`

जलस्रोत विधेयकमाथिको दफावार छलफल अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ, १२ साउन : राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथिको छलफावार छलफल अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।समितिको आजको बैठकमा सो ऐनको परिच्छेद ९ अन्तर्गत विभिन्न दफामाथि छलफल भएको सभापति तुलसाकुमारी दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

“विधेयकमाथिको दफावार छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अबको दुई/तीन वटा बैठकमा दफावार छलफल सक्छौँ”, उले भन्नुभयो ।

विसं २०८१ जेठ २१ गते सदनमा प्रस्तुत भएको सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट २०८२ जेठ ५ गते पारित भएको थियो ।

सरकारले जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, एकीकृत र समन्वयात्मक विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न उक्त ऐन ल्याएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दू्रतमार्गको सुरुविन्दु समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं–तराई/मधेस दू्रतमार्ग सडक आयोजनाको खोकना इलाकाको निर्माणका लागि देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रीसहित उच्चाधिकारीसँग ब्रिफिङ लिइ समाधानका लागि पहल लिने भएका छन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा भएको छलफलमा उक्त आयोजनाको हालको प्रवेश विन्दुु ललितपुर महानगरपालिका–२१ को खोकनाको फुडोलमा कायम हुँदा देखिएका समस्या समाधानका लागि हालसम्म प्राप्त अध्ययन र विकल्पका सुझावबारे परामर्श भएको हो ।

खोकना क्षेत्र नेवार समुुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा रहेकोले त्यसलाई सम्बोधनका लागि विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भएको छ । छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विवाद र समस्यालाई लामो समय अन्योलमा नराखी स्थानीयबासीको माग सक्दो सम्बोधन गरेर आयोजनालाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

छलफलमा भौतिक यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, दुवै मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थिति थियो ।

फाइभ–जी नेटवर्क जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन

काठमाडौँ, ६ साउन : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जति सक्दो छिटो फाइभ–जी नेटवर्क सञ्चालन गर्न नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित एनटिसी र एनटीएको २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबारे राखिएको छलफलमा मन्त्री गुरुङले फोर–जी विस्तार व्यापाक बनाउँदै फाइभ–जी नेटर्वकको थालनी तत्कालै गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

आफू मन्त्री भएलगत्तै पटक–पटक फाइभ–जी नेटर्वक सुरू गर्न भन्दै आएको स्मरण गराउँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले आफूले निर्देशन दिएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यसम्पादन नहुनु दुःखद् विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले अब भने चाँडोभन्दा चाँडो नेटर्वक विस्तारमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकम सैद्धान्तिक रूपले मात्रै जिल्लाभर पुग्नु प्रयाप्त नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले फोर–जी नेटर्वक हरेक जनताका घरघरमा पु¥याउने काम प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै, इन्टरनेट र टेलिफोनमा समस्या आउँदा सरकारको डिजिटल फ्रेमवर्क उद्देश्य सार्थक हुन कठिन हुने, जनताले सेवाको भाव महसुस गर्नबाट वञ्चित रहने र डिजिटल सुशासन कायम गर्न चुनौती देखापर्ने हुँदा दूरसञ्चार विस्तारमा ढिलासुस्ती नगर्न मन्त्री गुरुङले आग्रह गर्नुभयो ।

त्यसैगरी उहाँले राजमार्गमा देखापर्ने नेटवर्क असुविधा कम गर्न पनि एनटिए र एनटिसीलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जहाँ जनतालाई अत्यन्त नेटर्वकको जरुरी हुन्छ, त्यहाँ सेवा विस्तारमा चनाखो हुन पनि मन्त्री गुरुङले जोड दिनुभयो ।

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न इन्टरनेट र टेलिफोन सुविधाको अत्यन्त जरुरी हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले पर्यटकीय गन्तव्यमा नेटवर्क विस्तार प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्नुभयो । “जहाँ जनतालाई अति आवश्यकपर्छ, त्यहाँ एनटिसी पुग्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्ष फाइभ–जी लन्च छिट्टै गर्नुपर्छ ।” उहाँले नेपाल टेलिकमको प्रचारप्रसार गतिविधि निकै कम भएको औँल्याउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा प्रचार गरेर एनटिसीबारे जनतालाई सूसुचित गराउन अनुरोध गर्नुभयो ।

छलफलमा सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले एनटिएले अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा नवीन कार्य गर्दै आएका युवा पुस्तालाई हौसला प्रदान गर्ने खालका कार्य योजनासमेत बनाउन निर्देशन दिनुभयो । “सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नविन कार्य गर्ने युवालाई हौसला दिने खालका गतिविधिसमेत समेट्नुपर्छ”, सचिव अर्यालले भन्नुभयो, “यस्ता कार्यक्रम राख्नु समयको मागसँगै राज्यको दायित्व पनि हो ।”

एनटिएका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले फाइभ–जी नेटवर्क सञ्चालन गर्नेकार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । अब केही समयमै बोलपत्र प्रक्रिया थालनी गरेर नेटर्वक विस्तार गर्ने उहाँले बताउनुभयो । एनटिसीका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के(प्रधान)ले पनि फोर–जी विस्तार निरन्तर कार्य भइरहेको र फाइभ–जी लन्च गर्ने तयारीमा जुटेको बताउनुभयो ।

उपसभामुख राना चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता

काठमाडौँ, १२ साउन : उपसभामुख इन्दिरा राना जनवादी गणतन्त्र चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी हिजो राति स्वदेश फर्कनुभएको छ ।चीनको हेनान प्रान्तमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर उपसभामुख राना आइतबार राति ११.३० बजे स्वदेश फर्कनुभएको हो । उपसभामुख राना साउन ७ गतेदेखि ११ गतेसम्म आयोजित साङ्घाई सहयोगमञ्च, मिडिया र ‘थिङ्क ट्याङ’ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको थियो ।

सो कार्यक्रममा उहाँले “विकासको लागि शान्तिपूर्ण र स्थिर वातावरणको सुरक्षामा नेपालको दृष्टिकोण” विषयमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो, भने हेनान प्रान्तका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्नुका साथै सोही प्रान्तमा अवस्थित झेङझोउ सहरलगायत विभिन्न स्थानको अवलोकन भ्रमणसमेत गर्नुभएको थियो ।

उपसभामुख राना नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिव जगदिश न्यौपानेसमेत सम्मिलित हुनुहुन्छ । उहाँ दुई सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गदै साउन ६ गते त्यस तर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो ।

अमेरिकामा बाढीको संकट: जलवायु परिवर्तनको गम्भीर संकेत

एएफपी । सन् २०२५ को गर्मीयाम अमेरिकाको लागि विशेष रूपमा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । देशभर विनाशकारी बाढीहरूका श्रृंखलाले न केवल आपत्कालीन सेवाहरूलाई दबाबमा पारेका छन्, तर वैज्ञानिकहरूले यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित खतराको गम्भीर संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।

अमेरिकी मौसम विभागका अनुसार, यो वर्ष जुलाईसम्म मात्र तीन हजार ६०० भन्दा बढी आकस्मिक बाढी चेतावनी जारी गरिसकिएको छ । यो संख्या वार्षिक औसत (चार हजार) नजिक पुगिसकेको छ र अझ वर्षा जारी रहेमा यसलाई पार गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो असर टेक्सास राज्यमा परेको देखिएको छ । जुलाई ४ मा आएको बाढीले ग्वाडालूपे नदी उपत्यकामा गम्भीर क्षति पुर्‍यायो ।

स्थानीय अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार, राज्यभर कम्तीमा १३५ जनाको निधन भएको छ । तीमध्ये धेरैजसो कर काउन्टीमा रहेका थिए, जहाँ १०७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

करभिल नजिकको नदीमा ४५ मिनेटको छोटो अवधिमा ११.३ मिटरभन्दा बढी पानीको सतह बढेको मापन गरिएको थियो । यसले उद्धार कार्यलाई थप जटिल बनाएको जनाइएको छ ।

वैज्ञानिकहरूको विश्लेषण अनुसार, यस वर्ष समुद्रको सतहको तापक्रम अत्यधिक बढ्दा वायुमण्डलमा जलवाष्पको मात्रा धेरै पुगेको छ, जसले गर्दा वर्षा तीव्र भएको हो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा यस्ता घटना अझ गम्भीर र नियमित हुने सम्भावनातर्फ वैज्ञानिक सचेत गराइरहेका छन् । उनीहरूले बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि हरियाली पूर्वाधार, संशोधित भवन मापदण्ड र अद्यावधिक गरिएको बाढी नक्साको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

पाँच वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौं । आज संघीय संसद अन्तर्गत विभिन्न पाँचवटा समितिका बैठक बस्दै छन् । सोमबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दैछ ।

दिनको १ बजे बस्ने कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मानव अधिकार सम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय कार्ययोजना ( आ.व. २०८२÷८३ २०८६÷८७) को मस्यौदामाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छलफल सम्बन्धमा गरिने कार्यसूची छ ।
बिहान १० बजे बस्ने कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ मा परेका संशोधनका सम्बन्धमा संशोधनकर्ताहरुसँग छलफल गरिने छ ।

यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तक्र्रिया गरिने कार्यसूची रहेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको ४७ औं बैठक बिहान ११ बजे बस्दैछ छ भने बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका सबै सचिवहरुसँग छलफल गरिने छ ।

बिहान ११ः३० बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको ९९ औँ बैठकमा जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल गरिने छ ।

साउनको दोस्रो सोमबार : हेटौंडाको पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो

मकवानपुर । साउन महिनाको दोस्रो सोमबारको अवसरमा हेटौंडा–४ स्थित पशुपतिनाथ मन्दिरमा बिहानैदेखि भक्तजनको ठूलो भिड लागेको छ । विशेषगरी साउनको सोमबारलाई भगवान शिवको पूजा–आराधनाको विशेष दिन मानिन्छ, जसकारण आज देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छ ।

मन्दिर व्यवस्थापकका अनुसार आज बिहानैदेखि मन्दिरको मूल ढोका खोलिएको थियो, जसले भक्तजनलाई सहज रूपमा दर्शन, पूजा र व्रत गर्न सुविधा पुगेको छ। हरियो लुगा, बेलपत्र, धतुरो, र जलसहित आएका भक्तजनहरू लामबद्ध भई शिवलिंगमा अर्पण गर्दै पूजा गरिरहेका थिए ।धार्मिक विश्वासअनुसार, साउनको सोमबार व्रत गरेमा मनोकांक्षा पूर्ण हुने र अटल सौभाग्य प्राप्त हुने मान्यता रहेको छ। यसै विश्वासका आधारमा आज बिहानदेखि नै व्रतालु महिला, पुरुष र युवाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति मन्दिर परिसरमा देखिएको थियो।

यस वर्ष साउन महिनामा कुल चार सोमबार पर्ने भएकाले प्रत्येक सोमबार भक्तजनको भीड लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। भक्तजनको सुरक्षाका लागि मन्दिर परिसरमा प्रहरी र स्वयंसेवकहरूको समेत खटिएको थियो।शान्त वातावरणमा भक्तिभावका साथ आजको दोस्रो सोमबारले हेटौंडा पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुनः एकपटक आस्था र सांस्कृतिक एकताको झल्को दिएको देखिन्छ ।

‘नेफ्रोटिक सिन्ड्रम’ नहोस् भन्नाका लागि समय समयमा बालबालिकाको पिसाब परीक्षण गराउने कि ?

काठमाडौँ, १२ साउनः तनहुँको दमौली निवासी दिपासा आले ‘नेफ्रोटिक सिन्ड्रम’ (पिसाबमा प्रोटिन चुहिने) समस्या भएका छोराको उपचारका लागि करिब दुई वर्ष काठमाडौँ धाउनुभयो ।

पर्वतको जलजला गाउँपालिका–३ की चन्द्रकुमारी खत्री पनि ‘नेफ्रोटिक सिन्ड्रम’ भएकी छोरीको उपचारका लागि पछिल्लो दुई वर्ष हरेक तीन / तीन महिनामा काठमाडौँ पुग्नुभयो ।

तनहुँकी आले र पर्वतकी चन्द्रकुमारी जस्तै देशभरका अभिभावक ‘नेफ्रोटिक सिन्ड्रम’ भएका बच्चाको उपचारका लागि संघीय राजधानी काठमाडौँका अस्पतालमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । “पोखरामा रोग पहिचान भए पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको(बच्चाको मिर्गाैला र पिसाब रोग विशेषज्ञ) अस्पतालमा सेवा नभएकाले उपचार, औषधि र फलोअपका लागि काठमाडौँ जानुपरेको हो,” चन्द्रकुमारीले भन्नुभयो “बच्चाको उपचारका लागि खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको जागिर छाडेर दुई वर्ष काठमाडौँमा डेरा लिएर बसे ।”

काठमाडौको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, किष्ट, नेपाल मेडिकल कलेज, पाटन, कान्ति बाल र केही निजी बाल अस्पतालमा मात्र ‘नेफ्रोटिक सिन्ड्रम’सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक र उपचार सेवा उपलब्ध छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका बालरोग तथा बच्चाको मिर्गाैलासम्बन्धी विशेषज्ञ डा दमनराज पौडेलले उपचारका लागि आउने अधिकांश बिरामी उपत्यका बाहिरका भएका जानकारी दिनुभयो ।

“शिक्षण अस्पतालमा महिनाको आठ दिन ओपिडि हेर्दा २० देखि ३० जना ‘निफ्रोटिक सिन्ड्रोम’का बिरामी हुन्छन्,” उहाँले भन्नुभयो “हामी कहाँ आउने बिरामी बच्चाहरु मध्ये श्वाश प्रश्वासपछि सङ्क्रमण र पिसाबसम्बन्धी समस्या भएकाको सङ्ख्या बराबरी छ ।” नेपालमा दुई अङ्क भन्दा कमको सङ्ख्यामा रहेका बच्चाको मिर्गौलासम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकहरु सबै काठमाडौँमा छन् ।

के हो ‘नेफ्रोटिक सिन्ड्रम’

डा. पौडेलका अनुसार जनमानसलाइ बुझाउदा “निफ्रोटिक सिन्ड्रम“ मिर्गौलाबाट धेरै प्रोटिन चुहिने एक बिमार वा स्वास्थ्य समस्या हो । हालसम्म नेपाली नामाकरण भएको छैन । दुईदेखि छ वर्ष उमेर समूहका बच्चामा यो समस्या धेरै देखिने गर्छ । नगण्य मात्रामा एक वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा र १२ वर्ष सम्मका बालबालिकामा पनि यस्तो समस्या देखिने गरेको छ ।

“मिर्गाैलाको जालीमा असर हुँदा पिसाबमा प्रोटिन धेरै मात्रामा चुहिएर शरीरका लागि आवश्यक पर्ने प्रोटिन पुग्दैन,” डा पौडेलले भन्नुभयो “शरीरमा आवश्यकता भन्दा कम प्रोटिन हुँदा नशामा भएको पानी बाहिर निस्की शरीर फुल्न वा सुनिन थाल्दछ ।

नेफ्रोटिक सिन्ड्रम’का लक्षणहरू

बच्चाको आँखाबाट सुरु गरेर पेट, खुट्टा र पूरा शरीर सुनिदै जान्छ । पिसाब कम हुँदै जाने र फिँज आउनु पनि थप लक्षण भएको डा पौडेलले बताउनुभयो । वैज्ञानिकहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि हालसम्म ‘नेफ्रोटिक सिन्ड्रम’(१ देखि १२ वर्ष मा लाग्ने) को कारण पहिचान यही हो भनिसकेका छैनन् ।

‘भाइरल इनफेक्सन’ र एलर्जीका कारण मिर्गाैलाको जालीमा असर भएर प्रोटिन चुहिने चिकित्सकहरुको अनुमान छ । प्रोटिन चुहिँदा शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता पनि कमजोर यस बिमारले बनाउँछ । एक वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकामा हुने नेफ्रोटिक सिन्ड्रमको कारण वंशाणुगत मानिएको छ ।

बच्चाहरुको नियमित पिसाब परीक्षण, लक्षण देखिने वित्तिकै स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि सेवन गर्ने हो भने ‘नेफ्रोटिक सिन्ड्रम’ निको हुन्छ । निश्चित समयपछि दोहोरिने जोखिम यस बिमारमा हुनसक्छ । बालरोग चिकित्सक वा बच्चाको मिर्गाैला रोग विशेषज्ञको सल्लाह अनुसार नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । औषधिले काम गरेको खण्डमा भविष्यमा मिर्गाैला खराब हुने सम्भावना धेरै नै कम हुन्छ ।

‘नेफ्रोटिक सिन्ड्रम’का बिरामीले प्रयोग गर्ने ‘प्रेड्निसोलोन’ नामको औषधि नेपालमा पाइन्छ । कहिलेकाँही दोहोरिएको खण्डमा त्यही औषधि छोटो समय लाई सञ्चो पार्न सकिन्छ । धेरैपटक बिमार फर्कदा ‘प्रेड्निसोलोन’ जस्तो औषधि लामो समय वा बारम्बार प्रयोगर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा उचाइ नबड्ने, मोतिबिन्दु, आँखाको प्रेसर बढ्ने, सुगर हुने, हड्डी खिइने जस्ता ‘साइड इफेक्ट’ देखिनसक्छ ।

बारम्बार भइराख्ने बच्चालाई ‘साइड इफेक्ट’ नहुने अरू औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन नेपालमा सजिलैसँग पाइदैन । भारतबाट ल्याउन कहिलेकाँही धेरैनै कठीन र साथसाथै महँगो पर्न गएको नेफ्रोटिक सिन्ड्रमबाट बिरामी भएका म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–४ का ६ वर्षीय बच्चाका अभिभावक दुर्गा आचार्य गौतमले बताउनुभयो ।

नेपालमा नपाइने औषधिलाई दर्ता गरेर सहज र उपचार सेवालाई प्रदेश स्तरसम्म विस्तार गरेमा उपचारमा सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।

चितवनमा रङ्गशालाको काम नभएपछि १० करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता

चितवन-भरतपुरमा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकममध्ये रु १० करोडभन्दा बढी फिर्ता भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा निकासा भएको उक्त रकम काम हुन नसकेपछि पुनः सङ्घ र प्रदेशमै फिर्ता गरिएको हो । निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने काम पूरा नगरेपछि रु १० करोड ५४ लाख ३० हजार १७० फिर्ता भएको हो । महानगरपालिकाका डिभिजनल इञ्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार सङ्घीय सरकारले रु २५ करोड निकासा गरेकामा रु १७ करोड ६५ लाख ६९ हजार आठ सय ३० मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी रु सात करोड ३४ लाख ३० हजार एक सय ७० फिर्ता भएको हो ।

यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारबाट निकासा भएको रु १० करोडमध्ये रु छ करोड ८० लाख मात्रै खर्च भएको छ । यसमा रु तीन करोड २० फिर्ता भएको हो । रङ्गशाला निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत भरतपुर महानगरपालिकाले बेहोर्ने सम्झौता छ । सङ्घीय सरकारले महानगरपालिकाको तर्फबाट गरिने खर्चमा रकम दिएको थियो ।

महानगरले रङ्गशालाका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमसमेत फ्रिज भएको छ । निर्माण कम्पनीले असार मसान्तसम्म ४० प्रतिशत प्रगति गर्नुपर्नेमा आर्थिक प्रगति २ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्रै भएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ, तर समयमा काम नभ्याएकाले आर्थिक प्रगति कम हुँदा बजेट फिर्ता भयो ।” हिमालयन–कालिञ्चोक–बिबिआर ज्वाइन्टभेञ्चरले विसं २०८१ असार २३ गते रु ७८ करोड ५० लाख ९१ हजारमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०८३ पुस २२ गतेभित्र रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ ।

हालसम्म रङ्शालामा पाँच हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिटको ढलान सम्पन्न भएको छ । अर्को दुई हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिटको काम भइरहेको छ । दुई वटा टावरमध्ये एउटाको भूइँतलाको ढलान र अर्कोको भूइँको काम भइरहेको छ । यसैगरी दुई सय मिटर नालीको ढक्कन राख्ने, एक सय ५५ मिटर कम्पाउण्ड निर्माण सम्पन्न भई पाँच सय किलोवाट क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ ।

काम ढिलो भएपछि दुई महिनाअघि भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई आर्थिक वर्षभित्रमा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको थियो । महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीसहित प्राविधिक कर्मचारी निर्माणस्थल पुगेर निर्माण व्यवसायीलाई काम छिटो गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

गण्डकी, बागमती, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ ।

आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहनेछ। गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भू-भागका केही स्थानहरूमा तथा तराई भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भू-भाग एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ।

आज राती देशभर साधारणतया बदली रहनेछ। गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भू-भागका केही स्थानहरूमा तथा तराई भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

वीरगञ्जमा खानेपानीको हाहाकार, दैनिक खानेपानी वितरण गर्दै नेपाली सेना

काठमाडौँ, १२ साउनः वीरगञ्ज महानगरसहित पर्सा जिल्लामा खानेपानीको हाहाकार भएसँगै नेपाली सेनाको श्रीजङ्ग गणले दैनिक औषतमा एक लाख लिटर खानेपानी ट्याङ्करमार्फत वितरण गर्दै आइरहेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले पठाएको खानेपानीको ट्याङ्करबाट सेनाले खानेपानीको चर्काे अभाव झेलेका बस्तीमा दिनको तीनपटक खानेपानी वितरण गर्दै आइरहेको छ । श्रीजङ्ग गणका गणपति तथा प्रमुख सेनानी लोकेन्द्र कार्कीले दैनिक छ ट्याङ्करमार्फत औषतमा एक लाख लिटर खानेपानी वितरण गर्दै आइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

‘‘पानीको चर्काे अभाव भोगेका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरेर दिनको तीनपटक ट्याङ्करबाट पानी वितरण गर्दै आइरहेका छौँं,’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘महानगरका विभिन्न वडा र पर्साका अन्य पालिकामा पनि पानी वितरणको काम भइरहेको छ ।’’

वीरगञ्ज महानगरसहित आसपासका पालिकामा देखिएको खानेपानीको अभाव र सङ्कटलाई न्यूनीकरण गर्न मधेश प्रदेश सरकार, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह, खानेपानी संस्थान शाखा कार्यालय वीरगञ्ज र नेपाली सेनाको समन्वयमा आवश्यकता अनुसार ट्याङ्करबाट पानी वितरण गर्दै हुँदै आइरहेको छ ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले पानीको चर्काे अभाव झेलेका सर्वसाधारणलाई ट्याङ्करबाट वितरण गरेको पानीले धेरै हदसम्म राहतको महसुस गरेको बताउनुभयो ।‘‘वीरगञ्ज महानगरका विभिन्न वडाबाट सर्वसाधारणले पानीको अभाव भयो भन्दै दिनरात नभनिकन फोन गर्नुहुन्छ । हामीले आवश्यकताको आधारमा ट्याङ्करबाट पानी वितरण गर्दै आइरहेका छौंँ ।’’

गत साउन १ गतेदेखि नै यहाँ खानेपानी ट्याङ्करमार्फत वितरण हुँदै आइरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत साउन ५ गतेदेखि भने खानेपानीको अभाव भएका ठाउँमा तालिका नै बनाएर खानेपानी वितरण गर्दै आइरहेको छ ।

नेपाली सेनाले वीरगञ्ज महानगर–१ छपकैया, वीरगञ्ज महानगर १ गायत्री टोल, शिक्षा कार्यालय पछाडी, वीरगञ्ज महानगर वडा नं ११ राधेमाई, श्रीपुर, वीरगञ्ज महानगर १४ बहुअरीचोक, वीरगञ्ज महानगर १५ भिष्वा, राधेराधे कलोनी, वीरगञ्ज महानगर २४ रामगढवा, महानगर २६ सुगौली विर्ता, हुसनजहान चोक लगायतका स्थानमा बिहान ७ बजे, दिउँसो २ बजे र साँझ ६ बजे तीन पटक ट्याङ्करबाट पानी वितरण हुँदै आइरहेको छ ।

त्यस्तै गरी पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका–१ विश्रामपुर, दक्षिणटोल पनि दिनको दुई पटक १० बजे र दिउँसो ४ बजे ट्याङ्करबाट खानेपानी वितरण हुँदै आइरहेको छ । पर्साका प्रजिअ अर्यालले खानेपानीको समस्या न्यूनीकरण नहुँदासम्म ट्याङ्करबाट खानेपानी वितरण कार्य जारी रहने जानकारी दिनुभयो ।

सुनकोशी नदीमा पाँच वर्षदेखि पुल निर्माण अलपत्र,हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्दै

काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जोड्ने चेहेरेस्थित सुनकोशी नदीमा निर्माण सुरु गरिएको पक्की पुल पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।काभ्रेपलाञ्चोकको कोशीपूर्वस्थित भुम्लु गाउँपालिकाको सापिङका विभिन्न वडा तथा बस्तीमा सडकको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले विसं २०७७ भदौमा पुल निर्माणको सम्झौता गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीले उक्त मोटरेबल पुलको काम समयमा नगर्दा भुम्लुका हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्दै आउनुपरेको हो ।

सिन्धुपाल्चोकको चेहेरेलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न लागि सुनकोशी नदीमा मोटरेबल पक्की पुल निर्माणार्थ सडक विभाग र अमर कन्स्ट्रक्सन प्रालिबीच विसं २०७७ भदौ १० गते सम्झौता गरिएको थियो । विसं २०८० जेठ २ गतेसम्म निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता गरिए पनि निर्माण व्यवसायीले विभिन्न बाहान बनाउँदै काममा आलटाल गरेकाले पाँच वर्षसम्म पुल अलपत्र बनेको स्थानीय बताउँछन् ।

विभागअन्तर्गतको पुल सेक्टर कार्यालयका इन्जिनियर निरोज महर्जनका अनुसार पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले विभिन्न बाहान गरेपछि कार्यालयले सम्पर्क गर्दासमेत सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

सम्झौताको समयसिमाभित्र काम नगरेपछि पछिल्लो पटक विसं २०८१ वैशाख २० गते विभागीय निर्णय अनुसार एकै पटक २३ महिना २५ दिनका लमगि म्याद थप गरिए पनि निर्माण व्यवसायीले थपिएको समयमा पनि काम नगरेको महर्जनले बताए । उनका अनुसार पुल निर्माणार्थ थपिएको म्याद पनि गत जेठ ९ गते सकिएको छ ।

उक्त पुल निर्माण गर्न भ्याटसहित रु ११ करोड सात लाख ४२ हजार २०० मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । हालसम्म पुलको तीन वटा पिल्लर उठाउनुका साथै काभ्रेपलाञ्चोकतर्फ एउटा स्पान मात्रै तयार भएको इन्जिनियर महर्जनले जानकारी दिए ।

निर्माण कम्पनीलाई मौखिक र लिखित रूपमा सम्झौताअनुसार निर्माणका साथै बाढीबाट पुल जोगाउनका लागि नदी तटबन्धनको काम गर्न निर्देशन दिँदै आइएको भन्दै हालसम्म अटेर गर्दै आएका उनले बताए ।

भुम्लु गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष लेखबहादुर श्रेष्ठले सुनकोशी नदीमा निर्माणाधीन पुलको काम सम्पन्न नहुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको बताए । “पुल नबन्दा यहाँका नागरिकले १५ किलोमिटर बढी सडकको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ, पुल बन्दा चार किमी मात्रै हिँडे पुग्थ्यो”, उनले भने ।

श्रेष्ठका अनुसार अहिले दोलालघाट हुँदै टार भएर १५ किमी बढी सडकको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण पुल बेवारिसे अवस्थामा रहेको बताउँदै सडक विभाग र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी यसको विकल्प खोजिने उल्लेख गरे ।

बोल बम यात्रा गर्न हजारौँ भक्तजन सुन्दरीजलमा

काठमाडौँ, १२ साउनः साउनको दोस्रो सोमबार बोल बम यात्रा गर्न हजारौँ भक्तजन सुन्दरीजलमा जम्मा भएका छन् । प्रत्येक वर्ष साउन महिनाको सोमबार वाग्मती नदीको किनारस्थित सुन्दरीजलमा जम्मा भएका भक्तजनले स्नान गरी शुद्ध कपडा लगाएर यहाँको जल पशुपतिनाथ मन्दिरमा लगेर चढाउने गर्छन् । आजको बोल बम यात्राको आयोजना बोल बम काँरिया सङ्घ र सनातन युवा मञ्च नेपालले गरेका हुन् ।

आजको बोल बम यात्रामा करिब १० हजार बढी भक्तजनको उपस्थिति रहेको प्रहरी प्रभाग सुन्दरीजलले जनाएको छ । साउनको सोमबार पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आउने भक्तजनका लागि आज बिहान तीन बजेदेखि पशुपतिनाथका चारै ढोका खुला गरिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव सुभाषचन्द्र जोशीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

देशभर ७८.८४ प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ

काठमाडौँ। । देशभर आइतबारसम्म धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफलको ७८.८४ प्रतिशत भूभागमा धान रोपिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेशमा ८०.३९ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ५१.८२ प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ भएको छ । त्यसैगरी वाग्मती प्रदेशमा ८७.१९ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा ८.५३ प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ सकिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ९२.०४ प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा ९१.३८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९८.९४ प्रतिशत भूभागमा धान रोपाइँ सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत वर्ष साउन १३ गतेसम्म ९२.६ प्रतिशत भूभागमा रोपाइँ भएको थियो । यो वर्ष मधेस प्रदेशलगायतका केही क्षेत्रमा पानी नपरेका कारण हालसम्म गत वर्षको तुलनामा कम क्षेत्रमा रोपाइँ भएको हो ।

आजका लागि कुन देशको मुद्राको मूल्य कति छ ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १३८ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर १३८ रुपैयाँ ७३ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिदर १६२ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १६२ रुपैयाँ ९० पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिदर १८५ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ४३ पैसा, स्वीस फ्र्यांक एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर १७४ रुपैयाँ ५४ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९० रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ९१ रुपैयाँ १० पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिदर १०० रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १०१ रुपैयाँ २५ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ २७ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिदर नौ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ३९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिदर १९ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ३५ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९८ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ७९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ९६ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ २९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ७७ पैसा, मलेसियन रिंगेट एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ८६ पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०३ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १४ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर १४ रुपैयाँ ५६ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २१ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ २२ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिदर १७ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ६७ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५२ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ४५४ रुपैयाँ ८७ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६६ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ३६७ रुपैयाँ ९८ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३५९ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ३६० रुपैयाँ ६१ पैसा रहेको छ । भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’ मा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

एआई नियमनमा तत्काल ‘विश्वव्यापी धारणा’ आवश्यक भएको राष्ट्रसङ्घका प्रविधि प्रमुखको भनाइ

जेनेभा, ११ साउन : संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च प्रविधि प्रमुखले कृत्तिम बौद्धिकता (एआई) को नियमनका लागि विश्व समुदायले तत्काल विश्वव्यापी दृष्टिकोण खोज्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रसङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आइटियू) का प्रमुख डोरिन बोगदान–मार्टिनले एएफपीसँग कुरा गर्दै एआईले वास्तवमै मानवतालाई फाइदा पु¥याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको प्रविधिले ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने डर, डिपफेक र गलत सूचनाको फैलावट र समाजमा यसको प्रयोगले पार्ने नकारात्मक प्रभाव र जोखिमका बारेमा चिन्ता बढ्दै जाँदा उहाँले नियमन मुख्य रहेकोप्रति जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सही ढाँचा प्राप्त गने मार्ग कोर्र्न एक वैश्विक दृष्टिकोणको आवश्यकता छ ।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिका एआईमा चीनभन्दा अगाडि रहेको पुष्टि गर्न यसै साता कम नियमन गर्ने आक्रामक रणनीति सार्वजनिक गरेपछि उहाँको यो टिप्पणी आएको हो ।

करिब ९० भन्दा बढी प्रस्तावहरूमध्ये ट्रम्पको योजनाले व्यापक विनियमनको माग गर्दछ, प्रशासनले ‘अनावश्यक बन्देज र र कठोर नियमन हटाउने’ वाचा गरेको छ जसले निजी क्षेत्रको एआई विकासमा बाधा पु¥याउन सक्छ।

एआई प्रविधिको नियमनका लागि कम आग्रह गर्ने दृष्टिकोणको बारेमा उहाँको चिन्ता छ कि छैन भनी सोधिएको प्रश्नमा बोगदान–मार्टिनले कुनै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै भन्नुभयो, “उहाँ अझै पनि अमेरिकी योजनालाई पचाउन प्रयास गरिरहनुभएको छ ।”

– ‘आलोचनात्मक’ –

“मलाई लाग्छ, प्रस्तावमा विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

“हामीसँग इयू, चीनर अन्य मुलुकको दृष्टिकोण छ । अहिले हामी अमेरिकी दृष्टिकोण देखिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ, वार्ताका लागि ती दृष्टिकोणको खाँचो छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले ८५ प्रतिशत मुलुकसँग अझै पनि एआई नीति वा रणनीति नभएको बताउनुभएको छ ।

बोगदान–मार्टिनले भन्नुभयो, “ती रणनीतिहरू मध्ये एक सुसङ्गत विषय नवीनता, क्षमता निर्माण र पूर्वाधार लगानीमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो।”

उहाँले भन्नुभयो, “बहस अझै पनि विश्वव्यापी स्तरमा हुन आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ । राष्ट्रसङ्घीय यस निकायले कति बढ िनियमन र कति कम नियमन आवश्यक छ भनेर पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेको छ।”

अमेरिकाको न्यूजर्सीमा हुर्केकी र आफ्नो तीन दशकभन्दा लामो रोजगारीको अधिकांश समय आईटीयूमा बिताएकी बोगदान मार्टिनले जेनेभास्थित दूरसञ्चार निकायले नयाँ प्रविधिका लागि मापदण्ड निर्धारण गरेको र यस विषयमा अति आवश्यक संवादलाई सहज तुल्याउन सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “मलाई लाग्छ, विश्वव्यापी दृष्टिकोणको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण छ । खण्डित दृष्टिकोणहरूले सबैलाई सेवा गर्न र पुग्न मद्दत गर्दैन।”

देश र कम्पनीहरू फस्टाउँदै गएको क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व बलियो बनाउन दौडिरहेका बेला सावधानीहरू हावामा फ्याँकिन सक्छन् भन्ने चिन्ताहरू उब्जिएका छन् । दौड गुमाउने वा भाग लिने क्षमता नभएकाहरू पछि पर्नेछन्।

– ‘विशाल अन्तर’ –

आईटीयू प्रमुखले एआइभित्र शिक्षा, कृषिदेखि स्वास्थ्य सेवासम्मका सबै कुरामा सुधार गर्न सक्ने क्षमताका साथ ‘चकित पार्ने’ प्रगतिको प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो, “ठोस प्रयास बिना एआईले ‘असमानतालाई बढावा दिने’ को लागि खडा हुने जोखिम छ ।” उहाँले विश्वव्यापी रूपमा पहिले नै भयानक डिजिटल विभाजनलाई गहिरो नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।

बोगदान मार्टिनले भन्नुभयो, “हामीसँग दुई अर्ब ६० करोड मानिस इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्, जसको अर्थ उनीहरूसँग एआईको पहुँच छैन ।”

उहाँले अगाडि थप्नुभयो, “यदि हामी वास्तवमा सम्पूर्ण मानवताको लागि फाइदाजनक केहि गर्न चाहँदैछौँ भने हामीले ती विभाजनहरूको सामना गर्नु पर्दछ।”

सङ्गठनको लगभग १६० वर्षको इतिहासमा आइटियूको महासचिवको रूपमा सेवा गर्ने पहिलो महिला बोगदान मार्टिनले पनि डिजिटल स्पेसमा धेरैभन्दा धेरै महिलाहरूलाई ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीबीच ठूलो खाडल छ।” हामीसँग निश्चित रूपमा एआईमा पर्याप्त महिलाहरू छैनन् ।”

चार सन्तानकी आमा ५९ वर्षीया उहाँले सिसाको छाना तोडेर भावी पुस्ताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न पाउनु ठूलो सम्मानको कुरा भएको बताउनुभयो ।

केवल प्राप्त गर्नको लागि मात्र नभई अधिक प्राप्त गर्न त्यहाँ धेरै दबाब थियो ।

आगामी वर्ष आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि पुनः निर्वाचनका लागि ट्रम्प प्रशासनको समर्थन प्राप्त बोगदान मार्टिनले आफू दोस्रो कार्यकालका लागि सत्तामा रहिरहन आतुर रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ।”

पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको मुद्दा छिटो किनारा लगाउन माग

काठमाडौँ, ११ साउनः नेपाल कम्युनिष्ट (एमाले) का निलम्वित सचिव एवं प्रतिनिधिसभाका निलम्वित सांसद् टोपबहादुर रायमाझीको मुद्दा छिटो टुङ्गोमा पु¥याउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अर्घाखाँची जिल्ला सभापति हरिप्रसाद भुसालले माग गर्नुभएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुुई वर्षदेखि पुर्पक्षका लागि हाल भद्रजेलमा थुनामा रहनुुभएका नेता रायमाझीलाई आज भेटेर सभापति भुसालले सो जोड दिनुभएको हो । लामो समय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदा अर्घाखाँची प्रतिनिधिविहीन भएकाले दोषी वा निर्दाेष जे भए पनि फैसला चाँडै आएमा जिल्लाको समग्र विकास निर्माणको काममा सहजता हुने उहाँको भनाइ छ ।

“एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पुर्पक्षमा यति लामो समय जेल हाल्दा अर्घाखाँचीलाई प्रत्पक्ष प्रभाव प¥यो । जिल्लावासीको नाताले म आग्रह गर्छु फैसला छिटो होस्’”, सभापति भुसालले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा रायमाझीका प्रतिस्पर्धी रहेका भुसालले तेस्रो स्थान हासिल गर्नुभएको थियो । केही दिनअघि नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेता जनार्दन शर्माले रायमाझीलाई भद्रजेलमा भेटेर रायमाझीमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह भएकाले चाँडै फैसला भई रिहाइ हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

जिल्ला अदालत, काठमाडौँमा विचाराधीन रायमाझीको सो मुुद्दामा जाहेरीवाला र साक्षीको वकपत्र (बयान) सकिएको छ भने यही साउन १८ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । उक्त प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रायमाझीलाई सहायक प्रतिवादी बनाइएपछि २०८० वैशाख २० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौँले पक्राउ पूर्जी जारी गरी २०८० वैशाख ३१ गते पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालत, काठमाडौँको एकल इजलाशले २०८० असार १ गतेको फैसलाबाट रायमाझीसहितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ ।

सभामुख घिमिरे जेनेभा प्रस्थान

काठमाडौँ, ११ साउनः सभामुख देवराज घिमिरे अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित संसद्का सभामुखहरूको छैटौँ विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन आज जेनेभा प्रस्थान गर्नुभएको छ ।

सभामुख घिमिरे तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज साँझ जेनेभा प्रस्थान गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य एकनाथ ढकाल र सभामुखका प्रमुख स्वकीय सचिव तेजप्रकाश भट्टराई हुनुहुन्छ ।

यही साउन १४ देखि १७ गतेसम्म स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने सम्मेलनमा सभामुख घिमिरेले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

सम्मेलनका क्रममा उहाँले संयुक्त अधिराज्य बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, माल्टा, इजरायल, भूटानलगायत मुलुकका सभामुखहरूसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्नुहुनेछ । यसैगरी, उहाँ स्विट्जरल्यान्डको संसद्ले आयोजना गर्ने रात्रिभोजमा सरिक हुनुहुनेछ ।

भ्रमण सम्पन्न गरी उहाँ यही साउन १८ गते स्वदेश फकिर्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

‘पार्टीको सिद्धान्त, नीति र जनहितका मुद्दा जनताको घरदैलोमा लिएर जान आवश्यक छ’ – उपेन्द्र यादव

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीको सिद्धान्त, नीति र जनहितका मुद्दा घरदैलोमा पुग्न पार्टीसम्बद्ध नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बालकुमारीमा आज सम्पन्न केन्द्रीय विभाग र जनवर्गीय सङ्गठन प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकमा उहाँले हालको अन्यौलपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिमा जनताको बीचमा पार्टीको सन्देश पु¥याउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष यादवले जसपा नेपालले उठाउँदै आएको कतिपय मुद्दासम्बन्धी सन्देश अझै जनताबीच स्पष्ट रूपमा पुगाउन नसकिएको भन्दै यसमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन, नेतृत्व विकास र चुनावी तयारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “अब विश्राम वा चुप लाग्ने समय छैन । सम्पूर्ण शक्ति लगाएर आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्छ । निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गर्न कार्यक्षमता विकास र जनसम्पर्क विस्तार अनिवार्य छ”, अध्यक्ष यादवको भनाइ थियो ।

बैठकमा प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेतृत्व विकासका पहल, जनसम्पर्क सञ्जाल विस्तार तथा जनवर्गीय सङ्गठनको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको जसपाले जनाएको छ ।

मकवानपुरमा ट्रकको ठक्करबाट एकको मृत्यु, एक घाइते

मकवानपुर, ११ साउनः पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–७ रमनटारस्थित सडकखण्डमा ट्रकले ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

आज दिउँसो हेटौँडाबाट चितवनतर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख ३०४० नंको ट्रकले चितवनबाट हेटौँडातर्फ आउँदै गरेको बा प्र ०३–०४ प ११६२ नंको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटर चालकको मृत्युभएको प्रहरीले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामु अर्यालले दुर्घटनामा स्कुटर चालक चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ निवासी ५१ वर्षीय मोतिबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो । दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएका उहाँको हेटौँडा अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो

दुर्घटनामा परेर सोही स्कुटरको पछाडि सवार भरतपुर महानगरपालिका–९ सरतपुर निवासी ३६ वर्षीया नरमाया गुरुङ घाइते हुनुभएको छ । उहाँको चितवनस्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

ट्रक चालकलाई नियन्त्रणमा लिई घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

निजामती कर्मचारी ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित हुन्छः मन्त्री न्यौपाने

दमौली (तनहुँ), ११ साउनः सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारी ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित हुने बताउनुभएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन तनहुँले आज यहाँ आयोजना गरेको सहिद मनोज–झपेन्द्र–सुरेन्द्र स्मृति सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री न्यौपानेले निजामती कर्मचारी ऐन आइसकेपछि कर्मचारीका धेरै समस्या सम्बोधन हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभाबाट उक्त ऐन राष्ट्रियसभामा आएको र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पुनःप्रतिनिधिसभा पठाएपछि त्यहाँबाट ऐन जारी हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री न्यौपानेले ऐन आइसकेपछि कर्मचारीका धेरै सवाल समाधान हुने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भएन भन्ने सवाल पनि ऐनले समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कर्मचारी प्रशासनमा केही समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता सबै समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो । मन्त्रालयको काम सरुवा बढुवा मात्रै हो की भन्ने सन्देश गएको जिकिर गर्दै मन्त्री न्यौपानेले सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा तीन तहको सरकारको समन्वय पनि मुख्य जिम्मेवारी रहेको चर्चा गर्नुभयो ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डोलराज पराजुलीले निजामती कर्मचारी ऐन नआउँदा तल्लो तहका कर्मचारीलाई समस्या भएको बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिमका १३ क्याम्पसलाई आङ्गिक बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

बैतडी, ११ साउनः बैतडीका दुईसहित सुदूरपश्चिमका १३ क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस बनाउन माग गरिएको छ ।

बैतडीको पुर्चौडी बहुमुखी क्याम्पस हाट र गोकुलेश्वर कृषि तथा पशु विज्ञान कलेज, दार्चुलाको शङ्करपुर बहुमुखी क्याम्पस पस्तीसहित सुदूरपश्चिमका १३ क्याम्पसलाई आङ्गिक बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको अनेरास्ववियुका निर्वतमान उपाध्यक्ष गोविन्द गिरीले बताउनुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त १३ क्याम्पसलाई आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिकको रुपमा समायोजन गरिदिन आग्रह गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । ‘सत्यसित नलड्ने र शक्तिसित नझुक्ने’ समाज निर्माणमा शिक्षाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उल्लेख गरिएको छ ।

एमाले सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज लेखराज भट्टको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले कञ्चनपुरको भानु बहुमुखी क्याम्पस दोधरा चाँदनी र कृष्ण वैजनाथ बहुमुखी क्याम्पस झलारी, अछामको अछाम बहुमुखी क्याम्पस, डोटीको केदार ज्योतिपुञ्ज बहुमुखी क्याम्पस, कैलालीको लम्की बहुमुखी क्याम्पस र घोडाघोडी बहुमुखी क्याम्पसलाई आङ्गिक बनाउन माग गरेको छ ।

यस्तै बझाङको बझाङदीप बहुमुखी क्याम्पस र सुनकुडा बहुमुखी क्याम्पस, डडेल्धुराको भीमदत्त बहुमुखी क्याम्पस, कञ्चनपुरको महाकाली बहुमुखी क्याम्पस बेलौरीलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा समायोजन गर्न माग गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट र विकासमा पछाडि परेको क्षेत्र भएकाले शिक्षामा गरिएको लगानीले बसाइसराइ नियन्त्रण, स्थानीय रोजगारीको सृजना र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा सहज बनाउने निर्वतमान उपाध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो ।

भोकमरीको चिन्ता बढेपछि इजरायली सेनाले गाजाका तीन क्षेत्रमा लडाइँ रोक्ने

देइर अल–बलाह (गाजा पट्टी), ११ साउन : इजरायली सेनाले आइतबार गाजाका ठूलो जनसङ्ख्या भएका तीन क्षेत्रमा दिनको १० घण्टाका लागि लडाइँ रोक्ने र निराश प्यालेस्टिनीहरूलाई सहायता वितरणका लागि सुरक्षित मार्गहरू खोल्ने बताएको छ ।

यो २१ महिनाको युद्धमा इजरायलको आचरणलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको लहरको सामना गर्दा क्षेत्रमा बढेको भोकमरीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले लिइएका कदमहरूको शृङ्खला हो ।

सेनाले ठूलो जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रका तीन क्षेत्र गाजा सहर, देइर अल–बलाह र मुवासीमा ‘मानवीय सहायताको मात्रा बढाउन’ क्षेत्रमा प्रवेश गर्न ‘रणनीतिक विराम’ सुरु गर्ने बताएको छ ।

यो विराम आइतबारदेखि सुरु भएर अर्को सूचना नभएसम्म हरेक दिन स्थानीय समयअनुसार बिहान १०ः०० बजेदेखि बेलुकी ८ः०० बजेसम्म हुनेछ ।

सेनाले आइतबार गाजामा सहायता एयरड्रपहरू गरेको पनि बताएको छ, जसमा पिठो, चिनी र डिब्बाबन्द खानाको साथ सहायताको प्याकेजहरू समावेश थिए ।

खाद्य विज्ञहरूले गाजामा अनिकालको जोखिमका लागि महिनाौँदेखि चेतावनी दिएका छन् । हमासले आफ्नो शासनलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्न सामानहरू चोर्ने गरेको बताउँदै त्यहाँ इजरायलले सहायतामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

हालैका दिनहरूमा गाजाबाट देखिएका कमजोर बालबालिकाका तस्बिरहरूले नजिकका सहयोगीहरू लगायत इजरायलको विश्वव्यापी आलोचनालाई बढावा । उनीहरूले युद्ध र यसले जन्माएको मानवीय विपत्तिको अन्त्यको आह्वान गरेका छन् ।

इजरायलले अन्य क्षेत्रमा हमासविरुद्ध आक्रमण जारी राख्दै नयाँ उपायहरू अपनाइरहेको बताएको छ ।

इजरायल र हमासबीचको युद्धविराम प्रयासहरू शङ्कास्पद देखिएको केही दिनपछि स्थानीय लडाइँमा विराम लागेको हो ।

शुक्रबार इजरायल र अमेरिकाले हमासलाई दोष दिँदै आफ्ना वार्ता टोलीहरूलाई फिर्ता बोलाए र इजरायलले लडाकू समूहसँग युद्धविराम वार्ताका ‘वैकल्पिक विकल्पहरू’ बारे विचार गरिरहेको बताएको छ ।

मार्चमा पछिल्लो युद्धविराम समाप्त भएपछि इजरायलले बन्धकहरूलाई रिहा गर्न हमासलाई दबाब दिने उद्देश्यले गाजामा खाना, औषधि, इन्धन र अन्य आपूर्तिको प्रवेश अढाई महिनाका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा इजरायलले मेमा नाकाबन्दीलाई अलिकति सहज बनायो । त्यसपछि उसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य सहायता समूहहरूलाई वितरण गर्न करिब चार हजार पाँच सय ट्रकलाई प्रवेशको अनुमति दिएको छ ।

तथापि दैनिक औसत ६९ ट्रक संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भनेअनुसार गाजाका लागि आवश्यक दैनिक पाँच सयदेखि छ सय ट्रकभन्दा धेरै कम छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भोकाएका भीड र गिरोहहरूले आउने ट्रकहरूबाट अधिकांश लिएका कारण धेरै सहायता वितरण गर्न नसकेको बताएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट सहायता वितरणलाई डाइभर्ट गर्ने तरिकाका रूपमा इजरायलले अमेरिकामा दर्ता भएको गाजा मानवीय फाउन्डेसनलाई समर्थन गरेको छ ।

उक्त फाउन्डेसनले मे महिनामा खाद्यान्न आपूर्तिको बाकसहरू वितरण गर्ने चार केन्द्र खोलेको थियो ।

मे महिनादेखि इजरायली सेनाले खाना प्राप्त गर्न खोज्दा प्रायः नयाँ सहायता साइटहरू नजिकै एक हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएको राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले जनाएको छ ।

इजरायलले प्रमाण प्रदान नगरी राष्ट्रसङ्घविरुद्ध उसको प्रणालीले युद्धभरि हमासलाई सहायता चोर्न अनुमति दिएको भन्दै आलोचना गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै उसको वितरण संयन्त्र प्यालेस्टिनीहरूलाई सहायता पुर्‍याउने उत्तम तरिका थियो भनेको छ ।

सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य मानवीय समूहहरूको समन्वयमा नयाँ कदम चालेको बताएको छ ।

जमिनका साना–साना भागहरूमा लडाइँ गरेर दबाएको गाजाको धेरैजसो जनसङ्ख्या अहिले सहायतामा निर्भर छ ।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा एक हजार दुई सय मानिसको हत्या र दुई सय ५१ जनालाई बन्धक बनाउँदै दक्षिणी इजरायलमा हमासले आक्रमण गरेपछि युद्ध सुरु भएको हो ।

हमासले अझै पनि ५० बन्धकलाई समातेर राखेको छ । तीमध्ये आधाभन्दा बढी मरेको अनुमान गरिएको छ ।

गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायलको जवाबी आक्रमणमा ५९ हजार सात सयभन्दा बढी प्यालेस्टिनी मारिएका छन् ।

यसको गणनाले आतङ्कवादी र नागरिकबीचको भिन्नता देखाउँदैन, तर मन्त्रालयले मृतकमध्ये आधाभन्दा बढी महिला र बालबालिका रहेको बताएको छ ।

यो मन्त्रालय हमास सरकारको अधीनमा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यसलाई हताहतको तथ्याङ्कको सबैभन्दा भरपर्दो स्रोतको रूपमा हेर्छन् ।

संविधान संशोधनका लागि सहमति आवश्यक छ : नेता सिटौला

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता एवं राष्ट्रियसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीको समीक्षा गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा नेता सिटौलाले संविधानको दिगोपनाका लागि समय सापेक्ष संशोधन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै दुवै सदनमा सरकारको दुई तिहाइ बहुमत नभएकाले सहमति जुटाएर संशोधन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे ।

संविधान संशोधनका लागि सरकारले संयोजन गर्नुपर्ने र सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

फरक प्रसङ्गमा नेता सिटौलाले कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशन २०८३ को मङ्सिरसम्म हुने बताए । उनले भने, ‘पार्टीको चार वर्षे कार्यकाल आगामी मङ्सिरमा सकिने भए पनि एक वर्ष थप्न सकिने विधानको प्रावधान छ । कांग्रेसको महाधिवेशन प्रायः चार वर्षमा कहिल्यै भएको छैन ।’

पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो नलागेको अवस्थामा यस वर्ष महाधिवेशन हुन सम्भव नरहेको उनको भनाइ थियो ।

वर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधिमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै नेता सिटौलाले सत्ता गठबन्धन र सरकार भने निरन्तर जाने तथा पूरै कार्यकाल रहने स्पष्ट पारे ।

आदिवासीको उत्थान गर्न आर्थिक समृद्धिको ढाँचा आवश्यकः महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ, ११ साउनः नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेपालमा भएका आदिवासी जनजातीको उत्थानका लागि समुदायमा आधारित आर्थिक समृद्धिको ढाँचा तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित विस्तारित बैठकमा महासचिव पोखरेलले हरेक आदिवासी समुदायको परम्परागत सामाजिक, आर्थिक प्रणाली फरक–फरक हुने भएकाले त्यसैसँग मिल्ने परम्परागत प्रणालीलाई आधार मानेर तीनै तहका सरकारले आर्थिक समृद्धीको ढाँचा तयार पारेर विकासका गतिविधि अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“आदिवासी जनजातिको विकास भन्दै आफूले चाहेको र बाहिर देखेको विकासको मोडेल हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेका छौँ । त्यसले कार्यक्रम रहुञ्जेल केही सफल जस्तो देखिए पनि त्यसको स्थायित्व हुने देखिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रत्येक समुदायले लामो समयदेखि अङ्गिकार गरेको परम्परागत प्रणालीलाई आधुनिक विकाससँग अन्तरसम्बन्धित गराएर सबै तहका सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेमा आदिवासी जनजातीको आर्थिक समृद्धि टाढा छैन ।”

नेपालका आदिवासी जनजातिलाई पार्टीको नीतिगत रुपमा वकालत गर्ने एमाले पहिलो पार्टी भएको महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपालको इतिहास लेखन र विश्लेषणको नयाँ परम्पराको थालनी गरेपछि नेपालका आदिवासी जनजातिलाई चिन्ने कामको सुरुआत भएको भन्दै उहाँले त्यसकै जगमा नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको बताउनुभयो ।

महासचिव पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा आउन नहुने भन्दै उहाँको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकले छलफलको विषय बनाएर पार्टीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निचोडमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले आदिवासी जनजातिले पार्टी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै पार्टीले जनजातिका मुद्दालाई अगाडि सार्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरी कानुन बनाइरहेका छौँ: मन्त्री चौरसिया

काठमाडौँ, ११ साउन: कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी कानुन निर्माण भइरहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभामा आज मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नोत्तरमा उहाँले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन तथा यसमा नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री चौरसियाले कानुन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी तथा सहभागितामूलक बनाउने प्रयोजनका साथ तर्जुमा गरिएको विधायन ऐन, २०८१ जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको जानकारी गराउनुभयो ।

सांसदहरू भुवनबहादुर सुनारले सोध्नुभएको प्रश्नमा उहाँले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, “कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुन पालना नगर्ने होइन, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा कानुनको मस्यौदा गर्ने र अन्य मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रका विषयमा सहजीकरण तथा सहमति प्रदान गर्दै आएको व्यहोरा सदस्यलाई अनुरोध गर्दछु ।”

नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले सुधारका लागि पेस गरेका सिफारिस कार्यान्वन भइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौरसियाले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८, राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ लगायत केही ऐनमा संशोधन गरी सुधार गर्नेतर्फ आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । “हाल सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या अत्यधिक भएका कारण न्याय सम्पादनमा लाग्ने गरेको समयलाई कम गर्ने उद्देश्यका साथ न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कतिपय ऐनमा सुधार गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल सरकार नागरिकको मौलिक हकको उच्च सम्मान गरी कार्यान्वयन गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यरत रहेको र न्यायमा जनताको पहुँच बढाउन मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रमा कानुनी साक्षरता तथा सचेतनाको कार्यक्रमअगाडि बढाएको मन्त्री चौरसियाको भनाइ थियो । “नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी हकलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी आमनागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न यससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदामा सरकारले विषयगत समिति तथा देशव्यापी रूपमा छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ । उक्त विधेयक छिट्टै सङ्घीय संसद्मा पेस गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री चौरसियाले न्याय प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन तथा न्यायपालिकाको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बनाइ फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति, कार्यबोझ बढी भएका अदालतहरूको विशेष व्यवस्थापनलगायत गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । साथै, अदालतमा सूचना प्रविधिको संस्थागत विकास र उपयोगले काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री चौरसियाले नेपाल कानुन आयोग आफैँले विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्ने गरेको र विभिन्न मन्त्रालयले विधेयक तर्जुमा गर्न तथा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा कुनै विषयका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूले आयोगसँग समन्वय गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच भेटवार्ता, यी बिषयमा कुराकानी ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ ।

अध्यक्ष दाहालको निवासमा भएको उक्त भेटघाटमा मुलुकमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल भएको हो । वामपन्थी धुर्वीकरण, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिबारे समीक्षा, कम्युनिष्ट शक्ति एकताबद्ध गर्न भएका प्रयास, अन्तरराष्ट्रिय तहमा शक्तिराष्ट्रबीच भएका युद्ध र त्यसको प्रभाव तथा सरकारको कार्यशैलीबारे छलफल भएको एकीकृत समाजवादीका स्थायी समिति सदस्य आलोक रायमाझीले जानकारी दिनुभयो ।

दुई पार्टीका अध्यक्षबीचको भेटघाटमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच भएका सहकार्य तथा एकताको सम्भावना, सैद्धान्तिक आधार र प्रक्रियागत विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

रुसद्वारा उत्तर कोरियामा सिधा हवाई उडान सुरु

मस्को, ११ साउन : रुसले युक्रेनमा उत्तर कोरियाको आक्रमणलाई सघाउने एशियाली सहयोगीसँगको घनिष्ठ सम्बन्धको थप सङ्केतस्वरुप आइतबारदेखि उत्तर कोरियाका लागि सिधा व्यापारिक उडान सुरु गरेको छ ।

नर्डविन्ड एयरलाइन्सले सञ्चालन गरेको मस्को–प्योङयाङको पहिलो उडान स्थानीय समय अनुुसार आइतबार १६ ः०० बजे उडेको थियो र करिब आठ घण्टापछि उत्तर कोरियाको राजधानीमा अवतरण गर्ने तालिका रहेको छ ।

युरोपेली सङ्घले रुसी उडानमा प्रतिबन्ध लगाउनुअघि युरोपका पर्यटकीय गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको नोर्डविन्ड एयरलाइन्सले मस्कोबाट प्योङयाङका लागि टिकटको मूल्य ४५ हजार रुबल (५७० अमेरिकी डलर) तोकेको छ ।

रुसको सरकारी समाचार संस्था तासका अनुसार मङ्गलबार प्योङयाङबाट मस्कोका लागि उडान हुनेछ ।रूसको यातायात मन्त्रालयले यो रुट महिनामा एक पटक सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।

सन् २०२० मा कोभिड–१९ को महामारीका बेला रेल सेवा बन्द गरेका रुस र उत्तर कोरियाले गत जुन १७ मा यसलाई पुनः सञ्चालन गरेका थिए ।

प्योङयाङले युक्रेनमा आफ्नो सैन्य कारबाहीमा रुसलाई प्रयोग गर्नका लागि सेना र हतियार उपलब्ध गराएसँगै हालैका वर्षहरूमा दुई देशबीच घनिष्ठ सैन्य सम्बन्ध गाँसिएको छ ।

गत वर्ष रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्दा उनीहरूले आपसी रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उत्तर कोरियाले गत अप्रिलमा पहिलो पटक युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा युक्रेनसँगको लडाईँका लागि रुसी सेनासँगै आफ्ना सैनिकको एक टुकडी तैनाथ गरेको पुष्टि गरेको थियो ।

कोशी प्रदेशसभाः योगदानमूलक निवृत्तभरण कोषसम्बन्धि विधेयक स्वीकृत

विराटनगर, ११ साउनः कोशी प्रदेशसभामा आजको बैठकले ‘योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभामा पेस गर्नुभएको सो प्रस्तावमा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल पनि सुरु भई कोशी प्रदेशसभा सदस्य रमेशकुमार बस्नेतले धारणा राख्नुभयो ।

समसायिक विषय
कोशी प्रदेश सरकारका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलले विगत केही दिनदेखि आफ्ना विरुद्धमा सञ्चारमाध्यममा आइरहेका समाचार झुटो र कपोलकल्पित रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले नखाएको विष मलाई कसरी लाग्छ, मेरो सचिवालयको कर्मचारीको ‘क्युआर कोड’मार्फत आफ्ना मातहतका कर्मचारीसँग रकम मागेको कुरा गलत हो ।”

उहाँले सञ्चारमाध्यममा आएको व्यक्तिको क्युआरकोडको छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्ने धारणा राख्दै आफू कसैसँग पनि लेनदेन र घुस नलिएको दाबी गर्नुभयो ।

शून्य समय
प्रदेशसभाको बैठकको आजको शून्य समयमा प्रदेशसभाका सदस्य गोम्बु शेर्पा, गणेशप्रसाद उप्रेती, गोपालबहाुर बुढाथोकी, मीना श्रेष्ठ, कमला दर्नाल, होमबहादुर थापा, मैया श्रेष्ठ, सुनिताकुमारी गुरुङ र मानबहादुर लिम्बूले विभिन्न विषयमाथि धारणा राख्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयको अनुमति लिएरै युएसएडसँग सहकार्य गरेका हौँः वित्त आयोग

काठमाडौँ, ११ साउनः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएरै अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड) सँग वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहायतासम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको प्रष्टीकरण दिएको छ ।

सरकारको अनुमति बिनै युएसएडसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले उक्त उजुरीमाथि आज आयोगसँग जवाफ लिएको हो ।

समितिको आजको बैठकमा वित्त आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष जुध्दबहादुर गुरुङले युएसएडसँगको सहकार्य अर्थ मन्त्रालयको समन्वय र सहकार्यमा भएको बताउनुभयो ।

“अर्थ मन्त्रालय र युएसएडबीच २०७९ माघ २३ गते परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता भएको र मन्त्रालयले आयोगलाई प्रतिनिधि तोक्नका लागि २०७९ फागुन ४ गते पत्र पठाएको थियो ।

आयोगको २०८० भदौ ६ गतेको बैठकबाट विभिन्न १८ वटा क्रियाकलापसहित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सहायता सम्बन्धी निर्णय भई सहयोगका लागि २०७० भदौ ७ गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको थियो”, कार्यबाहक अध्यक्ष गुरुङले आजको बैठकमा भन्नुभयो ।

यसरी आयोगबाट मन्त्रालयलाई विभिन्न १८ वटा कार्यक्रम प्रस्ताव भएकोमा २०८० असोज १४ गते को निर्णयबाट छ वटा क्रियाकलाप छनौट गरी कार्यान्वयनका लागि समेत मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको भएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वित्त आयोगले सोझै युएसएडसँग रकम लिएको भन्दै अर्थ समितिमा उजुरी छ ।

त्यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत ‘नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि दिइएको अमेरिकी डलर दुई करोड र जैविक विविधता संरक्षणका लागि दिइएको अमेरिकी डलर एक करोड ९० लाख धोकाधडी हो’ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति लिनुभएको थियो । यस विषयमा वित्त आयोगले अर्थ मन्त्रालय र युएसएडबीच औपचारिक सम्झौता भएरै यी कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको जनाएको हो ।

आयोगलाई बदनाम गराउने र दुःख लिने नियतले आयोगकै पूर्वसदस्य अमरराज मिश्रले विभिन्न निकायमा उजुरी गर्दै हिँडेको आरोप पनि कार्यबाहक अध्यक्ष गुरुङको छ ।

“अर्थ समितिसहित विभिन्न निकायमा परेका उजुरीमा अरु कसैको नाम भएपनि आयोगकै पूर्वसदस्यले हामीलाई दुःख दिने नियतले यस्तो काम गरिरहनुभएको छ । उहाँ आयोगमा कार्यरत हुँदा पनि कहिल्यै सजिलोसँग काम गर्न दिनुभएन”, कार्यबाहक अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।

आयोगका पूर्वसदस्य मिश्रको राजीनामा यहि साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेको छ । आयोगमा विकृति बढ्दै गएको र आफूले सुधारका प्रयास गरेपनि सफल नभएपछि राजीनामा दिएको मिश्रले बताउँदै आउनुभएको छ ।

त्यस्तै, आयोगका सदस्य विपिनराज निरौला नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिनै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको खर्चमा पटक–पटक विदेश भ्रमणमा जाने गरेको भन्दै अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो ।

सदस्य निरौलाले भने आफू हालसम्म कुनैपनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा विदेश नगएको तर आफ्नो व्यक्तिगत काम र खर्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका केही कार्यक्रममा भाग लिएको बताउनुभयो ।

“मैले हालसम्म कुनै पनि सङ्घ संस्थाको रकममा विदेश भ्रमण गरेको वा कुनै कार्यक्रममा भाग लिएको छैन, आफ्नै व्यक्तिगत खर्च र पहलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका केही कार्यक्रममा भाग लिएको हुँ । त्यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत वृत्तिविकासका लागि गरेको हुँ”, सदस्य निरौलाले अर्थ समितिको आजको बैठकमा भन्नुभयो ।

वित्त आयोगले सरकारलाई दिएका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन कमजोर रहेको बारे पनि अर्थ समितिलाई जानकारी गराएको छ । क्यासिनो, चिट्ठाजस्ता क्षेत्र सङ्घ र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेकाले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०८४ मा सो को रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी प्रावधान थप गरिनुपर्ने भनेर आयोगले सुझाव दिएको भएपनि त्यसको हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यबाहक अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, सङ्घ सरकारले समानीकरण अनुदान कटौती गर्नु पनि संविधान र वित्त आयोगको सुझाव विपरीत रहेको उहाँको भनाइ छ । “राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा नभएको कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानवापतको रकम आर्थिक वर्षको बीचमा कुनै पनि अवस्थामा कट्टा नगर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्न तहगत सरकारको कार्य जिम्मेवारी थप स्पष्ट पारिनुपर्ने, साथै ती विषयभित्रका सेवाको मापदण्ड, लक्ष्य र लागतलगायतका विषयहरु मूलतः सङ्घीय सरकारबाट निर्धारण गर्न हरेक वर्ष सिफारिस गर्ने भएपनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको कार्यबाहक अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५९ (४) र धारा २५१ (१) को प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कानून तर्जुमा गरिनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।

आयोगले कानून निर्माणका लागि सहमति माग गरेपनि हालसम्म पनि त्यसको सहमति प्राप्त हुन नसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो व्यवस्था अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को प्रतिकुल रहेको पनि आयोगको धारणा छ ।