काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी फुटेर बनेको जनस्वराज पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधानमल्ल, न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले आज दल विभाजनबाट बनेको पार्टीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, “राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा गरेको संशोधनका आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ को संशोधित व्यवस्थाका आधारमा विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०८२÷०६÷२८ को विपक्षी जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानुनसम्मत देखिएन ।”

फैसलामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश आएको र अध्यादेश निष्क्रय भइसकेको अवस्थामा साविककै ऐनको प्रावधान कायम रहेको मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।