२९ खर्ब नाघ्यो विदेशी विनियम सञ्चिति, मूल्यवृद्धि १.४७ प्रतिशतमा सीमित
काठमाडौं । आयातमा सामान्य वृद्धि भए पनि रेमिट्यान्समा उच्च वृद्धि हुँदा विदेशी विनियम सञ्चिति ३ महिनामै एक खर्ब ७१ अर्ब डलर (३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ) ले बढेको छ । असोज मसान्तमा नेपालको कुल विदेशी विनियम सञ्चिति २९ खर्ब ७९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (१९ अर्ब ५० करोड डलर) पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ (१९ अर्ब ५० करोड डलर) रहेको विदेशी विनियम सञ्चिति ३ महिनामा ११.३ प्रतिशतले बढेको हो ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रहेकोमा २०८२ असोज मसान्तमा १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २६ खर्ब ६७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रहेकोमा २०८२ असोज मसान्तमा १८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब १२ अर्ब १० करोड कायम भएको छ । २०८२ असोज मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४ प्रतिशत छ ।
चालु आर्थिक वर्षका ३ महिनामा नै रेमिट्यान्स साढे ५ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । असोजमा २ खर्बभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आएको छ । जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चित लगातार बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा सञ्चिति पर्याप्तता सुचक पनि बढेको छ । केही सुधार देखिन लागेको आर्थिक गतिविधिमा जेन–जी आन्दोलनपछि पुन सुस्तता देखिएको छ । जसले गर्दा आयात पनि अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । तर, रेमिट्यान्समा उच्च वृद्धि हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितसँगै सञ्चिति पर्याप्तता सुचक पनि लगातार बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.९ महिनाको वस्तु आयात र १६.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहन्छ । २०८२ असोज मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्रा प्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ४८.८ प्रतिशत, १३६.६ प्रतिशत र ३६.८ प्रतिशत रहेका छन् ।
मूल्यवृद्धि १.४७ प्रतिशतमा सीमित
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनासम्म वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.४७ प्रतिशतमा सिमित भएको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार खासगरी खाद्य तथा पेय पदार्थको समूहको मूल्यवृद्धि २.५४ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि भने ३.८० प्रतिशतले भएको देखिन्छ । कम मुद्रास्फीतिले सुस्त अर्थतन्त्रको संकेत गर्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खाद्य समुहको मुद्रास्फीति ७.२० प्रतिशत र गैरखाद्यको ३.४९ प्रतिशत भएको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको औसतः मुद्रास्फीति १.६७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिको औसतः मुद्रास्फीति ४.२६ प्रतिशत थियो । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घ्यु तथा तेल उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ७.७५ प्रतिशतले बढेको छ । गैर मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.७१ प्रतिशत र माछा तथा मासुको ३.१५ प्रतिशतले बढेको छ । तरकारी उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १५.६३ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । मरमसलाको ७.८२ र दाल तथा गेडागुडीको मूल्य ४.४१ प्रतिशतले घटेको छ ।
गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक १५.५१ प्रतिशत, शिक्षाको ७.६७ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ६.२९ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ४.८४ प्रतिशतले बढेको छ । फर्निसिङ तथा घरासयी उपकरणको ४.५५ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा तथा वित्तीय सेवा उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत मूल्य सूचकांक ०.२३ प्रतिशतले घटेको छ । यस अवधिमा ग्रामीण भेगमा १.२९ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा १.५३ प्रतिशतको मात्र मूल्यवृद्धि भएको देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशीको २.३३ प्रतिशत, मधेशको १.२०, बागमतीको १.१३, गण्डकीको १.१६, लुम्बिनीको १.८९, कर्णालीको १.९१ र सुदूरपश्चिमको ०.६९ प्रतिशत मात्र मुद्रास्फीति देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको १.४३, तराईको १.२९, पहाडको १.५० र हिमालको २.३३ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ ।
