काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म गठन हुँदै आएका विषयगत विभागहरूको व्यवस्था अन्त्य गरेको छ।

अब विभागमार्फत हुँदै आएका सबै नीतिगत, अनुसन्धान तथा विषयगत काम उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा रहेको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन गरिने भएको हो।

पार्टी सभापति गगन थापाका अनुसार विभाग गठन गर्ने पुरानो अभ्यासलाई हटाएर नीति प्रतिष्ठानलाई नै विषयगत अध्ययन, अनुसन्धान, नीति निर्माण र पार्टीको आधिकारिक धारणा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो। प्रतिष्ठानअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रका उपसमिति गठन गरी तिनलाई विषयगत जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ।

पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट गत पुसमा पारित संशोधित विधानले विभाग सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो। त्यसअनुसार अब प्रतिष्ठानअन्तर्गतका उपसमितिले नीति निर्माण, बहस, अनुसन्धान र सुझाव प्रस्तुत गर्नेछन्। पार्टीले विभिन्न नीतिगत विषयमा धारणा विकास गर्न १२ वटा विषयगत उपसमिति गठन गरेको छ।

पछिल्लो समय पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा समसामयिक तथा नीतिगत विषयमा नियमित अन्तरसंवाद सञ्चालन भइरहेको छ। यी छलफललाई ‘ग्रीन टेबल’ नाम दिइएको छ। नीति प्रतिष्ठानअन्तर्गत कञ्चन झाको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले विभिन्न नीतिगत बहसलाई समन्वय गरिरहेको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समाधानका लागि डा. गोपाल दहितको संयोजकत्वमा विशेष अभियान उपसमिति गठन गरिएको छ। यस उपसमितिले पार्टीको आधिकारिक भूमि नीति तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति निर्माण, पूर्वतयारी, उद्धार तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यका लागि मानबहादुर थापाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ। मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना अभियानको संयोजन मोहना अन्सारीले गर्नेछिन्।

सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सुशासनको क्षेत्रमा दीपेश विष्ट, निर्वाचन प्रणाली सुधारसम्बन्धी अध्ययन तथा अवधारणा निर्माणमा जनक चटौत, पूर्वाधार विकास तथा पूँजीगत बजेट सुधारसम्बन्धी नीति निर्माणमा अमृत ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन तथा रोजगारीका विषयमा खगेन्द्र आचार्य, शिक्षा नीति र शैक्षिक सुधारका विषयमा डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले नेतृत्व गरिरहेका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा सरोकारवालासँग नीति संवादसमेत सुरु भइसकेको पार्टीले जनाएको छ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको पुनःव्यवस्थापन तथा त्यसलाई ‘बीपी विचार स्कूल’का रूपमा विकास गर्ने जिम्मेवारी प्रकाश लामिछानेलाई दिइएको छ। जातीय विभेदविरुद्धको अभियानको संयोजन एलिजा ढकालले गर्नेछिन् भने डिजिटल सचेतना तथा तथ्य परीक्षण (फ्याक्ट चेक) सम्बन्धी उपसमितिको नेतृत्व प्रकृति भट्टराईले सम्हालेकी छन्।

नीति प्रतिष्ठानको उपप्रमुखमा केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य रहेका छन् भने निर्देशकका रूपमा डा. सुरेश आचार्यलाई मनोनयन गरिएको छ।

पार्टी विधानअनुसार प्रतिष्ठानमा प्रमुखसहित ५१ सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि हाल ४७ सदस्यीय समिति गठन भइसकेको छ।

कांग्रेसले विभागको सट्टा नीति प्रतिष्ठानलाई सक्रिय बनाउँदै पार्टीको नीतिगत बहस, अनुसन्धान र वैचारिक दिशानिर्देशनलाई थप संस्थागत बनाउने रणनीति अघि बढाएको जनाएको छ।