एजेन्सी। अमेरिका र इरानबीच हालै भएको १४ बुँदे अन्तरिम सम्झौताले मध्यपूर्वको कूटनीतिक समीकरणमा ठूलो हलचल ल्याएको छ।

युद्धविराम, हर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन, प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने प्रक्रिया र ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताका लागि वार्ता गर्ने सहमतिसहित अघि बढाइएको यो समझदारीलाई केहीले ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता भनेका छन् भने केहीले यसले क्षेत्रीय असन्तुलन थप बढाउने चेतावनी दिएका छन्।

सम्झौता सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा कडा प्रतिक्रिया इजरायलबाट आएको देखिन्छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेनजामिन नेतन्याहूले उक्त सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई रोक्न कूटनीतिक र राजनीतिक दबाब अभियान चलाइरहेको दाबी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन्।

‘टाइम्स अफ इजरायल’ र केही अन्य रिपोर्टहरूअनुसार नेतन्याहूले इजरायल समर्थक अमेरिकी राजनीतिक समूह, प्रभावशाली दक्षिणपन्थी टिप्पणीकारहरू तथा अमेरिकी कांग्रेसका केही सांसदमार्फत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि दबाब बढाउने रणनीति अपनाइरहेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेतन्याहूको प्रमुख चिन्ता सम्झौताले इरानलाई पुनः आर्थिक र रणनीतिक रूपमा सशक्त बनाउने सम्भावना हो। इजरायलले लामो समयदेखि इरानको आणविक कार्यक्रम र क्षेत्रीय प्रभावलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रमुख खतरा मान्दै आएको छ।

त्यसैले इरानमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने वा सैन्य तनाव घटाउने कुनै पनि कदमलाई उसले शंकास्पद रूपमा हेर्ने गरेको छ।

सम्झौतामा लेबनानसहित सबै मोर्चामा युद्धविरामको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा इजरायल र हिज्बुल्लाहबीचको तनाव जारी रहेको समाचारहरू आइरहेका छन्। इजरायलले लेबनान क्षेत्रमा निरन्तर हवाई आक्रमण गरेको र सुरक्षा अवस्था स्थिर नभएको दाबी गरिँदै आएको छ।

यसले सम्झौतामा उल्लेख गरिएको ‘सबै मोर्चामा स्थायी युद्धविराम’ कार्यान्वयनमै प्रश्न उठाएको छ।

अमेरिकाभित्र पनि सम्झौताप्रति एकमत देखिएको छैन। राष्ट्रपति ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले यसलाई युद्ध रोक्ने र ऊर्जा बजार स्थिर बनाउने अवसरका रूपमा व्याख्या गरे पनि रिपब्लिकन पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ।

केही सिनेटरहरूले सम्झौता अत्यधिक नरम भएको र यसले इरानलाई पुनः आर्थिक शक्ति दिने बताएका छन्। लुइजियानाका रिपब्लिकन सिनेटर बिल क्यासिडीले सार्वजनिक रूपमा नै यो सम्झौताले इरानलाई बलियो र अमेरिकालाई कमजोर बनाउने टिप्पणी गरेका छन्।

अर्कोतर्फ, सम्झौता सार्वजनिक हुँदा अमेरिकी कांग्रेसका केही प्रभावशाली रिपब्लिकन नेताहरू प्रारम्भमा मौन बसेको र पछि आलोचना गर्न थालेको देखिएको छ। केही नेताहरूले ट्रम्प प्रशासनले इरानसँगको रणनीति पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसले अमेरिकी नीति निर्माणमै आन्तरिक विभाजन देखाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

सम्झौतापछि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले इजरायली सरकारका केही मन्त्रीहरूको कडा आलोचना गरेपछि अमेरिका–इजरायल सम्बन्धमा थप चिसोपन आएको संकेत देखिएको छ। यसले वासिङ्टन र तेल अवीवबीच इरान नीति र लेबनान संकटलाई लिएर फरक दृष्टिकोण रहेको स्पष्ट बनाएको छ।

सम्झौतामा ६० दिनको वार्ता अवधि तय गरिएको छ, जसअनुसार इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम, विशेषगरी युरेनियम संवर्धनसम्बन्धी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी स्वीकार गर्ने र अमेरिका तथा साझेदार देशहरूले आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने सहमति जनाएका छन्।

साथै, हर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन गरेर तेल ढुवानी सहज बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसले विश्व ऊर्जा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भू-राजनीतिक विज्ञहरूका अनुसार यस्ता अन्तरिम सम्झौताहरू प्रायः स्थायी शान्तिमा परिणत हुन कठिन हुने भएकाले इजरायलको असन्तुष्टि, इरानमाथिको अविश्वास र अमेरिकी घरेलु राजनीतिक विभाजनले सम्झौताको कार्यान्वयनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारले भने सम्झौतापछि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। कच्चा तेलको मूल्य घट्नु, आपूर्ति श्रृंखलामा सुधारको अपेक्षा र हर्मुज जलमार्ग खुल्ने संकेतले विश्व अर्थतन्त्रलाई केही राहत दिएको छ। तर विश्लेषकहरूले यो स्थिरता दीर्घकालीन हुनेमा अझै शंका व्यक्त गरेका छन्।

यद्यपि नेतन्याहूको सक्रिय विरोध, अमेरिकी रिपब्लिकनभित्रको विभाजन र इजरायल-लेबनान तनावले यो सम्झौताको भविष्यलाई अझै अनिश्चित बनाएको देखिन्छ।