काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले लोकतन्त्रमा फरक मतको सम्मान अपरिहार्य हुने बताउँदै राजसंस्थासहित सबै पक्षसँग संवाद गरेर हाल देखिएको राजनीतिक समस्या हल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आईतवार राजधानी काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । जेन–जी पुस्तादेखि परम्परागत राजनीतिक दलहरुको विचारलाई स्वीकार गर्ने शाहस राजनीतिक दलहरूले देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले जेन—जी आन्दोलनका मागहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उत्पन्न समस्याको समाधान संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेत आत्मसात गर्दै सबै पक्षसँग संवादमार्फत राजनीतिक निकास खोज्न ढिला गर्दा मुलुकमा बाहिरी शक्तिको हस्तक्षेप बढ्ने चेतावनी दिए । उनले अहिलेको सरकारले लोकतन्त्रको नाममा राजनीतिक दलहरुलाई निषेश गर्ने नीति लिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए। लोकतन्त्रको नाममा एनजीओहरूले राजनीतिक दलहरूलाई विस्थापित गर्ने प्रपञ्च चलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यो कार्य लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथिको खतरा भएको बताए ।

उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा फरक मत अपरीहार्य हो । त्यसलाई स्वीकार गर्ने साहस हामीले देखाउनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनले उठाएको मागहरुलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्छ । त्यसैगरी परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरुलाई समेत हामीहरुले आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । तर समस्याको समाधान संवाद, सहकार्य, सहअस्तित्वपूर्ण राजनीतिबाट खोजिनुपर्छ । अहिले दलहरुलाई निषेशको नीति अपनाइएको छ ।

लोकतन्त्रको नाममा राजनीतिक दलहरुलाई एनजीओद्वारा विस्थापित गर्न प्रपञ्चको सिकार हामी राजनीतिक दलहरु बनेका छौं । यसले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ । जेनजी, राजसंस्था लगायत सबै पक्षसँग संवाद गरेर बाहिरी हस्तक्षेप बिना राजनीतिक समाधान निकाल्न अब ढिलाई गर्नु हुदैन ।’
उनले १२ बुँदे सम्झौताको माध्यमबाट शान्ती स्थापना र समृद्धिको लक्ष्यमा पुर्याउनको लागि राजनीतिक दलहरु सफल हुन नसकेको टिप्पणी पनि गरे । उनले शान्ती प्रक्रिया शुरु भएको दुई दशमसम्म पनि टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितहरु अहिले पनि न्यायविहीन अवस्थामा भौतारिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘१२ बुँदे सम्झौताको परिवेश फरक थियो । त्यसबेला दलहरुको कारण लोकतन्त्रको पुर्नस्थापना भयो । म स्वयं पनि १२ बुँदे सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले स्वीकार गर्दछु कि हामी एक दशक लामो सशस्त्र संघर्ष र संक्रमकाललाई शान्ती स्थापना र समृद्धिको लक्ष्यमा पु¥याउनको लागि हामी पूर्ण रुपमा सफल हुन सकेनौं । शान्ती प्रक्रिया न्यायविहीन भयो । शान्ती प्रक्रिया सुरु भएको करिब दुई दशक पछि पनि द्वन्द्वपीडितहरु न्यायको खोजिमा संघर्षरत छन् । त्यतिबेला म कार्यवाहक सभापति थिएँ ।’

उनले सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर समयमै निर्वाचन गराएर मुलुकलाई अगाडि बढाउर्नेतर्फ सबै राजनीतिक दलहरु सचेत हुन आवश्यक रहेको पनि बताए ।