काठमाडौं। अमेरिका र इजरायलबीच सम्बन्ध फेरि एकपटक गम्भीर तनावतर्फ उन्मुख भएको छ।

इरानसँग भएको नयाँ युद्ध अन्त्यसम्बन्धी सम्झौतापछि पश्चिम एसियाको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन देखिएको हो।  यसले इजरायलको सुरक्षा रणनीतिमा प्रत्यक्ष असर पारेको विश्लेषण गरिएको छ।

उक्त सम्झौताले लेबनानसहित विभिन्न मोर्चामा युद्ध रोक्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन र व्याख्याबारे गहिरो मतभेद देखिएको छ।

इजरायलले सम्झौतापछि पनि लेबनानमा सैन्य कारबाही जारी राखेको छ,जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विवादित कदमका रूपमा हेरिएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै इजरायलको सुरक्षा हित कुनै हालतमा कमजोर हुन नदिने अडान लिएका छन्। उनका अनुसार सम्झौतामा इजरायललाई पर्याप्त स्थान नदिइएको र यसले क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनलाई जोखिममा पारेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि इजरायलको पछिल्लो सैन्य कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। फ्रान्समा आयोजित जी-७ शिखर सम्मेलनका क्रममा उनले नेतान्याहूलाई लेबनानमा अझ जिम्मेवार र संयमित व्यवहार गर्न सुझाव दिएका थिए।

उनले नागरिक क्षति बढिरहेको भन्दै सैन्य कारबाहीको स्वरूपबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन्।

ट्रम्पले विशेषगरी लेबनानको राजधानी बेरुतमा गरिएको इजरायली बमबारीको आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार अत्यधिक सैन्य बल प्रयोगले दीर्घकालीन समाधान ल्याउन नसक्ने मात्र होइन, क्षेत्रीय अस्थिरता झन् बढाउने खतरा हुन्छ। अमेरिकी प्रशासनभित्र पनि इजरायलको रणनीतिबारे फरक–फरक मत देखिन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

इरानसँग भएको सम्झौतामा युद्ध रोक्ने र कूटनीतिक संवाद अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर इजरायलले यसलाई आफ्नो सहभागिता र सुरक्षा सरोकारलाई बेवास्ता गरिएको कदमका रूपमा लिएको छ। यही कारणले इजरायल र अमेरिकाबीचको परम्परागत विश्वासमा केही दरार देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।

लेबनानमा जारी संघर्षका कारण मानवीय संकट गहिरिँदै गएको छ। रिपोर्टहरूका अनुसार हजारौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौँ नागरिक विस्थापित भएका छन्। विद्यालय, अस्पताल र आवासीय क्षेत्रमा भएको क्षतिले मानवीय अवस्था थप जटिल बनेको छ। यस परिस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि बढाउँदै लगेको छ।

इतिहास हेर्दा अमेरिका र इजरायलबीच सम्बन्ध सधैं स्थिर रहेको छैन। सन् १९५६-५७ को स्वेज संकटदेखि नै दुवै देशबीच नीति र रणनीतिका विषयमा मतभेद देखिँदै आएको हो। त्यतिबेला अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावरले इजरायललाई सैन्य कारबाही रोक्न दबाब दिएका थिए, जसले सम्बन्धमा ठूलो तनाव सिर्जना गरेको थियो।

सन् १९९१-९२ मा राष्ट्रपति जर्ज एच. डब्लु. बुसले इजरायललाई ऋण ग्यारेन्टी रोक्दै पश्चिम किनारामा बस्ती विस्तार नीतिको विरोध गरेका थिए। यसले सार्वजनिक रूपमा ठूलो राजनीतिक विवाद जन्माएको थियो, यद्यपि दीर्घकालीन रूपमा दुवै देशबीचको सुरक्षा सहकार्य कायम नै रह्यो।

सन् १९९६-९९ मा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनबीच ओस्लो सम्झौता र प्यालेस्टिनी शान्ति प्रक्रियालाई लिएर तीव्र मतभेद भएको थियो। क्लिन्टन प्रशासन शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन चाहन्थ्यो भने नेतान्याहू त्यसप्रति अनिच्छुक देखिएका थिए, जसले सम्बन्ध थप जटिल बनायो।

सन् २००९-२०१६ मा बराक ओबामा र नेतान्याहूबीच इरान आणविक सम्झौता र पश्चिम किनाराको बस्ती विस्तारलाई लिएर सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक विवाद देखिएको थियो। नेतान्याहूले अमेरिकी कंग्रेसमा गएर सार्वजनिक रूपमा ओबामाको नीतिको आलोचना गरेका थिए, जसलाई वासिङ्टनले कूटनीतिक असन्तुलनको रूपमा लिएको थियो।

यद्यपि ती विवादका बाबजुद अमेरिका र इजरायलबीचको सैन्य र रणनीतिक सहकार्य निरन्तर विस्तार हुँदै आएको छ। ओबामा प्रशासनले इजरायललाई इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य सहायता प्याकेज उपलब्ध गराएको दृष्टान्तले यो सम्बन्धको गहिराइ देखाउँछ।

हाल ट्रम्प र नेतान्याहूबीचको सम्बन्ध पनि व्यक्तिगत रूपमा नजिक देखिए पनि नीतिगत रूपमा जटिल बनेको छ। दुवै नेता कठोर निर्णय लिन तयार रहने र स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक शैलीका भएकाले उनीहरूबीच कहिले सहकार्य त कहिले असहमति देखिने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

अन्ततः इरानसँगको नयाँ सम्झौताले पश्चिम एसियाको भू-राजनीतिक परिदृश्य फेरि बदलिदिएको छ। युद्ध रोक्ने प्रयाससँगै सैन्य कारबाही जारी रहँदा क्षेत्रीय अस्थिरता झन् बढ्ने जोखिम देखिएको छ।