`

काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको १९औँ अधिवेशन आगामी ३१ मा

Nepal One HD २६ जेठ २०८३ २२:००
समाचार

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरसभाको १९औँ अधिवेशन जेठ ३१ गते आइतबार बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरेको छ ।

आज कामपा प्लाजास्थित सभा कक्षमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलको अध्यक्षतामा बसेको ५०औँ कार्यपालिका बैठकले नगरसभाको बैठक मिति र समय तय गरेको बताइएको छ ।

बैठकले नेपाल भाषाको बालविकास तथा पूर्वप्राथमिक तहको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनको संयोजकत्वमा गठन भएको नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम तथा स्थानीय पाठ्यपुस्तकहरूमा समसामयिक संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको हो । जेठ ४ गते बसेको समितिको बैठकले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति संशोधन पेस गरेको थियो । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले जेठ २५ गते बैठक बसेर नेपाल भाषाको स्थानीय विषय नेपालभाषा, बालविकास तथा पूर्वप्राथमिक तहको पाठक्रम स्वीकृतको लागि कार्यपालिका समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भएको थियो ।

समितिका तर्फबाट वैठकमा प्रस्ताव पेस गर्दै शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालले, कामपाको नेपाल भाषा, स्थानीय विषय, नेपाल भाषाको बालविकास तथा पूर्वप्राथमिक तहको पाठक्रम स्वीकृत गर्न पेस गरिएको बताउनुभयो ।

बैठकमा सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसी, सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान सङ्गत, विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले र वडा नं. ६ का अध्यक्ष भुवन लामाले सुकुमवासी तथा स्ववासी व्यवस्थापनका विषयमा आआफ्ना वडाको समस्यालाई प्रतिनिधि घटनाका रूपमा बिम्वित गर्दै सहजीकरण समिति गठन गर्ने, स्ववासीलाई सुकुमवासीको व्यवहार गरिएकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने, स्ववासी भएर सम्पत्ति नभएका व्यक्ति तथा परिवारको विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक सङ्गतले, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्ने परिवार सरकारबाटै पीडित भएकोले यसलाई सच्याउन नेपाल सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

सुकुमवासीको व्यवस्थापनका विषयमा र यसअघिका समस्या समाधानका विषयमा नेपाल सरकार र कामपा संयुक्त टोलीले अध्ययनको काम गरिरहेको जनाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले, टोलीलाई दिइएको १५ दिनको अवधिपछि प्राप्त हुने प्रतिवेदनले धेरै समस्याको समाधानको बाटो दिने अपेक्षा गर्नुभयो ।

विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रेम थापाले, सामाखुशी नदी किनाराको मापदण्ड कार्यान्वयनका क्रममा निजी सम्पत्ति सडकलाई दिने परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव उठाउनुभएको थियो ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *