काठमाडौं। भोटेकोसी बाढीसहित पछिल्ला विपद्का विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन गर्न लागिएको संसदीय विशेष समिति बन्नुअघि नै दलहरूबीच किचलो सुरु भएको छ।

बिहीबार बसेको संसदीय दलका पदाधिकारीहरूको बैठकमा समिति गठनको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि विशेष समिति तत्काल घोषणा हुने अवस्था टरेको छ।

यसअघि बुधबार बसेको दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संसदीय विशेष समिति गठन गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि बिहीबार दलका पदाधिकारीहरू छलफलमा बसेका थिए।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समिति गठनका लागि तयार देखिए पनि विपक्षी दलहरूले समितिको सभापति कसलाई बनाउने भन्ने विषय पहिले नै स्पष्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निश्कल राईका अनुसार सभापतिको नाम टुंगिएपछि समितिमा कुन तह र हैसियतका सांसदलाई सदस्यका रूपमा पठाउने भन्ने निर्णय गर्न सहज हुने विपक्षी दलहरूको धारणा थियो।

तर, रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली उक्त प्रस्तावमा सहमत नभएको राईले बताएका छन्।

विपक्षी दलहरूले संसदीय विशेष समिति संयुक्त सदनको बनाउने अभ्यासअनुसार राष्ट्रियसभाबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।

समितिमा राष्ट्रियसभाबाट पनि सीमित संख्यामा सदस्य सहभागी गराउने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, उक्त प्रस्तावमा समेत रास्वपाका उपनेता पराजुली सहमत नभएको कांग्रेस सचेतक राईको भनाइ छ।

राईका अनुसार विपक्षी दलले बैठकमा दुई मुख्य प्रस्ताव राखेका थिए। पहिलो, समितिको सभापतिको नाम सत्तारूढ दलले स्पष्ट गर्नुपर्ने र दोस्रो, संयुक्त सदनको अभ्यासअनुसार राष्ट्रियसभालाई समेत समितिमा समेट्नुपर्ने।

दुवै प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि समिति गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको उनले बताए।

भोटेकोसी बाढीपछि विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, जलवायु परिवर्तन र भविष्यको जोखिम न्यूनीकरणलगायत विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा शीर्ष तहमा सहमति जुटेको थियो।

तर, निर्णय कार्यान्वयनका लागि बसेको संसदीय दलका पदाधिकारीहरूको बैठकमै समितिको नेतृत्व र सदस्य संरचनालाई लिएर विवाद भएपछि शीर्ष नेताबीच भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

बैठकमा सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधिसभाबाट तत्काल संसदीय विशेष समिति घोषणा हुने सम्भावना नरहेको विपक्षी दलका नेताहरूले बताएका छन्।

अब समिति गठनका लागि दलहरूबीच पुनः छलफल गर्नुपर्ने भएको छ।

भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षति, विपद् व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी तथा आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत उपायबारे अध्ययन गर्ने भनिएको समिति गठनमै दलहरूबीच मतभेद देखिएको हो।