काठमाडौं । रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएको साढे चार वर्ष पुग्न लाग्दा रुसी सेनामा भर्ती भएर ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ५०० नजिक पुगेको दाबी गरिएको छ।

रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको उद्धार तथा स्वदेश फिर्ताका लागि लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएकी अभियन्ता कृतु भण्डारीका अनुसार साउन ५ गतेसम्म युद्धमा ४९१ नेपालीको मृत्यु भएको छ भने ७३ जना अझै बेपत्ता छन्। तर नेपाल सरकारसँग रहेको आधिकारिक विवरण भने यसभन्दा निकै कम छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागका अनुसार रुसले औपचारिक रूपमा नेपाललाई हालसम्म १२७ जना नेपाली युद्धमा मारिएको जानकारी मात्रै गराएको छ।

अभियन्ताले सार्वजनिक गरेको विवरण र सरकारी तथ्यांकबीचको ठूलो अन्तरले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको वास्तविक अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

भण्डारीका अनुसार रुसले युद्धमा मृत्यु भएका नेपालीका परिवारलाई सिधै सम्पर्क गरी मस्को बोलाउने, उतै शव व्यवस्थापन र अन्त्येष्टि गराउने अभ्यास अपनाउँदै आएको छ। यही प्रक्रियाका कारण धेरै घटनाबारे नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी नपुग्ने गरेको उनको दाबी छ। उनका अनुसार हालसम्म मृत्यु भएका नेपालीमध्ये एक जनाको पनि शव नेपाल पठाइएको छैन।

युद्धमा ज्यान गुमाएका नेपालीका परिवारले अर्को समस्या पनि भोगिरहेका छन्। रुसले उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्ति रकम लिन परिवारका सदस्यलाई मस्को नै पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। तर रुसमाथि लगाइएका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिबन्धका कारण उक्त रकम वैधानिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन कठिन हुने भएकाले धेरै परिवार अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्न बाध्य भएको भण्डारीको भनाइ छ। यसक्रममा क्षतिपूर्ति रकम नेपाल ल्याउन अतिरिक्त खर्च र कमिसनसमेत तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछिन्।

रुसी सेनामा भर्ती भएर लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएका नेपालीको खोजीका लागि कन्सुलर सेवा विभागमा ३६३ वटा निवेदन परेको छ। तीमध्ये केहीको मृत्यु पुष्टि भए पनि धेरैको अवस्था अझै अज्ञात छ। यसले युद्धमा नेपाली नागरिकको वास्तविक अवस्था अझै स्पष्ट हुन नसकेको देखाउँछ।

नेपाल सरकारले भने सुरुबाटै आफ्ना नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ती नहुन आग्रह गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालका लागि नवनियुक्त रुसी राजदूत अलेक्सी भ्लादिमिरोभिच सुरोभत्सेभसँगको भेटमा नेपालीको भर्ती रोक्न, भर्ती भएकाको विवरण उपलब्ध गराउन, युद्धमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन, मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल पठाउन तथा घाइते र मृतकका परिवारलाई सहज रूपमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।

अभियन्ता भण्डारीका अनुसार रुसले विदेशी नागरिकलाई सेनामा आकर्षित गर्न समय-समयमा नयाँ सुविधा घोषणा गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय भर्ती हुनेबित्तिकै ठूलो रकम उपलब्ध गराउने, घाइतेलाई आवास सुविधा दिने तथा इच्छुकलाई रुसी नागरिकता प्रदान गर्ने जस्ता प्रलोभनसमेत दिइएको दाबी गरिएको छ। यही कारण नेपाली युवा अझै पनि विभिन्न माध्यमबाट रुसी सेनामा पुग्ने क्रम पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन।

भण्डारीले यसअघि रुसी सेनामा भर्ती भएका ६९९ नेपालीको विवरण संकलन गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाइसकेको बताएकी छन्। उनका अनुसार युद्धका क्रममा ११ जना नेपाली युक्रेनको नियन्त्रणमा युद्धबन्दी बनेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत युद्धमा सहभागी, घाइते, बेपत्ता र मृत्यु भएका नेपालीबारे जानकारी संकलन गर्दै आएका उनका विभिन्न समूहमा अहिले करिब ३ हजार ४ सय सदस्य सक्रिय छन्।

रुसले सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि आफ्ना सैनिक क्षति बढ्दै गएसँगै विदेशी नागरिकलाई पनि सेनामा भर्ती गर्न थालेको थियो। नेपाली युवासमेत विभिन्न प्रलोभनमा परी रुसी सेनामा पुगेका छन्। उनीहरूलाई छोटो सैन्य तालिमपछि युद्धको अग्रपंक्तिमा पठाइने गरेको विभिन्न विवरणले देखाउँछन्।

नेपाल सरकारले पटक–पटक कूटनीतिक माध्यमबाट असन्तुष्टि जनाउँदै रुसी पक्षसँग नेपालीको भर्ती रोक्न, विवरण उपलब्ध गराउन र प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि हालसम्म सबै मागको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन।

यसबीच अभियन्ताहरूले सार्वजनिक गरिरहेको तथ्यांक र सरकारी अभिलेखबीचको ठूलो अन्तरले युद्धमा संलग्न नेपालीको वास्तविक अवस्था अझै अस्पष्ट रहेको देखाएको छ।