काठमाडौं। फिफा विश्वकपसहित प्रमुख फुटबल प्रतियोगितामा निजी इक्विटी लगानी भित्र्याउने फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोको प्रस्तावको युरोपेली फुटबल महासङ्घ (युइएफए) र उत्तर, मध्य अमेरिका तथा क्यारेबियन फुटबल महासङ्घ (कनकाकाफ)ले कडा विरोध गरेका छन्।

युइएफएले प्रस्ताव फिर्ता नलिए आफ्ना ५५ सदस्य राष्ट्रलाई फिफाका प्रतियोगितामा सहभागी हुनबाट रोक्ने चेतावनी दिएको छ। कनकाकाफले पनि प्रस्ताव तयार पार्ने प्रक्रिया, पारदर्शिता र सदस्य राष्ट्रसँग गरिएको परामर्शप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

युइएफएका ५५ सदस्य राष्ट्रको आपत्कालीन अनलाइन बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा विश्वकप फिफाको सम्पत्ति भएकाले त्यसमा निजी स्वामित्व स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारिएको छ।

महासङ्घले प्रस्ताव पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुपर्ने र भविष्यमा समेत फिफाका प्रतियोगिता वा शासन संरचनामा निजी स्वामित्व प्रवेश नगराउने बाध्यकारी प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने माग गरेको छ। अन्यथा फिफाका प्रतियोगितामा सहभागी नहुने चेतावनी युइएफएले दिएको छ।

युइएफएका अनुसार विश्वकपजस्तो प्रमुख प्रतियोगितामा बाह्य लगानीकर्ताले स्वामित्वको हिस्सा पाएमा खेलको हितभन्दा व्यावसायिक नाफा प्राथमिकतामा पर्न सक्छ। लगानीकर्तालाई निश्चित प्रतिफल दिनुपर्ने दबाब बढ्दै जाँदा विश्व फुटबलको मूल चरित्रमै परिवर्तन आउन सक्ने महासङ्घको चिन्ता छ।

युइएफएले फिफाको प्रस्तावलाई विश्व फुटबलप्रतिको नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट विमुख हुने संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ।

विवाद चर्किएपछि फिफाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले फुटबल बेच्न नखोजेको स्पष्ट पारेको छ।

फिफाले सदस्य राष्ट्रहरूसँग प्रस्तावबारे परामर्श जारी रहेको र सदस्यहरूको सहमति नपाएसम्म प्रस्तावित ‘फिफा फरवार्ड इन्टरप्राइज’ (एफएफई) स्थापना नहुने जनाएको छ। फिफाको हाल सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक गतिविधिमा पनि कुनै परिवर्तन नहुने उसको भनाइ छ।

प्रस्तावबारे सार्वजनिक रूपमा देखिएको विवादका लागि फिफाले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित गलत तथा अपूर्ण विवरणलाई समेत जिम्मेवार ठहर गरेको छ।

के हो इन्फान्टिनोको प्रस्ताव?

इन्फान्टिनोले फिफाको व्यावसायिक सम्पत्तिको २० प्रतिशत हिस्सा निजी लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर नयाँ सहायक कम्पनी एफएफई स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका थिए।

सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार एफएफईमा प्रमुख लगानीकर्ता अमेरिकी लगानी कम्पनी हुने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त कम्पनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनरका भाइ जोशुआ कुशनरले स्थापना गरेका हुन्।

इन्फान्टिनो पक्षले निजी लगानीबाट प्राप्त हुने थप स्रोतलाई विश्व फुटबलको विकासमा प्रयोग गर्ने तर्क गरेको छ।

प्रस्तावअनुसार फिफाका २११ सदस्य सङ्घलाई उपलब्ध गराइने आधारभूत विकास सहायता रकम २ करोड अमेरिकी डलरबाट बढाएर ४ करोड डलर पुर्‍याउने योजना रहेको बताइएको छ। त्यस्तै, सन् २०३८ सम्म प्रत्येक सदस्य सङ्घले करिब ८ करोड ६० लाख डलरसम्म सहायता प्राप्त गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ।

इन्फान्टिनोले योजनालाई विश्व फुटबल विकासका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई तीव्र रूपमा विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रस्तावको प्रक्रियामाथि कनकाकाफले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ।

महासङ्घका अनुसार योजना तयार गर्ने क्रममा सदस्य तथा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त परामर्श गरिएको छैन। प्रस्तावका लागि कृत्रिम रूपमा छोटो समयसीमा तोकिएको र फिफाका सम्बन्धित निर्णय गर्ने निकायबाट पर्याप्त समीक्षा तथा औपचारिक स्वीकृति नलिइएको उसको आरोप छ।

कनकाकाफले इतिहासकै सबैभन्दा बढी आम्दानी भएको विश्वकपपछि पनि फिफालाई बाह्य निजी लगानी किन आवश्यक परेको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

विश्व फुटबलमा बढ्दो विवादबीच एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी)का अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलिफाले पनि फिफाको प्रस्तावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनले सबै महादेशीय महासङ्घको सहमतिबिना यस्तो योजना सफल हुन नसक्ने बताएका छन्। फिफाले एकपक्षीय रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरेमा घरेलु तथा महादेशीय प्रतियोगिताको स्थायित्व, व्यावसायिक संरचना र समग्र फुटबल प्रणालीमा असर पर्न सक्ने उनको चेतावनी छ।

युइएफएका सदस्यहरूले पनि फिफासँग पर्याप्त वित्तीय सञ्चिति हुँदाहुँदै विश्व फुटबल विकासमा उपलब्ध रकम प्रयोग नगरी निजी लगानी आकर्षित गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

निजी लगानीको प्रस्तावले फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोमाथि राजनीतिक दबाबसमेत बढाएको छ।

आगामी मार्चमा मोरक्कोको रबातमा हुने फिफा अध्यक्षीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समयसीमा नोभेम्बर १८ तोकिएको छ। यसअघि चौथो कार्यकालका लागि इन्फान्टिनो निर्विरोध निर्वाचित हुने अनुमान गरिएको थियो।

तर युइएफएसहित विभिन्न महादेशीय महासङ्घबाट प्रस्तावको विरोध हुन थालेपछि फिफाभित्र शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

फिफा र युइएफएबीचको यस्तो टकराव भने नयाँ होइन। सन् २०२१ मा फिफाले विश्वकप प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि सार्दा पनि युइएफएले त्यसको विरोध गर्दै प्रस्ताव कार्यान्वयन भए बहिष्कार गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो।

युरोपेली विरोध र अन्य पक्षको असहमतिका कारण दुई वर्षमा विश्वकप आयोजना गर्ने योजना अघि बढ्न सकेन।

यसपटक पनि विश्वकप र फिफाका प्रमुख व्यावसायिक सम्पत्तिमा निजी इक्विटी प्रवेश गराउने प्रस्तावले फुटबलको आर्थिक संरचना, प्रतियोगिताको स्वामित्व र विश्व फुटबल प्रशासनबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।