काठमाडौं । ‘सजिलो पर्‍यो, अनुकूल वातावरण बन्यो, प्रधानमन्त्री खान पाइने भयो भने कस्सिएर अगाडि बढ्ने, प्रधानमन्त्री खाने, अप्ठ्यारो अवस्था आयो भने झोला फ्याँकेर बीचमै अलपत्र छोडेर हिँड्ने हो कि भन्‍ने आशंका मनमा नलिनुहोला।’

बुधबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको यो अभिव्यक्तिले एउटा स्पष्ट सन्देश दियो- उनी स्वेच्छिक रूपमा नेतृत्व छाड्ने मनस्थितिमा छैनन्।

२१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका ओलीले एक घण्टा बढी समय बोले। आफ्नो सम्बोधनमा उनले निर्वाचन परिणाम, २३ र २४ भदौको जेन-जी विद्रोह, कार्की आयोग, आफ्नै पक्राउ प्रकरण, पार्टी संगठन र कार्यकर्ताको भूमिकालगायत विभिन्‍न विषय उठाए।

तर, उनको सम्बोधनको केन्द्रमा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्थ्यो- नेतृत्व हस्तान्तरणको बहसलाई अस्वीकार र अझै पार्टीको नेतृत्वमा रहने इच्छा।

सम्बोधनका क्रममा उनले भने, ‘कसैलाई आशंका हुन सक्छ कि मैले बीचमै झोला फ्याँकेर पार्टीलाई अलपत्र छोड्छु कि। त्यस्तो आशंका मनमा नराख्नुस्। म अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुधेर पार्टीलाई अगाडि बढाउँछु। पार्टीलाई सफलताको दिशामा पुर्‍याएपछि मात्र, पार्टीको विधि र विधानअनुसार विश्राम लिने अवस्था आउँछ।’

यो एमालेभित्र पछिल्लो समय बढिरहेको नेतृत्व परिवर्तन र पार्टी पुनर्गठनको बहसप्रति ओलीको जवाफ थियो।

२०७१ सालको नवौं महाधिवेशनपछि लगातार अध्यक्ष बनेका ओलीले करिब डेढ दशक एमालेको नेतृत्व गरिसके । यस अवधिमा उनी नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा शक्तिशाली नेतामध्ये एक बने।

राष्ट्रियतावादी छवि, आक्रामक शैली र प्रभावशाली वाक्पटुता कारण उनी लोकप्रियताको शिखरमा पुगे। तर समयसँगै उनीलक्षित आलोचना पनि बढ्दै गयो। त्यो आलोचनाको प्रमुख कारक उनी स्वयम् बने। 

अहिले एमालेभित्रै ओली अल्पमतमा छन् । एक समय निर्विवाद र निर्विकल्प नेता मानिने ओली अहिले आफ्नै पार्टीभित्र चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। पार्टीको संगठनात्मक अवस्था, चुनावी परिणाम र जनमतको गिरावटलाई लिएर नेताहरू खुला रूपमा प्रश्‍न उठाउन थालेका छन्।

ओली अध्यक्ष बनेपछि पार्टीका धेरै प्रभावशाली नेताहरू एमालेबाट बाहिरिए। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालदेखि भीम रावल, घनश्याम भुसाल र वामदेव गौतमसम्म विभिन्‍न कारणले पार्टीबाट अलग भए।

ओलीका आलोचकहरू भन्छन् – उनले वैचारिक बहसलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा असहमतिहरूलाई निषेध गर्ने शैली अपनाए। परिणामस्वरूप एमालेले आफ्नो अनुभव, विविधता र आन्तरिक सन्तुलन गुमाउँदै गयो।

ओलीको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा ठूलो सफलता २०७४ सालको आमनिर्वाचन थियो। तत्कालीन नेकपाले करिब दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्‍यो।

प्रतिनिधिसभामा १७४ सिटसहितकाे त्यो जनमत नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनकाे सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिमध्ये एक थियो। त्यसपछि ओली प्रधानमन्त्री बने। जनताले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सुशासनको अपेक्षा गरेका थिए। तर नेकपा पार्टी नै टिकेन।

प्रधानमन्त्री बनेको ४२ महिना नपुग्दै ओली सरकारले आफ्नो शक्ति गुमायो। दुईपटक संसद् विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भयो। ओली सरकारबाट बाहिरिए। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्यो।

एमाले फुटेर नेपाल, खनाल लगायतका नेताहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे। रावल कारबाहीमा परे । घनश्याम भुषाल छुट्टै राजनीतिक अभियानतिर लागे।  आलाेचकहरुका अनुसार यहीँबाट एमालेको ओरालो यात्रा सुरु भयो। 

ओलीले इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली जनादेश जोगाउन सकेनन्। ओलीले याे स्वीकारेका छन् । आफू नेतृत्वकाे त्यसबेलाकाे सरकार र तत्कालीन नेकपा विभाजन बचाउन सकेको भए नेपालको राजनीतिक इतिहास फरक हुन सक्थ्यो भन्ने धारणा अझै पनि एमालेभित्र सुनिन्छ। तर त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नमा पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा रहेका कारण धेरै औंला ओलीतर्फ सोझिने गरेका छन् ।

२०७९ को निर्वाचनमा एमाले पहिलो शक्तिबाट दोस्रो शक्तिमा खुम्चियो। त्यसपछि पार्टीको जनमत ओरालो लागिरह्यो। यही बिचमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै ओली चौथोपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे।

उनको चौथो कार्यकाल भने एमालेकै लागि प्रत्युत्पादक बन्‍न पुग्यो। देशले अत्यासलाग्दो आन्दोलन र सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन देख्यो।  

२१ फागुनको निर्वाचनमा एमाले इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुग्यो। १६५ प्रत्यक्ष सिटमध्ये पार्टीले जम्मा ९ सिट जित्यो। यो परिणाम एमालेका लागि मात्र होइन, समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लागि ठूलो धक्का थियो।

अध्यक्ष ओली स्वयं आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा ५० हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित भए। पदाधिकारी तहका कुनै पनि नेताले चुनावी सफलता हासिल गर्न सकेनन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो एमालेको पराजय आकस्मिक थिएन। उनीहरुका अनुसा जेन-जी विद्रोहपछि एमाले नेतृत्वबाट आएका आक्रामक अभिव्यक्ति, आन्दोलनको अस्वीकार्यता र बदलिँदो राजनीतिक मनोविज्ञानलाई बुझ्न नसक्नु मुख्य कारण हाे ।

२३ र २४ भदौको जेन-जी विद्रोह नेपाली राजनीतिको अकल्पनीय मोड थियो। भ्रष्टाचारविरुद्ध, सुशासनको पक्षमा र विगत लामो समयदेखि सत्ताको केन्द्र भागमा रहेका राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै हजारौं युवा सडकमा उत्रिए। यही आन्दोलनको बलमा देशको राजनीतिक समीकरण बदलियो।

तर एमालेले आजसम्म पनि उक्त घटनालाई आन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरेको छैन। ओली आन्दोलनकारी युवाहरूलाई देशद्रोही प्रवृत्तिको संज्ञा दिन्छन्। भनिन्छ, गत २१ फागुनको निर्वाचनमा एमाले पराजयको एउटा कारण याे पनि हो। 

थाहा छ कि पञ्‍चायती व्यवस्था फाल्न एमालेले आन्दोलन गरेको छ।  २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनमा उसको महत्वपूर्ण योगदान छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको  प्रमुखमध्येकाे एक शक्ति हो। यो देशका विभिन्‍न परिवर्तनमा एमाले अग्रभागमा छ । तर २३ भदौमा भ्रष्टाचारविरुद्धको नारासहित  सुशासनको माग गर्दै सडकमा ओर्लीएका युवाहरुलाई ओलीले विध्वंशकारी र देशद्रोही भनेका छन् ।

पुस ३ गते काठमाडौंमा सम्पन्‍न एमाले महाधिवेशनमै नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास भएको थियो। ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष पदमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरे। उनी पराजित भए पनि गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई फरक धारबाट नेतृत्व तहमा पुगे। त्यसयता भने एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस निरन्तर चलिरहेको छ।

२१ फागुनको निर्वाचनपछि बसेको सचिवालय बैठकमा पनि पार्टी पुनर्गठनको मुद्दा प्रमुख रूपमा उठेको बताइन्छ। शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत नेताहरूले वर्तमान शैलीमा पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको चर्चा छ।

यथास्थिति र वर्तमान नेतृत्वलाई लिएर एमाले अघि बढ्न नसक्ने एमाले पुनगठनको बहस चलाउने नेताले बताउने गरेका छन्।  बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले यो कुरा दोहोर्याए। उनले भने, ‘समयानुकूल पार्टीमा व्यापक पुनगठन गरेर अघि बढ्छौँ।’

सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन गरेको छ । यो कार्यदलले आगामी एकमहिना भित्र वर्तमान स्थिति र पुनगठनको आवश्यकताका सन्दर्भमा पार्टीको तल्लो तहदेखि प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा पाएको छ।  

कुनै समय ‘आज होइन भोलिलाई, दश वर्ष ओलीलाई’ भन्ने नारा युवापंक्ति लाउँथे । त्यसमध्ये केही नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा देखिएका छन् केही नेतृत्वमा ओलीकाे विकल्प खाेज्‍न नहुने बताइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता फुकुवा गर्ने निर्णय गरे। यो निर्णय पनि एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर हेरिएको छ। अघिल्लो वर्ष सदस्यता राेकेकाे आराेप अध्यक्ष ओलीलाई लाग्याे । तर अहिलेको निर्णयलाई धेरैले ओलीको राजनीतिक बाध्यता र रक्षात्मक रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

आज एमाले रक्षात्मक अवस्थामा छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको प्रभाव खुम्चिएको छ। पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्किएको छ। चुनावी परिणाम निराशाजनक छन्। पुराना समर्थकहरू निराश छन् र युवापुस्ताको आकर्षण घटेको छ। भएका पार्टी कार्यकर्ता पलायनको अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा पनि ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने बताए ।

उनले बुधबारको कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा भने, ‘नेतृत्व विधि र विधानअनुसार मात्र छाडिनेछ।’ अर्थात्, तत्काल स्वेच्छिक रूपमा पदत्याग गर्ने कुनै संकेत छैन। ओलीको सन्देश छ- उनी अझै नेतृत्व छाड्ने पक्षमा छैनन्।