‘आइ एम विथ डा. केसी’ भन्नेहरू सरकारमा छन्
काठमाडौं। नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधार आन्दोलनको चर्चा हुँदा अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो- डा. गोविन्द केसी।
एक जना अस्थिरोग विशेषज्ञका रूपमा चिकित्सा सेवा दिँदै आएका उनले करिब डेढ दशकदेखि चिकित्सा शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा र सुशासनका लागि गरेको संघर्ष नेपाली राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा लामो र प्रभावशाली नागरिक आन्दोलनमध्ये एक बनेको छ।
अहिले डा. केसी २४औँ सत्याग्रहमा छन्। कैलालीको धनगढीबाट सुरु गरेको उनको पछिल्लो अनशनले फेरि एकपटक सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ। तर यसपटकको आन्दोलन विगतका अनशनभन्दा फरक छ। किनभने अघिल्ला सरकारलाई डा. केसीका माग पूरा गर्न दबाब दिने, सामाजिक सञ्जालमा ‘आइ एम विथ डा. केसी’ लेख्ने र सडक आन्दोलनमा सहभागी हुने धेरै व्यक्ति अहिले स्वयं सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
त्यसैले अहिले बहस केवल डा. केसीका पाँच बुँदे मागमा सीमित छैन। विपक्षमा हुँदा बोलेका कुरा सत्तामा पुगेपछि पनि व्यवहारमा लागू हुन्छन् कि हुँदैनन् ? बहसको केन्द्रमा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ अस्थिरोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले वि.सं. २०६९ मा पहिलोपटक आमरण अनशन सुरु गरेका थिए। त्यसबेला उनको मुख्य उद्देश्य चिकित्सा शिक्षामा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने, निजी मेडिकल कलेजको अनियन्त्रित विस्तार नियन्त्रण गर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने थियो।
पछि उनका मागहरू थप व्यापक बन्दै गए। सरकारी अस्पताल सुदृढीकरण, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मेडिकल कलेजको नियमन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण, योग्यताका आधारमा नियुक्ति र जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने विषय उनले निरन्तर उठाउँदै आए।
पटक-पटक अनशन, सरकारसँग वार्ता, सहमति र त्यसपछि कार्यान्वयन नहुँदा फेरि आन्दोलन विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यही क्रम दोहोरिँदै आएको छ।
डा. केसीको आन्दोलन सुरु भएयता नेपालमा धेरै सरकार बने र परिवर्तन भए। प्रधानमन्त्री फेरिए, मन्त्री फेरिए, गठबन्धन फेरिए। तर उनले उठाएका धेरै मुद्दा अझै समाधान हुन सकेका छैनन्।
हरेक सरकारले आन्दोलन चर्किएपछि वार्ता टोली गठन गर्यो। सहमति गर्यो र अनशन अन्त्य गरायो। तर अधिकांश सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो। यही कारण डा. केसी बारम्बार सत्याग्रहमा फर्किएका हुन्।
यसपटकको आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको सरकारको नेतृत्वमा रहेका धेरै व्यक्तिहरू विगतमा डा. केसीका समर्थक हुनु हो भन्दा फरक नपर्ला ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले सन् २०२० मा सामाजिक सञ्जालमा ‘आइ एम विथ डा. केसी’ लेख्दै तत्कालीन सरकारको आलोचना गरेका थिए। उनले डा. केसीप्रति राज्यले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
अहिले त्यही पोस्ट फेरि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। धेरैले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पुरानो अभिव्यक्ति सम्झाउँदै अहिले सरकारले के गर्छ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्।
वर्तमान शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल पनि डा. केसीको आन्दोलनमा खुलेर सहभागी हुने नेतामध्ये एक थिए।
उनले त्यतिबेला सरकार मन्त्री थप्न व्यस्त रहेको तर जनताको स्वास्थ्यप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै ‘डा. केसीको माग पूरा गर’ अभियान चलाएका थिए।
आज उनी आफैं मन्त्रिपरिषद्का सदस्य छन्। त्यसैले विगतमा उठाएका माग कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अहिले उनैसँग पनि जोडिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पुकार बम डा. केसीको अभियानमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए। उनले डा. केसीको मागपत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म पुर्याएका थिए।
सांसद दीपक बोहराले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गर्दै डा. केसीको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
सांसद राजीव खत्रीले सार्वजनिक खर्च कटौती र सुशासनको पक्षमा आवाज उठाउँदै सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
डा. गोविन्द केसीले उठाउने मुद्दा कुनै दल वा व्यक्तिविरुद्ध होइन। उनका अधिकांश माग स्वास्थ्य सेवा सुधार, चिकित्सा शिक्षामा पारदर्शिता, सरकारी अस्पतालको सुदृढीकरण र जनताको स्वास्थ्य अधिकारसँग सम्बन्धित छन्।
आज पनि दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, सरकारी अस्पतालको कमजोर अवस्था, निजी स्वास्थ्य सेवाको बढ्दो व्यापारिकरण र चिकित्सा शिक्षाको महँगो लागत जस्ता समस्या उस्तै छन्। त्यसैले उनका धेरै माग अझै सान्दर्भिक मानिन्छन्।
२४औँ सत्याग्रहले वर्तमान सरकारलाई पाँच बुँदे मागको सामना गराएको छैन, आफ्नै विगतसँग पनि आमनेसामने बनाएको छ।
विपक्षमा हुँदा ‘आइ एम विथ डा. केसी’ लेख्ने, सडकमा उत्रिने र सरकारको आलोचना गर्ने नेताहरू अहिले निर्णय गर्ने ठाउँमा छन्। अब बालेन नेतृत्वको सरकारले के गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
