काठमाडौं । सर्वाेच्च्च अदालतले कानून बमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यम ‘ओटीटी एप्स’ लगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रशारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन परेको रिटमा झण्डै पाँच महिनापछि परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमवार तीन वटा रिटमाथि एकमुष्ट सुनुवाई गर्दै निवेदकको मागबमोजिम परमादेश जारी गरेको हो । पाँच बर्षअघि अधिवक्ता वीपी गौतम र अनिता बजगाईले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु निर्वाध प्रशारणमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही प्रकृतिको रिट नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पनि दायर गरेपछि अदालतले लगाउमा हालेको थियो ।

सर्बोच्चले दुवै रिटलाई लगाउमा हालेर विपक्षीहरूसँग जवाफ माग गरेको थियो । रिटमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिट निवेदनमा अनधिकृत ओभर दी टप ओटिटी तथा युट्युबलगायत इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनधिकृत प्रसारण सेवाहरुलाई रोक्न परमादेश मागिएको थियो । नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको म्याद सकिएकै दिन सर्बोच्चले परमादेश जारी गरेको हो । अदालतको संक्षिप्त आदेश आउन बाँकी छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको अनधिकृत प्रशारण रोक्न तथा नेपालको कानूनी दायरमा ल्याउन परमादेश माग भएको सो रिट पाँच वर्षपछि टुंगो लागेको छ । राष्ट्रिय प्रशारण ऐन र नियमले इजाजत नलिई कुनै पनि प्रशारण गर्न नपाइने भनेकाले यस्ता शब्दचित्र, ध्वनीलगायतका ब्रोडकास्ट बन्द गराउन आफूहरुले माग गरेको र त्यसमा परमादेश जारी भएको अधिवक्ता गौतमले बताए ।

नेपालमा डाउनलिंकको अनुमति नलिएका च्यानल तथा एपहरु प्रशारण भइरहेको र त्यसले ठूलो मात्रामा नेपालबाट अवैधरुपमा रकम बाहिरिरहेको छ । फेसबुकलगायत विभिन्न माध्यममा देखिने विज्ञापनहरु यो आदेशसँगै गैरकानूनी र बन्देजयोग्य भएका छन् ।