काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुई वर्षअघि भएको सातबुँदे राजनीतिक सहमति कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन्।

दुवै दलले प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भइसकेपछि साउन महिनादेखि अधिकांश प्रदेशमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी गरेका हुन्।

कांग्रेस र एमालेबीच भएको समझदारीअनुसार मधेश प्रदेशबाहेक अन्य अधिकांश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी आलोपालो प्रणालीअनुसार हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान शीर्ष तहमा पुनः छलफल हुने स्रोतहरूको भनाइ छ।

हाल बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ भने कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार छ। अब सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको छ।

राजनीतिक समझदारीअनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले लिने लगभग निश्चित देखिएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। दुवै दलले नेतृत्व परिवर्तनलाई सहज बनाउन आन्तरिक गृहकार्यसमेत अघि बढाइरहेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा भने नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा अझै अन्तिम सहमति भएको छैन। कांग्रेस र एमालेबीच नेकपालाई सरकारको नेतृत्व दिने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन्। त्यस प्रदेशको सत्ता समीकरण अन्य प्रदेशभन्दा केही फरक रहेकाले अन्तिम निर्णय राजनीतिक सहमतिपछि मात्रै हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरबदलको तयारी भइरहेका बेला प्रदेश राजनीतिको अस्थिरताबारे पनि बहस चर्किएको छ। २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि हालसम्म करिब साढे तीन वर्षको अवधिमा सातै प्रदेशमा गरी २८ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्।

यही अवधिमा २९१ जना सांसद मन्त्री बनेका छन्, जसले प्रदेश सरकारमा नेतृत्व र मन्त्रीपरिषद् बारम्बार परिवर्तन हुने प्रवृत्ति अझ स्पष्ट भएको देखिन्छ।

बारम्बार हुने नेतृत्व परिवर्तनले नीति कार्यान्वयन, विकास आयोजना र प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पर्ने भन्दै विज्ञहरूले प्रदेश सरकारको स्थायित्वबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

यद्यपि कांग्रेस र एमालेले भने यसपटक नेतृत्व परिवर्तन पूर्वसहमतिअनुसार हुने भएकाले सरकार सञ्चालनमा अस्थिरता नआउने दाबी गर्दै आएका छन्।