेको बताउनुभयो ।

खल्ला झगडिया गाउँमा अस्थायी तटबन्ध निर्माण पूरा भएकाले अब फत्तेपुर जरैयास्थित राप्ती नदीमा आपत्कालीन तटबन्ध निर्माण सुरु गरिने जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले जनाएको छ । खल्लाझगडियाको क्षेत्रमा ४०० मिटर लामो पक्की तटबन्ध मङ्सिर २०८३ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी साई माँ दुर्गा भिन्सी जेभीले रु छ करोड पाँच लाखमा ठेक्का लिएर काम सुरु गरेको छ ।

संस्कार, संस्कृतिको संरक्षणमा जुट्दै भोजपुरका ‘नेवार समुदाय’

भोजपुर, २३ साउन : भोजपुरका नेवार समुदाय परम्परागत लाखे जात्रासँगै संस्कार, संस्कृतिको संरक्षणमा जुटेका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय कला, संस्कार, संस्कृति तथा मौलिक परम्परा लोप हुने खतरा बढेसँगै उनीहरू परम्पराको संरक्षणमा जुटेका हुन् ।

नेवार समुदायको संस्कृतिका रूपमा मादल, झ्याली र ढोलक बजाउँदै नाचिने ठाकठुके नाच सिकाउँदै परम्परागत रीतिरिवाजलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउने काम भइरहेको स्थानीयवासी चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो । नेवार समुदायमा लाखेजात्रा, गाईजात्रा, बुबाआमाको मुख हेर्ने दिन, देगु पूजा, गुँ पुन्ही, येँया पुन्ही, चथाः, तिहार, म्हःपूजा, योमरी पुन्हीलगायत चाडपर्वमा मौलिक बाजा बजाउने चलन रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्ता जात्रालाई स्थानीय समाजमा सामूहिकता, एकता र सांस्कृतिक संरक्षणको प्रतीकका रूपमा लिइने स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय कला, संस्कार, संस्कृति तथा रहनसहनको संरक्षणमा जुटेको स्थानीयवासी कमल प्रधानले बताउनुभयो ।

“हाम्रो पराम्परागत संस्कार, संस्कृतिको संरक्षणमा जुटेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय प्रचलन लोप हुने अवस्थामा पुगेकाले हामी युवाहरू संस्कृतिको संरक्षणमा जुटेका हौँ ।” नागपञ्चमीका दिन भीमसेन मन्दिरमा पूजा गरी सुरू भएको लाखे नाच हरेक दिन प्रदर्शन गरेर कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट विधिवत रूपमा अन्त्य हुने उहाँको भनाइ छ ।

आधुनिकताको विकाससँगै यो संस्कृतिको मौलिकता हराउने अवस्था आएकाले नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन संरक्षणमा जोड दिएको नेवाः देय दवू भोजपुरका अध्यक्ष बद्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । यस्ता मौलिक परम्पराको संरक्षण गर्न जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम हुने गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको भोजपुर सरदमुकाम, टक्सार, दावाँ बजार, दिङला बजारलगायत स्थानमा नागपञ्चमीदेखि लाखे नाचको सुरूआत गरिएको छ । नेवार समुदायको लाखे नाचका क्रममा स्थानीय वेशभूषा, रहनसहनको प्रदर्शनीसँगै गाईजात्रा, घोडेजात्रा, वैरागी जात्रा, रोपाइँ जात्रालगायतका माध्यमबाट समाजका विकृति, विसङ्गतिप्रति व्याङ्ग्य गर्दै सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन दिने चलन रहेको छ ।

ललितपुरमा जटिल बन्दै खानेपानीको समस्या, स्थानीयका गुनासैगुनासा

ललितपुर, २३ साउन : ललितपुरमा खानेपानीको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । जिल्लाका आमनागरिकले खानेपानीको समस्याका विषयमा सम्बन्धित वडा र खानेपानी कार्यालयमा निरन्तर गुनासो गर्दै आएका छन् । दुई साताअघि ललितपुर महानगरको वडा नं २५ र १८ अर्थात् भैँसेपाटी क्षेत्रका उपभोक्ताको घरका धारामा तीन सातासम्म खानेपानी झरेन । खानेपानी आउने आशमा २१ दिनसम्म रिक्तो धारा हेरेर बसेका उनीहरूले प्रायः दैनिकजसो ललितपुर वितरण केन्द्रमा गएर आफ्ना गुनासा सुनाउने गरेका थिए ।

त्यतिमात्र होइन, महानगरको वडा नं २२ र २१ अर्थात् बुङ्गमती क्षेत्रका जनताका धारामा पनि लामो समयसम्म पानी आएन । त्यहाँका जनता खानेपानीका लागि घण्टौँ यात्रा गरेर पानीको मूल धाउन बाध्य भए । उनीहरू डोकोमा गाग्री र पानीका बोतल बोकेर खानीपानीको मुहान खोज्न भौतारिए । गत वर्षको असोजमा गएको बाढीले सो क्षेत्रको खानेपानी पाइपलाइन विच्छेद गरिदिएको थियो । त्यसबेलादेखि सरकारले खानेपानी समस्यामा ध्यान नदिँदा समस्या झनै जटिल बन्दै गयो र अन्ततः उपभोक्ताले दुःख भोग्नुपरेको हो ।

उल्लेखित क्षेत्रका हुनेखाने उपभोक्ताले ट्याङ्करको पानी किनेर ल्याएर दैनिकी चलाए । त्यतिमात्र होइन पहुँचवाला र विशिष्ट व्यक्तिका घरमा उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेल)का ट्याङ्करमार्फत पानी पुर्याइयो । तर, सर्वसाधारणका भान्सामा न चर्को मूल्यका ट्याङ्करको पानी पुग्न सक्यो न त केयुकेलकै । हजारौँ सर्वसाधारण खानेपानीको प्राकृतिक मुहान खोज्दै हिड्न बाध्य भए । उनीहरू पानी बोक्ने जार, गाग्री र बोतल लिएर सार्वजनिक कुवा र धारामा लाइन बस्न बाध्य भए । यस्ता समस्या उल्लेखित वडाको मात्र होइन, ललितपुर जिल्लाकै हो ।

घरमा जडान गरिएका धारामा पानी नआएपछि ललितपुरका स्थानीय गुनासो बोकेर दर्जनौँपटक काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको ललितपुर शाखा कार्यालयमा धाउँदै आए, अझै धाइरहेका छन् । केही स्थानमा तत्कालका लागि समस्या समाधान भए पनि अधिकांश स्थानका समस्या जिउँको तिउँ छ ।

ललितपुर महानगर–२५ का वडाध्यक्ष दौलतकुमार खत्रीले दुई साताअघि आफ्नो वडामा खानीपानीको हाहाकार हुँदा ठूलो समस्या भएको बताउनुभयो । दैनिकजसो उपभोक्ता वडा कार्यालयमा गुनासो लिएर ‘डेलिगेसन’ आउने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । निरन्तर सम्बन्धित निकायमा झकझक्याउँदा पनि समस्या समाधान नहुँदा हैरान भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष खत्रीले ठूलो परिश्रमपछि २१ दिनपछि जनताका घरका धारामा पानी आएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, ललितपुर महानगर–२५ का अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जन भन्नुहुन्छ, “गत वर्षको असोजमा गएको बाढीले खानीपानी संरचना भत्काएको र ती संरचनालाई अस्थायी रूपमा टालटुल गरिए पनि समस्या समाधान नभएकाले खानीपानीको समस्या भएको हो, फर्पिङबाट ल्याएको पानी वाग्मती नदीमा आएको बाढीले विच्छेद गरिदिँदा बुङ्मतीलगायत भैँसेपाटी क्षेत्रमा खानेपानी ठप्प भयो । निरन्तर खानीपानी मन्त्रालय, कार्यालय धाउँदाधाउँदा बल्ल २१ दिनपछि जनताका घरमा पानी पुर्याउन सकियो ।”

अध्यक्ष महर्जन आफैँ खानीपानीको पाइप जडान गर्नका लागि वडाका साथीहरूसँगै निरन्तर दुई सातासम्म खटिनुभएको थियो । निरन्तरको प्रयासले तत्कालका लागि यस क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या समाधान भएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, समाजसेवी एवं महानगरको वडा २५ का स्थानीय देवेन्द्रकुमार गौतम भन्नुहुन्छ, “खानेपानीजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य गम्भीर भएर नलाग्दा जनता प्रताडित हुनुपरिरहेको छ, खानेपानीमा पनि राजनीति हुने गरेको र समस्या समाधानमा आलटाल गर्दा जनताले दुःख भोग्नु परेको छ ।” सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दा गत वर्षदेखिको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ललितपुर शाखा कार्यालयका अनुसार ललितपुर जिल्लामा करिब ५० हजार बढी धारा जडान गरिएको छ । ती धारामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको पानी तथा फर्पिङ स्टिम प्रणालीबाट पानी निरन्तर पठाउन सकिएमा ललितपुरमा खानेपानीको समस्या समाधान हुनसक्ने कार्यालयको भनाइ छ ।

गत वर्ष असोज १२ गते गएको बाढीका कारण ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा पाइपहरू टुटफुट भएका थिए र हालसम्म ती समस्याको समाधान नभएकै कारण स्थानीयले पानीको समस्या भोग्नुपरेको उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ललितपुर शाखाका कार्यालय प्रमुख विजय विश्वकर्माले स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गत वर्षको बाढीका कारण धेरै पाइपहरूमा क्षति पुगेको छ । चापागाउँ र फर्पिङ स्टिमबाट पानी पर्याप्त मात्रामा आउन सकेको छैन । फर्पिङ स्टिमबाट प्रतिदिन दुई करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने भए पनि हाल पाइपमा आएको समस्याका कारण एक करोड २० लाख लिटरमात्र पानी ल्याएका छौँ । मेलम्चीको पानी पनि बन्द भएको छ । स्थानीयलाई पानी पुगेको छैन र गुनासो आएको छ ।”

यता ललितपुर महानगरपालिका–१३ कुसुन्तीका धनराज घिमिरेको घरमा हप्ताको एक घण्टाजति मात्र पानी आउँछ । पानी वितरण तालिकाअनुसार पर्याप्त पानी नआएर सुकिहाल्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “महिनामा दुई ट्याङ्कर पानी किन्छौँ । पर्याप्त पानी प्रयोग गर्न नपाएर महसुल भने तिरिरहेका छौँ । केही समयअघि हप्तामा तीन दिन पानी आउँथ्यो, अलि सहज हुन्थ्यो । अहिले त कहिलेकाहीँ हप्तामा एकपटक पनि पानी आउँदैन,” उहाँको भनाइ छ ।

ललितपुर कुसन्तीका स्थानीयले जडान गरेका पुराना पाइपलाई गत वर्षको बाढीले क्षति पुर्याएपछि नयाँ पाइप जडान गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय स्थानीयको घरमा केही समय पानी बन्द भएको ललितपुर महानगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष गणेश केसीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुराना पाइप टुटफुट भएका छन् । नयाँ पाइप जडानको काम चलिरहेको छ । पाइप जडानको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएमा धारामा पानी आउँछ ।”

भैँसीपाटी क्षेत्रमा फर्पिङ स्टिम प्रणालीबाट पानी वितरण भए पनि अहिले पानीको चरम समस्या रहेको स्थानीयको गुनासो छ । मन्त्री आवासमा पानी आउने तर जनताको घरमा नआउने भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका छन् । ललितपुर–१८ भैँसीपाटीका रामहरि थापाले ट्याङ्करको पानी प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “खानेपानीको तालिकाअनुसार हप्तामा एक दिन पानी आउँछ, तर त्यसको भर हुँदैन । कहिलेकाहीँ पानी कुर्दाकुर्दा पानी आउँदैन । अहिले त पानी कहिले आउँछ भन्ने थाहा नै हुँदैन, तर पानीको महसुल भने तिरिरहेको छु ।”

फर्पिङ स्टिमबाट दुई करोड लिटर पानी ल्याउन सकिएमा चक्रपथबाहिरका क्षेत्रमा हप्तामा दुई दिन पानी पठाउन सकिने उपत्यका खानेपानी लिमिटेड ललितपुर वितरण शाखाको भनाइ छ । कार्यालय प्रमुख विजय विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, “ललितपुरमा रहेका सबै मुहानलाई व्यवस्थित गरेर स्थानीयलाई पानी वितरण गर्न सकिने हो भने ललितपुरवासीले पानीको समस्या खेप्नु पर्दैन । नल्लु खोला, वासुदु, गोदावरी नगरपालिकाको चारघरे मुहानलगायतका स्रोतलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा पानीको समस्या हुँदैन । आगामी दिनमा समस्याको समाधान गर्न यतातिर पनि सोच्नुपर्छ ।”

यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ, २३ साउन : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १४० रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १४० रुपैयाँ ६३ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिदर १६३ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १६३ रुपैयाँ ९० पैसा, युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिदर १८७ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ५८ पैसा, स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १७४ रुपैयाँ २० पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९१ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर ९१ रुपैयाँ ७२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर १०१ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १०२ रुपैयाँ ३६ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ५१ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिदर नौ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५४ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर १९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ५९ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ४७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ३५ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ २९ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर ३३ रुपैयाँ २१ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १७ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ९६ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिदर १७ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ९२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५८ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४६० रुपैयाँ ३१ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७१ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३७३ रुपैयाँ ०१ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३६३ रुयैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ३६५ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

आजको मौसम : देशका यी स्थानमा भारी बर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ, २३ साउन : हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको उत्तरतर्फ, नेपालको तराईमा अवस्थित छ । देशभर मनसुनको प्रभाव रहे तापनि जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभाव केही कमजोर देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागमा धेरै र देशका बाँकी पहाडी भू–भागका केही स्थानहरुमा तथा मधेस प्रदेश र बाँकी तराई भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । लुम्बिनी प्रदेशको तराइलगायत कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

आज राति देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । मधेस प्रदेशलगायत कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र बागमती प्रदेशका पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाद्वारा प्रकाशित बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयद्वारा पत्राचार

कर्णाली, २३ साउन : कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ । मुख्यमन्त्री यायमलाल कँडेलको अध्यक्षतामा २०८२ असार २५ गते बसेर चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी बैठकबाट भएका निर्णयहरू सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई कार्यान्वयन गर्न बिहीबार पत्राचार गरिएको हो ।

आयोजनाको छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को दफा ५ को उपदफा (१) मा सडक र भवन पूर्वाधारतर्फका आयोजनाका हकमा रु ३० लाख र सोबाहेक अन्य आयोजनाका हकमा रु १५ लाखभन्दा कम लागत भएका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन नगर्न र त्यस्ता आयोजनाको विवरण २०८२ साउन १५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको कार्यक्षेत्रसँग नमिल्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को वार्षिक बजेटमा कुनै आयोजना स्वीकृत भएको भए ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि मिल्दो कार्यक्षेत्र भएको मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट कार्यान्वयन गराउने गरी व्यवस्था मिलाउन र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गराउन पत्राचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

आव २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश तथा मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको नाम र विनियोजित रकमसहितको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको कार्यालयबाट जानकारी एवं कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा २०८२ साउन १५ गतेभित्र पत्राचार गरिसक्ने निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार समपूरक र विशेष अनुदानवाट सञ्चालित हुने आयोजनाको बोलपत्रको सूचना साउन मसान्तभित्र आह्वान गर्न, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका रु एक करोडभन्दा माथिका आयोजना र अन्य मन्त्रालयका रु ५० लाखभन्दा माथिका आयोजनाको भदौ मसान्तभित्र बोलपत्रको सूचना आह्वान गरिसक्न र चालु आवको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्दा बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोजना भए साउन मसान्तभित्र ती आयोजनाको विवरण कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा पठाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

विगतमा ठेक्का भई हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको कार्यारम्भ साउनबाट नै गर्नेगरी कार्यान्वयनमा लैजान, योजना छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि र आयोजना बैंकसम्बन्धी कार्यविधि परिस्कृत रूपमा परिमार्जनका लागि साउन मसान्तभित्र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार गर्न, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि भदौ मसान्तभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन, मन्त्रालयले रकम बाँडफाँट नगरी अवण्डामा बजेट राख्न नहुने कानुनी व्यवस्था एवं नियमनकारी निकायको निर्देशनसमेतलाई ध्यानमा राखी कुनै मन्त्रालयमा अवण्डामा रकम रहेको भए भदौ मसान्तसम्म आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा लैजान पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।

भूकम्पको दश वर्ष : अझै पाल र टेकोको भरमा कुमारी घर

काठमाडौँ, २३ साउन : विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको जीवित देवी कुमारी घर पाल र टेकोको भरमा अड्याइएको छ ।

यस वर्षको वर्षात् सुरू हुन लागेसँगै कुमारी घरभित्र पानी छिर्न थालेपछि पुरातत्व विभागले नै पालले कुमारी घरमा ओत लगाएको हो । पानी चुहिन थालेपछि त्रिपालको ओत लगाइएको विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले राससलाई जानकारी दिनुभयो । गत आर्थिक वर्षमै कुमारी घरमा पानी चुहिन थाले पनि यो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट नभएकाले अर्को वर्ष बजेट राखेर मर्मत गरिने उहाँले बताउनुभयो । इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र वसन्तपुर दरबार क्षेत्रका स्थानीयवासी भने एक दशकअघिको भूकम्पदेखि नै कुमारी घर टेकोका भरमा राखिए पनि सरोकार भएका निकायले ध्यान नदिएको गुनासो गर्छन् ।

कुमारी घरमा दश वर्षअघिको भूकम्पले क्षति पुर्यायो । भूकम्पको केही दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कुमारी घरको निरीक्षण गर्नुभयो । पश्चिमतिरको भाग जीर्ण बनिसकेको देखेर उहाँले कुमारी घरलाई पुनर्निर्माणको सूचीमा राख्न निर्देशन दिनुभएको अहिले पनि इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौतमरत्न शाक्यको स्मरणमा ताजै छ । देशका कार्यकारी प्रमुखले दिएको निर्देशन पनि कार्यान्यवयन नहुँदा अहिले कुमारी घर पालको ओतमा जोगाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

कुमारी घरमा भूकम्पले गरेको क्षतिका बारेमा गुठी संस्थान, पुरातत्व विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट्टाछुट्टै प्राविधिक अध्ययन गरे । तीनवटै निकायले एक–एक महिना लगाएर भवनको प्राविधिक अध्ययन गरेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि भवन भने टेको र पालको भरमा अडिएको देख्न सकिन्छ । कुनै पनि निकायले पुननिर्माणमा चासो देखाएका छैनन् ।

सनातनदेखि चलिआएको इन्द्रजात्रामा जीवित देवी कुमारीको पनि रथयात्रा गराउने चलनको सुरूआत मल्लकालमा भयो । कुमारीको रथयात्रा चलाउन कुमारी राख्ने घर जयप्रकाश मल्लका पालामा बनेको इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शाक्य बताउनुहुन्छ । त्यसपछि बेलाबेलामा भवनको मर्मतसम्भार गरिए पनि पुनर्निर्माण भएको छैन । करिब तीन दशकअघि चार इञ्चको चिल्लो इँटाको गारो बाहिरबाट थपिएकाले भवन नयाँ नै हो कि भन्ने लाग्छ । मल्लकालीन भवन भएकाले भूकम्पले भित्रभित्र जीर्ण बनेको छ । जीर्ण भवनको छानोमा पनि समस्या भएकाले पानी भित्र छिर्न थालेकाले विभागलगायत निकायलाई खबर गरेपछि पालको ओत हालिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

भित्री गारो जीर्ण भएकाले भवन जोखिममा परेको समितिले जनाएको छ । कुमारी घरको पश्चिमी भागमा भित्रबाट टेको लगाएर राखिएको छ । इन्द्रजात्रामा गुठी संस्थानले प्रयोग गर्ने कोठासमेत रहेको पश्चिमी भाग धेरै जीर्ण भएकाले नै तालाबन्दी गरी राखिएको छ । वसन्तपुर डबलीको भागमा भने बाहिरपट्टिबाटै टेकोका भरमा कुमारी घरलाई अड्याइएको छ ।

“भवनको भित्री भाग चर्किएको छ, दलिन कुहिएको छ, वरिपरि टेकोका भरमा भवन अडिएको छ, भित्री चोकको टेको भने तीन वर्षअघि इन्द्रजात्राका बेला निकालियो, भर्याङ जीर्ण भएर हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाले बनाइदिएको छ, मूल भवन भने अझै बनाउने अत्तोपत्तो छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

जीवित देवीका रूपमा पुजिने कुमारी घर बनाउन तीन वर्षअघि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरे पनि काम भने सुरू गरेन । त्यसबेला महानगरपालिका–२३ का अध्यक्षको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम अघि बढाउन खोजे पनि बजेट अपुग भएर काम सुरू हुन नसकेको हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाले दुई वर्षअघि कुमारी घर पुनर्निर्माणका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । पुनर्निर्माणका लागि रु तीन करोड बजेट लाग्ने अनुमानित लागत यसअघि नै तयार गरिएको भन्दै त्यसबेला पनि काम सुरू हुन सकेन । पुनर्निर्माणको लागत एकैपटक जुटाउन नसक्दा काम हुन नसकेको दरबार संरक्षण कार्यक्रमले जनाएको छ । दरबार क्षेत्रका सम्पदा हेर्न महानगर र पुरातत्व विभागले फरकफरक निकायको स्थापना गरे पनि संरक्षणमा ध्यान नदिएको स्थानीयवासी सन्तबहादुर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

घरबाट वर्षमा १३ पटक निकालिन्छ कुमारीलाई

कुमारी घरबाट वर्षमा १३ पटक विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधिका लागि कुमारीलाई निकाल्ने गरिन्छ । इन्द्रजात्राकै क्रममा तीनपटक कुमारीलाई घरबाट बाहिर निकालिन्छ । बडादसैँमा हनुमानढोका दरबारमा कुमारीको पूजाआजा गरिन्छ । रामनवमीका दिन कुमारीलाई तलेजु भवानीको दर्शन गर्न लगिन्छ ।

चैते दसैँकै बेला हुने सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्राका क्रममा कुमारीलाई लगनटोल लगिन्छ । माघ महिनामा हुने सेतो मच्छेन्द्रनाथको स्नानका क्रममा पनि कुमारीलाई मच्छेन्द्रबहाल लैजाने परम्परा छ । गाईजात्राको भोलिपल्ट ठमेलस्थित भगवानबहालमा लगिन्छ । गाईजात्राको भोलिपल्ट ठमेलमा बौद्धमार्गीका बहिल देवताको प्रदर्शनी गरिएको हुन्छ ।

माघमै चाँगुनारायणलाई हनुमानढोका दरबार ल्याउने क्रममा पनि कुमारीलाई घरबाट निकालेर दर्शनका लागि लगिन्छ । गाईजात्राको चार दिनअघि पनि चाँगुनारायणलाई हनुमानढोका दरबारमा ल्याउँदासमेत कुमारीलाई घरबाट निकालेर लैजाने गरिएको छ ।

आश्विन शुक्ल पञ्चमीमा पचलीभैरव जात्रा हनुमानढोका दरबार लैजाँदा पनि कुमारीलाई घरबाट निकालेर लैजाने गरिएको छ । यसैगरी घोडेजात्राका क्रममा कुमारीलाई नेपाल वायु सेवा निगम भवनको तेस्रो तलामा लगेर राखी जात्रा देखाउने परम्परा रहिआएको छ । विसं २०६५ मा कुमारी परम्परा सुरू भएको दुई सय ५० वर्षको विशेष कार्यक्रम गरी मनाइएको थियो ।

थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच शान्ति सम्झौता विस्तार गर्ने सहमति

थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबीच गत महिना सीमा क्षेत्रमा पाँच दिनसम्म चलेको घातक युद्धपछि भएको अस्थायी युद्धविराम सम्झौतालाई लम्ब्याउन बिहीबार सहमति भएको छ।

सीमावर्ती मन्दिरलाई लिएर लामो समयदेखि चलेको विवाद हिंसामा परिणत भएको थियो।साउन १३ गते मङ्गलबार अस्थायी शान्ति सम्झौता गर्नुअघि पाँच दिनसम्म चलेको युद्धमा कम्तीमा ४३ जनाको मृत्यु भएको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ मध्यस्थकर्ताको एक टोलीको आग्रहपछि आसियान अध्यक्ष मलेसियाली प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले युद्धविरामको मध्यस्थता गर्नुभएको थियो।

उक्त सम्झौतामा अस्थायी युद्धविरामको लागि सहमति भएको थियो । प्रतिद्वन्द्वी क्षेत्रीय कमान्डरहरूको तीन दिनको वार्ता र छलफलपछि बैठकमा दुबै देशका रक्षा अधिकारीहरूले बिहीबार एक संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका एक विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दुवै पक्ष सबै प्रकारका हतियारसहित युद्धविराम गर्न सहमत भएका छन्, जसमा नागरिक र गैर–सैनिक वस्तुमाथि आक्रमण नगर्ने सबै अवस्थामा र क्षेत्रमा दुवै पक्षको सैन्य उद्देश्य रहने छ।”

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “यो सम्झौता कुनै पनि हालतमा उल्लङ्घन हुनुहुँदैन।”

थाइल्याण्ड र कम्बोडिया दुवैले युद्धविरामको पहिलो दिनमा एकअर्कालाई सम्झौता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूको साझा ८०० किलोमिटर (५०० माइल) सीमामा भएका झडपहरू चाँडै नै कम भएका थिए।

थाइल्याण्डका उपरक्षामन्त्री नाट्टाफोन नार्कफानित र कम्बोडियाका रक्षामन्त्री टि सेइहाद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्यमा सीमामा सैनिकको आवागमन र गस्तीमा रोक लगाउने सहमति भएको उल्लेख छ ।

“हामी रक्तपात रोक्न विस्तृत युद्धविरामको व्यवस्थाका लागि यहाँ छौँ र दुवै पक्षका सैनिक र सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको पीडालाई रोक्न चाहन्छौँ,” पत्रकार सम्मेलनमा टि सेइहाले भन्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “यी कदमहरू जीवन रक्षाका उपायहरु हुन् जसले हाम्रा दुई देशबीच विश्वास, भरोसा र सामान्य स्थिति बहालीका लागि आधार तयार पार्ने छन्।”

वक्तव्यमा एक महिनाभित्र अर्को बैठक बस्ने र दुवै पक्ष तनाव कम गर्न गलत सूचना (फेक न्यूज) सम्प्रेषण नगर्न पनि सहमत भएको बताइएको छ ।

“आजको हाम्रो छलफलले ठोस परिणाम हासिल गर्न दुवै पक्षले सहयोग र इमान्दारिता देखाउनु आवश्यक छ,” थाई उपरक्षामन्त्री नाथाफोनले भन्नुभयो ।

– उच्च तनाव –

पर्यवेक्षकका रुपमा सहभागी हुँदै यो सम्झौता दिगो शान्तिका लागि एक कदम मात्र भएको मलेसियाका लागि अमेरिकी राजदूत एडगार्ड कागनले बिहीबारको बैठकपछि भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी इमानदार हुनुपर्छ र भन्नुपर्छ कि त्यहाँ अझै पनि धेरै उच्च स्तरको अविश्वास र तनाव छ।

कागनले भन्नुभयो, “हामीलाई लाग्छ, दुवै पक्षले उच्च स्तरमा दृढ प्रतिबद्धता देखाउनु महत्वपूर्ण हुनेछ र सीमामा रहेका सैनिक र प्रहरीहरूलाई स्पष्ट रूपमा यो सन्देश दिइएको छ।”

सन् १९०७ मा कम्बोडियाका फ्रान्सेली औपनिवेशिक प्रशासकहरूले गरेको अस्पष्ट सीमाङ्कनका कारण यी मन्दिरहरूमा दुवै राष्ट्रहरूले दाबी गर्दै आएका छन्।

गत महिना भएको झडप यस क्षेत्रमा एक दशकयताकै सबैभन्दा घातक थियो र तीन लाखभन्दा बढी मानिस सीमाका दुवैतर्फका लडाकू इलाका छाड्न बाध्य भएका थिए ।

आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा पवित्रारोहण गरिँदै

काठमाडौँ, २३ साउन : श्रावण शुक्ल चतुर्दशीका अवसरमा आज पशुपतिनाथ मन्दिरमा पवित्रारोहण गरिँदैछ ।

आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथलाई जनै (यज्ञोपवीत) फेर्ने कर्मलाई पवित्रारोहण भनिन्छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको अमालकोट कचहरीले पशुपतिनाथलाई नव यज्ञोपवीत धारण गराउने गर्छ । कोषले प्रत्येक वर्ष पशुपतिनाथलाई जनै फेराएर पवित्रारोहण पर्व मनाउने गरेको अमालकोट कचहरीका द्वारे रामकृष्ण डङ्गोलले राससलाई जानकारी दिनुभयो । पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सबै जात्रा, पर्वको सञ्चालन गर्ने काम पनि अमालकोट कचहरीले नै गर्ने गरेको छ ।

भगवान् पशुपतिनाथलाई आज नयाँ जनै फेरेपछि उहाँ गोसाइँकुण्डमा जानुहुने विश्वास पनि पशुपति क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकले सुनाउने गरेका छन् । आम मानिसले श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन नयाँ जनै फेरेर रक्षाबन्धन गर्ने सनातनी परम्परा रहे पनि पशुपतिनाथलाई भने त्यसको एक दिनअघि नै नयाँ जनै फेराउने गरिएको हो ।

बेरुजु फछ्र्यौट र रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न मन्त्री दाहालको निर्देशन

काठमाडौँ, २२ साउनः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार निर्माणसँगै बेरुजु फछ्र्यौट र रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

सडक विभागको गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनको समीक्षा कार्यक्रमको आज समापनसत्रमा उहाँले कार्यसम्पादनका हरेक चरणमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । गुणस्तरीय निर्माणलाई अघि बढाउन विभागअन्तर्गत रहेका प्रयोगशालाको क्षमता विकास गरी पूर्ण रुपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको मन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।

पुल निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै मन्त्री दाहालले समस्याग्रस्त पुलको निर्माण अघि बढाउन विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय महत्वका योजना, रुपान्तरणकारी कार्यक्रमजस्ता विशेष महत्वका क्षेत्रमा स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिनेसमेत उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

यस्तै उत्तर दक्षिण राजमार्ग, त्रिदेशीय करिडोर, राजस्व सङ्कलनमा सहयोग पुग्ने संरचना, कृषिउपजको बजारीकरणलगायतमा सहयोग पुग्ने आयोजना, योजनामा विशेष ध्यान दिइने उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले दसैँअघि नै देशभरिका सडक खाल्डारहित बनाउने काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । गत आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको नतिजाबाट उत्साही मात्र नभई थप नतिजा आउनेगरी काम गर्न उहाँको निर्देशन थियो ।

त्यस अवसरमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने विभिन्न कार्यालय, कार्यालय प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा सडक विभागअन्तर्गतका देशभरिका कार्यालय प्रमुख, दातृनिकायका प्रतिनिधि तथा सरोकार राख्ने अन्य कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको सडक विभागका महानिर्देशक डा विजय जैसीले जानकारी दिनुभयो ।

पाँच वर्षभित्र प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्नेछन्ः गृहमन्त्री लेखक

भक्तपुर, २२ साउनः गृहमन्त्री रमेश लेखकले सन् २०३० सम्ममा नेपालका प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने स्थितिको सुनिश्चितता गरिने बताउनुभएको छ ।

आज नगरकोटमा आयोजना गरिएको सबैका लागि पूर्वसूचना राष्ट्रिय कार्याशालामा उहाँले अबको पाँच वर्षभित्रमा नेपालको प्रत्येक नागरिकले पूर्वसूचना पाउने सुनिश्चितता गरिने बताउनुभएको हो ।

गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “जुन ठाउँमा हामीले पूर्वसूचना दिनसक्यौँ त्यस ठाउँमा भारी वर्षा भएर पनि मानवीय क्षति भएको छैन । जुन ठाउँमा पूर्वसूचना दिन सकेनाँै तुलनात्मक रुपमा कम वर्षा हुँदा पनि त्यस क्षेत्रमा मानवीय क्षति भएको छ ।”

हालै रसुवामा आएको बाढीबारे पूर्वजानकारी नहुँदा जनधनको क्षति भएको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले गत वर्ष कञ्चनपुरमा ७७ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो वर्षा हुँदा पनि पूर्वसूचनाका कारण मानवीय क्षति नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालमा पनि एकतिहाइ जनसङ्ख्या प्रकृतिजन्य र जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचना बाहिर रहेको चर्चा गर्दै उहाँले पूर्वसूचना प्रणालीले मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको बताउनुभयो । उहाँले विश्वमा मनसुनजन्य जोखिममा रहेका एक तिहाइ जनसङ्ख्या अझै पनि पूर्वसूचनाको पहुँचमा नरहेको तथ्याङ्क रहेको बताउँदै त्यसमा नेपाल पनि रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२२ मा घोषणा गरेर २०२७ भित्र एक तिहाइ मानिसले पनि सूचना प्राप्त गर्नुपर्छ भनेको चर्चा गर्दै गृहमन्त्री लेखकले पूर्वसूचनाले सुरक्षा निकायलाई काम गर्न सहज भएको बताउनुभयोे ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले मनसुनजन्य विपद् रोक्न पूर्वसूचनाका साथै तीनतहका सरकारले चनाखो भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । जोखिममा रहेका क्षेत्रको पहिचान गर्ने र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका उपायलाई तीव्र बनाउनुपर्ने सहभागीहरुको भनाइ थियो ।

उच्च अदालतका लागि २७ जना न्यायाधीश नियुक्त

काठमाडौँ, २२ साउनः न्याय परिषद्को आजको बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि २७ जनालाई नियुक्त गरी पदस्थापन गरेको छ ।

परिषद्को बैठकले न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगरलाई उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलास, धादिङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बाँस्तोलालाई उच्च अदालत पाटन, ओलखढुङ्गाका जिल्ला न्यायाधीश गिरीराज गौतमलाई उच्च अदालत दीपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा नियुक्त गरी पदस्थापन गरेको हो ।

गुल्मीका जिल्ला न्यायाधीश युवराज गौतमलाई उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गा, दाङका जिल्ला न्यायाधीश तेजनारायण पौडेललाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास, पर्वतका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानालाई उच्च अदालत पाटन, उदयपुरका जिल्ला न्यायाधीश दीपककुमार खरेललाई उच्च अदालत पाटनमा नियुक्त गरी पदस्थापना गरिएको हो ।

गोरखाका जिल्ला न्यायाधीश शिवबहादुर रानाभाटलाई उच्च अदालत पाटन, काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेललाई उच्च अदालत जनकपुर, भक्तपुरका जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेलाई उच्च अदालत पाटन, पाल्पाका जिल्ला न्यायाधीश दलबहादुर केसीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास, कपिलबस्तुका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र अधिकारीलाई उच्च अदालत दीपायल, चितवनका जिल्ला न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीलाई उच्च अदालत पाटनमा नियुक्ति गरिएको छ

त्यस्तै, मोरङका जिल्ला न्यायाधीश उदयप्रसाद भट्टराईलाई उच्च अदालत विराटनगर (धनकुटा इजलास), मकवानपुरका जिल्ला न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईलाई उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार खड्गराज अधिकारीलाई उच्च अदालत दीपायल, उच्च सरकारी वकील कार्यालयका, पाटनका सहन्यायाधिवक्ता शङ्कर खत्रीलाई उच्च अदालत जनकपुर (अस्थायी इजलास वीरगञ्ज), सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेललाई उच्च अदालत पाटन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कोमलबहादुर खत्रीलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा नियुक्त गरिएको छ ।

न्याय परिषद्ले कानुन व्यवसायीबाट शर्मिला थापा विष्टलाई उच्च अदालत पाटन (हेटौँडा इजलास), प्रतापसिंह ठकुराठीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास), बालकृष्ण गैरेलाई उच्च अदालत पोखरा (बाग्लुङ इजलास), निशा बानियाँलाई उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास), श्यामकुमार विश्वकर्मालाई उच्च अदालत दिपायल र अरुणकुमार पंजियारलाई उच्च अदालत विराटनगर (अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गा) मा नियुक्ति गरिएको छ ।

इन्दिरा घिमिरेलाई मिसेस ग्लोवल नेपाल-२०२५ को ताज

काठमाडौं। यो वर्षको मिसेस ग्लोवल नेपालको ताज इन्दिरा घिमिरेले पहिरिन सफल भएकी छन्। बिहीबार राजधानीको ज्यापु प्रज्ञा एकेडेमीमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा घिमिरेले निर्णायकको प्रश्नको सटिक उत्तर दिँदै ताज पहिरिएकी हुन्। ताजसँगै उनले एन.एफ.इ.ए. लण्डन २०२६ मा सहभागी हुन इन्ट्री प्याकेजसमेत प्राप्त गरेकी छन्।

कार्यक्रमकाे फर्स्ट रनर अप सन्ध्या नेपाल तथा सेकेण्ड रनर अप सृजना घिमिरे शिवाकोटी हुन सफल भएका छन्। हिमालयन मुभिजको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रम मिसेस ग्लोवल श्रृंखला अन्तर्गत आठौं संस्करण हो।

करिव एक दर्जन बढी प्रतियोगीहरुले प्रस्तुती दिएको सो कार्यक्रममा सबै प्रतियोगीहरुले परिचय, वेस्ट ड्रेस, प्रश्नोत्तर, क्राउनिङ चरण पार गर्दै उपाधि नजिक पुगेका थिए। महिलाहरुको सौन्दर्य प्रतियोगीतामा अग्रणी रहेकी चर्चित फेसन कोरियोग्राफर हिमानी सुब्बाको प्रशिक्षणमा तीन सातासम्म प्रतियोगीहरुले व्यक्तित्व विकास, बोलीचाली अभ्यास, स्टेज प्रस्तुती, फोटोसुट, क्याटवाक, वौद्धिकताको विकास, क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक प्रस्तुतिकरणलगायतका विषयमा ज्ञान हासिल गरेका थिए। आकर्षक ओपनिङ नृत्यबाट सुरु भएको कार्यक्रम ब्युटी विथ नेचर थिम रहेको वेस्ट ड्रेस, प्रश्नोत्तर, टप फाइभ हुँदै क्राउनिङ चरणमा सकिएको थियो।
कार्यक्रमको बीचमा कलाकारहरुको प्रस्तुतीले दर्शकहरु आनन्द मानिरहेका थिए भने कोरियोग्राफर सुब्बाको विशेष क्याटवाकमा हुटिङ नै चलेको थियो।

विविध सबटाइटल अवार्डसमेत बाँडिएको सो कार्यक्रममा मोस्ट एट्राक्टिभ इन्दिरा घिमिरे, मोस्ट डाइनामिक आशा घर्ती क्षेत्री, मोस्ट स्मार्ट लक्ष्मी खड्का राई, मोस्ट चार्मिङ कल्याणी देवी थापा, मोस्ट कन्फिडेन्ट सृजना घिमिरे शिवाकोटी, मोस्ट प्यासोनेट दिया बर्देबा, मोस्ट याक्टिभ रीता चौधरी, मोस्ट डिसेन्ट उमाकुमारी तामाङ, वेस्ट पर्सनालिटी मिना श्रेष्ठ, वेस्ट ट्यालेन्ट सन्ध्या नेपाल, वेस्ट फोटोजेनिक तारा तण्डुकार, मोस्ट डिलाइटफुल कविता अधिकारी, मोस्ट डिलिजेन्ट बिमला अधिकारी, मोस्ट डेडिकेटेड मञ्जु राई एवं मोस्ट पपुलर तारा तण्डुकार, पब्लिक च्वाइस भिडियो रीता चौधरी, वेस्ट मल्टिमिडिया सन्ध्या नेपाल र वेस्ट ड्रेस रीता चौधरीले जित्न सफल भएका हुन्।

कार्यक्रमको निर्णायक मण्डलमा अभिनेता तथा इभेन्टकर्मी एसराज गराच, नायक तथा निर्देशक मनिष राउत, क्यापिटल क्विन नेपाल २०२५ एवं फेसन डिजाइनर करुणा भुजेल, मिसेस मंगोल नेपाल २०२३ सरिता गुरुङ र कस्मेटोलाेजिस्ट युनिषा शाही रहेका थिए। विवाहित महिलाहरुको प्रतिभा उजागरणका लागि सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजक पक्षले जानकारी दिएको छ।

उत्तराखण्ड बाढीमा जाजरकोटका १३ जना बेपत्ता,खोजी गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनुरोध

काँक्रेविहार (सुर्खेत)-भारतको उत्तराखण्ड राज्यअन्तर्गत उत्तरकाशीको हर्सिल क्षेत्रमा मङ्गलबार दिउँसो आएको बाढीमा परेर जाजरकोटका १३ जना बेपत्ता भएका छन् । उक्त बाढीमा परेर कुशे गाउँपालिका–२ का १३ जना बेपत्ता भएका हुन् ।

कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतमा मजदुरी गर्न गएका स्थानीय बासिन्दा बाढीपछि सम्पर्कमा नआएको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “बाढीपछि बेपत्ता भएकाहरु हालसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन्, उहाँहरुसित सम्पर्क हुन नसकेको परिवारजनले बताएका छन् ।”

बेपत्ताको खोजी गरिदिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बस्नेतले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्नुभयो । सोही क्षेत्रमा मजदुरी गर्दै आएका कुशे गाउँपालिकाका अन्य वडाका बासिन्दा पनि सम्पर्कमा नरहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो ।

जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीले बाढीमा परेर स्थानीय केही व्यक्ति बेपत्ता भएको कुशे गाउँपालिकाले जानकारी दिएको बताउनुभयो ।

“जिल्लाका सबै स्थानीय तह र त्यहाँ रहेका प्रहरी चौकीलाई पत्राचार गरेर हर्सिल क्षेत्रमा काम गर्न गएका जाजरकोटबासीको नाम सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको छु । गृहमन्त्रालयमा समेत सोही अनुसारको जानकारी गराएको छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण थाल्न मन्त्री खड्काको आग्रह

काठमाडौँ, २२ साउनः दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण चाँडो थाल्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई आग्रह गरिएको छ ।

उक्त आयोजनाबाट प्रभावित खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बूका जनप्रतिनिधिले आज मन्त्री खड्कालाई भेटेर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले पाउने मुआब्जा वितरण गरी आयोजनाको कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।

रक्षामन्त्री मानवीर राई, नेपाली कांग्रेसका नेता सरस्वती बजिमय, एमाले नेता विशाल भट्टराई, जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुङ्गाका प्रमुख टेकराज भट्टराईलगायतको टोलीले मुआब्जा वितरणलाई चाँडो टुङ्ग्याउन ऊर्जामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

कूल ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा ६० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा ३० हजार रोपनी सरकारी र बाँकी ३० हजार रोपनी व्यक्तिको पर्ने आयोजनाका लेखा प्रमुख हरिओम अर्यालले जानकारी दिनुभयो । तीस हजार रोपनीमध्ये खोटाङमा २१ हजार, ओखलढुङ्गामा सात हजार र सोलुखुम्बूमा आठ सय मेगावाट विद्युत् अधिग्रहण गरिनेछ । उक्त जग्गामध्ये सोलुखुम्बूको आठ सय रोपनीबाहेक मुआब्जा दिनुपर्ने सबै जमिन रोक्का गरिसकिएको छ ।

भेटमा उर्जामन्त्री खड्काले सरकारले उक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको वनसँग सम्बन्धीत वातावरणीय अध्ययनको समस्या समाधानको क्रममा रहेको बताउनुभएको थियो ।

साझा मुद्दामा राजनीतिक दल एक हुुनुको विकल्प छैनः नेता सिटौला

दमक (झापा), २२ साउनः नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा राष्ट्रियसभामा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनताका साझा मुद्दामा सबै राजनीतिक दलहरु एकठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

कांग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल किसान महासङ्घ कोशी प्रदेश समितिको आज दमकमा आयोजित प्रथम प्रादेशिक अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै नेता सिटौलाले देश र जनताको परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सुशासन र समृद्धितर्फ देशलाई लैजान ठूला दलहरुबीच सहकार्य भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

देशको मुख्य आधार स्रोत कृषि क्षेत्र भए पनि लक्ष्यअनुसार कृषि क्षेत्रले प्रतिफल दिन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले हाम्रो कृषि कर्मलाई निर्वाहमुखी मात्र नभई व्यावसायिकसँगै उद्योगका रुपमा विकास गरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य राजिव कोइरालाले कृषिलाई व्यावसायीमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोमा भट्टराईले कृषकका मुद्दा उठाउने पार्टी नेपाली कांग्रेस मात्रै भएको दाबी गर्दै कृषि र किसानका विषयमा पार्टी विमुख हँुदै गएको गुनासो गर्नुभयो ।

पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य सुधीरकुमार शिवाकोटीले कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि विदेशबाट खाद्यान्न ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कांग्रेस दमक पार्टी कार्यालयमा भएको किसान महासङ्घको अधिवेशन उद्घाटनमा कांग्रेस कोशी प्रदेश महामन्त्री उमेश थापा, सहमहामन्त्री खड्ग फागो, झापा जिल्ला सभापति देउकुमार थेवे, सुनसरी जिल्ला सभापति केदार भण्डारी, कांग्रेस झापा क्षेत्र नम्बर ५ का क्षेत्रीय सभापति ढुण्डीराज भण्डारी, नेपाल किसान महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य सीताराम भट्टराई, महासङ्घ भोजपुर अध्यक्ष ईन्दिरा प्रधान, ताप्लेजुङ अध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङ लगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो । अधिवेशनले आज नै नयाँँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमा एमालेको असहमति

काठमाडौँ, २२ साउनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले निर्वाचन आयोगले ल्याएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ मा असहमति जनाएको छ ।

एमाले केन्द्रीय निर्वाचन प्रमुख नीरज आचार्यले स्वमूल्याङ्कन राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक मामिला भएको र त्यसमा निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गर्न खोजेको बताउनुभयो । आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ माथि आजसम्म सुझाव दिन दल तथा सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको थियो ।

“स्वमूल्याङ्कन राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक मामिला हो । नेपालको संविधानको भाग २९ को धारा २६९ देखि धारा २७२ सम्म राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था छ । राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था दलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको मर्मभित्र रही जनताको आकांक्षा बमोजिम हुने भएकाले यो स्वनियमनमा चल्नपर्ने र यसको मूल्याङ्कन जनताले जनादेशमार्फत गर्ने भएकाले स्वनियमन दलको आफ्नै आन्तरिक विषय हो”, एमाले केन्द्रीय निर्वाचन प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो ।

उहाँले सैद्धान्तिक रुपमै राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि दल स्वयंको आन्तरिक विषय भएकाले अहसमति रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल दक्षिण एसियाको उदाउँदो ‘सिलिकन भ्याली’: सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, २२ साउनः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाल अब दक्षिण एसियाको उदाउँदो ‘सिलिकन भ्याली’का रूपमा स्थापित हुँदै गरेको बताउनुभएको छ ।

आज जापान–नेपाल आइटी एसोसिएसन(जेएनआइटिए)द्वारा यहाँ आयोजित जापान–नेपाल आइटी फोरम, २०२५ मा उहाँले मन्त्री गुरुङले नेपाल प्राकृतिक हिसाबले पनि सूचना प्रविधिको हब बनाउन उपयुक्त स्थान भएकाले जापानसँग आइटी उद्योग सञ्चालन गर्न आह्वान गर्नुभयो ।

“जापानी नवप्रवर्तन, लगानी र प्रविधिमा नेतृत्वलाई नेपालले स्वागत गर्न तयार छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “जापानी लगानीकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र प्रविधि उद्यमीलाई नेपालको डिजिटल यात्रामा सहभागी हुन म आह्वान गर्दछु ।”

उहाँले नेपाल सरकार नियामकीय स्पष्टता, नीतिगत समन्वय र पूर्ण संस्थागत सहयोग प्रदान गर्न तयार रहेकोसमेत उल्लेख गर्नुभयो ।

जापान र नेपालको प्राविधिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइ दिने उद्देश्यले आयोजित जापान–नेपाल आइटी फोरमले दुई देशबीचको डिजिटल कूटनीतिलाई संस्थागत आधार प्रदान गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले सम्मेलन ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।

“नेपाल सरकारकोतर्फबाट म जापान सरकार, नेपालस्थित जापानी राजदूतावास, आयोजक संस्था टिएआइ, विभिन्न उद्योग साझेदार र सहभागी सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो, “यस मञ्चले दुई देशका दूरदृष्टि भएका वैज्ञानिक, नीति निर्माता, प्राविधिक विज्ञ र उद्योग नेताहरूलाई एउटै छानामुनि ल्याउने अवसर दिएको छ ।”

उहाँले सम्मेलनमार्फत नेपाल–जापान आइटी करिडोरको आधार निर्माण हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । “हामी यो साझेदारीलाई दीर्घकालीन रणनीतिक सम्बन्धको सुरुआतका रूपमा हेरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “जापानबाट नवप्रवर्तन, पूर्वाधार र लगानीमा सहकार्य, परामर्श र साझेदारीको अपेक्षा गरेका छौँ । नेपालले युवाशक्ति, रणनीतिक भौगोलिक अवस्था र स्वाभाविक सम्पदासहित दक्षिण एसियाको सम्भावित डिजिटल केन्द्र बन्ने सामथ्र्य राख्छ ।”

मन्त्री गुरुङले नेपाल सरकार जापानी लगानीलाई आइटी हब, कम्प्युटिङ केन्द्र, बिपिओ र सफ्टवेयर आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा स्वागत गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “हामी नीति, कर छुट, पूर्वाधार तथा एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन तयार छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र सुशासनजस्ता क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले यसका लागि जापानसँग प्रविधि तथा लगानीमा साझेदारीको माग गरिएको बताउनुभयो ।

नेपालमा हरित ऊर्जामा आधारित डेटा सेन्टर स्थापना गर्न, ग्रामीण कनेक्टिभिटीका लागि आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न जापान सरकारसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको उहाँको भनाइ थियो । साथै, साइबर सुरक्षा प्रणाली, फाइबर अप्टिक विस्तार, टेलिकम सुधार, फाइभजीलगायत क्षेत्रमा पनि उहाँले सहकार्यको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

नेपाल सरकारले जापानसँग मिलेर एआई एक्सेलेन्स सेन्टर, डाटा सेन्टर स्थापना र एआई शिक्षादेखि अनुसन्धानसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेको पनि मन्त्री गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा स्वर्णीम वाग्लेले जापानसँग प्राविधिक व्यवसाय गर्ने प्रशस्त आधार रहेको उल्लेख गर्दै ठूला कम्पनीबाट बृहत् व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “पछिल्लो समय आइटीमा युवाको भविष्य राम्रो देखिएको छ, यसका लागि विदेशी लगानीमात्रै होइन, लगानी बाहिर पनि सहजै लैजान सकिने सहज वातावरण सिर्जना गराउन सरकारले आवश्यक नीति ल्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा जापान–नेपाल आइटी एसोसिएन(जेएनआइटिए) का अध्यक्ष शरद राईले जापानमा आइटी व्यवसायका प्रशस्त सम्भावना भएको र त्यस अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस अवसरमा जापानका सूचना प्रविधिका जानकार, व्यवसायी र नेपाली युवा आइटी उद्यमीबीच छलफलसमेत भएको थियो ।

दक्षिण कोरियाकी पूर्व प्रथम महिला किमलाई गिरफ्तारी वारेन्ट जारी

दक्षिण कोरियाली अभियोजकहरूले बिहीबार पूर्व प्रथम महिला किम केओन हीलाई घुसखोरी र स्टक हेरफेर लगायतका आरोपहरूमा सोधपुछ गरेको एक दिनपछि गिरफ्तारी वारेन्टको अनुरोध गरेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति युन सुक येओल डिसेम्बरमा मार्शल लको घोषणामा नजरबन्दमा रहेका बेला यो कदम चालिएको हो । मार्शल लले संसद्ले उल्ट्याउनुअघि नागरिक शासनलाई केही समयका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

“हामीले किमको गिरफ्तारी वारेन्टका लागि अनुरोध गरेका छौँ”, विशेष अभियोजक ओह जङ्ग–हीले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार आरोपहरूमा पूँजी बजार र वित्तीय लगानी कानूनका साथै राजनीतिक कोष कानूनको उल्लङ्घन समावेश छ ।

अनुमति दिइएको अवस्थामा वारेन्टले दक्षिण कोरियाको इतिहासमा पहिलो पटक पूर्व राष्ट्रपति र प्रथम महिला दुवैलाई पक्राउ गर्नेछ ।

पूर्व राष्ट्रपति युनलाई उहाँकी श्रीमती विरुद्धको आरोपबारे बिहीबार सोधपुछका लागि ल्याउने प्रयास संदिग्धको कडा प्रतिरोध र सम्भावित चिन्ताका कारण सफल नभएको जनाइएको छ ।

गत हप्ता यस्तै असफल प्रयासले युनलाई आफ्नो हिरासतमा सेल फ्लोरमा सुतिरेर प्रतिरोध गरेको देखेको थियो । अघिल्लो दिन ५२ वर्षीय वृद्धले घण्टौँ लामो सोधपुछ गरेपछि यो अनुरोध द्रुत गतिमा आएको थियो ।

“कुनै महत्त्व नभएको व्यक्ति भए पनि समस्या उत्पन्न गरेकोमा म इमान्दारीपूर्वक माफी माग्छु”, बुधबार अभियोजकको कार्यालयमा आइपुगेपछि किमले भन्नुभयो ।

स्थानीय मिडिया रिपोर्टका अनुसार उहाँले सोधपुछका क्रममा आरोपहरू अस्वीकार गर्नुभयो ।

स्टक हेरफेरमा उहाँको कथित भूमिकाका बारेमा लामो समयदेखि प्रश्नहरूले किमलाई विवादले घेरेको छ ।

उहाँमाथि युनको पार्टीका सांसदहरूको मनोनयन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको र निर्वाचन कानूनको उल्लङ्घन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

राष्ट्रपतिका रूपमा, युनले विपक्षी नियन्त्रित संसद्ले पारित गरेको तीन विशेष अनुसन्धान विधेयकलाई विरोध गर्दै एक हप्तापछि युनले मार्शल ल घोषणा गर्नुभएको थियो ।

उहाँलाई मार्शल ल घोषणाका कारण गत अप्रिलमा महाभियोग लगाई पदबाट हटाइएको थियो र जुनमा मध्यावधि चुनाव गरिएको थियो ।

‘निर्धक्क भएर’ सेनाको अडान व्यक्त गरिरहने इजरायली सेनाप्रमुखको भनाइ

इजरायली सेनाका प्रमुखले सुरक्षा क्याबिनेटको बैठकमा सेनाको अडान निर्धक्क भएर राख्ने बताउनुभएको छ।

सेना प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल इयाल जमिरले गाजाका लागि युद्धका योजनाबारे छलफल हुने सुरक्षा क्याबिनेटको बैठकअघि ’निर्धक्क भएर’ सेनाको धारणा व्यक्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो।

बैठकको पूर्वसन्ध्यामा इजरायली सञ्चार माध्यममा प्यालेस्टाइनको तहसनहस भएको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने बाटोबारे क्याबिनेट र जमिरबीच असहमति रहेको हल्ला चलेको थियो।

जमिरले भन्नुभयो, “हामी निर्धक्क भएर, व्यावहारिक, स्वतन्त्र र व्यावसायिक तरिकाले आफ्नो स्थिति व्यक्त गर्ने काम जारी राख्नेछौँ।”

इजरायली सञ्चार माध्यमका अनुसार इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले गाजाको पूर्ण कब्जाका लागि अनुमति माग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसअघि बुधबार जमिरले गाजाको विषयमा कुनै पनि सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ ।

जमीरले आफ्नो वक्तव्यमा भन्नुभएको छ, “हामी सिद्धान्तका लागि काम गरिरहेका छैनौँ, हामी जीवन र मृत्युको मामिलामा काम गरिरहेका छौँ, राज्यको रक्षाका लागि काम गरिरहेका छौँ र हामी हाम्रा सैनिक र नागरिकहरूको आँखामा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै निर्णयहरू लिन्छौँ।”

उहाँले भन्नुभयो, “हामी केवल राज्यको भलाई र यसको सुरक्षाको लागि जिम्मेवारी, निष्ठा र दृढताका साथ काम गरिरहनेछौँ।”

“उपयुक्त फोरमहरूमा आफ्नो स्थिति व्यक्त गर्नु ‘सेना प्रमुख’को अधिकार र कर्तव्य हो“, काट्जले एक्समा आफ्नो पोस्टमा भन्नुभएको छ, “सेनाले सरकारले बनाएको नीतिहरूको सम्मान गर्नुपर्दछ।”

तत्काल राजीनामा दिन इन्टेलका प्रमुखलाई ट्रम्पको आग्रह

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी चिप निर्माता कम्पनी इन्टेलका नयाँ कार्यकारी प्रमुखले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।

“इन्टेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निकै विवादमा हुनुहुन्छ र उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ,” सिनेटर टम कटनले इन्टेललाई पत्र लेखेर कार्यकारी प्रमुख लिप–बु टान र चिनियाँ कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको बताएको एक दिनपछि ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेख्नुभएको छ।

“टानको दर्जनौँ चिनियाँ कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गरेको र सयौँ चिनियाँ उन्नत–उत्पादन र चिप फर्महरूमा हिस्सेदारी रहेको बताइएको छ। तीमध्ये कम्तीमा आठ वटा कम्पनीको चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँग सम्बन्ध रहेको बताइएको छ,” सिनेटर कटनले पत्रमा लेख्नुभएको छ।

कटनले ‘क्याडेन्स डिजाइन सिस्टम्स’को अघिल्लो प्रमुखको रूपमा टानको भूमिकालाई पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले हालै ‘चिनियाँ सैन्य विश्वविद्यालयलाई अवैध रूपमा आफ्ना उत्पादनहरू बेचेको र लाइसेन्स प्राप्त नगरी सम्बन्धित चिनियाँ सेमीकन्डक्टर कम्पनीलाई यसको प्रविधि हस्तान्तरण गरेकोमा टान दोषी रहेको बताउनुभयो ।

“त्यतिबेला टान कम्पनीका प्रमुख थिए,’ कटनले भन्नुभयो ।

ह्वाइट हाउसको शुल्क र निर्यात प्रतिबन्धले बजारलाई अस्तव्यस्त बनाएपछि मलेसियामा जन्मेका प्रविधि उद्योगका अनुभवी टानले मार्चमा इन्टेलको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो ।

उहाँले कम्पनीले सामना गर्नुपरेका चुनौतीहरूको सामना गर्न ‘सजिलो हुनेछैन’ भन्नुभएको छ ।

इन्टेल सिलिकन भ्यालीको सबैभन्दा प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमध्ये एक हो, तर यसको भाग्य एसियाली विशाल प्रविधि कम्पनी टीएसएमसी र सामसुङले सीमित छ। यसले ‘मेड–टू–अर्डर’ सेमीकन्डक्टर व्यवसायमा प्रभुत्व जमाएको छ।

विश्वको प्रमुख एआई चिप प्रदायकको रूपमा एनभिडियाको उदयसँगै इन्टेल पनि आश्चर्यचकित भएको थियो।

इन्टेलको स्थान परम्परागत कम्प्यूटिङ प्रक्रियाहरूमा प्रयोग हुने चिप्समा रहेको छ र एआईमा छाएको विकासद्वारा लगातार छाँयामा परिरहेको छ ।

‘नागरिकताको मुद्दामा मानिँदैन सर्वोच्चको फैसलालाई नजिर’

काठमाडौँ, २२ साउनः सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी भएको फैसलालाई नागरिकता बनाउने निकायले नजिरका रुपमा नमान्ने गरेको पाइएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) को सहकार्यमा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा ‘नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’ विषयमा भएको छलफल कार्यक्रममा यस्ता मुद्दा व्यक्तिकरण हुने भएकाले नजिरका रुपमा स्थापित नहुने गरेको पाइएको हो । सो कार्यक्रमका सहभागीले सर्वोच्च अदालतबाट गरेको फैसला केबल एउटा व्यक्तिका लागि मात्रै लागू हुने तर नजिरका रुपमा अन्य व्यक्तिलाई लागू नहुने गरेको बताए ।

नागरिकता मुद्दामा ११ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको छलफलमा सहभागी कुमार जोशीले बताउनुभयो । आफू सडक बालक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनलाई नागरिकता दिनु भन्ने फैसला गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तर कागजात ललितपुरको भएकाले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।”

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले नागरिकता मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र पीडितले न्याय पाउनका लागि फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशनालयले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका अर्का रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले फैसला कार्यान्वयन आपसी समन्वयमा समाधान खोज्नुपर्ने र अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुनसरह हुने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालमा ऐन, कानुनको उल्झन देखाएर फैसला कार्यान्वयन नभएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

“सर्वोच्चको फैसला देशको मूल कानुन संविधानमा आधारित रहेर आउछ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ, कार्यान्वयनमा कानुनी अड्चन देखाउन मिल्दैन ।”

सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले फैसला कार्यान्वयन निकाय र सर्वोच्चको फैसलाबीच निर्देशनालयले पुलको काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले व्यक्तिलाई राज्यविहीन बनाउन नहुने मान्यतामा अदालतबाट फैसला हुने सोहीअनुरुप कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले नागरिकताको विगत, वर्तमान, अन्य देशको अभ्यास र सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी गरेको फैसलाबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो । प्रस्तुतिमा सर्वोच्च अदालतमा नागरिकताका विषयमा राम्रो फैसला भएको र कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी भएको उल्लेख छ ।

सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकालले संविधान हेरेर फैसला आउने भएकाले कानुन र नियमावली हेरेर नअल्झिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले प्रक्रिया पूरा गर्न, अनुसूचीको फर्म संशोधन गर्न र स्थानीय निकायका पदाधिकारी ‘सेन्सटाइज’ गरेर भए पनि नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले कानुनमा निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने र संविधानतः सर्वोच्चको फैसला कानुन तथा ऐनमा समन्वय गर्दा सबै किसिमका समस्या समाधान हुने स्पष्ट पार्नुभयो । भक्तपुर र काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला क्षेत्रअधिकारभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेका कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो ।

भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी भण्डारीले प्रक्रिया पूरा भएकालाई नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो । काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्णप्रसाद भट्टराईले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर धेरै समस्या समाधान गरेको प्रष्ट पार्नुभयो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयकी निर्देशक पुनम काफ्लेले नागरिकता केवल एउटा प्रशासनिक दस्तावेज वा कानुनी औपचारिकता मात्र नभएर हरेक नागरिकको पहिचान, सम्मान, अधिकार र अवसरको प्रवेशद्वार भएको बताउनुभयो ।

“नागरिकता प्राप्तिबाट व्यक्तिको कानुनी अस्तित्व पुष्टि हुन्छ र यसमार्फत राजनीति, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनका विभिन्न पक्षमा समान अवसर तथा अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकतासम्बन्धी कुनै पनि मुद्दामा न्यायालयले प्रदान गरेको फैसला केबल कानुनी आदेश मात्र नभई व्यक्तिको जीवनमा गहिरो प्रभाव पार्ने संवैधानिक विषय हो ।”

समयमै बजेट नल्याउने मधेसका स्थानीय तहसँग सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै

वीरगञ्ज (पर्सा), २२ साउनः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण सुरुवात गरेको छ ।

मन्त्रालयबाट आएको टोलीले साउन २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म मधेस प्रदेशका चार जिल्लाका बजेट नल्याएका स्थानीय तहसँग आवश्यक सहजीकरण थालेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले गत असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहसँगको समस्या र सो समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको बताउनुभयो ।

“अहिले हामीले मधेस प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहसँग तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारणको विषयमा आवश्यक छलफल गर्न थालेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी पुगेका स्थानीय तहमा खासै ठूलो प्रकृतिका समस्या त देखिएका छैनन । पालिका र वडालाई बजेट–कति छुटाउने भन्ने विषयमा केही समस्या देखिएका छन् । पालिकाले बजेट निर्माण तथा तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । सोही अनुसारको काम हुन भने सकेको देखिएन । पालिकाले क्षेत्रगत बजेट तोकेर तयार पारेको भए कुनै समस्या आउँदैन्थ्यो ।”

स्थानीय तहले नगरसभाबाट असार १० गतेभित्र नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । उपसचिव सापकोटाले स्थानीय तहले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन नसक्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतबाट वितरण गरिने सेवा प्रवाहमा समस्या आएको बताउनुभयो ।

सङ्घीय मन्त्रालयले विभिन्न टोली बनाएर मधेस प्रदेशका पर्सा, बारा, सर्लाही, रौतहट जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्नु र त्यसको समन्वयको विषयमा आवश्यक छलफल थालेको हो ।

बारा निजगढ नगरपालिका प्रमुख सुरथ पुरीले मन्त्रालयको टोलीसँग आवश्यक छलफल भएसँगै छिट्टै बजेट ल्याउने सहमति भएको बताउनुभयो । “मन्त्रालयको टोलीसँग बजेटको शिलिङलगायत विविध पक्षको विषयमा खुलेर छलफल भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “अब क–कसको कारणले बजेट आएन भनेर छलफल गर्नुभन्दा अब बजेट ल्याउनेतर्फ सकारात्मक भएको छ ।”

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बारा जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सुवर्ण गाउँपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, निजगढ नगरपालिकाले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तैगरी पर्साका विन्दवासिनी गाउँपालिका, पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै रौतहट जिल्लामा फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, माधव नारायण गाउँपालिका, धनकौल गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक सुशासन कायम गर्न मन्त्री दाहालको निर्देशन

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार निर्माणसँगै बेरुजु फस्र्यौट र रुग्णठेक्का व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बुधबार र बिहीबार चलेको सडक विभागको गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनको समिक्षा कार्यक्रमको समापन शत्रमा उनले कार्य सम्पादनका हरेक चरणमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

गुणस्तरीय निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन विभाग अन्तर्गत रहेका प्रयोगशालाहरुको क्षमता विकास गरि पूर्ण रुपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन पनि उनले निर्देशन दिए । पुल निर्माणको क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै मन्त्री दाहालले समस्याग्रस्त पुलको निर्माण कार्य अघि बढाउन विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

देश भरिमा निर्माण शुरु भइ अलपत्र परेका, ठेक्का लागेर पनि शुरु नभएका वा पूरा नभएका, त्रुटी देखिएका पुलहरुको समस्या लामो समयसम्म रहन नदिन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय महत्वका योजना, रुपान्तरणकारी कार्यक्रम जस्ता विशेष महत्वका क्षेत्रमा स्रोत साधनको अभाव हुन नदिने समेत उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

यस्तै मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले दशैं अघिनै देशभरिका सडक खाल्डारहित बनाउने काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुको साथै गत आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चको नतिजाबाट उत्साही मात्र नभई थप नतिजा आउने गरि काम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने विभिन्न कार्यालय, कार्यालय प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।

दुई दिन सञ्चालन भएको कार्यक्रममा सडक विभाग अन्तर्गतका देशभरिका कार्यालय प्रमुख, दातृनिकायका प्रतिनिधी तथा सरोकार राख्ने अन्य कार्यालयका प्रतिनिधीहरुको पनि सहभागिता रहेको सडक विभागका महानिर्देशक डा.बिजय जैसीले जानकारी दिए ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न तीनै तहको सरकार र स्थानीयबीच सहकार्य आवश्यकः कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह

सिरहा, २२ साउन : कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि तीनै तहको सरकार र स्थानीयबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

लहानमा निर्माण सम्पन्न भएको नयाँ व्यापारिक भवनको आज यहाँ एक समारोहबीच उद्घाटन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले चुरेको दीर्घकालीन संरक्षणले मधेसमा देखिएको वातावरणीय समस्या समाधान हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

“नेपालको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने क्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले खेलेको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो । भवन निर्माण समयमै सम्पन्न गरेकामा प्रशंसा गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले यसले आयोजना समयमै सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको उल्लेख गर्नुभयो । भवनको सही व्यवस्थापन र उपयोग गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस सिरहाका सभापति रामचन्द्र यादवले जिल्लाको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कमला नदी र कोशी नदीबाट पानी ल्याई सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । किसानलाई आवश्यक मलखाद सहज रुपमा उपलब्ध गराउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

लहानका नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले लहानलाई वीरगञ्ज र जनकपुरपछिको तेस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्रका रूपमा चिनाउँदै, सुविधा सम्पन्न भवनले नगरको आर्थिक गतिविधि अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका आयोजना प्रमुख सुरेन्द्रकुमार साहका अनुसार सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना सप्तरीअन्तर्गत लहान–६ र ७ मा रु ३१ करोड ८८ लाखको लागतमा उक्त बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गरिएको हो । सो भवन लहान नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

फिल्म ‘माग्ने राजा’ को ट्रेलर सार्वजनिक

काठमाडौँ । नेपाली फिल्म ’माग्ने राजा’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार काठमाडौंको सिभिल मलमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच फिल्म ’माग्ने राजा’ को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो ।

फिल्ममा नेपाली हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रका लोकप्रिय कलाकार केदार घिमिरे ’माग्ने बुढा’लाई मुख्य भूमिकामा देख्न सकिन्छ । उनले मुख्य भुमिकामा खेलेको यो पहिलो फिल्मपनि हो । ट्रेलरको मुख्य भागमा पनि केदार घिमिरे नै देखिएका छन् ।

फिल्लमा वर्षा सिवाकोटी, विल्सन विक्रम राई र शिशिर वाङ्देल लगायतको अभिनय रहेको छ । फिल्मको कथा सामीप्यराज तिमल्सेनाले लेखेका हुन् । ऋषि लामिछानेको निर्देशनमा बनेको फिल्म आरम्भ प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण गरिएको हो ।

फिल्लमा माग्ने राजालाई धनाढ्य र सामान्य वर्ग दुवै भेषमा देखाइएको छ । बिना मिहेनत पैसा कमाउन नहुने सन्देश यस फिल्ममा दिन खोजीएको छ । फिल्म भदौ ६ गतेदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउदैँछ ।

हिमनदी पग्लने क्रम रोक्न मिलेर काम गर्न विश्व समुदायलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

तुर्कमेनिस्तान, २२ साउनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमनदी पग्लने गतिलाई कम गर्न सँगै मिलेर काम गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ । हिमनदी पग्लँदा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूलाई पार्ने जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी ‘साइड इभेन्ट’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ठोस कार्यहरूद्वारा हाम्रा हिमालयलाई बचाउन सकिने बताउनुभयो ।

“हिमालका आवाजहरु पग्लने बरफमुनि मरेर नजाओस् । हिमालको रक्षाका लागि सँगै काम गर्न, नेतृत्व गर्न र साझेदारी गर्न नेपाल तयार छ । हाम्रा कदमले जलवायु न्यायमा काम गर्न विश्व समुदायलाई प्रेरित गर्न सकोस्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हिमालय अर्बौं मानिसहरूको जीवन र जीविकोपार्जनको स्रोत मात्र होइन, यो हाम्रो पहिचान, राष्ट्रिय गौरव, हाम्रो वर्तमान र भविष्य हो । यसका साथै हिमालय र महासागरहरूलाई एकअर्कामा रिचार्ज गर्ने माध्यम पनि हो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले पृथ्वीको कुलिङ सेन्टरका रुपमा रहेका हिमाललाई लोप हुन नदिने प्रयास नेपालको चाहनाले मात्र नभई कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुलेसमेत गम्भीरता प्रदर्शन गरेमा मात्रै पूरा हुने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले हिमनदी पग्लने समस्या नेपालजस्ता देशका लागि मात्र वातावरणीय चिन्ताको विषय नभई यो हाम्रो विकास, सुरक्षा र अस्तित्वको मुटुमा प्रहार गर्ने निरन्तर खतरा भएकाले यसको रक्षा अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो ।

“नेपाल हिमनदी ताल फुट्ने बाढीको विनाशको सिकार भइसकेको छ । हिमनदी ताल फुटेर नेपाल र चीनको नाका रसुवागढीमा विनाशकारी बाढीका कारण मानवीय र भौतिक क्षति भयो । यस्ता जलवायुजन्य विपत्तिहरू बारम्बार भइरहेका छन् । भविष्यमा पनि यस्ता खतरा उत्पन्न हुन सक्छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “यसका कारण हाम्रो कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र जैविक विविधतामा जोखिम बढ्दो छ । यी खतराहरू हाम्रो राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर फैलिएका छन् । हाम्रो भविष्यलाई जोखिममा पार्न सक्छन् । त्यसैले यसमा विश्व साझेदारी आवश्यक छ, नेपाल त्यो साझेदारी बढाउन तप्पर छ ।”

नियमावली अनुसार नै शिक्षक अभिभावक संघ बन्नुपर्छ : मन्त्री पन्त

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले नेपाल सरकारको नियमावली अनुसार नै शिक्षक अभिभावक संघ निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबार विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गर्न बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उनले नियमावली अनुसार शिक्षक अभिभावक संघ निर्माण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘अभिभावक संघका सम्बन्धमा नियमावलीमा एउटा बन्दोबस्त छ । शिक्षक अभिभावक संघ भन्ने छ । त्यो नेपाल सरकारको नियमावलीमा रहेछ । त्यसैले यो अभिभावक संघलाई त्यही शिक्षक अभिभावक नियमावलीले चिन्ने भएकाले सोही अनुसार संघ बनाइदिंदा राम्रो हुन्छ ।’

उनले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले सकारात्मकरुपमा लिएको भन्दै केही विषयमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले उपसमितिको प्रतिवेदन पढेर सुनाएका थिए ।

सरकारले नै शिक्षा विधेयक अड्काएको प्रचण्डको आरोप

काठमाडौँ, २२ साउनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय शिक्षा विधेयक वर्तमान सरकारले नै अड्काएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभागृहमा आज माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले आयोजना गरेको ‘विद्यार्थीसँग कमरेड प्रचण्ड, शैक्षिक संवाद’ कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले सुरुमा एमाले र कांग्रेसकै कारण विधेयक आउनै ढिला भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको सार्वजनिक शिक्षा सुधारतर्फ ध्यान छैन ।”

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले विद्यार्थीका लिखित प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा संसद्बाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएका खण्डमा र उच्चस्तरीय शिक्षा सुधार आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गरेका खण्डमा वर्तमान शिक्षाका समस्या धेरै हल हुने पनि बताउनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भर्ती केन्द्रलाई तोडेर मेरिटोक्रेसिमा नियुक्तिको थालनी गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो, शिक्षामा सुधार नगरी अन्य क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिँदैन, त्यसकारण अब अर्काे क्रान्ति चाहिएको छ भनेर मैले भनेको हो, त्यो क्रान्ति सशस्त्र क्रान्ति भनेको होइन ।”

उहाँले शिक्षामा आमुल परिवर्तनका लागि सामूहिक सङ्कल्प र प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको बताउनुभयो । अहिले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएर ऐन बनेका खण्डमा धेरै समस्याहरु हल हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले त्यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

शिक्षालाई सीपयुक्त र रोजगारीमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले शिक्षालाई राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेसम्म पनि शिक्षामा सुधार हुन नसक्नु विडम्बना भएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले सोचेअनुसारको सुधारात्मक शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो ।

सङ्घीय निजामती ऐनमा ‘कुलिङ पिरियड’ जस्तै शिक्षा विधेयकमा पनि जालझेल भएको जानकारी गराउँदै ती कर्मचारीलाई नसिहद दिएर फेरि विधेयक दर्ता गरिएको बताउनुभयो । उहाँले जीवनोपयोगी, सीपयुक्त र रोजगारमूलक शिक्षा नै आजको आवश्यकता भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

कोशी प्रदेशसभाः विधेयक बहुमतले अस्वीकृत

विराटनगर, २२ साउनः कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा गैरसरकारी विधेयकका रुपमा दर्ता भएको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोम्बु शेर्पा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) कोशी प्रदेशसभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले उक्त विधेयक सदनमा टेबुल गर्नुभएको थियो । बैठकमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

सो विधेयक २०८१ साल फागुन २८ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

विशेष समय

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डललाई बर्खास्त गनए माग गर्नुभयो ।

सदन र सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा मन्त्री मण्डलले आफ्ना सचिवालयका कर्मचारीमार्फत घुस रकम माग गरेको प्रमाण हुँदाहुँदै नैतिकताका आधारमा मन्त्री मण्डलले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क पेस गर्नुभयो ।

नेता आङ्बोले सरकारसमक्ष पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा भएको खर्च पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चेकमार्फत रकम भुक्तानी नगरी वसन्तपुर र धनकुटाका होटेलहरुको खर्च नगदमार्फत भएको भुक्तानी अपारदर्शी भएको बताउनुभयो ।

उहाँले खानेपानी र सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विकास निर्माणको कामको भुक्तानी दिन माग गर्नुभयो । नेता आङ्बोले दलित सशक्तीकरण विधेयक ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बूले आमनागरिकको भावनामा ठेस पुग्नेगरी कुनै पनि विधेयक सरकारले ल्याउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले बहुविवाहका सम्बन्धमा सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको दाबी गर्दै त्यसको विरोध गर्नुभयो । उहाँले भाषा आयोगबाट सिफारिस भएका भाषा कोशी प्रदेशमा लागू गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

शून्य समय

शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य गीता तिम्सिना, सपना दर्जी, शोभा चेम्जोङ, मीना श्रेष्ठ, कमला दर्नाल र मैया श्रेष्ठले पनि बहुविवाहका सम्बन्धमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको कानुनको विरोध गर्नुभयो ।

सभामा रोहित कार्की, नम्वरलाल धिमाल र गणेशप्रसाद उप्रेतीले समसामयिक विषयमा धारणा राख्नुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

विश्व बैंकको अनुदान प्राप्त सडक स्तरोन्नतिमा ढिलाइ

तनहुँ, २२ साउन : विश्व बैंकबाट अनुदान प्राप्त यहाँका व्यास र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका दुई सडक स्तरोन्नतिमा ढिलाइ भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयको सहरी शासकीय तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत सञ्चालित ती सडक आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी काम गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । व्यास नगरपालिकामा पराशर मार्ग र शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा दुलेगौडा–लामागाउँ स्तरोन्नति भइरहेका छन् । ती सडक अस्फाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्र गर्न सम्झौता भएको थियो ।

व्यासका वडा नं ७, ९, १० र ११ गरी चार वडालाई जोड्ने गरी चक्रपथ निर्माणका लागि खुलेका ती ट्रयाकमा स्तरोन्नति भइरहेको नगरपालिका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताउनुभयो । निर्धारित पुस महिनासम्ममा काम पूरा गर्न नगरपालिकाले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ ।

बुल्दीखोला–बेलटारी–फराकचौर–अधेरीभञ्ज्याङ–कुमालगाउँ–समता स्कुल–कलेस्ती जोडिने सो सडक खण्डमा १०.५५ किलोमिटर दूरी कालोपत्र हुनेछ । उक्त सडकको हालसम्म १८.२९ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

विसं २०८२ असारसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइएकोमा काम पूरा नभएपछि छ महिना म्याद थप भएको व्यास नगरपालिकाका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर डा राजु पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सडक स्तरोन्नतिका लागि रु४० करोड ८३ लाख ३५ हजार ९२१ मा निर्माण कम्पनी बिकेएचटिडिसीएल एसिपिएल जेभी कालीमाटीसँग सम्झौता भएको थियो ।

त्यसैगरी दुलेगौंडा–लामागाउँ सडकखण्डमा ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । अबको ६१ दिनमा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण कम्पनीले जनाएको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रमुख नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।

यो सडक कालोपत्रका लागि निर्माण कम्पनीसँग नगरपालिकाले विसं २०८० चैत २५ गते सम्झौता गरेको थियो । मोटरमार्ग ७.१ किलोमिटर दूरी कालोपत्र गर्न थालिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादेले जानकारी दिनुभयो । लामादेका अनुसार उक्त ठेक्काको रकम रु २७ करोड ३४ लाख ७९ हजार ८३४ रहेको छ ।

शुक्लागण्डकी–४ दुलेगौडाबाट सुरु हुने कालोपत्रले शुक्लागण्डकी ८, ९ र १२ वडालाई जोडिनेछ । दुलेगौडास्थित बिपीचोक, हेल्थपोष्टचोक, पुल्चोक, घारी, तालबेँसी, मालेबगर हुँदै लीलाचोकसम्म कालोपत्र हुनेछ ।

ट्रम्पले पुटिन र जेलेन्स्कीबीचको सम्भावित शिखर वार्ता हुने गरे संकेत

वासिङ्टन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीबीचको सम्भावित शिखर वार्ताको राम्रै सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

बुधवार ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले आफ्ना विशेष दूत स्टीभ विटकोफ र रुसी राष्ट्रपति पुटिनबीच भएको छलफल धेरै राम्रो भएको जनाउँदै आफू दुबै नेतासँग वार्ता गर्न खुला रहेको बताएका हुन् ।

क्रेमलिनले पनि सो वार्तालाई रचनात्मक भन्दै दुबै पक्षबीच संकेतहरू आदानप्रदान भएको बताएको छ । तर विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

यो भेटवार्ता ट्रम्पद्वारा रुसी आक्रमण रोक्न अन्तिम म्याद तोकेको केही दिनअघि भएको हो । ट्रम्पले आफ्ना युरोपेली साझेदारहरूसँग पनि छलफल भएको भन्दै त्चगतज क्यअष्ब िमा पोस्ट गरेका छन् ।

‘सबै सहमत छन् — यो युद्ध अन्त्य हुनुपर्छ, र हामी यसतर्फ काम गरिरहनेछौं,’ उनले लेखेका छन् ।यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पनि ट्रम्पसँग विटकोफको भ्रमणबारे टेलिफोन वार्ता भएको पुष्टि गरेका छन् ।

जेलेन्स्कीले रूसले शान्तिका लागि गम्भीर पहल गर्ने हो भने उसले आर्थिक दबाबमा पर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् ।
यदि रुसले युद्ध अन्त्यतर्फ ठोस कदम नचालेमा ट्रम्प प्रशासनले कडा प्रतिबन्ध र रूससँग व्यापार गर्नेहरूलाई समेत दोस्रो चरणको प्रतिबन्धको चेतावनी दिएको छ ।

कर्णाली विकास बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीनजनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइयो

नेपालगञ्ज, २२ साउनः नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतलाई रु दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले जनाएको छ । “उहाँले धरौटी बुझाउन नसकेकाले तत्काल थुनामा पठाइएको छ तर धरौटी बुझाएमा उहाँलाई छाडिने छ”, उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, बैंकका वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।

सो आदेशमा फरार रहेका १०० भन्दा बढी प्रतिवादीको हकमा म्याद तामेली पठाउने उल्लेख छ । बैंक सञ्चालक समितिका दुई पूर्वअध्यक्ष र एक कर्मचारीलाई अहिल्यै छाड्दा मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने आँकलन गरी अदालतले तीन जनालाई थुनामा राख्ने आदेश सुनाएको बताइएको छ ।

अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्दको इजलासले बैंकका पूर्वअध्यक्षसहित चार जना प्रतिवादीविरूद्धको रकम घोटाला प्रकरणको सुनुवाइ सकेर बुधबार सो आदेश सुनाएको थियो ।

बैंकको रु तीन अर्ब २० करोड हिनामिना प्रकरणमा कुल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तीमध्ये १०३ जना अझै फरार छन् । विभिन्न समयमा पक्राउ परेका दुई जना सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षसहित चार जना प्रतिवादीमध्ये साउन १४ गते सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमिततामा दोषी करार गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो ।

सिआइबीले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसहित १०९ जनाबाट रु तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सिआइबीको सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतका सूचना अधिकारी विष्टका अनुसार चार जना प्रतिवादीमध्ये बैंकका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्रवीर रायसँग रु दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रूपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कर्णाली विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसँग रु ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो । बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाशसिंह ठकुरीसँग रु २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतसँग रु १० करोड ८९ लाख २५० बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो ।

फलामले लागेर क्रेन अपरेटरको मृत्यु

निजगढ (बारा), २२ साउन : यहाँको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–९ स्थित नारायणी स्पार्क प्रालिमा गए राति फलामले लागेर एक ‘क्रेन अपरेटर’को मृत्यु भएको छ । क्रेनले फलाम उठाउने क्रममा आफैँलाई लागेर भारत उत्तर प्रदेश ननौरा बलियाका ५३ वर्षीय रामभवन यादवको मृत्यु भएको हो ।

फलामले टाउकोमा लागेर गम्भीर घाइते भएका यादवको उपचारका क्रममा वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खेम नेपालले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तो छ आजको सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य

काठमाडौँ, २२ साउन : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निम्नप्रकार छन् ।

गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २६, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३९, आलु रातो प्रतिकिलो रु ४९, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ४४, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३९, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु २२, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ९०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ७०, रातो मूला प्रतिकेजी रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडी प्रतिकिलो रु ८० र मकै बोडी प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ ।

यसैगरी, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (राज्मा) प्रतिकिलो रु १५०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ६५, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १२०, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु ५५, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ५०, सलगम प्रतिकिलो रु ९० र भिण्डी प्रतिकिलो रु ५५ कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, पिँडालु प्रतिकिलो रु ८०, स्कूस प्रतिकिलो रु ५०, रायोसाग प्रतिकिलो रु ५५, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो रु ६०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४३०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, निगुरो प्रतिकिलो रु ९० निर्धारण गरिएको छ ।

ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु २१०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजिवन प्रतिकिलो रु १८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु २६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ९०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, पार्सले प्रतिकिलो रु १३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १७०, पुदिना प्रतिकिलो रु २५०, इमली प्रतिकिलो रु २००, तामा प्रतिकिलो रु १२०, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकेकोे छ ।

समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २४०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३४०, केरा (दर्जन) रु १४०, कागती प्रतिकिलो रु १३०, अनार प्रतिकिलो रु ४००, आँप (माल्दह) प्रतिकिलो रु २००, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु २००, आँप (चोसा) प्रतिकिलो रु १७०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ८०, मौसम प्रतिकिलो रु १६०, जुनार प्रतिकिलो रु २४०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १६०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, मेवा (नेपाली) रु १००, अम्बा प्रतिकिलो रु २५०, र लप्सी प्रतिकिलो रु ६० निर्धारण गरिएको छ ।

यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ३५०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ४०, खुर्सानी हरियो माछे प्रतिकिलो रु ६५, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७५, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १८०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १५०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३००, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १००० निर्धारण गरिएको छ ।

अमेरिकाको भिसा लिन १५,००० डलर धरौटी राख्नुपर्ने

काठमााडैं । अफ्रिकाका दुई देश मलावी र जाम्बियाका नागरिकले टूरिस्ट वा बिज्निस भिसाका लागि आवेदन गर्दा १५ हजार अमेरिकी डलर धरौटी राख्नुपर्ने अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी एउटा सार्वजनिक सूचनाअनुसार बाह्रमहिने नमुना कार्यक्रमको उद्देश्य ’ओभरस्टे’ गर्ने अर्थात् भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु हो । जाँचका लागि आवश्यक जानकारी अपुग हुँदा पनि यो व्यवस्था लागु हुने छ ।

मलावी र जाम्बियाबाहेक अरू देशका नागरिकहरूले पनि छिट्टै त्यसै गरी धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिका भ्रमणको समाप्तिसँगै धरौटी रकम चाहिँ फिर्ता हुनेछ ।

अवैध आप्रवासीहरूको प्रवाह रोक्ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका कैयौँ कदमअन्तर्गत अमेरिकी प्रशासनले यो नियम ल्याएको हो । ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल आरम्भ भएको पहिलो दिन नै यो दिशामा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसको तुलनामा जाम्बियाका ११ प्रतिशत नागरिकहरू भने भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्ने गरेको पाइएको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भिसा अवधिभन्दा बढी समय बस्ने नागरिकहरूमा हेइटीका ३१ प्रतिशत, म्यान्मारका २७ प्रतिशत र यमनका २० प्रतिशत छन् ।

आज तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यी बिषयमा छलफल

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत आज तीनवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ ।कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का सम्बन्धमा दफावार छलफल गर्ने कार्यसूची छ । बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ

यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक पनि आजै बस्दैछ । दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

उत्तराखण्डमा पहिरो र बाढीको प्रकोप : उद्धारमा सेना, ५० बढी सम्पर्कविहीन

हिमालय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि हराइरहेका कैयौं व्यक्तिहरूको खोजीका लागि भारतीय सेनाले बुधबार तालिमप्राप्त कुकुर, मानवरहित यन्त्र, ठूला मेसिन र उद्धार टोली परिचालन गरेको छ ।

उत्तराखण्ड राज्यको धाराली नामक पहाडी नगरमा हिजो परेको ठूलो पहिरो र बाढीका कारण कम्तीमा चार जनाको ज्यान गएको र ५० जना भन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन रहेको उद्धार अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञहरूले यो घटनालाई ‘सावधानीको संकेत’ भन्दै चेतावनी दिएका छन्, जसले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको गम्भीर असर देखाएको छ ।हरेक वर्ष असारदेखि असोज महिनासम्म पर्ने झरीका समयमा पहिरो र बाढीका घटनाहरू सामान्य जस्तै भएका भए पनि वातावरणीय परिवर्तन र तीव्र शहरीकरणका कारण यस्ता विपत्तिहरूको सङ्ख्या र प्रभाव दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अत्यधिक वर्षाले उद्धारकार्यमा ठूलो कठिनाइ पुर्याएको छ । सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएका कारण सम्पर्कमा समस्या आइरहेको छ ।
यद्यपि, उद्धारकर्मीहरू दुर्गम स्थानहरूमा पुग्न थालेपछि हराइरहेका व्यक्तिको सङ्ख्या घटाइएको बताइएको छ। मंगलबार रातिसम्म करिब १०० जना हराइरहेका थिए ।

राष्ट्रिय विपद् प्रतिक्रिया बलका मोहेन शाहेदीले भन्नुभयो,“हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी छ ।”भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रसारित दृश्यहरूमा बाढीका कारण बहुउद्देश्यीय घरहरू क्षतिग्रस्त हुँदै बगिरहेको, स्थानीय मानिसहरू भाग्दै गरेको तथा सम्पूर्ण बस्ती नै बगाइरहेको देखिन्छ ।

शाहेदीका अनुसार धारालीबाट ५० जना भन्दा बढी र तल्लो गाउँ हर्सिलबाट ११ जना सैनिक अझै सम्पर्कविहीन छन् ।भारतीय सेनाले जनाएको छ, “थप सैनिक टुकडीहरू, तालिमप्राप्त कुकुर, मानवरहित यन्त्र, ढुंगा हटाउने उपकरण लगायतका साधनहरू प्रयोग गरेर उद्धार कार्य तीव्र बनाइएको छ।”
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा बाटो बगाइएकाले हेलिकप्टरद्वारा अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति गरिएको छ र मानिसहरूको उद्धार पनि भइरहेको छ, यद्यपि वर्षा र हुस्सुले उडानमा अवरोध गरेको जनाइएको छ ।

‘कल्पनाभन्दा बाहिरको विपत्ति’
उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले यो बाढी भीषण वर्षाका कारण भएको ‘मूल बादल विस्फोट’ (क्लाउडबस्र्ट) बाट उत्पन्न भएको बताउँदै, उद्धार कार्य युद्धस्तरमा अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

कसैलाई पनि समयमै थाहा पाउन नदिई केही सेकेन्डमै बाढीले पुरै बस्ती बगाएको भिडिओहरूमा देखिन्छ । सुमन सेम्वालले ‘इन्डियन एक्सप्रेस’लाई बताए अनुसार उनका बाबुले माथिल्लो गाउँबाट “गडगडाहटसहित” बाढी आएको देखेका थिए ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो दृश्य अकल्पनीय थियो। मानिसहरू चिच्याउन खोजे तर आवाज सुन्ने कोही थिएन । १५ सेकेन्डमै बाढीले सबै बगायो ।”

बाढीले धाराली नगरको ठूलो भागमा हिलो थुपारेको छ । केही स्थानमा हिलोको गहिराइ १५ मिटर पुगेको अनुमान गरिएको छ, जसले केही घरहरू पूरै ढाकेका छन् ।

सरकारी र सैनिक उद्धार टोलीद्वारा सार्वजनिक गरिएका तस्बिरहरूमा मानिसहरू ढुंगा हटाउँदै, ठूला यन्त्रद्वारा बाटो खुलाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।

सरकारी मौसम विभागका अनुसार, उत्तराखण्ड राज्यका सबै ठूला नदीहरू हाल खतरा स्तरभन्दा माथि बगिरहेका छन् ।
सेनाले भनेको छ, “निरन्तरको वर्षाका कारण पानीको सतह बढ्दै गएकोले बासिन्दाहरूलाई उच्च स्थानमा सारिएको छ ।”
संयुक्त राष्ट्रसंघको मौसम विज्ञान संस्थाले अघिल्लो वर्ष नै बढ्दो बाढी र खडेरी जलवायु परिवर्तनको गम्भीर सङ्केत हुन्, जसले पृथ्वीको जलचक्रलाई थप अव्यवस्थित बनाउँदै जनाएको थियो ।

नेपालस्थित ‘अन्तर्राष्ट्रिय हिमाली विकास केन्द्र’का जलविद् मनिष श्रेष्ठका अनुसार, २४ घण्टामा परेको २७० मिलिमिटर वर्षा “अत्यधिक घटनाको श्रेणीमा पर्छ ।”

उहाँका अनुसार, “पर्वतीय क्षेत्रमा यस्ता तीव्र वर्षाले समथर क्षेत्रमा भन्दा बढी सिधा असर पार्दछ ।”सतत सम्पदा जलवायु प्रतिष्ठान, नयाँ दिल्लीका जलवायु अभियन्ता हर्जित सिंहले भन्नुभयो, “विकासको नाममा अवैज्ञानिक, अव्यवस्थित र लापरबाहीपूर्वक गरिएको निर्माण कार्यले प्रकृतिक संरचनाहरू नष्ट गरिरहेको छ।”

उहाँले थप्नुभयो,“वैश्विक तापक्रम वृद्धिले हाम्रो वर्षालाई चरम बनाइरहेको छ। यो विनाशकारी क्षति अब हाम्रो अन्तिम चेतावनी बन्नुपर्छ।”

आजको मौसम : देशका यी स्थानमा भारी बर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ, २२ साउन : हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको उत्तरतर्फ, मुलुकको तराईमा अवस्थित छ । देशभर मनसुनको प्रभाव रहे तापनि जलवाष्पयुक्त हावाको प्रभाव केही कमजोर देखिएको छ ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज कोशी र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशको पहाडी भू–भागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली रहनेछ । कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी आज राति देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । मधेस प्रदेशलगायत कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी र तराई भू–भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका पहाडी र तराई भू–भागका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी प्रदेशको पहाडी भू–भागको एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाद्वारा प्रकाशित बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकाको ५५ लाख फिर्ता

गलकोट (बागलुङ), २२ साउन : यहाँको काठेखोला गाउँपालिका–७ रेश घर भएका चेतबहादुर थापाको रोजगारीको सिलसिलामा २०७२ सालमा साउदीमा मृत्यु भयो । उहाँको मृत्युपछि परिवारले १० वर्षसम्म कुनै क्षतिपूर्ति तथा राहत पाएनन् । तर आप्रवासी स्रोत केन्द्रको पहलमार्फत थापाको परिवारले १० वर्षपछि राहत रकम प्राप्त गरे ।

साउदी सरकारले व्यक्तिको विवरण पत्ता लगाउन नसक्दा भएको समस्या केन्द्रले समन्वय गरी पत्ता लगायो । वैदेशिक रोजगारीमा गएर अङ्गभङ्ग भएका परिवारले उपचारका लागि आवश्यक सहयोग, शव झिकाउने, क्षतिपूर्ति दिलाउने र मनोपरामर्शजस्ता काममा केन्द्रको सक्रियता देखिएको छ ।

केन्द्रले यहाँ एक वर्षमा १२८ वटा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित घटना दर्ता भएकामा ५८ वटा समस्या समाधान गरेको केन्द्रका सूचना तथा परामर्शकर्ता गङ्गा शर्माले बताउनुभयो ।

उहाँले ७२ वटा वैदेशिक ठगीमध्ये २२ वटा ठगीको उजुरी समाधान भएर ठगिएको रु ५५ लाख १५ हजार फिर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । सम्पर्कविहीन, कागजपत्र नभएको, विदेशमा जेल जीवन बिताउँदै आएका २५ वटा उजुरी दर्ता भएकामा १३ वटा समस्या समाधान भएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी एक वर्षमा १० जना विदेशमा मृत्यु भएकाको शव ल्याउने र राहत रकम परिवारलाई भुक्तानी गरेको छ । दश मृत्यु तथा छ वटा अङ्गभङ्ग भएका उजुरीमध्ये १३ वटाको समस्या समाधान गरिएको र परिवारले रु ६७ लाख छ हजार राहत रकम प्राप्त गरको शर्माले बताउनभुयो ।

आप्रवासी स्रोत केन्द्र बागलुङका प्रमुख मीन उपाध्यायले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले ठगी, अङ्गभङ्ग, मृत्यु तथा जेल पर्नेजस्ता घटनाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले काम, दाम, कम्पनी फरक र पासपोर्ट जफतलगायतका १५ वटा उजुरी दर्ता भएकामा १० वटा उजुरीको समस्या समाधान गरिएको बताउनुभयो ।

उपाध्यायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहजीकरणमा कन्सुलर सेवा विभागबाट प्राप्त रु २१ लाख ३० हजार २५४ वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित पीडितलाई उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो ।