एजेन्सी। पाकिस्तानमा हरेक आर्थिक वर्ष सरकारहरूले उच्च राजस्व लक्ष्यसहित आशावादी बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ।  तर वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ती लक्ष्यहरू निरन्तर असफल हुने, वित्तीय घाटा बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूको दबाब झनै तीव्र हुने अवस्था दोहोरिँदै आएको हो।

परिणामस्वरूप, नीति घोषणा र वास्तविक आर्थिक उपलब्धिबीचको दूरी अझै फराकिलो हुँदै गएको छ।

हालै सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कले पाकिस्तानको वित्तीय संकट अझ गहिरिएको संकेत गरेका छन्। संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) ले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा करिब २.४६ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ६८४ अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ) बराबरको राजस्व घाटा भएको जनाएको छ। यो आँकडाले पाकिस्तानको कमजोर कर प्रशासन र संकुचित राजस्व आधारलाई पुनः उजागर गरेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो समस्या केवल छोटो अवधिको आर्थिक उतारचढाव होइन, बरु दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको संरचनागत असफलताको परिणाम हो। कमजोर कर प्रशासन, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र नीति कार्यान्वयनमा देखिने अस्थिरताले कर प्रणालीलाई निरन्तर कमजोर बनाउँदै आएको छ। यसले देशको वित्तीय विश्वसनीयतामा समेत दीर्घकालीन असर पारेको छ।

पाकिस्तान अहिले मुद्रास्फीति, बढ्दो ऋण दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का कठोर सर्तहरूबीच आर्थिक सन्तुलन कायम राख्ने प्रयासमा छ। तर कमजोर आन्तरिक राजस्व संकलनले सरकारलाई बाह्य ऋण र बेलआउट कार्यक्रमहरूमा निर्भर बनाएको छ, जसले दीर्घकालीन आत्मनिर्भर आर्थिक संरचना निर्माणमा बाधा पुर्‍याएको छ।

एफबीआरले राजस्व घाटाको केही कारणहरू मध्यपूर्वमा देखिएको व्यापार अवरोध र आयातमा गिरावटलाई माने पनि अर्थशास्त्रीहरू यसलाई आंशिक कारण मात्र मान्छन्। उनीहरूका अनुसार मुख्य समस्या कर प्रणालीभित्रै गहिरो रूपमा रहेको संरचनागत कमजोरी हो, जसले बारम्बार लक्ष्य असफल गराइरहेको छ।

पाकिस्तानको कर आधार अत्यन्तै साँघुरो छ। तलबभोगी कर्मचारी र औपचारिक व्यवसायहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने कृषि, थोक तथा खुद्रा व्यापार, रियल इस्टेटजस्ता ठूला आर्थिक क्षेत्रहरू अझै पनि प्रभावकारी कर दायराबाहिर छन्। विशेषगरी ठूला जमिनदारहरू र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली समूहहरू कर प्रणालीबाट धेरै हदसम्म बाहिर रहँदा कर असमानता झनै गहिरिएको देखिन्छ।

खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा नगद कारोबार हुने भएकाले कर छली सहज भएको बताइन्छ। कमजोर अभिलेख प्रणाली, अपर्याप्त बिलिङ अभ्यास र अनौपचारिक कारोबारका कारण राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ। यस्तै, रियल इस्टेट क्षेत्रमा पनि सम्पत्ति मूल्य कम देखाउने र करबाट बच्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि कायम छ।

कर प्रशासनमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका आरोपहरूले पनि प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। व्यापारी समुदायले कर अधिकारीहरूद्वारा हुने मनमानी मूल्याङ्कन, दबाब र अनिश्चित नीतिका कारण व्यवसाय सञ्चालन कठिन भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसले लगानी वातावरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

सरकारले कर सुधारका लागि पटक–पटक डिजिटलाइजेसन, अनलाइन प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक इनभ्वाइसिङ र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कार्यक्रमहरू अघि सारे पनि ती प्रयासहरूको प्रभाव सीमित देखिएको छ। प्राविधिक सुधार भए पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति र कठोर कार्यान्वयनको अभावले संरचनात्मक परिवर्तन हुन सकेको छैन।

आईएमएफको निरन्तर दबाबबीच पाकिस्तानलाई कर आधार विस्तार गर्न र वित्तीय घाटा घटाउन बाध्य बनाइएको छ। तर बारम्बार लक्ष्य पूरा हुन नसक्दा बाह्य ऋणदाताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। यसले भविष्यका वित्तीय सहायता र आर्थिक स्थिरतामा समेत जोखिम सिर्जना गरेको छ।

कमजोर राजस्व संकलनका कारण सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन। विकास खर्च घट्दै जाँदा आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको छ र जनसाधारणले बढ्दो मुद्रास्फीति तथा घट्दो क्रयशक्तिको मार झेलिरहेका छन्।

समग्रमा हेर्दा पाकिस्तानको राजस्व संकट केवल कर असफलताको समस्या मात्र नभई गहिरो राजनीतिक, प्रशासनिक र संरचनागत असन्तुलनको परिणाम हो। दशकौँदेखि जारी नीति अस्थिरता, सीमित कर आधार र प्रभावशाली वर्गहरूको कर दायराबाहिरको स्थितिले देशलाई निरन्तर ऋण र संकटको चक्रमा फसाइरहेको छ।

जबसम्म कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म यो संकट पुनः पुनः दोहोरिने विश्लेषण गरिएको छ।